सरकारी कर्मचारी को केवल अस्पताल के पैनल में शामिल नहीं होने के कारण आपातकालीन उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आपात स्थिति में किए गए उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए एक सरकारी कर्मचारी के चिकित्सा दावे को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि अस्पताल सीजीएचएस सुविधा में पैनलबद्ध नहीं था।

जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की एक खंडपीठ ने कहा कि परीक्षण यह देखने के लिए होगा कि क्या दावेदार ने वास्तव में आपातकालीन स्थिति में उपचार किया था जैसा कि सलाह दी गई थी और क्या यह रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है।

“मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है। राज्य ऐसे उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति को समय पर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है और इसे नकारना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ निष्पक्षता और तार्किकता की कसौटी पर होनी चाहिए।'

पीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा इस तरह के चिकित्सा दावे से इनकार करना केवल सरकारी कर्मचारी के दुख को बढ़ाता है और ऐसे व्यक्ति को "अदालत का सहारा लेने" के लिए मजबूर करता है।

पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें सरकार के साथ एक सीनियर कारपेंटर के रूप में कार्यरत एक सेवानिवृत्त पेंशनभोगी को विमहंस अस्पताल में "ट्राइजेमिनल न्यूरालजिक" की आपातकालीन चिकित्सा उपचार के लिए उसके द्वारा खर्च की गई शेष राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। अस्पताल सूचीबद्ध नहीं था।

पेंशनभोगी को शुरू में माता चनन देवी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जांच की गई और विमहंस अस्पताल में आगे के इलाज की सलाह दी गई। उनकी पत्नी उन्हें आपात स्थिति में विमहंस अस्पताल ले गईं, जहां उनकी सर्जरी की गई।

जबकि पेंशनभोगी ने सीजीएचएस डिस्पेंसरी में आपातकालीन प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के लिए विम्हान्स की ओर से दिए गए 2,60,000 के मेडिकल बिल जमा किए थे, उन्हें केवल रु. 31,556 की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी।

केंद्र सरकार का मामला था कि पेंशनर द्वारा अपनी पसंद के गैर-सूच‌िबद्ध अस्पताल में इलाज किया गया था और इस प्रकार, वह नीति और स्थायी ओएम के अनुसार प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं था।

यह तर्क दिया गया था कि अगर इस तरह की राहत दी जाती है, तो यह अन्य मामलों के लिए रास्ता खोल देगा।

अदालत ने कहा,

"केवल इसलिए कि प्रतिवादी विमहंस में एडमिट होते समय सचेत, जागृत और उन्मुख था, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आपात स्थिति में भर्ती होने का उसका दावा झूठा है।"

केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि इसे इस परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है कि रोगी के पास इलाज की प्रकृति तय करने की "थोड़ी गुंजाइश" होती है और वह केवल अत्यधिक दर्द और पीड़ा से राहत के लिए एक विशेषज्ञ मार्गदर्शन या उपचार की प्रतीक्षा करता है।

कोर्ट ने कहा,

"संकट में रोगी आपात स्थिति में सर्जरी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह के खिलाफ जाने की स्थिति में नहीं होता। यह मानते हुए भी कि आपात स्थिति में, गामा नाइफ सर्जरी से तत्काल राहत नहीं मिल सकती है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है, लेकिन यह साहित्य के अनुसार ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के लिए एक स्थापित वैकल्पिक चिकित्सा उपचार है।”

पेंशनभोगी द्वारा दायर किए गए आपातकालीन प्रमाण पत्र और उपचार के कागजात पर ध्यान देते हुए अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका इलाज आपातकालीन स्थिति में नहीं किया गया था या उसे विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार तत्काल सर्जरी को टाल देना चाहिए था।

पीठ ने अंतिम टिप्पणी में कहा,

"पूर्वगामी कारणों से, हम ट्रिब्यूनल के कारणों और निष्कर्षों से सहमत हैं। तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।”

केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम श्री जोगिंदर सिंह

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