[Rajkot Gaming Zone Fire] गुजरात हाईकोर्ट ने अनधिकृत गेमिंग केंद्रों पर राज्य की आलोचना की, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निकाय और राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने यह आलोचना तब की जब यह खुलासा हुआ कि राजकोट में दो गेमिंग जोन आवश्यक परमिट के बिना दो साल से अधिक समय से चल रहे थे।

जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।

खंडपीठ ने कहा,

"यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह केवल मासूम बच्चों की मौत है और युवाओं ने उस समय अधिकारियों की आंखें खोली हैं, जब राजकोट के परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है।"

यह जानने पर कि गेमिंग सेंटर अनधिकृत परिसर में बनाया गया था, अदालत ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा,

"क्या आप अंधे हो गए हैं? क्या आप सो गए थे? अब हमें स्थानीय प्रणाली और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है।"

अदालत का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्हें बताया गया कि ये गेमिंग जोन अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र सहित आवश्यक परमिट के बिना 24 महीने से अधिक समय से काम कर रहे थे। राजकोट नगर निकाय की इस स्वीकारोक्ति के बाद कि उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी, अदालत ने राज्य सरकार पर अपना भरोसा कम होने की घोषणा की।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील मनीषा लव कुमार शाह ने स्वीकार किया कि अहमदाबाद में दो अन्य गेमिंग जोन भी आवश्यक अनुमति के बिना चल रहे थे। अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य ने सीआईडी-अपराध के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता में विशेष जांच दल की स्थापना की है और इसमें राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया कि तत्काल रिपोर्ट का अनुरोध किया गया। विशेष जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट अगले 72 घंटों के भीतर तैयार होने की उम्मीद है। एक विस्तृत अंतिम रिपोर्ट अगले 10 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

लवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि यह कोई प्रतिकूल मुकदमा नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य ने इस मुद्दे पर अत्यंत गंभीरता से काम किया है और अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज की गई है और गेमिंग जोन के मालिक युवराज को मैनेजर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गेमिंग जोन के बाकी मालिकों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और लुकआउट नोटिस जारी किया गया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गेमिंग जोन ऐसे प्रमाणपत्रों के बिना काम नहीं कर सकते, जिस पर हाईकोर्ट ने जवाब दिया,

"तब राजकोट में इस नियम का पालन नहीं किया गया था।"

अदालत को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने उल्लेख किया कि तीन गेमिंग ज़ोन मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य को हिरासत में लेने की प्रक्रिया "जारी" है।

व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में उपस्थित वकील अमित पांचाल ने प्रस्तुत किया कि 3 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से गुजरात सरकार ने व्यापक सामान्य विकास नियंत्रण विनियम (सीजीडीसीआर) में बदलाव किए। उन्होंने कहा कि ये बदलाव विभिन्न अधिनियमों जैसे कि गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, 1976 और गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 आदि के अधिकार के तहत किए गए।

पंचाल ने न्यायालय का ध्यान विनियम 3 की ओर आकर्षित किया, जो विकास अनुमति और भवन उपयोग अनुमति से संबंधित है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी भवन या भूमि पर किसी भी विकास से पहले सक्षम प्राधिकारी को लिखित आवेदन दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से, उन्होंने दावा किया कि राजकोट में 3000 वर्ग मीटर के भूखंड पर स्थित टीआरपी गेमिंग ज़ोन आवश्यक अनुमति के बिना स्थापित किया गया, क्योंकि कोई आवेदन नहीं किया गया।

पांचाल ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय भवन संहिता और संबंधित नियमों में उल्लिखित अग्नि सुरक्षा सेवाओं के नियमित रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। गुजरात अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम और इसके संबंधित नियमों और विनियमों के तहत अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भवन का निरीक्षण करने के बाद नामित प्राधिकारी द्वारा अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि गेमिंग ज़ोन के मामले में जहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वहां न तो कोई अधिभोग प्रमाणपत्र था और न ही ऐसे प्रमाणपत्र के लिए कोई आवेदन था। इसी प्रकार, किसी भी अग्नि अधिभोग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं किया गया।

पंचाल ने इस बात पर जोर दिया कि अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित लंबित जनहित याचिका में हाईकोर्ट के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करने के लिए संबंधित नगर पालिकाओं, विशेष रूप से राजकोट नगर निगम के नगर निगम आयुक्त को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

ब्रिजेश त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया कि पिछले 24 घंटों में सबूत मिटाने के लिए घटनास्थल पर जेसीबी मशीनें तैनात की गई, जो सबूत मिटाने के लिए अधिकारियों द्वारा ठोस प्रयास का संकेत देता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद सुबह 3 बजे एफआईआर दर्ज की गईं, जिसे उन्होंने महज दिखावा बताया। परिवार अभी भी दुःख से जूझ रहे हैं और कुछ को अभी तक अपने लापता रिश्तेदार नहीं मिले हैं।

त्रिवेदी ने तर्क दिया कि कर्मचारियों के दो समूहों के लिए जवाबदेही की आवश्यकता है: वे जो शुरू में गेमिंग जोन जैसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे, और वे जिन्होंने इन क्षेत्रों को नगर निगम अधिकारियों की निगरानी में तीन महीने तक संचालित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य भर में सभी अनधिकृत गेमिंग जोन वैधानिक कानूनों के अनुसार बंद किए जाने चाहिए।

जी.एच. अहमदाबाद नगर निगम का प्रतिनिधित्व करते हुए विर्क ने संक्षिप्त नोट प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि 4 मई, 2024 को गुजरात अनधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम, 2022 के तहत आवेदन किया गया। यह आवेदन उस भूमि पर अनधिकृत निर्माण से संबंधित है, जहां टीआरओ गेमिंग ज़ोन है विकसित किया गया।

अदालत ने राजकोट नगर निगम के वकील की दलीलों का हवाला देते हुए कहा,

"राजकोट नगर निगम के अधिकारियों की ओर से घोर निष्क्रियता है।"

अदालत ने कहा,

"लेकिन निगम के अधिकारियों, पुलिस विभाग और स्थानीय स्तर पर सड़क और भवन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण गेमिंग जोन जहां यह त्रासदी हुई, वह उसी के तहत विकसित नहीं हो सका।”

राजकोट नगर निगम के नोट की समीक्षा करते हुए अदालत ने कहा,

“राजकोट नगर निगम द्वारा प्रस्तुत नोट से यह स्पष्ट है कि टीआरपी गेम ज़ोन जून 2021 में विकसित किया गया। इसके लगभग तीन साल बाद नियमितीकरण के लिए गुजरात अधिनियम के तहत 202.04.2024 में मालिकों ने आवेदन किया।”

अदालत ने निर्माण को "स्टील पैट्रस की सीमा के साथ गढ़े हुए स्टील फ्रेम संरचना" के रूप में वर्णित किया।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गेम ज़ोन की "परिकल्पना, स्थापना और अपेक्षित अनुमति के बिना निगम के अधिकारियों की नाक के नीचे संचालित करने के लिए सीमित किया गया। इसने आगे स्पष्ट किया कि अदालत द्वारा समीक्षा की गई 'इमारत' और 'अस्थायी संरचना' की परिभाषाओं के आधार पर संरचना को "अस्थायी संरचना' के रूप में ब्रांड नहीं किया जा सकता।

अदालत द्वारा कहा गया,

“गेमिंग ज़ोन आवश्यक अनुमति के बिना कथित तौर पर प्रथम दृष्टया, गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 33 (x) के प्रावधान के तहत अनुमति प्राप्त करके अस्थायी संरचना की आड़ में लगभग तीन वर्षों तक फलता-फूलता रहा, जबकि इसके लिए प्रावधान धारा 33(डब्ल्यू) के तहत अनुमति की भी आवश्यकता थी, जो मनोरंजन के लिए सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस देने या नियंत्रित करने, सार्वजनिक मनोरंजन के लिए स्थानों पर निकास के साधनों को विनियमित करने और जनता की सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्रदान करने से संबंधित है।

अदालत ने कहा,

"इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि ऐसा गेम ज़ोन स्थानीय पुलिस स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के संचालित हो सकता है, जिसका जवाब देने के लिए पुलिस विभाग को भी बहुत कुछ करना होगा।"

दुखद परिणामों पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने कहा,

“हमने यहां ऊपर जो बताया है, वह उन त्रासदियों के निशान का संकेत देगा, जिनका हमने उल्लेख किया है, वह खलनायक जिसने राज्य के नागरिकों के निर्दोष जीवन को खत्म कर दिया… हमें इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। पिछली घटनाएं अग्नि सुरक्षा मानदंडों के घोर उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुई थीं, जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई।''

अदालत ने इस बात पर विचार करने के लिए नियमों के आलोक में साइट का निरीक्षण करने में भी अधिकारियों की निष्क्रियता पर स्पष्ट रूप से सवाल उठाया कि क्या तथाकथित गेम ज़ोन अस्तित्व में था और हमारे द्वारा खोए गए बच्चों के जीवन की कीमत पर फल-फूल रहा था। अग्नि सुरक्षा जनहित याचिका में इस अदालत द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन न करना चोट पर नमक छिड़कने वाला था। ऐसे निर्देशों का अनुपालन न करना न्यायालय की अवमानना के समान होगा। इस स्तर पर हमारा इरादा उस प्रश्न में पड़ने और मुकदमेबाजी के बाद के चरण में इसे खुला छोड़ने का नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि जो नगर निगम अधिकारी गेमिंग जोन की शुरुआत से लेकर घटना की तारीख तक पद पर थे, उन्हें इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने कर्तव्य में लापरवाही और अदालत के निर्देशों का पालन न करने के लिए उनके निलंबन का आदेश पारित करने से परहेज किया।

अदालत ने राजकोट नगर निगम के निवर्तमान आयुक्त के साथ-साथ जुलाई 2021 से घटना की तारीख तक पद पर रहे अधिकारियों को अदालत के समक्ष हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

हलफनामे में यह बताना होगा कि निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में क्या कार्रवाई की गई:

1. फायर एनओसी सहित जीडीसीआर विनियमों का अनुपालन।

2. निर्माणों की संरचनात्मक स्थिरता पर प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

3. अग्नि सुरक्षा अधिनियम के अनुसार सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जांच करना।

4. विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत लाइसेंस एकत्रित करना।

अदालत ने अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत नगर निगमों के आयुक्तों को अग्नि सुरक्षा जनहित याचिका में अदालत के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या ऐसे खेल क्षेत्रों की स्थापना के समय से लेकर घटना घटित होने तक समय-समय पर जांच की गई थी, और सख्त अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए भविष्य की कार्रवाइयों का प्रस्ताव करना चाहिए।

अदालत ने यह स्पष्टीकरण भी मांगा कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका में दोहराए गए अदालत के निर्देशों की अवज्ञा के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने आयुक्तों को अपने अधिकार क्षेत्र में गेमिंग जोन और मनोरंजन केंद्रों की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया था। इसमें यह दर्शाया गया कि क्या ये प्रतिष्ठान नियमों का अनुपालन कर रहे हैं या गैर-अनुपालन कर रहे हैं।

आगे की जांच और पूछताछ होने तक सभी गेमिंग जोन को रोकने के लिए राज्य भर में निर्देश जारी किए गए।

अदालत ने राजकोट के पुलिस आयुक्त को यह बताने का निर्देश दिया कि टीआरपी गेमिंग के लिए क्या अनुमति मांगी गई और क्या अनुमति दी गई थी। क्या ऐसी अनुमति अधिनियम की धारा 33 (डब्ल्यू) के प्रावधानों के तहत दी गई थी।

हलफनामे 3 जून, 2024 को या उससे पहले दाखिल किए जाने हैं। मामला अब 6 जून, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।