सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 के बीच कुछ चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

शिकायत में गंभीर विचारणीय आरोप होने पर सीआरपीसी 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायत में गंभीर विचारणीय आरोप होने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना अनुचित है।

धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग में कार्यवाही को रद्द करने के चरण में साक्ष्य की सराहना की अनुमति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए दोहराया।

इस मामले में पुलिस ने दंडाधिकारी के निर्देश पर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की। ये शिकायत बिक्री विलेख का निष्पादन न करने से संबंधित थी।

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ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम : ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा 10 लाख करने वाला 2010 संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 का 2010 संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है। 2010 के संशोधन के अनुसार, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4 के अनुसार देय ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा को 3.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी थे, जिन्हें केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में जनवरी 2007 में 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया गया था। उस समय, यानी 2007 में, ग्रेच्युटी की वैधानिक ऊपरी सीमा 3.5 लाख रुपये थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने नालसा से दोषियों की समय से पहले रिहाई के अधिकारों की रक्षा के लिए देशव्यापी एसओपी जारी करने पर विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) से अनुरोध किया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषियों की समय से पहले रिहाई के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समान देशव्यापी एसओपी जारी करने पर विचार करें।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जेल से दायर एसएलपी की सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था।

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ट्रिब्यूनलों के निर्णयों में लगाए गए वॉटरमार्क उन्हें अपठनीय बनाते हैं : जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ट्रिब्यूनलों से संपर्क करेगी और उनसे अपने फैसले/आदेशों के पन्नों से बड़े वॉटरमार्क हटाने का अनुरोध करेगी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ एनजीटी के एक फैसले के खिलाफ अपीलों के बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसके आदेश/निर्णय के अवलोकन पर उक्त टिप्पणी आई थी। "ट्रिब्यूनल हमारे अधीन नहीं आते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे से ई-समिति में निपटेंगे। हमने पहले इस चिंता को उच्च न्यायालयों के साथ भी उठाया है। हम एनजीटी से संपर्क करेंगे। यह बहुत बुरा है, उनके आदेशों को पढ़ा नहीं जा सकता, " न्यायाधीश ने कहा, जो सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष हैं।

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पत्नी ने पति के इलाज के लिए पीएम केयर्स फंड से मांगी मदद: सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से पूछा कि क्या खर्च कम किया जा सकता है

पति के फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए पत्नी की ओर से वित्तीय सहायता की मांग के ‌लिए दायर याचिका की सुनवाई में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से पूछा कि क्या प्रक्रिया की अनुमानित लागत कम की सकती है।

जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि वे अस्पताल को कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, लेकिन केवल उनसे विचार करने के लिए कह रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। पीठ ने अस्पताल की ओर से पेश एडवोकेट श्रीनिवास राव से कहा , "कृपया उन कागजातों को देखें, जहां अस्पताल ने फेफड़ा प्रत्यारोपण की लागत का अनुमान लगाया है और हमें बताएं कि क्या अस्पताल मरीज के प्रति दयालु हो सकता है और पैसे कम कर सकता है ।"

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2017 का पूर्वव्यापी संचालन नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 का पूर्वव्यापी संचालन नहीं होगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि नियमों के संचालन के शुरू होने के बाद ही रोस्टर तैयार और बनाए रखा जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि 2017 के नियमों की शुरूआत के बाद, वरिष्ठता परस्पर सीधी भर्ती और पदोन्नति रोस्टर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। हालांकि, अदालत ने कहा कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता नियम लाने में देरी उचित नहीं है।

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हम कोर्ट की छुट्टियों में भी काम करना जारी रखते हैं: CJI ने जजों के आसान जीवन के बारे में 'झूठी कहानी' का खंडन किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को जजों के कथित आसान जीवन के बारे में "झूठे आख्यानों" का खंडन किया।

सीजेआई एनवी रमना ने कहा, "हम अदालत की छुट्टियों के दौरान भी काम करना जारी रखते हैं, शोध करते हैं और लंबित निर्णय लिखते हैं। इसलिए, जब जजों के आसान जीवन के बारे में झूठे आख्यान बनाए जाते हैं, तो इसे निगलना मुश्किल होता है।"

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आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा जिसमें एक सेवानिवृत्त इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी को सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति दी गई थी।

अदालत ने कहा कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों और अधिकारियों के लिए है न कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए परोपकार और उदारता के वितरण के रूप में। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि करुणा कितनी भी सच्ची हो, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं देती है।

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आरोपी की पहचान होने तक दोबारा टेस्ट पहचान परेड नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान हासिल करने में सफल नहीं हो जाता, तब तक दोबारा परीक्षण पहचान परेड नहीं हो सकती। जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि परीक्षण पहचान परेड में केवल पहचान ही दोषसिद्धि का वास्तविक आधार नहीं बन सकती, जब तक कि पहचान की पुष्टि करने वाले अन्य तथ्य और परिस्थितियां न हों।

पीठ ने दोहराया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत परीक्षण पहचान परेड एक आपराधिक अभियोजन में वास्तविक साक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल पुष्ट‌ि साक्ष्य है।

मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) में पहचाने जाने के आधार पर दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, उन्होंने तर्क दिया कि टीआईपी के आधार पर दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है क्योंकि कोई भी टीआईपी कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ है। आगे प्रस्तुत किया गया था कि बार-बार टीआईपी आयोजित किए गए थे, जिसके बाद ही आरोपियों की 'पहचान' की गई थी। अपील पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि अभियोजन का मामला केवल टीआईपी में पहचान पर निर्भर करता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने स्वघोषित धर्मगुरु आसाराम के बेटे नारायण साईं की फर्लो रिहाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वघोषित धर्मगुरु और बलात्कार के दोषी आसाराम के बेटे नारायण साईं को दो सप्ताह की फर्लों पर जमानत (रिहाई) देने पर रोक लगा दी।

नारायण साईं 2013 के एक बलात्कार मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के जून के आदेश के खिलाफ गुजरात की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अपने आदेश में प्रतिवादी-दोषी को दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो दिया गया था।

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अगर कोई विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तो सीआईआरपी के आवेदन को अस्वीकार करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तो न्यायिक प्राधिकरण को दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 9 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग करने वाले एक आवेदन को अस्वीकार करना होगा। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस स्तर पर, प्राधिकरण को इस बात से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव के सफल होने की संभावना है या नहीं और यह विवाद के गुणों में नहीं जा सकता है।

अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी, जिसने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन को उस खारिज कर दिया गया था, जिसमें के बाउवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने की मांग की गई थी।

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साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 - 'व्याख्या करने में विफलता' परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला के लिए केवल एक अतिरिक्त कड़ी हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी की व्याख्या करने में विफलता को केवल परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यदि श्रृंखला में अन्य परिस्थितियां स्थापित नहीं होती हैं, तो व्याख्या करने में ऐसी विफलता आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को आठ सप्ताह के भीतर एनसीडीआरसी और एससीडीआरसी में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में रिक्त पदों को आज से आठ सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को आज से 8 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों के मुद्दे को हल करने के लिए अदालत द्वारा दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले में यह निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी- एमडीएस 2021 काउंसलिंग के लिए घोषित तारीखों का पालन करने के निर्देश दिए, बीडीएस छात्रों की याचिका का निस्तारण

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एनईईटी- एमडीएस 2021 काउंसलिंग के लिए घोषित तारीखों के आलोक में बीडीएस छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया।

कोर्ट द्वारा काफी फटकार के बाद, भारत संघ ने कल एक हलफनामा दायर किया था जिसमें बताया गया था कि उसने 20 अगस्त 2021 से एनईईटी- एमडीएस 2021 काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है और 10 अक्टूबर 2021 को इसका समापन होगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने इस तथ्य को दर्ज करते हुए छात्रों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उनकी शिकायत का समाधान किया गया है।

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हम सीनियर एडवोकेट को विशेष प्राथमिकता देना और जूनियर एडवोकेट को वंचित रखना नहीं चाहते : मुख्य न्यायाधीश रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को कहा कि सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए मामलों की तत्काल सूचीबद्ध के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन करने की व्यवस्था की गई है।

सीजेआई रमाना ने कहा, "हम सीनियर्स को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं देना चाहते हैं और जूनियर्स को उनके अवसरों से वंचित करना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह सिस्टम बनाया गया है, जहां सभी मेंशन करने वाले मामलों को रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन कर सकते हैं।"

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सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को जालसाजी के एक मामले में जमानत दे दी है। शीर्ष न्यायालय ने साथ निर्देश दिया है कि निचली अदालत द्वारा पूर्व का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसे चार सप्ताह के भीतर किया जाना है।

जस्टिस एएम खानविलकर और ज‌स्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने दोनों नेताओं को जमानत दी है। पीठ 26 नवंबर, 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प‌िता-पुत्र की जमानत याचिका खारिज़ करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर ये फैसला दिया है।

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अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन अवमानना ​​: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन अदालत की अवमानना ​​​​अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत अवमानना ​​​​की श्रेणी में आ सकता है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि किसी पक्षकार द्वारा दिए गए वचन को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इसे बनाया गया था और (i) वचन देने वाले पक्षकार को होने वाले लाभ; और (ii) प्रतिपक्ष को हुई क्षति/चोट को देखते हुए।

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विशेष विवाह अधिनियम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शादी पंजीकृत हो सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा राज्य द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र देने के आदेश को चुनौती दी गई थी, क्योंकि पत्नी यात्रा संबंधी प्रतिबंध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की यात्रा करने में असमर्थ थी।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

"कानून को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है।" पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में अधिनियमित किया गया था, जबकि कंप्यूटर और इंटरनेट की तकनीक बाद के वर्षों में पेश की गई थी। इसलिए, कानून को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है। जहां कठिनाई है, कानून का पत्र इतना कठोर नहीं हो सकता है कि यह यह पक्षकारों के लिए पालन करना असंभव बना दे। इसके अलावा, पंजीकरण विभाग पक्षकारों की सुविधा के लिए है और पक्षकारों के लिए बाधा या रुकावट पैदा करने के लिए नहीं है।"

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रेस ज्यूडिकाटा सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत एक वाद को खारिज करने का आधार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस ज्यूडिकाटा नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा, "चूंकि रेस ज्यूडिकाटा की याचिका के निर्णय के लिए 'पिछले मुकदमे' में दलीलों, मुद्दों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इस तरह की याचिका आदेश 7 नियम 11 (डी) के दायरे से बाहर होगी, जहां केवल वाद में बयान पर विचार करना होगा।"

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन को झटका देते हुए प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत इनकी कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा उनके कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की प्रारंभिक जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

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'चयन प्रक्रिया अवैध': सुप्रीम कोर्ट ने केरल विश्वविद्यालय को 14 साल पुरानी नियुक्त प्रक्रिया में वंचित की गई उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल विश्वविद्यालय को एक ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिसे 14 साल पहले हुई चयन प्रक्रिया में शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति से अवैध रूप से वंचित किया गया था।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एस. रवींद्र भट की बेंच ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार बिंदू टीवी बकाया वेतन की हकदार नहीं होंगी, बल्‍कि सभी परिणामी वार्षिक वेतन वृद्धि आदि और इस आधार पर सेवा की निरंतरता के साथ एसिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की तारीख से अपने ग्रेड में काल्पनिक निर्धारण और फिटमेंट की हकदार होंगी।

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