सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन को झटका देते हुए प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत इनकी कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा उनके कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की प्रारंभिक जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा कि सीसीआई की जांच जारी रहनी चाहिए। हालांकि, पीठ ने कंपनियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा सीसीआई को जवाब देने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

पीठ ने कहा कि,

"हमें आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। यह देखते हुए कि दिया गया समय 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है, हम इसे 4 सप्ताह के लिए बढ़ा देते हैं।"

सीसीआई द्वारा जनवरी 2020 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत आदेश पारित किया गया था, जिसमें महानिदेशक को अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश दिल्ली व्यापार महासंघ (खुदरा विक्रेताओं का एक संगठन) द्वारा दायर एक शिकायत पर दिया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट अपने संचालन, विशेष रूप से स्मार्टफोन के लॉन्च पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हुए कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीह दे रहे हैं। डीवीएम ने आरोप लगाया कि ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति का दुरुपयोग कर रही हैं। अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की प्रथाओं जैसे छूट प्रथाओं विशेष टाई-अप और निजी लेबल की सीसीआई ने जांच शिकायत में प्रथम दृष्टया योग्यता पाई।

दोनों कंपनियों ने सीसीआई के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था।

न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार की एकल पीठ ने 11 जून को सीसीआई के आदेश के खिलाफ अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि,

"इस स्तर पर इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूर्व निर्धारित करना और जांच को रोकना नासमझी होगी।"

एकल पीठ के फैसले को न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि इस अदालत की संबंधित राय में इस स्तर पर जांच को किसी भी हद तक कुचला नहीं जा सकता है। यदि अपीलकर्ता 2002 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल नहीं हैं, तो उन्हें सीसीआई जांच का सामना करने में झिझकना नहीं चाहिए।

(मामला: फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग- एसएलपी (सी) नंबर 11558/2021, अमेज़ॅन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-एसएलपी (सी) संख्या 11615/2021)।