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COVID19 महामारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, शाहीन बाग से प्रदर्शन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकारों ने बयान जारी किया

LiveLaw News Network
24 March 2020 8:39 AM GMT
COVID19 महामारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, शाहीन बाग से प्रदर्शन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकारों ने बयान जारी किया
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COVID19 महामारी के कारण दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर मंगलवार सुबह पुलिस द्वारा शाहीन बाग धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और अधिवक्ता साधना रामचंद्रन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे में वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया था, उन्होंने एक बयान जारी किया।

अपने बयान में हेगड़े और रामचंद्रन ने इस मुद्दे को "जीत या हार का सवाल नहीं" के रूप में देखने के लिए सभी से आग्रह किया और कहा कि देश को गंभीर खतरा पैदा करने वाली महामारी को "प्राथमिकता" देनी चाहिए।

उन्होंने बयान में कहा कि हम प्रशासन और प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि अब ऐसा कुछ भी न करें, जो सड़क पर विरोध प्रदर्शनों में अंतर्निहित तनाव को बढ़ाए।

पूरा बयान इस प्रकार है:

"जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें वार्ताकार नियुक्त किया था, हमने अपने प्रयासों और तत्कालीन स्थिति पर अदालत में दो रिपोर्ट सौंपी थी।

वार्ताकार की हमारी प्रक्रिया ने हमें कई मूल्यवान सीख दी, जिसमें हर समय निरंतर संवाद की आवश्यकता शामिल है। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरसंवाद को अनिवार्य करने से शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, जबकि दिल्ली के अन्य हिस्सों में हिंसा भड़की।

प्रदर्शनकारियों ने कुछ सड़कों से हटकर नाकाबंदी को कुछ हद तक कम किया। आज शेष बचे शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को आखिरकार न्यूनतम बल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया।

हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे को जीत या हार के सवाल के रूप में न देखें। देश के पास एक गंभीर महामारी है, जो इसे खतरे में डालती है और वर्तमान में सभी के ध्यान में इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। हम प्रशासन और प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे अब ऐसा कुछ भी न करें, जो सड़क पर विरोध प्रदर्शनों में अंतर्निहित तनाव को बढ़ाए।

हम सुप्रीम कोर्ट, प्रदर्शनकारियों, पुलिस और मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं।

संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन "।

विरोध प्रदर्शन के कारण बंद सड़कों को खोलने के संबंध में शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए 17 फरवरी को जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन्हें वार्ताकार नियुक्त किया था।

मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व में 2019 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, एनआरसी के प्रस्ताव के खिलाफ शाहीन बाग में 15 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन चल रहा था।

दिल्ली में COVID-19 के प्रकोप के बाद लॉकडाउन के उपाय किए गए, प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की थी कि वे विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए 5 महिलाओं को यहां छोड़कर धरना स्थल छोड़ देंगे।


विरोध के 101 वें दिन मंगलवार सुबह, दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल को खाली करवा दिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने धारा 144 के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को हिरासत में लिया है।


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