BCI ने प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर युवा वकीलों को 20 हज़ार रुपए प्रति माह भत्ता देने का अनुरोध किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए देशभर में हुए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर युवा वकीलों को प्रति माह न्यूनतम राशि देने का आग्रह किया है।

बीसीआई ने युवा वकीलों को प्रति माह 20,000 रुपए केंद्र सरकार और / या राज्य सरकार के कोष से निर्वाह भत्ता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया कि "पूरी दुनिया और पूरा देश सबसे कठिन समय से गुजर रहा है जिसे हमने अपने जीवनकाल में कोरोना वायरस के खतरे के कारण देखा है।"

आवश्यक सेवाओं वाले व्यवसायों को छोड़कर, सभी व्यवसाय लॉकडाउन मोड में चले गए हैं। नतीजतन, अधिवक्ताओं और अदालत सीमित / प्रतिबंधात्मक मोड में काम कर रही हैं, जिसमें तत्काल मामलों की सुनवाई अभी भी हो रही है।

पत्र में कहा गया है:

"वकालत एक नेक पेशा है और हम इन कोशिशों में अपना समय लगा रहे हैं, जैसा कि अदालतों में पेश होने और हमारे मुवक्किलों की ओर से कानूनी और सही सामाजिक संतुलन को मानवाधिकार, और कानूनी अधिकारों के रूप में जीवित रखने में मदद करते हैं।

हमारा कर्तव्य सामाजिक कर्तव्य, जिम्मेदारी और सेवा से कम नहीं है, जिसे हम अभी भी निर्वहन कर रहे हैं।

इस प्रकार हमारी अधिवक्ता बिरादरी, जो अदालतों की कार्यवाही में भाग ले रही है वह तमाम सावधानी के बाद भी संक्रमित होने से मुक्त नहीं हैं।

अधिवक्ता का केवल एक न्यूनतम अनुपात (10%) इस संकट के समय में बिना किसी कमाई के जीवित रहने और निर्वाह करने की स्थिति में कहा जा सकता है। बाकी लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और उनका परिवार वित्तीय संकटों का सामना करने के जोखिम में हैं।

हमारे अधिवक्ता भाई-बहन स्वाभिमानी हैं और उनमें से अधिकांश दिन या सप्ताह की कमाई से जीते हैं।

हालांकि, ऐसे संकट के समय में, जब अदालतें प्रतिबंधित तरीके से काम कर रही हैं, और एहतियात और डर के कारण अदालतों में क्लाइंट और भीड़ नहीं हैं, काम और कमाई के अवसर बंद हो गए हैं। ''

पत्र का कहना है कि कार्य में कमी से युवा और जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए मुश्किल होता है कि वे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें और अपने परिवार का पोषण कर सकें।

पत्र में यह भी ध्यान दिलाया गया है कि जिस देश में जनसंख्या का मामूली प्रतिशत ही टैक्स का भुगतान करता है, अधिवक्ता भी देश में सबसे अधिक कर दाताओं के वर्ग में रहे हैं और इसलिए, करदाताओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।

पत्र के अंत में कहा गया है कि देश के अधिवक्ता अपनी रोज़ी रोटी कमाने की स्थिति में नहीं होने के बावजूद स्वास्थ्य और जीवन की प्रतिकूलता और जोखिम के सामना में अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रकार, केंद्र / राज्य सरकार को तत्काल ध्यान देने और आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

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