कोल ब्लॉक, 2जी लाइसेंस रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राह खो दी: पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और गोवा में कोयला ब्लॉक, 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस और लौह अयस्क खनन के सभी आवंटन को रद्द करके अपनी राह खो दी और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने उत्साह से देश की अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका दिया।

मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति का हवाला देते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को "न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एकमात्र निकाय होने का अधिकार छोड़ देना चाहिए।"

राहतोगी 19 जून, 2014 को NDA सरकार द्वारा भारत के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए और 18 जून, 2017 तक वे पद पर बने रहे।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 'जर्नी ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 1950 टिल नाऊ' विषय पर प्रोफेसर एनआर माधव मेनन मेमोरियल व्याख्यान देते हुए यह टिप्पणी की।

कोयला ब्लॉक और 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन और कर्नाटक और गोवा में लोहे या खनन लाइसेंस को रद्द करने के फैसले पिछले संप्रग सरकार के शासन के दौरान दिया गया था और तत्कालीन सरकार के खिलाफ देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों ने बड़ी भूमिका निभाई थी।

कोरोना वायरस के कारण होने वाले स्वास्थ्य संकट के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई आयोजित करने की वर्तमान प्रथा पर बोलते हुए रोहतगी ने कहा कि प्रणाली के तकनीकी पहलू के साथ कुछ मुद्दे हैं लेकिन इसे बेहतर बनाया जा सकता है और इसका निर्माण किया जा सकता है और बार निर्माण में भी मदद कर सकता है।

उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले पर खुशी जताई कि आने वाले दिनों में और अधिक बेंच सुनवाई करेंगी।

स्वतंत्रता के बाद से शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णयों के बारे में बात करते हुए, रोहतगी ने कहा,

"सरकार के आदेशों और आय को सही करने के लिए अपने उत्साह में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दिया। ऐसा ही एक उदाहरण देश भर में कोयला खानों के सभी आवंटन को रद्द करने का रहा है।

उन्होंने कहा,

"लाखों विदेशी निवेश, लाखों और करोड़ों के उपकरण, बुनियादी ढाँचे और लाखों नौकरियां ओवरबोर्ड में फेंक दी गईं, जब अदालत ने सरकार का फैसला पलटते हुए कोयला ब्लॉक और कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया, क्योंकि सरकार ने कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया। यहां आर्थिक प्रभाव देखना चाहिए था। "

2जी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि

"2 जी मामले में भी ऐसा ही हुआ। देश को बहुत नुकसान हुआ। गोवा और कर्नाटक में लौह अयस्क खानों को रद्द करना इस तरह का एक और मामला है।

अदालत को इस तरह के निर्णय देने से पहले आर्थिक प्रभाव को देखना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राह खो दी।"

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों की नियुक्ति के तरीके पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के तहत उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना है, जिसका अर्थ है कि यह उस समय की सरकार की इच्छा द्वारा निर्देशित किया जाता है।"

"लेकिन दुर्भाग्य से, हाल ही में दिए गए एक फैसले (एनजेएसी फैसले) द्वारा, अदालत इस सिद्धांत का पालन नहीं कर पाई कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी और यह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगी।

उन्होंने आगे कहा,

"सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एकमात्र निकाय होने का अधिकार छोड़ देना चाहिए।

किसी भी देश में, न्यायाधीश केवल खुद को नियुक्त नहीं करते हैं। ताजा रक्त, ताजा जानकारी, ताजा विचार होना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि अच्छे जज हैं। "

उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां मेरिट में होनी चाहिए, जहां वरिष्ठता एक भूमिका निभा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वरिष्ठता योग्यता के आधार पर होगी।

उन्होंने कहा,

"पिछले 20 वर्षों में उच्च न्यायालयों के ज्यादातर मुख्य न्यायाधीशों को केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाता है क्योंकि वरिष्ठता और बहुत कम न्यायाधीश अकेले योग्यता और योग्यता के अनुसार चलते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि मामलों की पेंडेंसी कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए।

तर्कों को कई दिनों के नहीं चलने देना चाहिए जैसा कि वर्तमान प्रणाली है। वकीलों को भी यह समझना चाहिए क्योंकि वे इसके लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा कि

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी प्रकार के मामलों को एक साथ करने के लिए भी किया जाना चाहिए ताकि एक मामला हजार अन्य लोगों के भाग्य का फैसला कर सके"।

आजादी के बाद से सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा के बारे में बात करते हुए, रोहतगी ने कहा कि 70 का दशक "देश और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के लिए" सबसे तूफानी और सबसे अशांत दशक था।

उन्होंने स्वतंत्रता के बाद से पारित किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के बारे में उल्लेख किया, जिनमें एडीएम जबलपुर मामला, केशवानंद भारती मामला और गोलोकनाथ मामला शामिल है।

आपातकाल लागू करने का जिक्र करते हुए, रोहतगी ने कहा कि वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ दिया गया और जूनियर को सीजेआई बनाया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा किया गया था, जो आरएसएस से संबंधित एक वकील संगठन है।

पीटीआई