एक राष्ट्र, एक राशन योजना लागू होगी, वित्तमंत्री में की मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों के लिए घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन योजना को टैक्नोलॉजी संचालित प्रणालियों के माध्यम से देश में लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लाया जाएगा ताकि प्रवासी भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस का उपयोग कर सकें। अगस्त 2020 तक पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक, 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाएगी।

मंत्री ने ये बयान COVID-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच प्रवासी श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, किसानों और मध्यम आय वर्ग के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों की घोषणाओं के हिस्से के रूप में दिए।

20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए 'एक राष्ट्र, एक राशन' योजना को लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया था।

अन्य प्रमुख घोषणाएँ:

2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति

जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं हैं या स्टेट कार्ड लाभार्थी हैं उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और 2 महीने के लिए प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना प्रदान किया जाएगा। इसका ख़र्च पूरी तरह केंद्र सरकार वहन करेगी।

इस पर अगले 2 महीनों में 3500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना से लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिक अनुमानित लाभार्थी हैं। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होगी।

प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती किराये के आवास परिसर

प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों को पीएम आवास योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा। खाली पड़े प्रमुख शहरों में सरकारी वित्तपोषित आवासों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, PPP मोड का उपयोग रियायती मोड के माध्यम से किया जाएगा।

मुद्रा शिशु ऋण

12 माह की अवधि के लिए मुद्रा शिशु ऋण के लिए 2% का ब्याज की सहायता।

इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 50,000 / रुपए है। इस कदम से 3 करोड़ लाभार्थियों को उम्मीद है।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा

सरकार एक महीने के भीतर स्ट्रीट वेंडर्स (अनुमानित 50 लाख ) को क्रेडिट की आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।

10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। मध्यम वर्गों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मध्यम आय वर्ग के लिए 6 लाख रुपये से 18 लाख वार्षिक आय के बीच, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मार्च 2021 तक विस्तारित है।

यह मध्यम वर्ग की आवास जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार द्वारा 70,000 करोड़ रुपये का निवेश। यह इस्पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करेगा, और रोजगार पैदा करेगा।

आदिवासियों /जनजातियों के लिए

आदिवासियों और आदिवासियों के लिए, क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम के तहत 6000 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इससे आदिवासियों / जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

किसानों के लिए

नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष। इससे लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

यह मई / जून में फसल कटाई (रबी) और वर्तमान खरीफ आवश्यकताओं को संबोधित करेगा।

वित्त मंत्री द्वारा घोषित किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रियायती ऋण प्रोत्साहन। मछुआरों और पशुपालन किसानों को भी केसीसी के तहत शामिल किया जाएगा। यह उन्हें रियायती दरों पर संस्थागत ऋण का उपयोग करने में सक्षम करेगा।