कोविड के दौर में भी पराली जल रही थी, फिर भी आसमान नीला था; दिल्ली प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लगातार बनी रहने वाली वायु प्रदूषण की समस्या के लिए किसानों को अलग से दोषी ठहराने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि स्टबल बर्निंग (पराली जलाना) कोविड लॉकडाउन के दौरान भी हो रही थी, जब दिल्ली की हवा अप्रत्याशित रूप से साफ थी और लोग नीला आसमान देख पा रहे थे।चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ एम.सी. मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता से संबंधित है। अदालत ने कहा कि पराली जलाने के...

यूपी में SIR के खिलाफ सपा नेता अरविंद कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, समय-सीमा में 3 महीने की बढ़ोतरी की मांग

सपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने यूपी में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।वे चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर की अधिसूचना और उससे जुड़े सभी आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गणना (Enumeration), कंट्रोल टेबल अपडेट, ड्राफ्ट रोल और फाइनल पब्लिकेशन के लिए निर्धारित समय-सीमा को 3 महीने बढ़ाने की प्रार्थना की है।यह गौर करने योग्य है कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ देशभर में चल रहे SIR मामलों पर सुनवाई कर रही है। इससे...

पश्चिम बंगाल में 99% मतदाताओं को मिले SIR फॉर्म; बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित करने के दावे बेबुनियाद: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के कारण बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित होने के आरोप “काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश” किए गए हैं और इन्हें “राजनीतिक हितों” के लिए हवा दी जा रही है।सांसद डोला सेन की उस जनहित याचिका के जवाब में दायर शपथपत्र में—जिसमें 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 को जारी SIR आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई है—आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक रूप से अनिवार्य, स्थापित और नियमित रूप से की जाने वाली प्रक्रिया...

अमित शाह का भतीजा बनकर ठगी करने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह के भतीजे के रूप में खुद को पेश कर एक व्यवसायी से 3.90 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने पाया कि आरोपी चार साल से अधिक समय से जेल में है, जबकि संबंधित अपराधों की अधिकतम सज़ा सात वर्ष है। 2022 में आरोप तय होने के बावजूद अब तक 34 में से केवल पहले गवाह की ही जिरह शुरू हो पाई है।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने दिल्ली सरकार की ओर से...

पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया में मताधिकार छिनने के डर से जूझ रहे CAA-संरक्षित शरणार्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन बांग्लादेशी शरणार्थियों की याचिका पर नोटिस जारी किया है जिन्हें 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी होने में हो रही देरी के कारण मताधिकार से वंचित होने का डर है।चीफ़ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ NGO 'आत्मदीप' द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जैन शरणार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी PIL को यह कहते हुए खारिज...

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर खुद से लिए गए मामले में यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि इन स्कैम पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को “तुरंत ध्यान” देना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि CBI पहले उन मामलों की जांच करेगी, जिनमें सीधे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की रिपोर्ट की गई, जबकि बाद के फेज में साइबर क्राइम के दूसरे तरीकों की जांच की जा सकती...

मुकदमा दायर होने से पहले बेची गई संपत्ति पर कुर्की नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से मुकदमा दायर होने से पहले ही हस्तांतरण हो चुका है तो उस संपत्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 38 नियम 5 के तहत निर्णय से पहले कुर्क नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के तहत कुर्की केवल उसी संपत्ति पर लगाई जा सकती है, जो मुकदमा दायर होने की तारीख पर प्रतिवादी की स्वामित्व वाली हो।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना एवं जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए यह...

महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में और देरी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट ने डीलिमिटेशन प्रोसेस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि इससे राज्य में चुनावों में और रुकावट नहीं आनी चाहिए, जो 2022 से रुके हुए हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने निखिल के कोलेकर की याचिका खारिज की, जिन्होंने फाइनल डीलिमिटेशन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा डिविजनल कमिश्नरों को अधिकार सौंपने को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर...

BREAKING: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर समय-वृद्धि से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ट्रिब्यूनल जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों का विवरण सरकारी डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने से सोमवार को इनकार किया। अदालत ने कहा कि क़ानून के प्रावधानों के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल को उचित मामलों में समय बढ़ाने का अधिकार दिया गया और आवेदक व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सभी अर्ज़ियों का निस्तारण करते हुए आवेदकों को तय समय-सीमा समाप्त होने से पहले संबंधित ट्रिब्यूनल से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान...

Tamil Nadu SIR| BLOs के तौर पर नियुक्त टीचरों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलपति विजय की पार्टी

सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को तमिलागा वेत्री कज़गम (TVK) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें तमिलनाडु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।सुनवाई के दौरान, TVK पार्टी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने स्कूल टीचरों पर पड़ने वाले मेंटल हेल्थ के असर पर ज़ोर दिया, जिन्हें कथित तौर पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) के तौर पर टारगेट पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता...

SIR के बजाय असम इलेक्टोरल रोल में सिर्फ़ स्पेशल रिवीजन के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असम में इलेक्टोरल रोल में “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” के बजाय सिर्फ़ “स्पेशल रिवीजन” करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता में कहा गया कि यह कदम मनमाना, भेदभाव वाला और कई दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमीशन की अपनी पॉलिसी से मेल नहीं खाता है।यह याचिका गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट मृणाल कुमार चौधरी ने दायर की। इसमें आरोप लगाया गया कि जहां...

मीडिएशन को ज्यूडिशियरी के लिए खतरे के तौर पर नहीं देखा जा सकता: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि यह पुरानी सोच कि मीडिएशन ज्यूडिशियरी को कमजोर करेगा, अब एक गलत सोच है। वह कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे।कुआलालंपुर बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मलेशिया के फेडरल कोर्ट से मिले न्योते को याद करते हुए सीजेआई ने कहा कि वह इस बात से हैरान हैं कि विदेशों में भी बार बॉडीज़ मीडिएशन को किस उत्साह से बढ़ावा देती हैं।भारत में मीडिएशन को बड़े पैमाने पर अपनाने की...

Arbitration | आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के ऑर्डर के खिलाफ कोई रिव्यू या अपील नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू या अपील की इजाज़त नहीं है।कोर्ट ने कहा,“एक बार आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाने के बाद आर्बिट्रेशन प्रोसेस बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना चाहिए। धारा 11 के तहत किसी ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू या अपील का कोई कानूनी प्रोविज़न नहीं है, जो एक सोची-समझी कानूनी पसंद को दिखाता है।”कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा, जिसमें रिव्यू पिटीशन को मंज़ूरी दी गई और आर्बिट्रेटर के पहले के अपॉइंटमेंट को वापस ले लिया गया था, जबकि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।क्या स्पेशल एजुकेटर्स को TET की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से क्लैरिटी मांगी, बिना TET के नए स्पेशल टीचर्स के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी...

अपने रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस बीआर गवई ने हाईकोर्ट से की थी जाति-आधारित, कॉलोनियल जॉब टाइटल में बदलाव करने की अपील

ऑफिस छोड़ने से पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था कि वे हाल ही में जारी रिपोर्ट “इंडियन ज्यूडिशियरी में एडमिनिस्ट्रेटिव नामकरण में सुधार: सर्विस नियमों में गरिमा और बराबरी लाना” पर तुरंत ध्यान दें, जिसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (CRP), सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया।अपनी बातचीत में चीफ जस्टिस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ज्यूडिशियरी में कई सर्विस नियमों में जाति-आधारित, कॉलोनियल और ऊंच-नीच वाले टाइटल का इस्तेमाल जारी है, जो संविधान के मूल्यों...

BREAKING| ओरल मेंशनिंग की ज़रूरत नहीं, अर्जेंट मामले 2 दिन में ऑटोमैटिकली लिस्ट हो जाएंगे: सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में सुधार लाए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत बनने के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बदलाव किए, जिसमें 1 दिसंबर, 2025 से मामलों की ओरल मेंशनिंग, अर्जेंट लिस्टिंग और एडजॉर्जन के सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया गया। इन बदलावों का मकसद फाइलिंग को आसान बनाना, बेंच के सामने गैर-ज़रूरी मेंशनिंग को कम करना और पर्सनल लिबर्टी और अर्जेंट अंतरिम राहत से जुड़े मामलों की तेज़ी से लिस्टिंग पक्का करना है। इस बारे में चार सर्कुलर जारी किए गए।लिस्टिंग और मेंशनिंग पर सर्कुलर में बताया गया कि लिटिगेंट को मामलों की...

सिर्फ़ इसलिए फ़ैसले रद्द नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि चेहरे बदल गए हैं: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट के हाल के फ़ैसलों का, जिन्हें बाद की बेंचों ने पलट दिया, परोक्ष रूप से ज़िक्र करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चेतावनी दी कि कोर्ट के फ़ैसलों पर सिर्फ़ इसलिए दोबारा विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लिखने वाले जज बदल गए हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता की विकसित समझ के लिए यह भरोसा ज़रूरी है कि एक बार फ़ैसला सुनाए जाने के बाद वह "समय के साथ अपनी पकड़ बनाए रखेगा, क्योंकि यह स्याही से लिखा जाता है, रेत पर नहीं।" सुप्रीम कोर्ट के जज ने ज़ोर देकर कहा कि...

क्या स्पेशल एजुकेटर्स को TET की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से क्लैरिटी मांगी, बिना TET के नए स्पेशल टीचर्स के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना ज़रूरी क्वालिफिकेशन है या नहीं, इस पर मौजूदा कानूनी स्थिति को क्लियर किया जाए।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ी कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने कोर्ट का...

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act केस में HLL बायोटेक के CEO की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, मैटरनिटी बेनिफिट्स देने से मना करने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में HLL बायोटेक लिमिटेड (PSU) के CEO विजय सिस्तला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। यह मामला एक कर्मचारी द्वारा SC/ST Act 1989 के तहत भेदभाव का आरोप लगाने वाले केस का है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने उनकी विशेष अनुमति याचिका पर रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।याचिकाकर्ता मद्रास हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, जिसने उसे शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट, 1989 (SC/ST Act) की धारा...

स्वदेशी विकास ज़रूरी है लेकिन हमें ग्लोबल ज्यूडिशियल प्रैक्टिस से भी सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए: अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शुक्रवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय ज्यूडिशियरी को “स्वदेशी डेवलपमेंट” करते हुए भी इंटरनेशनल ज्यूडिशियल प्रैक्टिस से सीखने की ज़रूरत है। साथ ही कहा कि तेज़ी से बदलती दुनिया में कोर्ट को ग्लोबल आइडिया के लिए खुला रहना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में बोलते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई के तौर पर पाकर बहुत खुश हैं। उन्होंने NALSA के हेड के तौर पर सीजेआई के काम पर ज़ोर...