यूपी बार काउंसिल के वकीलों के एनरोलमेंट के लिए 14,000 रुपये की मांग प्रथम दृष्टया निर्णय का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल वकीलों के एनरोलमेंट के दौरान प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के नाम पर 14,000 रुपये वसूल रही है, जो गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024) फैसले का उल्लंघन है।गौरव कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल्स वकीलों की एनरोलमेंट फीस एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं ले सकते। धारा 24 के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये से अधिक नहीं हो सकता, जबकि...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद को राहत दी, पुलिस के आरोपपत्र पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने से रोका

हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद के ख़िलाफ़ FIR में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की। इसके साथ ही 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी एक अन्य प्राथमिकी में भी आरोपपत्र दाखिल किया।इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने वह FIR रद्द की, जिसमें क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इसके साथ ही दूसरी FIR के संबंध में न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनावों के गलत विश्लेषण को लेकर CSDS के प्रोफ़ेसर संजय कुमार के खिलाफ दर्ज FIR पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चुनाव विश्लेषक और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के सह-निदेशक प्रोफ़ेसर संजय कुमार के खिलाफ 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का गलत विश्लेषण करने वाले ट्वीट को लेकर दर्ज FIR की कार्यवाही पर रोक लगा दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कुमार द्वारा दायर FIR रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।17 अगस्त को कुमार ने अपने एक्स हैंडल...

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: असंवेदनशील चुटकुलों के लिए दिव्यांगजनों से माफ़ी मांगे कॉमेडियन

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियन से कहा कि वे दिव्यांगजनों (PwD) पर असंवेदनशील चुटकुले बनाने के लिए अपने YouTube पेज और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर माफ़ी मांगें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ मेसर्स एसएमए क्योर फाउंडेशन (सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ ​​सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर द्वारा किए गए चुटकुलों को उजागर किया गया...

अप्रतिबंधित संगठन की बैठकों में शामिल होना UAPA के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें 'अल-हिंद' संगठन से कथित संबंधों के लिए सलीम खान नामक व्यक्ति को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दी गई ज़मानत को चुनौती दी गई थी।अदालत ने यह देखते हुए कि 'अल-हिंद' UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन नहीं है। यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इसके साथ बैठकें करता है तो UAPA के तहत कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने...

Maharashtra Slum Areas Act | भूमि स्वामी के अधिमान्य अधिकार को समाप्त किए बिना भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

मुंबई के कुर्ला में झुग्गी पुनर्वास के उद्देश्य से भूमि के टुकड़े के अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि झुग्गी अधिनियम का अध्याय 1-A, राज्य, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA), अधिभोगियों और अन्य हितधारकों के मुकाबले, भूमि के पुनर्विकास के लिए भूमि स्वामी को अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है।न्यायालय ने कहा SRA अनिवार्य रूप से भूमि स्वामी को झुग्गी पुनर्वास योजना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी करेगा और भूमि स्वामी को "उचित अवधि के भीतर" झुग्गी पुनर्वास (SR) योजना...

BREAKING| प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा के उल्लंघन पर मौत की सज़ा को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वसंत संपत दुपारे द्वारा दायर अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका स्वीकार की। दुपारे को चार साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्होंने अपनी सजा को चुनौती दी थी।कोर्ट ने कहा,"रिट याचिका स्वीकार की जाती है। हमारा मानना ​​है कि संविधान का अनुच्छेद 32 इस न्यायालय को मृत्युदंड से संबंधित मामलों में, जहां अभियुक्त को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, सजा सुनाने के चरण को फिर से खोलने का अधिकार देता है, बिना यह सुनिश्चित किए कि मनोज मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का...

कस्टडी के दौरान बच्चे के साथ भागी महिला का पता लगाने में भारत की कानूनी सहायता करने के लिए रूस बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

अपने भारतीय पति के साथ हिरासत की लड़ाई लंबित होने के बावजूद अपने बच्चे के साथ देश छोड़कर भाग गई एक रूसी महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उसके द्वारा की गई संधि के अनुसार, रूस का भारत की आपराधिक जाँच में कानूनी सहायता करने का दायित्व है।न्यायालय ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह रूसी अधिकारियों से सहायता के लिए एक नया अनुरोध करे, हालांकि शुरुआत में वे मदद करने में विफल रहे थे।न्यायालय ने आदेश दिया,"संधि में निहित दायित्वों के अनुसार, हम विदेश मंत्रालय को रूसी संघ के...

Order XLI Rule 27 CPC | अपीलीय न्यायालयों को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले दलीलों की जांच करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अतिरिक्त साक्ष्य Order XLI Rule 27 CPC के अंतर्गत अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते तो वे दलीलों से असंगत हैं। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपीलीय न्यायालयों को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले दलीलों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि दलीलों से असंबंधित साक्ष्य किसी काम के नहीं होते, जिससे वे अस्वीकार्य हो जाते हैं।न्यायालय ने कहा,"हमारी राय में यह विचार करने से पहले कि क्या कोई पक्षकार Order XLI Rule 27(1) CPC के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 अगस्त, 2025 से 22 अगस्त, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यदि DSR के पास नदी की पुनःपूर्ति क्षमता का अध्ययन नहीं है तो रेत खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को कहा कि नदी की वार्षिक प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति क्षमता (Annual Natural Recovery Capacity) के आकलन से संबंधित पुनःपूर्ति अध्ययन...

यदि DSR के पास नदी की पुनःपूर्ति क्षमता का अध्ययन नहीं है तो रेत खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को कहा कि नदी की वार्षिक प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति क्षमता (Annual Natural Recovery Capacity) के आकलन से संबंधित पुनःपूर्ति अध्ययन (Replenishment Study) के अभाव में, रेत खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं दी जा सकती। ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिए ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) के अलावा पुनःपूर्ति आंकड़े भी एक अनिवार्य शर्त हैं।यह देखते हुए कि मामले में तैयार की गई ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने FRO को 'राज्य वन सेवा' के रूप में मान्यता दी, उन्हें भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए पात्र घोषित किया

आंध्र प्रदेश स्थित वन रेंज अधिकारियों (FRO) को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को फैसला सुनाया कि उनकी सेवाओं को 'राज्य वन सेवा' माना जाएगा, जिससे वे भारतीय वन सेवा (IFoS) में पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता एक FRO होने के नाते हाईकोर्ट के उस फैसले से व्यथित था, जिसमें CAT के उस फैसले को पलट दिया गया था। CAT के इस फैसले में FRO को IFoS पदोन्नति के लिए पात्रता दी गई थी।चूंकि FRO आंध्र...

सुप्रीम कोर्ट ने असम के गोलाघाट में बेदखली अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कल असम के गोलाघाट जिले के उरियमघाट और आसपास के गांवों में शुरू की गई बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाई के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं की रिट अपीलों को खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादी-प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई बेदखली की कार्रवाई को बरकरार रखा गया था।संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं ने...

क्या S.68(3) MV Act राज्य परिवहन प्राधिकरणों को सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों के अलावा अन्य मार्गों के लिए परमिट जारी करने से रोकती है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68(3)(ca) किसी राज्य के परिवहन प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों के अलावा अन्य मार्गों पर परमिट जारी करने पर प्रतिबंध लगाती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने हाल ही में आदेश दिया कि, "इस बिंदु पर नोटिस जारी किया जाए कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68(3) में 1994 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया खंड (ca) किसी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी राज्य के क्षेत्रीय...

'संविदा सहायक प्रोफेसरों को केवल 30,000 रुपये मिलना चिंताजनक': सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को दिए जा रहे कम वेतन पर निराशा व्यक्त की।कोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए यह सही समय है कि सहायक प्रोफेसरों के वेतन संरचना को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर तर्कसंगत बनाया जाए।कोर्ट ने कहा कि संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर वर्तमान में 30,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि तदर्थ सहायक प्रोफेसर लगभग 1,16,000 रुपये मासिक और नियमित नियुक्त प्रोफेसर लगभग 1,36,952...

SCBA ने Delhi LG की पुलिस अधिकारियों को पुलिस थानों से वर्चुअल साक्ष्य देने की अनुमति देने वाली अधिसूचना की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने एक बयान जारी कर दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) द्वारा 13 अगस्त, 2025 को जारी की गई उस अधिसूचना की कड़ी निंदा की। इस अधिसूचना में पुलिस थानों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स को पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य वर्चुअल रूप से दर्ज करने के लिए निर्धारित किया गया।22 अगस्त, 2025 को पारित प्रस्ताव में SCBA अध्यक्ष विकास सिंह और कार्यकारी समिति ने इस अधिसूचना को "गंभीरता से" लिया और इसे मनमाना, गैरकानूनी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया।एसोसिएशन ने इस बात...

S. 138 NI Act | अवैध ऋण के लिए चेक अनादर का मामला दायर किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के विचार पर संदेह व्यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादर की कार्यवाही अवैध या अप्रवर्तनीय ऋण से उत्पन्न देनदारियों के लिए शुरू नहीं की जा सकती।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै पीठ) के उस आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई की, जिसमें चेक अनादर के मामले में प्रतिवादी-आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया गया कि चेक अवैध ऋण के भुगतान के लिए जारी किया गया।इस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता...

Ex-NRC समन्वयक ने असम NRC के पुनर्सत्यापन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, कहा- बड़े पैमाने पर त्रुटियां हुईं

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका में नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 की अनुसूची के खंड 4(3) के तहत असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के मसौदे और पूरक के पूर्ण, व्यापक और समयबद्ध पुनर्सत्यापन की मांग की गई।याचिका में कहा गया,“चूंकि एक सही और त्रुटिरहित NRC तैयार करना राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है, इसलिए रिट याचिकाकर्ता यह आवश्यक समझता है कि NRC के अपडेट के दौरान हुई कुछ चूकों और...

बरी किए जाने के विरुद्ध CrPC की धारा 372 के तहत पीड़ित की अपील कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा जारी रखी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी अभियुक्त की बरी किए जाने के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी मृतक पीड़ित द्वारा मूल रूप से दायर अपील पर मुकदमा चलाने के लिए स्थानापन्न के रूप में आगे आ सकते हैं।न्यायालय ने कहा कि यदि बरी किए जाने के विरुद्ध अपील पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों को स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है तो CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत पीड़ित का अपील करने का अधिकार निरर्थक हो जाएगा।आगे कहा...

नए लॉ कॉलेजों पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने BCI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 अगस्त) को नए लॉ कॉलेजों पर तीन साल की रोक लगाने वाली अपनी हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से जवाब मांगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ एडवोकेट जतिन शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी। इस मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद होने की संभावना है।याचिकाकर्ता ने अधिसूचना को यह कहते हुए चुनौती दी कि ऐसा व्यापक प्रतिबंध मनमाना, असंगत और अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता ने कहा,"एडवोकेट...