अनुच्छेद 370 फैसला | आखिर अनुच्छेद 367 में संशोधन को गलत ठहराने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस निरस्त करने को बरकरार रखा ? समझिए

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) के स्पेशल स्टेटस को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा। ऐसा करते समय, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जहां तक यह अनुच्छेद 367 में किए गए संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 370(3) को संशोधित करने का अधिकार है, संविधान (जम्मू और कश्मीर में आवेदन) आदेश, 2019, जिसे सीओ 272 आदेश के रूप में भी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए गए एमबीबीएस छात्रों की परीक्षा रद्द करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हरियाणा के रोहतक में एक विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाने पर एमबीबीएस छात्रों के पूरे शैक्षणिक वर्ष को रद्द करने को बरकरार रखा गया था। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा, "हम बिना किसी हिचकिचाहट के यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनकी पूरी एमबीबीएस परीक्षा रद्द करने से पहले अपीलकर्ताओं को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, जो न केवल विश्वविद्यालय (पं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला जज को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाने वाले वादी के विशेष दर्जे के दावे को खारिज किया, SHO को समय-समय पर दौरे का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें 'देखभाल' की जरूरत हो सकती है

जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को पक्षकार बनाने वाली एक अपील से निपटने के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि अपीलकर्ता "यूनियन ऑफ इं‌डिया के साथ विशेष संवैधानिक पदाधिकारी" होने के अपने दावे के आधार पर किसी विशेषाधिकार का हकदार नहीं था, और इसके बजाय, ऐसा प्रतीत होता है उसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। अपीलकर्ता द्वारा दायर एक अन्य याचिका में रिकॉर्ड पर रखी गई स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, जहां यह उल्लेख किया गया था कि उसे राजनेताओं, न्यायिक अधिकारियों आदि के खिलाफ बिना किसी सबूत...

मुजफ्फरनगर के स्कूल में छात्र को थप्पड़ मारने का मामला | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से TISS की सिफारिशों को लागू करने की योजना मांगी

मुजफ्फरनगर में छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि उसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा की गई सिफारिशों को कैसे लागू करने का प्रस्ताव दिया है। कोर्ट ने ने एक बार फिर घटना के पीड़ित को काउंसलिंग जैसी अन्य सुविधाओं के अलावा सर्वोत्तम शैक्षिक अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ज्यूडिशरी को धन वितरित करने में 'लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण' के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट (एचसी) में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड को मंजूरी देने में दिल्ली सरकार की देरी पर कड़ी निराशा व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा बैठक बुलाने का निर्देश दिया और इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग), प्रमुख सचिव (कानून), और प्रमुख सचिव (वित्त) का प्रभार सचिव शामिल...

संसद किसी भी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है: सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने का फैसला बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति की भी पुष्टि की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को इस हद तक बरकरार रखा कि इसने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण किया। हालांकि, न्यायालय इस मुद्दे पर नहीं गया कि क्या जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में...

महुआ मोइत्रा ने कैश-फॉर-क्वेरी आरोप में लोकसभा से अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों के सिलसिले में संसद के निचले सदन से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।49 वर्षीय मोइत्रा को एथिक्स पैनल द्वारा 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 8 दिसंबर को लोकसभा सांसद (सांसद) के रूप में निष्कासित कर दिया गया था।उल्लेखनीय है कि लोकसभा ने पिछले हफ्ते 'कैश फॉर क्वेरी' शिकायत पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने का प्रस्ताव...

जस्टिस कौल ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच और रिपोर्ट के लिए "सच्चाई और सुलह आयोग" की स्थापना की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को अपनी सहम‌ति दी। पांच जजों की पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में राज्य में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और रिपोर्ट के लिए "ट्रूथ एंड रिकन्सि‌लीएश कमीशन" की स्थापना की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि कम 1980 के दशक से कश्मीर घाटी में स्टेट और नॉन- स्टेट, दोनों की ओर से किए गए मानवाधिकार उल्लांघनों की जांच की जाए और उसे रिपोर्ट किया जाए।अपने...

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख, कहा- जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करें

सुप्रीम कोर्ट ने (11.11.2023) केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर (J&K) के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) की विशेष स्थिति रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा।अदालत ने माना कि जम्मू-कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता...

जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करना सही, अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर (J&K) की विशेष स्थिति रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता बरकरार रखी। अदालत ने माना कि जम्मू-कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी और भारतीय संविधान को जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। यह माना गया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।अदालत ने केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया, लेकिन जम्मू-कश्मीर को...

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले पर एक्सप्लेनर: जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को निरस्त करने के संबंध में मुद्दे और दलीलें

केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर र के स्पेशल स्टेटस को रद्द करने के लगभग चार साल बाद, फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की बहुप्रतीक्षित सुनवाई 2 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई।जैसा कि मामला - जो मार्च 2020 में अपनी आखिरी लिस्टिंग के बाद से तीन साल से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में निष्क्रिय पड़ा था - अब दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों और तर्कों पर एक एक्सप्लेनर है।अनुच्छेद 370 क्या है?1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (04 दिसंबर 2023 से 08 दिसंबर 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आयकर अधिनियम | धारा 80 आईए की कटौती के लिए, बाजार मूल्य वो है, जिस दर पर राज्य बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करता है : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के तहत कटौती की गणना के लिए, जिस दर पर राज्य बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करता है,...

सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के बड़े भाइयों को दिया गया मोटर दुर्घटना मुआवजा रद्द किया; कहा- वे आश्रित नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 04 दिसंबर के अपने आदेश में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मृतक पीड़ित के भाइयों (प्रतिवादियों) को दिया गया मुआवजा खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह स्वीकार नहीं किया कि तीन बड़े विवाहित भाई-बहन पीड़ित की कमाई पर निर्भर होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित अपने भाइयों के साथ नहीं बल्कि अलग रह रहा था।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल,“पीड़िता के भाई-बहन बड़े है और उनकी शादी अपने-अपने परिवार में हुई थी। इन परिस्थितियों में उनका पीड़ित की कमाई पर निर्भर होना संभव नहीं है,...

समुदायों के बीच असहिष्णुता की भावना दुनिया भर में ध्रुवीकरण का कारण बन रही है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 2023 जमनालाल बजाज अवार्ड समारोह में अपने मुख्य भाषण के दौरान कहा कि भारत और दुनिया भर में देखा गया ध्रुवीकरण सोशल मीडिया की वृद्धि, समुदायों के बीच असहिष्णुता की भावना और युवा पीढ़ी का कम ध्यान जैसे कारकों द्वारा चिह्नित है।उन्होंने कहा,“वैश्वीकृत दुनिया भर में आज हम जो ध्रुवीकरण देखते हैं, वह दाएं और बाएं और केंद्र के बीच ध्रुवीकरण, जो हम दुनिया भर में अनुभव करते हैं। भारत कोई अपवाद नहीं है। सोशल मीडिया के विकास से भी चिह्नित है। समुदायों के बीच...

आयकर अधिनियम | धारा 80 आईए की कटौती के लिए, बाजार मूल्य वो है, जिस दर पर राज्य बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के तहत कटौती की गणना के लिए, जिस दर पर राज्य बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करता है, उसे बिजली के बाजार मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए।आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए औद्योगिक उपक्रमों या बुनियादी ढांचे के विकास आदि में लगे उद्यमों से लाभ के संबंध में कटौती से संबंधित है। मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ("निर्धारिती") ने कैप्टिव बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित की थीं जो अपनी औद्योगिक इकाइयों को बिजली की आपूर्ति करता है और...

S.138 NI Act | अन्य बैंक अकाउंट्स में धन की उपलब्धता डिफेंस नहीं; चेक अनादर का संबंध स्पेसिफिक अकाउंट्स से है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (04 दिसंबर को) ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाउंस चेक (S.138 NI Act के तहत) के लिए शुरू की गई कार्यवाही में इस बचाव की सराहना नहीं की जा सकती कि अन्य बैंक खातों में पर्याप्त धनराशि है।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,"एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही में आरोपी बाउंस हुए चेक के लिए अन्य बैंक अकाउंट्स पर भरोसा नहीं कर सकता है, जो आरोपी के स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से संबंधित है।"वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी (धर्म सिंह) ने एक ही आरोपी हरपाल सिंह द्वारा...

चंदा कोचर उनके पति की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देंगे : सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वो आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को दी गई अंतरिम जमानत को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करेंगे। ।सीबीआई एजेंसी की प्रतिक्रिया तब आई जब कोर्ट ने पूछा कि एजेंसी इस साल जनवरी में हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को जारी रखने पर आपत्ति क्यों नहीं जता रही है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

ट्रिब्यूनल की रिक्तियां लंबे समय तक खुली रखी जाती हैं; जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण को लेकर लगातार खींचतान चल रही है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रिब्यूनल में रिक्तियों की समस्या पर प्रकाश डाला।सीजेआई ने मुंबई में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के नए कार्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा,“हम खुद से पूछते हैं कि क्या हमें इतने सारे ट्रिब्यूनल गठित करने चाहिए थे। चूंकि आपको जज नहीं मिलते, जब मिलते हैं तो रिक्तियां लम्बे समय तक खुली रहती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण कौन करेगा, इस पर लगातार खींचतान चल रही...

सुप्रीम कोर्ट ने कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 19 जनवरी तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को कौशल विकास घोटाले मामले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को दी गई नियमित जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश राज्य की याचिका पर सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ आंध्र प्रदेश राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष को नियमित जमानत देने के आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के चुनाव संबंधी खर्च पर निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (08.12.23) को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों के चुनाव-संबंधी मामलों पर खर्च की सीमा तय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामला खारिज कर दिया।जनहित याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की सीमा की गणना और निर्धारण, उम्मीदवारों के खर्चों पर प्रतिबंध, नामांकन से पहले मुद्रित और पोस्ट किए गए लेखों पर प्रतिबंध और न्यायालयों द्वारा...