ट्रिब्यूनल की रिक्तियां लंबे समय तक खुली रखी जाती हैं; जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण को लेकर लगातार खींचतान चल रही है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रिब्यूनल में रिक्तियों की समस्या पर प्रकाश डाला।

सीजेआई ने मुंबई में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के नए कार्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा,

“हम खुद से पूछते हैं कि क्या हमें इतने सारे ट्रिब्यूनल गठित करने चाहिए थे। चूंकि आपको जज नहीं मिलते, जब मिलते हैं तो रिक्तियां लम्बे समय तक खुली रहती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण कौन करेगा, इस पर लगातार खींचतान चल रही है।''

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी स्थापना के बाद से कैट की वृद्धि की प्रशंसा करते हुए अदालतों को मुक्त करने और सेवा मामलों में न्याय वितरण में तेजी लाने में इसके योगदान पर जोर दिया। सीजेआई ने इसे अनूठी उपलब्धि बताया और कहा कि ट्रिब्यूनल समस्याओं से ग्रस्त हैं, खासकर न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण को लेकर खींचतान चल रही है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कैट के न्यायिक और प्रशासनिक दोनों सदस्यों के काम की सराहना की। उन्होंने न्यायिक सदस्यों की कानूनी विशेषज्ञता और प्रशासनिक सदस्यों की जमीनी स्तर की वास्तविकताओं की समझ के संयोजन से लाई गई अद्वितीय शक्तियों पर प्रकाश डाला।

सीजेआई ने कुछ श्रेणियों के वादियों के लिए एक छोटा रास्ता उपलब्ध कराने, विशेष रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई के बोझ को कम करने में कैट की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

सीजेआई ने ढांचागत समस्याओं पर प्रकाश डाला

उन्होंने संविधान दिवस पर सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन का जिक्र किया, जहां 'न्यायपालिका की स्थिति' शीर्षक वाली रिपोर्ट में न्यायपालिका में ढांचागत कमियों पर प्रकाश डाला गया था।

सीजेआई ने कहा,

“रिपोर्ट में पाया गया कि जिला न्यायपालिका में 25081 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के लिए 4250 कोर्ट चैंबर और 6021 आवासीय इकाइयों की कमी है। कुल कोर्ट में से 42.9 प्रतिशत का निर्माण 3 वर्ष से अधिक समय से किया जा रहा है। इसके विपरीत, यह नया कैट भवन अधिक समावेशी, सुलभ और न्यायपूर्ण संस्थानों की दिशा में निरंतर प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।”

सीजेआई ने साझा किया कि जब उन्होंने कुछ साल पहले जस्टिस अभय ओक के साथ कोल्हापुर का दौरा किया था तो उन्होंने पाया कि जिला अदालत में महिला जजों के लिए शौचालय नहीं थे। उन्होंने बताया कि कानूनी पेशे की चुनौतियों और बदलती संरचना का समाधान करने के लिए बुनियादी ढांचे को वास्तुशिल्प रूप से समावेशी होना चाहिए।

उन्होंने प्रकाश डाला,

“द स्टेट ऑफ़ द ज्यूडिशियरी रिपोर्ट में पाया गया कि जिन 16 राज्यों ने हाल ही में सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती आयोजित की थी, उनमें से 14 में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं का चयन हुआ था। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के अभाव में भी भर्ती की जाने वाली महिलाओं की संख्या 70 से 80 प्रतिशत तक बढ़ गई।”

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले महीने प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट सेंटर फॉर पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार, केवल 13.1 प्रतिशत जिला अदालतों में बाल देखभाल कक्ष थे। केवल 50 प्रतिशत में ही रैंप थे। 40 प्रतिशत के पास दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समर्पित स्थान थे और केवल 30 प्रतिशत के पास टाइल फ़र्श के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ढांचागत सहायता थी।

उन्होंने यह भी साझा किया कि एससी की एक्सेसिबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट में विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, विशेष रूप से प्रेग्नेंसी के दौरान और साथ ही सीनियर सिटीजन को अदालतों में शारीरिक या डिजिटल रूप से पहुंचने के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। समिति ने सुलभ मार्ग मानचित्र, रास्ते, दस्तावेजों की पहुंच, ताजा मामलों पर नियमित अपडेट, वेबसाइटों में पहुंच तकनीक आदि की सिफारिश की।

सीजेआई ने जिला अदालतों में ढांचागत कमियों पर प्रकाश डाला और विभिन्न भाषाओं में रैंप, लिफ्ट और साइनेज जैसी समावेशी सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए सामाजिक, शारीरिक और प्रणालीगत असंतुलन को पाटने के लिए सुलभ बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भौतिक पहुंच में निरंतर सुधार का आग्रह किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने मुंबई में जगह की प्रसिद्ध कमी को स्वीकार किया और अपने चैंबर में सीमित जगह के बारे में एक मज़ाकिया किस्सा साझा किया, जब वह एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे।

उन्होंने बताया,

“जब मैंने अपना चैंबर शुरू किया तो मेरे पास 120 वर्ग फुट का विशाल ऑफिस था। आधा दर्जन जूनियर्स और मैं भी, उसमें हम सब खचाखच भरे हुए थे। वे अक्सर मेरे चैंबर में आते थे। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वे विचारों के आदान-प्रदान की तुलना में एयर कंडीशनिंग के लिए चैंबर में आए थे।”

सीजेआई ने संस्थागत बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हुए न्यायपालिका में सार्वजनिक धारणा और विश्वास को प्रभावित करने में बुनियादी ढांचे की भूमिका पर प्रकाश डाला।

न्यायिक देरी कानूनी पेशे के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग प्रभाव डालती है

कानूनी प्रक्रियाओं में समावेशिता के महत्व को रेखांकित करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने महिलाओं और पहली पीढ़ी के वकीलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर देते हुए कानूनी पेशे के विभिन्न क्षेत्रों पर देरी के प्रभाव पर चर्चा की।

सीजेआई ने समझाया,

“सब कुछ समान होने पर ऐसे समाज में, जो बुद्धि और क्षमता को जेंडर के साथ जोड़ता है, देरी का प्रभाव महिला वकील पर अधिक होगा। वह न केवल अदालत में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से लड़ रही है, बल्कि वकील बनने की उसकी जन्मजात क्षमता के बारे में वर्षों से चली आ रही जेंडर धारणाओं का भी मुकाबला कर रही है। ऐसा पेशा में जिसे अक्सर भावनात्मक रूप से भावनात्मक तर्कसंगतता से गलत तरीके से जोड़ा जाता है, आमतौर पर उसके जेंडर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। इसी तरह, देरी के कारण पेशेवर नुकसान का असर पहली पीढ़ी के वकील पर उन लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है, जिनके पास पीढ़ीगत और वित्तीय पूंजी की सुरक्षा होती है। देरी की तटस्थ समस्या का अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग प्रभाव हो सकता है।”

तकनीक का उद्देश्य वादी को विकल्प देना है; भौतिक पहुंच का स्थान न लें

अपने संबोधन में सीजेआई ने न्यायपालिका में भौतिक, तकनीकी और कार्मिक बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला और अदालतों तक भौतिक पहुंच के लिए पूरक के रूप में तकनीक के महत्व पर जोर दिया, न कि प्रतिस्थापन के रूप में।

उन्होंने कहा,

“व्हीलचेयर वाले वादी, एक सीनियर सिटीजन या स्तनपान कराने वाली मां के लिए हमारी अदालतों द्वारा उन्हें यह बताना कोई जवाब नहीं है कि वे ऑनलाइन बेहतर अनुभवी हैं। तकनीक को पूरक होना चाहिए, न कि भौतिक पहुंच को नष्ट करना चाहिए। अकेले वादी के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे अदालतों तक कैसे पहुंचना चाहते हैं। अदालतों और न्यायाधिकरणों के रूप में हमारा कार्य उन्हें पूरी तरह कार्यात्मक और सुलभ अदालत परिसर और समान रूप से कार्यात्मक प्रौद्योगिकी सक्षम अदालत के बीच एक प्रभावी विकल्प देना है।”

उन्होंने जापानी वास्तुकार योशियो तानिगुची का उद्धरण साझा करते हुए निष्कर्ष निकाला, जिन्होंने न्यूयॉर्क में आधुनिक कला संग्रहालय को फिर से डिजाइन किया, "वास्तुकला मूल रूप से किसी चीज का कंटेनर है। मुझे उम्मीद है कि वे चाय के कप का इतना आनंद नहीं लेंगे बल्कि चाय का भी आनंद लेंगे।"

सीजेआई ने कहा कि अदालत के कर्मियों के बुनियादी ढांचे में वकीलों और जजों के साथ-साथ रजिस्ट्री, सहायक कर्मचारी भी शामिल हैं, जो सभी स्तरों पर अदालत प्रणाली की रीढ़ हैं। यह साझा करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए एक कैलेंडर लॉन्च किया है, सीजेआई ने कहा कि अदालतें, ट्रिब्यूनल और उनमें सुधार की दिशा में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति न्याय के जहाज के रूप में कार्य करता है।

उन्होंने कहा,

"हम सिर्फ कंटेनर नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों और विवादों को संबोधित करके सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के लिए कंटेनर के अंदर भी मौजूद हैं।"

कैट के चेयरमैन जस्टिस रंजीत मोरे ने अपने स्वागत भाषण में घोषणा की कि मुंबई पीठ आगामी सोमवार से नई दो इमारतों में परिचालन शुरू करेगी।

जस्टिस मोरे ने मामले के निपटान में कैट की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 6 लाख से अधिक मामलों में से केवल 59000 मामले हाईकोर्ट में ले जाए गए, जो 10 प्रतिशत से भी कम है।

उन्होंने कहा कि 70% निर्णयों की हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई, जो वादियों की चिंताओं को दूर करने में कैट की प्रभावकारिता को रेखांकित करता है।

जस्टिस मोरे ने देश भर में कैट पीठों की ढांचागत प्रगति पर अपडेट भी साझा किया और कहा कि 2-3 वर्षों के भीतर, सभी पीठों के पास अपनी इमारत होगी।

उद्घाटन समारोह में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास भी उपस्थित थे।