संसद किसी भी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है: सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने का फैसला बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति की भी पुष्टि की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को इस हद तक बरकरार रखा कि इसने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण किया। हालांकि, न्यायालय इस मुद्दे पर नहीं गया कि क्या जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करना वैध है। यह केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर है कि जम्मू-कश्मीर (लद्दाख के बिना) का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।

सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित प्रमुख निर्णय में आयोजित किया गया,

"यह सवाल खुला है कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करके किसी राज्य को एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करके राज्य के चरित्र को समाप्त कर सकती है। एक उपयुक्त मामले में इस न्यायालय को अनुच्छेद 3 के तहत शक्तियों के दायरे को समझना चाहिए। किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करने के आवश्यक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संघीय इकाइयों के निर्माण का ऐतिहासिक संदर्भ, और संघवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों पर इसका प्रभाव और स्वायत्तता कम हो जाएगी।“

यूटी को एक राज्य से अलग किया जा सकता है

पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 3 (ए) का उल्लेख किया, जिसके अनुसार, संसद कानून द्वारा "किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके या किसी भी क्षेत्र को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकती है।" अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, अनुच्छेद 3(ए) में प्रयुक्त शब्द "राज्य" में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इसलिए न्यायालय ने माना कि एक केंद्रशासित प्रदेश को एक राज्य से अलग किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"...हम अनुच्छेद 3 (ए) के स्पष्टीकरण I के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 3 (ए) के मद्देनजर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय की वैधता बरकरार रखते हैं, जो किसी भी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में संबंधित राज्य के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।

कोर्ट ने कहा,

"..अनुच्छेद 3 के पहले प्रावधान के संदर्भ में राज्य के विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं। अनुच्छेद 3 के पहले प्रावधान के तहत राज्य के विधानमंडल के विचार शुरुआत में अनुशंसात्मक हैं। इस संबंध में बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य (1959) में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित मिसाल का पालन किया गया।

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की कवायद को बरकरार रखते हुए हाजी अब्दुल गनी खान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में फैसला सुनाया था। उक्त मामले में देखा गया था कि संसद के पास मौजूदा राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति है।

केस टाइटल: भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत