ग्राहक को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने वाली निजी सुरक्षा एजेंसी पर भी ईपीएफ के प्रावधान लागू : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के प्रावधान, अपने ग्राहक को विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने में लगी एक निजी सुरक्षा एजेंसी पर भी लागू होते हैं,अगर वो ईपीएफ अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करती है तो। जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस तरह से पैंथर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जबकि सहायक भविष्य निधि आयुक्त के आदेश की पुष्टि करते हुए इसे ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन और...

मुल्तानी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दे दी, जिन्होंने 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी हत्या मामले में जमानत की मांग की थी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए कहा कि अगर सैनी को धारा 302 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा।बेंच ने यह भी कहा कि सैनी को जांच में पूरा सहयोग करना...

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्ज़ाम 2020 रद्द किया, जून 2021 तक स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में #COVID19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा 2020 को रद्द करने और जून 2021 तक उसी को स्थगित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट सेल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर फैसले की जानकारी दी है।पत्र में कहा गया है:"दिल्ली में COVID-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सक्षम अधिकारी ने निर्देश दिया है कि अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा 2020 इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। अब इसे जून 2021 के महीने में आयोजित...

दिल्ली नगर निगमों में डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला, आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की

दिल्ली के तीन नगर निगमों के साथ काम करने वाले डॉक्टरों के वेतन का भुगतान न करने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि भले ही उच्चतम न्यायालय ने 17 जून को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को पूर्ण वेतन का भुगतान करें, उन्हें उचित आवास प्रदान करें और चिकित्सा कर्मचारियों और डॉक्टरों के बीच समान रूप से क्वारंटीन संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करें, COVID-19 रोगियों...

'प्रत्येक पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा लगाना सुनिश्चित करें' : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हों। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इन निर्देशों को अक्षरश: जल्द से जल्द लागू किया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, एनआईए आदि केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का भी निर्देश दिया है।अदालत ने ये निर्देश परमवीर सिंह सैनी द्वारा दायर एसएलपी का निपटारा करते हुए...

'सड़क एक पेड़ के आसपास से क्यों मोड़ी नहीं जा सकती?' सड़क विकास के लिए पेड़ों को काटने की मांग करने वाली याचिका पर सीजेआई ने पूछा

''सड़क पेड़ के चारों ओर से मोड़ क्यों नहीं ले सकती है? इसका मतलब केवल यह होगा कि गति धीमी होगी। यदि गति धीमी है, तो यह दुर्घटनाओं को कम करेगी और अधिक सुरक्षित भी होगी।''मथुरा में कृष्णा गोवर्धन सड़क परियोजना के लिए पेड़ों को काटने के लिए यूपी सरकार की तरफ से दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सीजेआई एसए बोबडे ने यह टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग और यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन ने परियोजना के लिए 2,940 पेड़ों की कटाई के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। सीजेआई...

'जमानत के लिए राखी' आदेश : एजी ने कहा, जजों को पितृसत्तात्मक सोच से बचना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आठ वकीलों द्वारा दायर उस याचिका में आदेशों को सुरक्षित रखा, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अभियुक्त पर जमानत के लिए शर्त लगाई गई थी कि वह शिकायतकर्ता पीड़िता के घर जाए और उसे आने वाले समय में उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमता की रक्षा करने के वादे के साथ "राखी बांधने" का अनुरोध करे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ इसी तरह के आदेशों के खिलाफ शीर्ष अदालत से निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो महिलाओं और बच्चों...

'अर्नब गोस्वामी मामले में आपने हस्तक्षेप किया जबकि निचली अदालत में जमानत याचिका लंबित थी, मैं उस पर भरोसा करूंगा': सिद्दीक कप्पन केस में कपिल सिब्बल

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि वह केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हिरासत से रिहा करने के मामले में अर्नब गोस्वामी के फैसले पर भरोसा करेंगे। सिब्बल ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के एंकर गोस्वामी को तब भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, जब उनकी जमानत की अर्जी सेशंस कोर्ट में लंबित थी।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष वह केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की ओर से प्रस्तुतियां दे रहे...

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कार्यवाही में एक ही कारण को बार बार उठाने के लिए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये की जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिकाकर्ता पर 'कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग' के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की लगातार कार्यवाही में एक ही कारण से बार-बार शीर्ष अदालत का रुख किया। न्यायमूर्ति रोहिंतन नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के.एम जोसेफ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से इस पर स्पष्टीकरण की मांगा कि इस तरह के आवेदनों को सूचीबद्ध कैसे किया जा रहा है?न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा,"आप एक पुनर्विचार याचिका में हमारे सामने आए हैं जिसे...

टाटा बनाम साइरस मिस्त्री विवाद : सुप्रीम कोर्ट 8 दिसंबर को करेगा अंतिम सुनवाई

टाटा बनाम साइरस विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 दिसंबर को अंतिम सुनवाई करेगा। बुधवार को सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे और उस दिन पीठ सिर्फ इसी मामले पर अंतिम सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने 22 सितंबर को मिस्त्री फर्मों और शापूरजी पल्लोनजी मिस्त्री के खिलाफ टाटा संस में अपने शेयरधारिता की सुरक्षा के खिलाफ पूंजी जुटाने, गिरवी रखने, शेयरों के संबंध में कोई हस्तांतरण या कोई और कार्रवाई ना...

'वे ट्वीट्स एक साल पहले किए गए थे': एजी केके वेणुगोपाल ने शेफाली वैद्य के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार किया

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने लेखिका शेफाली वैद्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनके ट्वीट्स के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बारे में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वे ट्वीट्स एक साल पहले किए गए थे। एक्टिविस्ट साकेत गोखले द्वारा दायर एक शिकायत का जवाब देते हुए एजी ने कहा,"मैंने आपके द्वारा संदर्भित ट्वीट्स की जांच की है जो जाहिरा तौर पर शेफाली वैद्य ने अपने ट्विटर पेज पर पोस्ट किए हैं। मुझे लगता है कि उनमें से प्रत्येक ट्वीट एक साल पहले प्रकाशित किया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोगिक तौर पर तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट खोलने की अनुमति देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वेदांता लिमिटेड को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और 2, 4 या 6 सप्ताह के लिए ट्रायल के तौर पर तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के लिए खनन दिग्गज की याचिका को खारिज कर दिया। कंपनी ने अगस्त में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसने वेदांता की कॉपर की स्मेल्टर को फिर से खोलने की याचिका को खारिज कर दिया था और इसे बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस के...

'सार्वजनिक स्थान पर आप लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं? ' : सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज FIR में यौन उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (इज्जत खराब करने के इरादे से महिला का उत्पीड़न या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत एक FIR दर्ज की गयी थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 21 जनवरी के उस फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आईपीसी धारा 354, 506 (डराने-धमकाने के अपराध), 341 (गलत तरीके से...

पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी : KUWJ याचिका में कप्पन की पत्नी और बेटी को भी करेगा शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर याचिका में केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (KUWJ) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिका में केरल के पत्रकार की पत्नी और बेटी को भी हस्तेक्षपकर्ता बनाया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।सिब्बल ने सीजेआई की टिप्पणी के बाद याचिका में कप्पन की पत्नी और बेटी को शामिल करने की पेशकश की थी।बुधवार को आयोजित संक्षिप्त सुनवाई में, सिब्बल ने प्रस्तुत...

मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दो अधिसूचनाएं जारी कीं । पहली अधिसूचना में, यह सूचित किया गया है कि वरिष्ठता के क्रम में सूचीबद्ध निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे:· गोविंदराजुलु चंद्रशेखरन· एए नक्कीरन· वीरसामी सिवगननम· गणेशन इलांगोवन· अनंती सुब्रमण्यनये सभी सुश्री सुब्रमण्यन को छोड़कर दो वर्ष की अवधि के लिए अपने पद ग्रहण करेंगे जिन्हें 30 जुलाई,...

होम्योपैथिक डॉक्टर COVID-19 के लिए निर्दिष्ट होम्योपैथिक दवाओं को "एड-ऑन उपचार" के रूप में निर्धारित कर सकते हैं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट मेंं बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि निर्दिष्ट होम्योपैथिक दवाओं को COVID-19 के लिए "एड-ऑन उपचार" के रूप में निर्धारित किया जा सकता है और इस प्रकार, यह कहना गलत है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को COVID-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए कोई उपचार नहीं लिख सकते। ये स्पष्टीकरण केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ डॉ एकेबी सद्भावना मिशन स्कूल ऑफ होमो फार्मेसी द्वारा दाखिल अपील के जवाब में आया है, जिसमें आयुष डॉक्टरों को गोलियों / मिश्रण के जरिए COVID -19 का इलाज निर्धारित करने से रोका गया...

'कभी कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही, न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण होगा : एजी केके वेणुगोपाल

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के राखी 'जमानत आदेश के खिलाफ महिला वकीलों द्वारा दायर एसएलपी में अपने लिखित सबमिशन में कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार करने से यौन हिंसा से जुड़े मामलों में एक अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण होने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है। एजी केके वेणुगोपाल ने कहा, "उदाहरण के लिए, इस न्यायालय में केवल 2 महिला जज हैं, जबकि 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। कभी कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही...

'कोई भी तथ्यों को दबा नहीं सकता' : सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट COVID-19 अस्पताल में आग पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई

27 नवंबर को गुजरात के राजकोट में COVID-19 नामित एक अस्पताल में आग लगने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार की खिंचाई की, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया, जबकि यह भी कहा कि राज्य तथ्यों को दबा नहीं सकता है और उसी को सही अंदाज में सामने आना है।तदनुसार, शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मामले को देखने का निर्देश दिया। आज की सुनवाई में, एसजी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि...

'सुनवाई योग्य नहीं' : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना के खिलाफ सार्वजनिक आरोप लगाने के लिए कार्यवाही करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ताओं ने एक दोहरी प्रार्थना की है। पहली प्रार्थना यह कहना चाहती है कि हाईकोर्ट के एक वरिष्ठतम न्यायाधीश या सीबीआई को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई भद्दी टिप्पणियों पर गौर करना...

बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही उनके परिवारों को वापस सौंपा जाए : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आठ राज्यों में बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही उनके परिवारों को वापस सौंपने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों को भारत सरकार के संयुक्त सचिव के आदेश द्वारा रद्द किया गया था।आज की सुनवाई में, एसजी ने अदालत को सूचित किया कि शपथ पत्र जिसमें यह कहा गया था कि...