सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया।वह 24 दिसंबर, 2012 से 12 फरवरी 2016 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे।इससे पहले, वह मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।उनका जन्म 13 फरवरी, 1951 को हुआ था। उन्होंने 1970 में बी.एससी. रांची विश्वविद्यालय से और एल.एल.बी. 1974 में की। कानून की डिग्री में गोल्ड मेडल प्राप्त किया।उन्होंने 1975 में एक वकील के रूप में रांची में अपने करियर की शुरुआत की, जो विशेष रूप से सिविल पक्ष में प्रैक्टिस करते थे। 1990...

'नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या चल रहा है ' : सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया द्वारा अदालती सुनवाई की रिपोर्टिंग को बरकरार रखा

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अदालती कार्यवाही के दौरान मौखिक टिप्पणियों और न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा की गई चर्चाओं को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखा।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक कार्यवाहियों (केस: भारत का चुनाव आयोग बनाम एमआर विजया भास्कर) तक फैली हुई है।पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका...

केंद्र ने कर्नाटक को रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

केंद्र सरकार ने कल (5 मई) को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें केंद्र से कर्नाटक के लिए दैनिक तरल ऑक्सीजन आवंटन को 1200 मीट्रिक टन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख किया, जब पीठ दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एसजी को भारत...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को NEET प्रत्याशी डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सों को COVID कार्यबल में जोड़ने का सुझाव किया, ग्रेस अंक का प्रोत्साहन देने को कहा

गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,"आज कोई रास्ता नहीं है कि हमारे चिकित्सा बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या चल रहे दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर को पूरा करने में सक्षम हो। दुनिया का कोई भी देश इस तरह की मांग को पूरा नहीं कर सकता है और भारत के पास इतनी संख्या में मानव संसाधन नहीं है।"न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधिकारियों को 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की...

"धारणा है कि सभी समुदायों और जातियां उन्नति की ओर अग्रसर हैं, जब तक खंडन ना हो " : सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा में कहा

मराठा कोटा को असंवैधानिक करार देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय लिया कि एक खंडनीय धारणा है कि सभी समुदायों और जातियों ने उन्नति की ओर मार्च किया है।न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने फैसले में लिखा( पैरा 327),"हमने आजादी के 70 साल से अधिक समय पूरा कर लिया है, सभी सरकारें सभी वर्गों और समुदायों के समग्र विकास के लिए प्रयास कर रही हैं और उपाय कर रही हैं। जब तक खंडन नहीं होता, तब तक एक धारणा है कि सभी समुदायों और जातियां उन्नति की ओर अग्रसर हैं।"न्यायमूर्ति भूषण ने फैसले में कहा, "हम यह...

"अदालती कार्यवाही का वास्तविक समय पर अपडेट खुली अदालत का विस्तार" : सुप्रीम कोर्ट ने जजों की मौखिक टिप्पणी की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया।न्यायालय ने जोर दिया कि अदालत की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता है। इसने कहा कि अदालत की सुनवाई का मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार पर और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है।न्यायालय ने आयोजित...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन प्रबंधन पर 'मुंबई मॉडल' की प्रशंसा करते हुए केंद्र और दिल्ली को इससे सीख लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुझाव दिया कि दिल्ली में COVID19 रोगियों के लिए तरल चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रबंधन के लिए मुंबई मॉडल को अपनाया चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई निगम ने ऑक्सीजन की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए अच्छा काम किया है और पूछा कि क्या इस मॉडल को दिल्ली में भी अपनाया जा सकता है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि,''ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अनुभव से कुछ सीखें; वे कुछ महान काम कर रहे हैं।'' पीठ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा...

केंद्र के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस पर रोक; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में विफलता पर अवमानना कार्रवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी।बेंच ने कहा कि,"न्यायिक अवमानना से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब देश महामारी का सामना कर रहा है तब अदालत का प्रयास हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समस्या को हल करने का होना चाहिए"।कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को COVID19 संकट से...

"जज उपलब्ध नहीं हैं, अगर बेंच उपलब्ध होगी तो देखेंगे": COVID के चलते सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की याचिका पर सीजेआई रमना ने कहा

COVID19 के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के संबंध में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधि को स्थगित करने की याचिका का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया गया।गौरतलब हो कि अन्या मल्होत्रा ​​और सोहेल हाशमी द्वारा याचिका कल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, पीठ ने इस याचिका में नोटिस जारी करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई और...

"मराठा आरक्षण 50 फीसदी सीमा पार करने के कारण असंवैधानिक " : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मराठा आरक्षण को 50% सीमा से पार करने के चलते असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है।न्यायालय ने माना कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मराठों को 50% से अधिक सीमा तक आरक्षण देने को उचित ठहराने वाली कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी।न्यायालय ने निर्णय में आयोजित किया,"न तो गायकवाड़ आयोग और न ही उच्च न्यायालय ने मराठों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के लिए कोई स्थिति बनाई है। इसलिए, हम पाते हैं कि सीमा को पार करने के लिए कोई असाधारण...

बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हुए भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा की जांच द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करवाने की मांग की है। ''पश्चिम बंगाल राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा, हत्या और बलात्कार के मामलों'' की जांच करवाने के अलावा आवेदन में यह भी मांग की गई है कि राज्य को निर्देश दिया जाए कि वह ''तात्कालिक आवेदन में उल्लिखित अपराधों के अपराधियों के खिलाफ पंजीकृत एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी और इस संबंध में...

COVID से लड़ाई के लिए व्यापक रूप से सूचना साझा करना एक अहम उपकरण : सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर एसओएस कॉल पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संदेश दिया है कि जो व्यक्ति COVID-19 संकट के दौरान सोशल मीडिया में मदद की सार्वजनिक अपील कर रहे हैं, उन्हें गिरफ़्तार या कठोर कार्रवाई के माध्यम से यह कहकर निशाना नहीं बनाया जा सकता है कि ऐसे संदेश गलत हैं या राष्ट्रीय छवि को धूमिल कर रहे हैं।न्यायालय ने आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण मामले में लिए स्वतः संज्ञान मामले में आदेश दिया,"हम यह कहने में संकोच नहीं करते कि इस तरह टारगेट करने तो माफ नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए...

"कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं": SCBA अध्यक्ष ने COVID-19 महामारी को देखते हुए आर्थिक रूप से स्थिर सदस्यों से जरूरतमंद युवा वकीलों की सहायता करने की अपील की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आर्थिक रूप से स्थिर अपने सदस्य वकीलों से COVID-19 की दूसरी लहर के बीच वित्तयी कठिनाइयों का सामने कर रहे बार के युवा और जरूरतमंद सदस्यों और उनके परिवारों की वित्तीय सहायता के लिए आगे आने की अपील की है।एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा,"हम निश्चित रूप से इस पेशे में अपने भाइयों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिन्हें संकट के इस अप्रत्याशित समय में मदद की जरूरत है।" SCBA के करीब 18,000 वकील हैं और आज तक इसके सदस्यों के लिए कोई संस्थागत सामाजिक सुरक्षा नहीं...

'लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के संचालन खर्च में बचत हुई; सुविधाओं का उपयोग नहीं करने पर छात्रों से उसकी फीस नहीं ले सकते': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के दौरान छात्रों द्वारा स्कूल गतिविधियों और सुविधाओं का उपयोग नहीं करने पर भी फीस की मांग करना 'मुनाफाखोरी' और 'व्यावसायीकरण' है।कोर्ट ने इस तथ्य ध्यान दिया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई हैं। इससे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोर्ट ने आगे कहा कि, "हम यह मानते हैं कि स्कूल प्रबंधन की स्कूल द्वारा निर्धारित वार्षिक स्कूल फीस का लगभग 15 प्रतिशत बचत हुई होगी। इसलिए गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के फीस...

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरणों के पास निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस संरचना में छेड़छाड़ की शक्ति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरणों के पास निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस संरचना के विषय से निपटने की कोई शक्ति नहीं है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा,यह अधिनियम सभी कठिनाइयों के लिए एक रामबाण नहीं है, जो आपदा प्रबंधन से संबंधित नहीं है।न्यायालय ने निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए ये कहा, जिन्होंने जिसमें राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, मार्च 2020 से महामारी (लॉकडाउन) के...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के निजी स्कूलों को वार्षिक स्कूल फीस में 15% कटौती का निर्देश दिया, फीस न चुकाने पर किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने से न रोका जाए

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान स्कूल (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित छात्रों से वार्षिक स्कूल फीस लेने की अनुमति दी।जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने स्कूलों को निर्देश दिया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान छात्रों द्वारा सुविधाओं का उपयोग नहीं किए जाने के एवज में फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करें।कोर्ट ने इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य और इससे जुड़े मामले निर्देश दिया...

'दिल्ली के ऑक्सीजन की कमी को पूरी की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने आपूर्ति में कमी को सुधारने के लिए केंद्र को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली में प्रति दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी को 3 मई की आधी रात तक या उससे पहले पूरी की जाए।यह आदेश 30 अप्रैल को सुरक्षित रखा गया था और इस आदेश को 2 मई को पारित की गया। आदेश में कहा गया कि जीएनसीटीडी के लिए ऑक्सीजन का मौजूदा आवंटन प्रतिदिन 490 मीट्रिक टन है जबकि अनुमानित मांग 133% बढ़कर 700 मीट्रिक टन / दिन हो गई है और इसलिए इसके लिए उपाय की आवश्यकता है।आदेश में उल्लेख किया गया है कि केंद्र ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय...

"वे अपने दायित्व की मांग से भी आगे चले गए हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने COVID से लड़ाई में चिकित्सा कर्मियों की प्रशंसा की, प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण मामले में स्वत: संज्ञान मामला में ये कहा, "हम इस आदेश का उपयोग सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ईमानदारी से अपनी सराहना दर्ज करने के लिए करना चाहते हैं - न केवल डॉक्टरों तक सीमित है, बल्कि इसमें नर्स, अस्पताल कर्मचारी, एम्बुलेंस चालक, स्वच्छता कर्मचारी और श्मशान कर्मी भी हैं।"न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने देश के आभारी नागरिकों के रूप में बोलते हुए, संकट...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति को समर्पण किए जैविक बच्चे की कस्टडी वापस देने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के संचालन पर रोक लगा दी जिसने समर्पण करने वाले एक बच्चे को उसके जैविक माता-पिता, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति की कस्टडी में बहाल कर दिया था।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने एक दंपति द्वारा दाखिल अपील पर इस ऐतिहासिक फैसले पर रोक लगाई , जिसके समक्ष बच्चे ने समर्पण कर दिया था।उनकी दलील में दंपति ने कहा कि गोद लेने वाले माता-पिता को विधिवत नोटिस दिए बिना जैविक माता-पिता को बच्चे की कस्टडी दे दी गई। उनकी दलील है कि एक बच्चे को...

'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन-2021' को जून 2021 से दिसंबर 2021 तक स्थगित कर देना चाहिए: SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने जून, 2021 से दिसंबर, 2021 तक 'एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन -2021' को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।इस संबंध में लिखे गए पत्र को SCAORA के सचिव डॉ. जोसेफ अरस्तू और राजेश कुमार गोयल, रजिस्ट्रार और सचिव, परीक्षा बोर्ड को संबोधित किया गया है।पत्र में कहा गया है कि,"वैश्विक महामारी COVID-19 के मामलों में उछाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम जून, 2021 से दिसंबर, 2021 तक एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा -2021 को स्थगित करने...