जयराज- बेनिक्स की हिरासत में मौत : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पुलिस अफसर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी, जिसमें पिता-पुत्र की जोड़ी जयराज-बेनिक्स मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए रघु गणेश नाम के तमिलनाडु पुलिस अधिकारी की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। दोनों की पिछले साल पुलिस हिरासत में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

बेंच ने कहा,

"हम इस रिट याचिका को खारिज करते हैं। हालांकि, इस रिट को खारिज करना याचिकाकर्ता के लिए कानून में उपलब्ध अन्य उचित उपायों को आगे बढ़ाने के लिए आड़े नहीं आएगा। यह याचिका सत्र न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों के मद्देनज़र दायर की गई है जो रिट क्षेत्राधिकार का विषय नहीं हो सकती है।"

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने हालांकि रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता रघु गणेश द्वारा दायर जमानत याचिका को शीर्ष अदालत के समक्ष शीघ्रता से सूचीबद्ध किया जाए। रघु गणेश ने इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने शीर्ष अदालत द्वारा 23 मार्च, 2020 को कोविड के दौरान विचाराधीन कैदियों के रिमांड के संबंध में जारी निर्देशों का हवाला दिया।

बेंच ने कहा,

"इसके बाद उन्हें वीसी के माध्यम से पेश किया गया और कोर्ट ने आदेश पारित किया। आपको बाद में पेश किया गया।"

वरिष्ठ वकील प्रकाश ने कहा,

"लेकिन अंतरिम अवधि, वह अवैध हिरासत है।"

बेंच ने कहा,

"उसके लिए, आप हर्जाना मांग सकते हैं, आप कह सकते हैं, इसके जो भी परिणाम होंगे। आप उस उपाय का सहारा ले सकते हैं, रिट याचिका का नहीं। आपकी मांग आदेशों को रद्द करने की है, उन आदेशों को अब रद्द नहीं किया जा सकता है।"

वरिष्ठ वकील प्रकाश ने कहा,

"यदि उच्च न्यायालय ने इस तरह के आदेश पारित किए हैं तो मुझे क्या सहारा मिल सकता है। उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता था।"

हाईकोर्ट का आदेश अभी भी कायम है। ट्रायल कोर्ट ने पेश करने का निर्देश देने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने टिप्पणी की,

"क्या आप रिट याचिका में न्यायिक आदेश को रद्द कर सकते हैं? आपको उचित उपाय का सहारा लेना होगा न कि रिट याचिका का।"

बेंच ने मौखिक रूप से कहा,

"जमानत के लिए जोर देना सही तरीका होगा, रिट याचिका नहीं।"

वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने रिमांड के विस्तार के संबंध में सीआरपीसी की धारा 309 की शर्तें पर बिना कोई औपचारिक आदेश पारित किए, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए अपने मामले की कार्यवाही स्थगित करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 3 जून, 16 जून, 2 जुलाई और 15 जुलाई के आदेशों को चुनौती दी है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उसे इनमें से किसी भी अवसर पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

अधिवक्ता यूसुफ के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता को शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एएसजे के समक्ष पेश नहीं किया गया है, औपचारिक न्यायिक आदेश के अभाव में उसकी हिरासत अवैध है और उसकी तत्काल रिहाई की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 17 मई को एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका में पारित आदेश से व्यथित है, जिसमें उसने 30 जून तक सभी रिमांड बढ़ाए थे। आदेश पारित किया गया था कि रिमांड के विस्तार के लिए रिमांड कैदियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 या 309 के तहत व्यक्तिगत रूप से या वीसी के माध्यम से राज्यों में विभिन्न अदालतों के समक्ष पेश करना संभव नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इस आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने विधायिका द्वारा स्थापित कानून के प्रावधानों को खारिज कर दिया है।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि भले ही उच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से रिमांड का विस्तार केवल 30 जून तक था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने रिमांड को बढ़ाए बिना याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया है।

याचिकाकर्ता ने 17 मई, 2021 से अपनी हिरासत को चुनौती दी है, जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के कई आदेशों के अवैध होने और सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2020 के आदेश के विपरीत कोविड 19 महामारी की असाधारण परिस्थितियों के दौरान विचाराधीन कैदियों की रिमांड से संबंधित है।

याचिका में तर्क दिया गया है,

"चूंकि 17 मई का आदेश कानून की नजर में गैर-स्थायी है, इसलिए याचिकाकर्ता की हिरासत उक्त तिथि के बाद अवैध है।"

इसलिए याचिकाकर्ता ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है जिसके अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

गौरतलब है कि जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की अवकाश पीठ ने पहले पी रघु गणेश द्वारा दायर जमानत याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जो स्थानकुलम पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक थे, जहां जून 2020 में जय और बेनिक्स को हिरासत में यातना दी गई थी।

पीठ ने कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जहां एक पिता और पुत्र को केवल इसलिए हिरासत में लेने के बाद मौत के लिए "काली और नीली पिटाई" की गई थी कि उन्होंने COVID ​​​​लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। पीठ ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपराध में रघु गणेश की संलिप्तता का एक चश्मदीद गवाह था।

न्यायमूर्ति सरन ने कहा था,

"यह एक बहुत बुरा मामला है। यह एक ऐसा मामला है जहां आपको कुछ समय के लिए जेल में होना चाहिए।"

जयराज और बेनिक्स को पिछले साल 19 जून को इस आरोप में हिरासत में लिया गया था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी मोबाइल फोन की दुकान को अनुमति के घंटों से अधिक खुला रखा था। उन्हें पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

हिरासत में हुई मौतों ने देश भर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध और सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक, थूथुकुडी को घटना की जांच करने और एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया गया था, जिसे अदालत ने पुलिस द्वारा अपनी जांच की कार्यवाही पूरी करने के बाद एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तीन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा करने का आदेश दिया था।

तमिलनाडु सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

केस: पी रघु गणेश बनाम भारत संघ