सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल्स को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर की स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एलएलबी सर्टिफिकेट की जांच (verification) के कारण चुनाव अनिश्चितकाल तक टाले नहीं जा सकते। कोर्ट को बताया गया कि इस जांच में फर्जी वोटरों और डिग्रीधारियों का पता चला है, यहां तक कि अपराधी भी वकीलों के वेश में हिंसा करते हैं।यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम 32 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो स्टेट बार काउंसिल सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार देता...

'वैवाहिक विवादों में आपराधिक शिकायतों की गहन जांच की आवश्यकता': सुप्रीम कोर्ट ने देवर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों की व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी से जांच की जानी चाहिए।एक पत्नी द्वारा अपने देवर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, घरेलू क्रूरता आदि के आरोपों के साथ दर्ज कराई गई FIR खारिज करते हुए अदालत ने कहा:"अदालतों को शिकायतों से निपटने में सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए और वैवाहिक विवादों से निपटते समय व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जहां न्याय की विफलता और कानूनी प्रक्रिया के...

'वकील द्वारा हलफनामे को सत्यापित करना उसकी विषयवस्तु के लिए ज़िम्मेदार नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ 'दुर्भावनापूर्ण' शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई वकील केवल हलफनामे को सत्यापित करता है या उसके अभिसाक्षी की पहचान करता है, उससे उसमें दिए गए बयानों की सत्यता या शुद्धता की ज़िम्मेदारी नहीं लेता।मुंबई स्थित वकील गीता रामानुग्रह शास्त्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए अदालत ने शिकायत रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा और उनके खिलाफ आरोपों को "बेतुका, असमर्थनीय और दुर्भावनापूर्ण" करार दिया।मामले की पृष्ठभूमियह शिकायत पूर्व लेक्चरर बंसीधर अन्नाजी भाकड़ बाद में...

पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने BNS में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में अभाव की आलोचना की

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में देने के दिशानिर्देशों के अभाव पर चिंता जताई।जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "BNS 2023 और IPC 1860: निरंतरता, परिवर्तन और चुनौतियां" विषय पर एक व्याख्यान दे रहे थे।एक उदाहरण देते हुए जस्टिस ललित ने कहा कि BNS की धारा 356(2) के तहत मानहानि के लिए दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा हो सकती है।उन्होंने पूछा,"हालांकि, सामुदायिक सेवा की...

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ हिट-एंड-रन केस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एक हिट-एंड-रन मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस मामले में आरोपी एक कार्यरत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हैं।याचिकाकर्ता (मृतक की पत्नी) ने बताया कि उसके पति की मौत इस हादसे में हुई थी।मामला वर्तमान में फगवाड़ा के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप तय करने के चरण पर लंबित है।आरोपी होशियारपुर, पंजाब में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पद पर तैनात है।याचिकाकर्ता ने केस को दिल्ली-एनसीआर की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की, ताकि पक्षपात की आशंका...

एडवोकेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु शिकायतकर्ता और वकील के बीच पेशेवर संबंध ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Advocates Act, 1961 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सामान्यतः तभी हो सकती है जब शिकायतकर्ता और वकील के बीच पेशेवर (ज्यूरल) संबंध हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द करते हुए कहा कि विपक्षी पक्ष के वकील के खिलाफ ऐसी शिकायतें “आपत्तिजनक, अस्वीकार्य और अनुचित” हैं।मामला:Bar Council of Maharashtra & Goa v. Rajiv Narula में शिकायत थी कि वकील राजीव नारुला ने प्रॉपर्टी विवाद में...

"कोलेजियम प्रणाली में खामियाँ, सुधार की ज़रूरत : SCBA अध्यक्ष ने CJI को पत्र लिखा"

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने CJI बी.आर. गवई को पत्र लिखकर न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और लंबे समय से लंबित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग की है। उन्होंने मौजूदा कोलेजियम प्रणाली को “संरचनात्मक खामियों वाली” बताते हुए इसे पारदर्शी, मेरिट-आधारित और न्यायसंगत ढाँचे से बदलने की आवश्यकता बताई।प्रमुख चिंताएं: SC बार वकीलों की अनदेखी: सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़े वकीलों को उनके गृह हाईकोर्ट में जज बनने का अवसर नहीं मिलता,...

संप्रभु, विधायी या कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में सरकार के विरुद्ध कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के विधायी, संप्रभु या कार्यपालिका कार्यों के प्रयोग में रोक लगाने का तर्क नहीं दिया जा सकता।अदालत ने कहा,"जब सरकार के विरुद्ध दबाव डाला जाता है तो छूट का तर्क विशेष रूप से उच्च सीमा का सामना करता है और शायद ही कभी सफल होता है।"जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की:"इस सुप्रसिद्ध सिद्धांत की पुष्टि के अलावा कि विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में सरकार के विरुद्ध...

"बिना ट्रायल के आप किसी व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रख सकते हैं?": सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग के खिलाफ मुकदमे में देरी पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में वकील और एक्टिविस्ट सुरेंद्र गाडलिंग के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के लंबे समय तक लंबित रहने पर चिंता जताई।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को कई वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में रखा जा सकता है।जस्टिस माहेश्वरी ने महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा,"लेकिन ट्रायल क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि... आप किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के...

'अब तक उन्हीं फांसी क्यों नहीं दी?': बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सज़ा कम करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बब्बर खालसा के आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में उसे दी गई मौत की सज़ा कम करने की मांग की गई थी। वह 2012 से राष्ट्रपति के समक्ष लंबित अपनी दया याचिका पर विचार में हो रही देरी के आधार पर सजा में छूट की मांग कर रहे हैं।पंजाब के एक पुलिस अधिकारी, सिंह को 27 जुलाई, 2007 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 120-बी, 302, 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की...

मृत्युदंड प्राप्त दोषियों की दया याचिकाओं पर 'शत्रुघ्न चौहान' फैसले में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा दायर संशोधन याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2014 के शत्रुघ्न चौहान फैसले को और अधिक पीड़ित-केंद्रित बनाने के लिए और दिशानिर्देश मांगे गए।गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में चार दोषियों के मृत्यु वारंट के लंबित निष्पादन के संदर्भ में दायर संशोधन याचिका 2020 की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधी रात को एक विशेष बैठक में उनकी अंतिम याचिका खारिज करने के बाद मृत्यु वारंट पर 2020 में ही अमल किया गया था।2014 में तीन जजों...

पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल मूल डिक्री/आदेश ही अपील योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को फैसला सुनाया कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह केवल मूल आदेश या डिक्री की पुष्टि करता है। इसलिए पीड़ित पक्ष को मूल आदेश या डिक्री को ही चुनौती देनी चाहिए, न कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को।कोर्ट ने कहा कि जब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो मूल डिक्री का बर्खास्तगी आदेश के साथ विलय नहीं होता है।कोर्ट ने स्पष्ट किया:“जब भी किसी डिक्री या आदेश से व्यथित कोई पक्ष धारा 114 के...

Prevention Of Corruption Act | हाईकोर्ट मंजूरी की अवैधता के आधार पर आरोपी को बरी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत किसी आपराधिक मामले में मंजूरी की कथित अवैधता किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार किया और कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को मंजूरी के अभाव के आधार पर बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले पर आधारित धन शोधन मामला भी रद्द कर दिया।मंजूरी के मुद्दे की सुनवाई-पूर्व चरण में...

स्कूली मैदान में रामलीला समारोह को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्कूल मैदान में चल रहे रामलीला समारोह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकतरफा रोक को चुनौती देने वाली रामलीला आयोजन समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल (गुरुवार) सुनवाई करेगा।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। याचिकाकर्ता (रामलीला आयोजन समिति) की ओर से मामले का उल्लेख करने वाले वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया।उन्होंने कहा,"एक जनहित...

बार में 7 साल की प्रैक्टिस पूरी करने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज के पद पर सीधे नियुक्ति के लिए पात्र: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलील [पहला दिन]

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू की कि क्या 7 साल तक बार में प्रैक्टिस कर चुके न्यायिक अधिकारी को बार कोटा के तहत जिला जज के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 5-जज पीठ ने इस मामले पर विचार किया।यह पीठ सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3-जज पीठ द्वारा 12 अगस्त को दिए गए आदेश के बाद गठित की गई थी, जिसमें मामले को...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ बेबुनियाद शिकायत पर सुनवाई के लिए महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को एक वकील के खिलाफ बेबुनियाद शिकायत पर सुनवाई के लिए महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।यह जुर्माना उस वकील को देना होगा, जिसने कार्यवाही का सामना किया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल (BCMG) द्वारा दायर उस अपील पर दिया, जिसमें वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।यह मामला महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल के...

सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को जबरन बेदखल करने का आदेश दिया, जेल की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सलेम में किरायेदार को परिसर खाली करने के वचन की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाते हुए परिसर से जबरन बेदखल करने का आदेश दिया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सलेम के प्रधान जिला मुंसिफ को पुलिस की सहायता से कब्जा लेने और 84 वर्षीय किरायेदार सेल्वाराजू को हिरासत में लेने का निर्देश दिया, यदि वह विरोध करता है। अदालत ने जनवरी 2024 से ₹10,000 प्रति माह कब्जा शुल्क भी लगाया।खंडपीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए सेल्वाराजू से एक नया...

"हिमालय में अस्तित्व का संकट": सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ज़ोनिंग, वनों की कटाई, खनन, निर्माण आदि पर प्रश्न पूछे

इस वर्ष की शुरुआत में राज्य भर में हुई अभूतपूर्व मानसूनी बारिश के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य को उसकी नाज़ुक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक और सत्यापित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।यह आदेश 23 सितंबर को अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई व्यापक जान-माल की तबाही के बाद न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए पारित किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि राज्य और समग्र रूप से हिमालयी क्षेत्र एक "गंभीर...

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में देरी के कारण न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जिला जज के रूप में पदोन्नति में व्यवस्थागत देरी के कारण युवा न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव आ रहा है।पांच जजों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी, जिसने बार में पहले ही सात वर्ष पूरे कर लिए हैं, बार की रिक्ति पर जिला जज के रूप में नियुक्त होने का हकदार है।इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ विचार कर...

बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया

जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदारों का शोषण करने वाले बिल्डर-बैंक गठजोड़ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया था, उसमें आज CBI को एनसीआर के बाहर की परियोजनाओं के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने CBI को नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी, क्योंकि उन्हें सूचित किया गया कि सातवीं प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और एक संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ।संक्षेप...