कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए ज़मानतदारों के डिजिटल सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत प्राप्त कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए ज़मानतदारों के सत्यापन हेतु डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया। खंडपीठ ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को भी उसके सदस्य सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाया।याचिकाकर्ता सीनियर सिटीजन हैं, जो पिछले 23 वर्षों से इटली में बसे हुए हैं। उन्हें जनवरी में दिल्ली घरेलू...

S. 37(1)(a) Arbitration Act | विलंबित भुगतानों पर ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड, अपने आप में लंबित ब्याज पर रोक नहीं लगाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लंबित ब्याज दे सकता है, जब तक कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से ऐसा करने पर रोक न लगाई गई हो। न्यायालय ने आगे कहा कि विलंबित भुगतानों पर ब्याज पर रोक लगाने वाला संविदात्मक खंड, किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लंबित ब्याज, यानी मध्यस्थता लंबित रहने की अवधि के लिए ब्याज देने से नहीं रोकता।अदालत ने टिप्पणी की,“आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लंबित ब्याज देने के अपने अधिकार से केवल तभी वंचित किया जा सकता है, जब पक्षों के बीच समझौता/अनुबंध इस...

Presidential Reference | 'राज्यपाल को विधेयकों पर कार्रवाई करते समय कोई विवेकाधिकार नहीं': सिब्बल और सिंघवी के तर्क से असहमत

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध करने वालों द्वारा दिए गए तर्क अनुच्छेद 200 को पढ़ने के उनके विभिन्न दृष्टिकोणों के संदर्भ में, स्वयं-विरोधाभासी हैं।जस्टिस विक्रम नाथ ने यह बात सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से) द्वारा दिए गए तर्क के संदर्भ में कही कि राज्यपाल केवल एक डाकघर नहीं हैं। अनुच्छेद 200 में निहित साक्ष्य हैं, जो दर्शाते हैं कि वह राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए विधेयक भेजने में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके बाद...

Arbitration | मामले से असंबद्ध सरकारी अधिकारी को पंचाट की सुपुर्दगी राज्य को वैध सेवा नहीं मानी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सरकार या उसका कोई विभाग मध्यस्थता में पक्षकार हो तो किसी ऐसे अधिकारी को पंचाट की सुपुर्दगी, जो कार्यवाही से जुड़ा या उससे अवगत नहीं है, पंचाट को चुनौती देने की समय सीमा शुरू करने के लिए वैध सेवा नहीं मानी जा सकती।भारत संघ बनाम टेक्को त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2005) के अपने फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि पंचाट की प्रति "कार्यवाही के पक्षकार" को दी जानी चाहिए। यदि सरकार कार्यवाही का हिस्सा है तो पंचाट की प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए,...

Company Law | NCLT उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामलों में धोखाधड़ी के आरोपों और दस्तावेजों की वैधता की जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामलों में धोखाधड़ी के आरोपों और दस्तावेजों की वैधता की जांच करने का अधिकार है।न्यायालय ने कहा कि जब "किसी कंपनी में बहुसंख्यक शेयर रखने वाले किसी सदस्य को कंपनी के किसी कार्य या उसके निदेशक मंडल द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से कंपनी में अल्पसंख्यक शेयरधारक के पद पर गिरा दिया जाता है तो उक्त कार्य को सामान्यतः उक्त सदस्य के विरुद्ध उत्पीड़न माना जाना चाहिए।"जस्टिस दीपांकर दत्ता और...

सुप्रीम कोर्ट ने AIBE के लिए ₹3,500 शुल्क के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (CBI) द्वारा लगाए गए ₹3,500 शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्कों को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज की।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने CBI के इस तर्क से सहमति जताई कि गौरव कुमार बनाम भारत संघ मामले में दिया गया निर्णय, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल एनरोलमेंट के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित ₹750 से अधिक शुल्क नहीं ले सकती, AIBE शुल्क पर लागू नहीं होता।सुनवाई के दौरान, जस्टिस पारदीवाला ने...

बिलों पर मंजूरी में देरी की घटनाएँ तय समयसीमा थोपने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के 6 वें दिन, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि विधेयकों को सहमति देने में देरी के कुछ उदाहरण राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार कार्य करने के लिए एक व्यापक समयरेखा निर्धारित करने को सही नहीं ठहरा सकते हैं।यदि देरी के व्यक्तिगत मामले हैं, तो पीड़ित पक्ष राहत पाने के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, और न्यायालय निर्देश दे सकता है कि निर्णय एक समय सीमा के भीतर लिया जाना चाहिए; हालांकि, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि...

क्या कोई खुद को राइफल से सीने पर गोली मार सकता है? : सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस से पूछा, संदिग्ध आत्महत्या मामले में जांच पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश पुलिस से सवाल किया कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति राइफल से अपने ही सीने पर गोली चला सकता है? अदालत ने कहा कि यह पहलू गहन जांच की मांग करता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या जांच एजेंसी ने हत्या की संभावना सहित सभी पहलुओं की जांच की है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा,"हमारी समझ से यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या कोई व्यक्ति राइफल का इस्तेमाल कर अपने सीने पर गोली चला सकता है।"मामला भोपाल...

'वास्तविक दोषी का बरी होना सिस्टम पर दाग़: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को 'संदेह से परे' के सिद्धांत का ढीला-ढाला इस्तेमाल करके बरी करने के खिलाफ चेतावनी दी। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सबूतों में मामूली विरोधाभासों को बरी करने के लिए संदेह के स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अभियुक्तों को बरी करने के लिए 'संदेह से परे सबूत' के सिद्धांत का इस्तेमाल हर उस मामले में नहीं किया जाना चाहिए, जहां अभियोजन पक्ष के मामले में मामूली विसंगतियां, विरोधाभास और कमियां हों; अन्यथा इस सिद्धांत के गलत इस्तेमाल के...

NGT अपने न्यायिक कार्यों को एक्सपर्ट कमेटी को आउटसोर्स नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी ज़िम्मेदारियां बाहरी समितियों को सौंपकर सिर्फ़ रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता कंपनी अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन करके जल निकायों को प्रदूषित कर रही है। NGT ने CPCB, UPPCB और ज़िला मजिस्ट्रेट की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा करते हुए अपशिष्टों के अवैध निपटान, निर्वहन में...

2012 IPL में श्रीसंत की चोट के लिए 'राजस्थान रॉयल्स' को 82 लाख रुपये का भुगतान करने के NCDRC के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

2012 के IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 'राजस्थान रॉयल्स' के मालिक का बीमा करने वाली बीमा कंपनी ने NCDRC के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उसे एस. श्रीसंत की उस समय लगी चोट के कारण फ्रैंचाइज़ी मालिक को 82 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, जिसके कारण वह टूर्नामेंट में खेलने में असमर्थ हो गए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी ताकि अपीलकर्ता अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर सके, जिसमें प्रतिवादी द्वारा बीमा...

सेल एग्रीमेंट सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का स्वामित्व नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने पुनः पुष्टि की कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बिना अचल संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश की पुष्टि की गई। इसमें वादी के पक्ष में हस्तांतरण को मान्य करने वाला कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित न होने के बावजूद, वाद में कब्ज़ा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और घोषणा का आदेश दिया गया।वादी-प्रतिवादी ने दावा किया कि उसने 1996 में अपने पिता से विक्रय...

NDPS Act: क्या नशे की मात्रा मिश्रण के कुल वज़न से तय होगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज (1 सितंबर) हीरा सिंह बनाम भारत संघ में अपने 2020 के फैसले की शुद्धता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका में नोटिस जारी किया, जिसने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 ("एनडीपीएस एक्ट") के तहत जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 18.11.2009 को बरकरार रखा, जो कहता है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत छोटे, मध्यवर्ती और वाणिज्यिक क्वाटीज जब्त किए गए मिश्रण के कुल वजन के संदर्भ में निर्धारित किए जाएंगे। मिश्रण के भीतर अपमानजनक दवा के मूल्य वजन के बजाय।2009 की अधिसूचना...

सुप्रीम कोर्ट ने NGT से दिल्ली हवाई अड्डे के ध्वनि प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने NGT को निर्देश दिया कि वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) को अपने रनवे पर ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए कदम उठाने के लिए दिए गए 2024 के निर्देशों के अनुपालन के मुद्दे से संबंधित किसी भी आवेदन पर शीघ्र निर्णय ले।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ NGT के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे संख्या 29/11 के उपयोग से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर विशिष्ट निर्देश जारी करने...

सुप्रीम कोर्ट ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास कोलाबा जेट्टी प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण मुंबई में ताज महल पैलेस होटल और गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी सुविधा के निर्माण को बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कोलाबा निवासियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को आज (1 सितंबर) को खारिज कर दिया। चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने आज याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह और शिराज रुस्तमजी तथा राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनीं। सिंह ने कहा कि निवासी क्षेत्र में भीड़भाड़ कम...

सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों को RTE फंड जारी न करने पर भी प्रतिपूर्ति करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के तहत अपनी वैधानिक ज़िम्मेदारी से बचने के लिए केंद्र सरकार से धनराशि न मिलने का हवाला नहीं दे सकती। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु राज्य की ओर...

'सनातन धर्म' पर टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की उस याचिका पर विचार नहीं करेगा, जिसमें उन्होंने 'सनातन धर्म' पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ करने की मांग की थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने याचिका का संक्षिप्त उल्लेख किया।हालांकि, शुरुआत में ही जस्टिस नाथ ने कहा:"मिस्टर रोहतगी, आप जानते हैं कि यह न्यायालय ऐसा [FIR को एक साथ करना] नहीं करेगा।...

सुप्रीम कोर्ट ने गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए TET योग्यता अनिवार्य की, सेवारत शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के इच्छुक और पदोन्नति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के लागू होने से पहले नियुक्त और पांच वर्ष से अधिक सेवा शेष रहे शिक्षकों के संबंध में न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने के लिए दो वर्ष का समय दिया।साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि RTE Act के तहत TET की आवश्यकता अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर तब तक लागू नहीं...

कस्टम्स एक्ट की धारा 108 के तहत स्वीकार करने पर बिना सर्टिफिकेट भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मान्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 C(4) के तहत प्रमाण पत्र के बिना भी स्वीकार्य हो सकते हैं, अगर निर्धारिती ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अपने बयानों में उपकरणों में इन दस्तावेजों को स्वीकार किया है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 C(4) में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 B(4) के तहत जनादेश के समान एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यहां,...

MBBS स्पोर्ट्स कोटा मामले में अंतरराष्ट्रीय नाविक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) के 25 अगस्त के आदेश के खिलाफ भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल नाविक पर्ल मिलिंद कोलवलकर द्वारा दायर याचिका में आज (1 सितंबर) को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने गोवा राज्य सरकार के एक फैसले को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया, जिसमें खेल कोटा के तहत पात्र मेधावी खिलाड़ियों को स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के बच्चों के तहत खाली सीटें आवंटित की गई थीं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त के एक आदेश में एक अगस्त के...