सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से यह बताने को कहा कि क्या लाइसेंस निलंबित होने के बाद उत्पादों का स्टॉक वापस लिया गया ; अवमानना मामले में आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को अदालत में दिए वचन का उल्लंघन कर भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर पतंजलि लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ लंबित अवमानना कार्यवाही पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह (पतंजलि के लिए) द्वारा सूचित किए जाने पर आदेश पारित किया कि निर्देशानुसार माफी नोटिस की मूल प्रतियां दायर की गई हैं और पतंजलि उत्पादों के विज्ञापनों के संबंध में...

डॉक्टरों को Consumer Protection Act के तहत लाने के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता के मामले में उसके 1995 के फैसले, जिसने चिकित्सा पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत शामिल किया था, पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने एक अपील पर फैसला करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या सेवाओं में कमी के लिए वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने 26 फरवरी...

Electoral Bonds रिश्वत मामले की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की मांग

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मंगलवार (14 मई) को सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बांड योजना में बदले में फायदा लेने के कथित मामलों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया (चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बैठ रहे हैं),"मैंने एक मामला दायर किया था, पिछले महीने की 23 तारीख दी गई थी, यह चुनावी बांड रिश्वत मामले की एसआईटी जांच की मांग करती है"जस्टिस खन्ना ने आश्वस्त...

Sandeshkhali Sting Video: वीडियो की सत्यता का पता लगाने के लिए SIT जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो की वास्तविकता का पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इस वीडियो में एक व्यक्ति यह दावा करता है कि BJP विधायक सुवेंदु अधिकारी के कहने पर संदेशखाली में महिलाओं द्वारा बलात्कार के झूठे आरोप लगाए गए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया गया।आवेदन अनुसूचित जाति समुदाय की महिला द्वारा दायर किया गया। आवेदक पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप करना चाहता है, जिसमें संदेशखली में बलात्कार...

Bhima Koregaon Case में गौतम नवलखा को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- सुनवाई पूरी होने में लग सकते हैं कई साल

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दी। वही उनकी नजरबंदी के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ भीमा नवलखा को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। पत्रकार और एक्टिविस्ट नवलखा को 1 जनवरी, 2018 को पुणे जिले के भीमा कोरेगांव गांव में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण...

BREAKING| सेवाओं में कमी के लिए Consumer Protection Act के तहत वकील उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को कहा कि सेवाओं की कमी के लिए वकील को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (2019 में पुनः अधिनियमित) (Consumer Protection Act) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि सेवाओं में कमी का आरोप लगाने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हैं।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने...

क्लाइंट से बलात्कार के आरोपी 2 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई) को दो वकीलों को जमानत दी। उक्त वकीलों को राज्य पुलिस ने अपने क्लाइंट से कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया था।अक्टूबर 2023 में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। 6 मई 2024 को वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज कुमार...

EVM-VVPAT डेटा के 100% क्रॉस-वेरिफिकेशन को लेकर एक और याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग

EVM-VVPAT मामले में फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त फैसले में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-वेरिफिकेशन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।उल्लेखनीय है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 26 अप्रैल को इस मामले में दो अलग-अलग सहमति वाले फैसले दिए थे, जबकि सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सील करने और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% जले हुए मेमोरी माइक्रोकंट्रोलर...

इसमें कोई शक नहीं कि वह जेल से बाहर आएंगे, सवाल यह है कि कब: सिब्बल ने चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला

कथित भूमि घोटाला मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोरेन को जेल से बाहर नहीं आ पाने की चिंता नहीं है।सीनियर वकील ने कहा,इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बाहर आएंगे, लेकिन सवाल समय को लेकर है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने सिब्बल के आग्रह पर इसे 17 मई के लिए सूचीबद्ध किया।जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ाई, BJP IT Cell के खिलाफ बना था वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने BJP IT Cell के खिलाफ कुछ आरोप लगाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक आज बढ़ा दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी (केजरीवाल के लिए) के अनुरोध पर मामले को स्थगित किया, जिन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई के बाद पक्ष समझौते पर चर्चा के लिए संपर्क नहीं कर सके।तदनुसार, अदालत ने पक्षों को समाधान तलाशने के लिए समय देते हुए कहा,"वे...

'मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है': सुप्रीम कोर्ट जज ने VIPS चेयरमैन के खिलाफ AAP नेता सत्येन्द्र जैन के मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (VIPS) के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. एससी वत्स के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस खन्ना ने कहा,"इसे दूसरी पीठ के समक्ष जाना होगा...मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है।"मामले को 8 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में कहें तो वत्स ने 2020 में दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक के रूप में सत्येन्द्र जैन के चुनाव को चुनौती...

हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत आदेश का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई के लिए सहमत हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार (13 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने ED की प्रतिक्रिया के लिए मामले को 17 मई को तय किया। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसने ED की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था।जस्टिस खन्ना ने सोरेन के वकील...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पोस्ट से हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कारण आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और कार्यालय से हटाने की मांग वाली याचिका सोमवार (13 मई) को खारिज की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि अदालत केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। खंडपीठ ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत...

Order 41 Rule 31 CPC | यदि अपीलीय अदालत ने उनसे अन्यथा निपटा है तो मुद्दों को अलग-अलग फ्रेम करने में चूक घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 41 नियम 31 के अनुसार प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा निर्धारण के बिंदुओं को तय करने में चूक तब तक घातक साबित नहीं होगी, जब तक कि पहली अपीलीय अदालत सभी का निपटारा नहीं कर लेती। उक्त अपील में विचार-विमर्श के लिए जो मुद्दे उठते हैं।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,“इस प्रकार, भले ही पहली अपीलीय अदालत पहली अपील में उत्पन्न होने वाले निर्धारण के लिए बिंदुओं को अलग से तय नहीं करती है, लेकिन यह तब तक घातक साबित नहीं...

JJ Act | प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 101(2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील 'बाल न्यायालय' के समक्ष दायर की जाएगी, यदि बाल न्यायालय है, सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद उपलब्ध है।JJ Act, 2025 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि एक बार बच्चों की अदालत उपलब्ध होने के बाद सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद, अपील की जा सकती है। धारा 101(2)...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 मई, 2024 से 10 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने CRPF कर्मियों के लिए सजा के रूप में 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का प्रावधान करने वाले केंद्र के नियम को बरकरार रखासुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नियमों के तहत 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत बल पर 'अनुशासनात्मक नियंत्रण'...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ब्राजील में जी20 सदस्यों के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन 'J20' में भाग लेंगे

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ को जी20 के सभी सदस्यों के सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक न्यायालयों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन 'J20' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। J20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के संघीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा G20 2024 की ब्राज़ील की अध्यक्षता के आलोक में किया जा रहा है।यह आयोजन 12-14 मई तक होने वाला है। इसमें जी20 सदस्यों के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख शामिल होंगे।आधिकारिक सूची के अनुसार, इनमें अफ्रीकी संघ, अर्जेंटीना,...

अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं; लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में उदार दृष्टिकोण की जरूरत: अंतरिम जमानत आदेश में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव प्रचार के लिए उनकी रिहाई राजनेताओं को आम नागरिकों की अपेक्षा लाभकारी स्थिति में लाने के बराबर होगी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि केजरीवाल के मामले की विशिष्टताओं को नजरअंदाज करना गलत होगा, खासकर लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में।न्यायालय ने रेखांकित किया कि लोकसभा के आम चुनाव इस वर्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ लगाई यह शर्त, कहा- रिहाई के दौरान सीएम ऑफिस न जाएँ

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून, 2024 तक न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तें लगाईं:(1) वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50,000/- रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे।(2) वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे।(3) वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होगा कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा, जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली एलजी की मंजूरी/अनुमोदन...

Breaking | सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई (शुक्रवार) को कहा कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें 1 जून तक जमानत दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने उक्त आदेश पारित किया।खंडपीठ ने कहा कि शराब नीति मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया और केजरीवाल को लगभग डेढ़ साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।3 मई को सुनवाई के दौरान...