हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मुंबई कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट द्वारा परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।मंगलवार को जब याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने इस मामले...

क्या सिर्फ़ इसलिए आपराधिकता का अनुमान लगाया जा सकता है कि नीति से थोक विक्रेताओं को फ़ायदा हुआ? मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा

शराब नीति मामले में ज़मानत के लिए दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि "नीति" और "आपराधिकता" के बीच किस बिंदु पर रेखा खींची जा सकती है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान, जस्टिस विश्वनाथन ने एएसजी से पूछा,"इस मामले को भूल जाइए...एक अकादमिक विशुद्ध आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से...किसी दिए गए मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की माफी आवेदन पर निर्णय लेने में देरी के लिए आलोचना की, सचिव को पेश होने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जेल विभाग के प्रधान सचिव को दोषी की क्षमा याचिका पर समय पर निर्णय लेने में सरकार की विफलता पर 19 अगस्त, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने दोषी की क्षमा याचिका पर कार्रवाई के संबंध में कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहने के लिए यूपी राज्य की निंदा की।10 अप्रैल, 2024 को कोर्ट ने राज्य को याचिकाकर्ता के स्थायी छूट के मामले पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय...

Contempt Of Courts Act | विवाद के गुण-दोष के संबंध में निर्देशों के विरुद्ध धारा 19 के अंतर्गत अपील स्वीकार्य, भले ही कोई दंड आदेश न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 (Contempt Of Courts Act) की धारा 19 के अंतर्गत अपील पक्षकारों के बीच विवादों के गुण-दोष के संबंध में पीठ द्वारा पारित किसी भी निर्देश के विरुद्ध स्वीकार्य होगी, भले ही दंड का कोई आदेश न हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि दंड का कोई आदेश नहीं है तो अपील स्वीकार्य नहीं है। साथ ही न्यायालय ने दोहराया कि अवमानना ​​कार्यवाही में विवाद के गुण-दोष से संबंधित एकल...

Senthil Balaji's Bail Plea | 1.34 करोड़ रुपये की नकद जमा राशि विधायक वेतन और कृषि आय से नहीं है: ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के बैंक खाते में जमा 1.34 करोड़ रुपये का विधायक के रूप में उनके वेतन या उनकी कृषि आय से कोई संबंध नहीं है।ED के वकील जोहेब हुसैन ने कहा,“उनका मामला यह था कि इस 1.34 करोड़ में से 68 लाख रुपये विधायक के रूप में मेरा वेतन है। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन्हें सीधे अपने बैंक खाते में आरटीजीएस के रूप में वेतन मिल रहा है, इसलिए इन 68 लाख का वेतन से कोई संबंध नहीं है। विधायक के रूप में कोई नकद...

Motor Accident Claim | आश्रितता के नुकसान की गणना करते समय HRA, PF अंशदान को शामिल किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक को मिलने वाले भत्ते और लाभ जैसे कि मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना, भविष्य निधि में अंशदान आदि को मुआवजे का निर्धारण करने के लिए आश्रितता के नुकसान की गणना करते समय शामिल किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"आश्रितता कारक निर्धारित करने के लिए भविष्य की संभावनाओं द्वारा आय में वृद्धि के घटक को लागू करते समय मृतक के वेतन में मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान के घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को देय कुल मुआवजे की गणना...

Fake Encounter Case | सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की सजा निलंबित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की सजा निलंबित करने से इनकार किया।यह आवेदन शर्मा द्वारा दायर की गई अपील में हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने अप्रैल में उनकी याचिका पर महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी किया। इसके अलावा बेंच ने शर्मा को अगली सुनवाई तक सरेंडर करने से छूट देकर अंतरिम राहत दी...

'हाथ' से छुटकारा पाने का इरादा: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह के रूप में 'शरीर के अंगों' के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में किसी भी 'शरीर के अंग' के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया। सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के चुनाव चिन्ह को लक्षित करना है।सीजेआई ने मुस्कुराते हुए कहा,"यह किस तरह की...

'शायद परिस्थितियों में बदलाव के कारण मन बदल गया': NDTV के खिलाफ याचिका पर स्थगन की ED की मांग पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को न्यू दिल्ली टेलीविजन (NDTV) के खिलाफ अपनी याचिका पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया और मामले की सुनवाई 12 अगस्त, 2024 के लिए निर्धारित की। कोर्ट ने इसे ED के लिए "अंतिम मौका" बताया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ NDTV को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के समक्ष विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन के लिए समझौता कार्यवाही करने की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही...

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान EVM में कथित हेरफेर और ECI द्वारा उल्लंघन की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटयर जज की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की मांग करते हुए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा कथित लापरवाही की भी जांच की मांग की।एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दायर याचिका को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। खंडपीठ का विचार था कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ...

मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। समिति वर्तमान में मणिपुर में जातीय हिंसा के कई मानवीय पहलुओं को देख रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं, ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:"जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है।" इससे पहले, सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा, जिन्हें समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया, उन्होंने...

केंद्र की 2015 की अधिसूचना में वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना बैंक MSME लोन अकाउंट को NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के तहत पंजीकृत संस्थाओं के पुनरुद्धार से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों को MSME मंत्रालय द्वारा जारी MSME के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा के निर्देशों में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना MSME के लोन अकाउंट को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,“ऊपर वर्णित निर्देशों/निर्देशों में निहित...

कांवड़ यात्रा: सुप्रीम कोर्ट ने ढाबा मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर लगी रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस निर्देश पर यथास्थिति के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने होंगे।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।पिछली सुनवाई की तारीख पर...

UPSC Aspirants' Deaths : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा अनुपालन पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी से भरे बेसमेंट में तीन अभ्यर्थियों की मौत की घटना के मद्देनजर दिल्ली में कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया।यह घटनाक्रम तब हुआ, जब बेंच याचिकाकर्ता कोचिंग सेंटर फेडरेशन द्वारा दिसंबर 2023 में पारित दिल्ली हाईकोर्ट...

BREAKING| सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को नामित कर सकते हैं LG: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के पास दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है।कोर्ट ने माना कि यह शक्ति दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत वैधानिक शक्ति है। इसलिए राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह LG को दी गई वैधानिक शक्ति है और सरकार की कार्यकारी शक्ति नहीं है, इसलिए एलजी से अपेक्षा की जाती है कि वह वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करें, न कि दिल्ली सरकार की सहायता...

सुप्रीम कोर्ट ने 77 समुदायों के ओबीसी वर्गीकरण को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को (05 अगस्त को) पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के तहत 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया गया था और 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई...

अनुच्छेद 341 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों को केवल 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करना है; उन्हें 'सजातीय' वर्ग के रूप में मानना नहीं​​: सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 341 कोई 'कल्पित कल्पना' नहीं बनाता है और केवल उन पिछड़े समुदायों को 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करता है जिन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 बहुमत से माना कि अनुच्छेद 341 का उद्देश्य केवल अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाने जाने वाले राष्ट्रपति अधिसूचना के तहत समुदायों को कानूनी मान्यता प्रदान करना था और उन्हें 'सजातीय' वर्ग के...

NDPS मामले में FSL रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट निखिल गोयल को एमिक्य क्यूरी किया, जिससे वे इस बात पर विचार कर सकें कि राज्य नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत निर्धारित समय के भीतर कथित बरामदगी के लिए चालान के साथ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट क्यों जमा नहीं कर पा रहे हैं।यह मामला उस मामले के तहत आया है, जिसमें आरोपी को 11 सितंबर, 2020 को NDPS Act की धारा 8, 18 और 25 के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि,...

'हमने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं': सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में याचिका पर सुनवाई की, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (PWDVA) के तहत संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और आश्रय गृहों की नियुक्ति, अधिसूचना और स्थापना पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने की मांग की गई।केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद कि वह 25 फरवरी, 2023 को अदालत द्वारा पारित निर्देशों को लागू करने पर काम कर रहा है, इसने मामले को...

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में री-मेडिकल टेस्ट से चूकने वाले UPSC अभ्यर्थी को राहत दी, टेस्ट पास करने पर उसकी नियुक्ति की अनुमति दी

परीक्षा और इंटरव्यू पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाने वाले UPSC अभ्यार्थी को सेवाओं के लिए 'अस्थायी रूप से अयोग्य' घोषित कर दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने पूर्ण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय किया और निर्देश दिया कि उसे री-मेडिकल टेस्ट एक और अवसर दिया जाए।यदि वह इसके लिए योग्य है और नियुक्त किया जाता है तो न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसकी सेवाएँ नियुक्ति की तिथि से शुरू होंगी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज...