सुनिश्चित करें कि माता- पिता के कर्ज के कारण कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे संपत्ति से वंचित ना रहें : सुप्रीम कोर्ट का अधिकारियों को निर्देश

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों को उन बच्चों के संबंध में सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जिनकी पहचान मार्च, 2020 के बाद माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने के लिए की गई है और उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने को कहा है।मृत माता-पिता की वित्तीय देनदारियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सहायता लेने का निर्देश...

वर्चुअल प्लेटफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट को सही मायने में 'नेशनल कोर्ट' बनाने में मदद की है: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

उड़ीसा हाईकोर्ट और राज्य की जिला और अधीनस्‍थ अदालतों के लिए पेपरलेस फाइलिंग की सुव‌िधा ई-फाइलिंग 3.0 का हाल ही में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज डॉ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हुए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ जस्टिस एस मुरलीधर द्वारा राज्य में न्यायालयों के डिजिटलीकरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।उन्होंने कहा कि आज जिन कदमों की अनावरण किया गया है, वे इस बात के स्पष्ट संकेतक हैं कि एक व्यक्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाने के...

"इस तरह की याचिकाओं की इस अदालत में बाढ़ न लाएं": सुप्रीम कोर्ट ने पिता से अपनी बेटी के गैंगरेप और मर्डर की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को नाबालिग बेटी के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली एक पिता की रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना (CJI NV Ramana) की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता पिता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।बेंच (जिसमें जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली) ने याचिकाकर्ता के पहले हाईकोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के दृष्टिकोण के खिलाफ कड़ी टिप्पणी...

"लाभ की ओर देखें" : सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम के वैक्सीन अनिवार्य करने आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहमदाबाद नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए जारी किए गए वैक्सीन अनिवार्य करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।अदालत ने अहमदाबाद द्वारा जारी सर्कुलर को बरकरार रखने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा,"आखिरकार नगर आयुक्त शहर के भीतर सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी हैं। उन्हें निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।" नगर निगम ("एएमसी") उन लोगों को कुछ सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित करता है,...

सुप्रीम कोर्ट में फुल फिजिकल हियरिंग शुरू होने के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजों ने अधिवक्ताओं का अभिवादन किया

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को यानी आज दो साल बाद फुल फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने के अवसर पर एक स्वागत योग्य संकेत के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने साथी न्यायाधीशों के साथ सुबह अधिवक्ताओं को बधाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गलियारे का चक्कर लगाया।मार्च, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी की शुरुआत के साथ फुल वर्चुअल मोड से कार्य करना शुरू किया था। पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने आंशिक रूप से फिजिकल हियरिंग शुरू की थी। सात अक्टूबर, 2021 की एसओपी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने एलएलबी दाखिले के लिए बीसीआई की ऊपरी-आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी शिक्षा हासिल करने के लिए 30 साल की ऊपरी आयु सीमा लगाकर "अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग" करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन किया है।याचिका एक अधिवक्ता द्वारा दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि अनुसूची III के खंड 28, नियम 11 से भाग IV- कानूनी शिक्षा नियम, 2008 को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत (सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़कर, जिन्होंने कानूनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के...

अटार्नी जनरल ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के निर्देश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई

भारत के अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सोमवार को उस रिट याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के निर्देश और नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है।यह कहते हुए कि कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा "अत्यधिक काम" किया गया है, एजी ने कहा कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने से पहले तथ्यों का पता लगाने के लिए पहले शोध करना चाहिए था। एजी ने कहा कि कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाने...

यूपी सरकार से दो बार अनुरोध किया कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ तत्काल अपील दायर करें: लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष प्रस्तुत किया है कि एसआईटी हेड ने दो बार यूपी सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील दायर करें।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी...

अदालतों में मामलों और डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्य ई-फाइलिंग न्यायपालिका का प्रशासनिक मामला, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहींः कानून मंत्रालय

कानून और न्याय मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि अदालतों में मामलों और दस्तावेजों की अनिवार्य ई-फाइलिंग जारी रखने का निर्णय एक प्रशासनिक मामला है, जो पूरी तरह से न्यायपालिका के दायरे में आता है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।हालांकि, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्याय विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से वाणिज्यिक अदालतों में आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों में ई-फाइलिंग का उपयोग करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा,...

मरने से पहले दिए गए बयान को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि तब पीड़ित के जीवन पर कोई खतरा नहीं था जब इसे दर्ज किया गया था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मरने से पहले दिए गए बयान को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस समय पीड़ित के जीवन पर कोई अत्यधिक आपात स्थिति या खतरा नहीं था जब इसे दर्ज किया गया था।न्यायालय ने लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 SCC 710 में तय की गई मिसाल का हवाला देते हुए कहा, "... कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि ऐसे मामले में जब मरने से पहले दिया गया बयान दर्ज किया गया था, उस समय कोई आपात स्थिति और/या जीवन के लिए कोई खतरा नहीं था, मरने से पहले के बयान को पूरी तरह से खारिज...

हाईकोर्ट के एक ही वाक्य में जमानत याचिका खारिज करने के दृष्टिकोण की हम सराहना नहीं करते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर चिंता जताई कि बार-बार इसके हस्तक्षेप करने के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमानत अर्जी को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अपील पर ही सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण से संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष अपीलों की बढ़ती पेंडेंसी को देखते हुए कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।"... जमानत की जांच करने के बजाय, इस आधार पर स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया कि अपील को ही सुना जाना चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में लंबित अपीलों को...

'नियुक्ति अनियमित होने पर भी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के लिए राज्य को वेतन देना होगा': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक व्यक्ति की शिक्षक के रूप में नियुक्ति अनियमित पाए जाने पर उसे भुगतान किया गया वेतन उससे वापस लेने के निर्देश को रद्द किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी नियुक्ति अनियमित होने के कारण उसकी सेवाओं को रद्द करने से पहले उस व्यक्ति ने लगभग 24 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में काम किया था।यह पाया गया कि वह चयन समिति के एक सदस्य के रिश्तेदार हैं और इसलिए उनकी नियुक्ति नियमों के विपरीत थी। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति रद्द करते हुए उसे दिए गए वेतन की वसूली के भी निर्देश...

CJI-XI ने क्रिकेट मैच में SCBA-XI पर जीत दर्ज की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया - XI (CJI-XI) ने रविवार सुबह नई दिल्ली में आयोजित एक क्रिकेट मैच में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन - XI (SCBA-XI) के खिलाफ मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की।टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए CJI-XI ने 20 ओवर में 160/4 का स्कोर बनाया। 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एससीबीए इलेवन 12.4 ओवर में 88 रन पर ऑल आउट हो गई।Chief Justice of India NV Ramana during the cricket match between CJI-XI and SCBA-XI at New Delhi today morning. pic.twitter.com/lpFZJHL513— Live Law (@LiveLawIndia)...

मोटर दुर्घटना दावों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और बीमा कंपनियों ने बताया

बीमा कंपनियों ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में एक वेब-पोर्टल बनाया गया। इस पोर्टल का उपयोग मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी अपलोड करने और दुर्घटना दावों से संबंधित डेटाबेस को एकीकृत करने के लिए किया जा सकता है।पुलिस इस पोर्टल का इस्तेमाल दुर्घटना की रिपोर्ट अपलोड करने के लिए कर सकती है। पोर्टल संबंधित बीमा कंपनी को सचेत करेगा और वाहनों और मालिकों का विवरण प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह वाहन पोर्टल से जुड़ा हुआ है। पोर्टल इस प्रकार दुर्घटना दावा प्रक्रिया से...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (28 मार्च, 2022 से एक अप्रैल, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप तय न करने से आरोपी पर किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के अभाव में दोष सिद्धि समाप्त नहीं होगी: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोप तय न करने से आरोपी पर किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के अभाव में दोष सिद्धि समाप्त नहीं होगी। जस्टिस एमआर...

कार्यस्थल पर बच्‍चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल की उपलब्धता यह सुनिश्‍चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि मातृत्व महिला सशक्तिकरण के लिए दुर्गम बाधा न बने: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शुक्रवार को कहा, "माता-पिता के कार्यस्थल पर बच्‍चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध कराने की पहल को स्‍वागतयोग्य और हितकारी माना जा सकता है, यह लेबर फोर्स, कानूनी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को बनाए रखने की सुविधा प्रदान करेगा।"जस्टिस नागरत्ना दिल्ली हाईकोर्ट में क्रेच सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थी। उद्घाटन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी मुख्य अतिथि के रूप में और जस्टिस बीवी नागरत्ना अतिथि के रूप में मौजूद...

बॉम्बे हाईकोर्ट के राहत से इनकार के बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही उनकी तत्काल रिहाई की मांग की।याचिका 15 मार्च, 2022 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से उपजी है, जिसमें कहा गया कि दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम रिहाई से इनकार करते हुए कि उनकी गिरफ्तारी "पूरी तरह से अवैध" है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें हिरासत में भेजने के विशेष न्यायालय के आदेश को चुनौती दी...

सुनवाई का नोटिस जारी होने के बावजूद संपत्ति जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई

पीएमएलए के एक मामले के संबंध में जहां "मूल प्रश्न यह है कि क्या 3.6.2021 का प्रोविज़नल ज़ब्ती आदेश 180 दिनों की समाप्ति पर लागू होना बंद हो जाता है", सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी पर याचिका की अग्रिम प्रति की सेवा की अनुमति देने और 1 अप्रैल को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के न्यायालय के 28 मार्च के आदेश के बावजूद संपत्तियों को सील करने सांकेतिक कब्जे में लेने की कार्यवाही के लिए ईडी को फटकार लगाई।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस एएस ओक की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के 3 मार्च के...

आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप तय न करने से आरोपी पर किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के अभाव में दोष सिद्धि समाप्त नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोप तय न करने से आरोपी पर किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के अभाव में दोष सिद्धि समाप्त नहीं होगी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, यदि धारा की सामग्री स्पष्ट या तय किए गए आरोप में निहित हैं, तो उसके संबंध में इस तथ्य के बावजूद दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है कि उक्त धारा का उल्लेख नहीं किया गया है,सुभाष उर्फ ​​पप्पू को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल से फिर से शुरू हो रही फिजिकल हियरिंग के लिए एसओपी की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल, 2022 से फिजिकल सुनवाई (हाइब्रिड विकल्प के साथ) को फिर से शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अधिसूचित किया।यह अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 के नोटिस सहित दिनांक 07.10.2021 को अधिसूचना न्यायालय के समक्ष फिजिकल सुनवाई (हाइब्रिड विकल्प के साथ) के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आंशिक संशोधन में जारी की गई।इस अधिसूचना में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्देश जारी किए:- मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को गैर-विविध दिन (दिनों)...