सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से रामपुर उपचुनाव अधिसूचना टालने को कहा, सेशन कोर्ट को आजम खान की याचिका पर कल फैसला करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग से रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव की अधिसूचना स्थगित करने को कहा ताकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान गुरुवार को अपीलीय अदालत के समक्ष 2019 के अभद्र भाषा मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग कर सकें। आपराधिक मामले में 27 अक्टूबर को खान की दोषसिद्धि के बाद उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया और रामपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसे खाली घोषित कर दिया गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को एक...

'हम उन्हें हाउस अरेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं, हमें बताएं कि क्या शर्तें लगाई जानी हैं'? सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की याचिका पर एनआईए से पूछा

सुप्रीम कोर्ट भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा द्वारा अपनी मेडिकल स्थिति के कारण हाउस अरेस्ट करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुना सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने एक घंटे की लंबी सुनवाई के बाद कहा,"इस अदालत ने हाउस अरेस्ट को हिरासत का रूप माना है... सभी तरह के प्रतिबंध हैं। हम कोशिश करेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है।"पीठ ने मुकदमे में देरी पर भी खेद व्यक्त किया, जो अभी शुरू होना बाकी है, जब अक्टूबर 2020 में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।पीठ ने मौखिक रूप से कहा,"यह थोड़ा परेशान करने वाला...

सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह के बाद NDTV प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को राहत देने वाले आदेश के खिलाफ सेबी की चुनौती पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की चुनौती की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें एनडीटीवी के प्रमोटरों प्रणय रॉय, राधिका रॉय पर शेयरधारकों से मूल्य संवेदनशील जानकारी छिपाने के लिए लगाए गए दंड को कम किया गया था।20 जुलाई को, मुंबई में सैट ने सेबी के निष्कर्षों को खारिज कर दिया था, जिसने रॉय को विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लोन समझौते का खुलासा न करके अपने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए उत्तरदायी ठहराया था।सोमवार को,...

नोटबंदी मामले पर सुनवाई: "यह शर्मनाक स्थिति है", केंद्र द्वारा हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा

भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणि ने बुधवार को 2016 के उच्च मूल्य वाले नोटों की नोटबंदी की आलोचना करने वाली याचिकाओं के बैच के जवाब में व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। 8 नवंबर, 2016 को सर्कुलर पारित होने के छह साल बाद संविधान पीठ द्वारा चुनौती पर सुनवाई की जा रही है, जिसने प्रभावी रूप से भारत के कानूनी निविदा के 86 प्रतिशत को अमान्य कर दिया।पांच जजों की बेंच में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी....

मोटर दुर्घटना मुआवजे का दावा - यदि बीमा कंपनी उत्तरदायी ना हो तो आमतौर पर 'भुगतान और वसूली' के लिए कोई निर्देश नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीमा कंपनी उत्तरदायी ना हो तो आमतौर पर "भुगतान और वसूली" का कोई निर्देश नहीं दिया जाता। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार करते हुए उक्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट के आदेश में माना गया था कि बीमा कंपनी मुआवजे की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं थी।अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या बीमा कंपनी को मामले में तथ्यों के मद्देनज़र "भुगतान और वसूली" के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।पीठ ने कहा,"कानून...

सिविल कोर्ट द्वारा मामले को जब्त कर लेने के बाद सीआरपीसी की धारा 145,146 के तहत कार्यवाही समाप्त होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट द्वारा मामले को जब्त कर लेने के बाद सीआरपीसी की धारा 145/146 के तहत कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए।पीठ ने कहा कि टाइटल या कब्जे के संबंध में पक्षों के परस्पर अधिकार अंततः सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित किए जाने हैं।अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए यह कहा, जिसे सीआरपीसी की धारा 146 के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था।इस मामले में पक्षकारों के बीच विवाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के मोहल्ला अंगूरीबाग...

हाईकोर्ट ने एसोसिएशन के विरोध का सामना कर रहे डीआरटी जज को कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने से रोका, जज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

डीआरटी-II चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके समक्ष लंबित किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित करने से रोका। जज ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।अस्थायी प्रतिबंध, जो 30 नवंबर तक चलेगा, डीआरटी बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक आवेदन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस एचएस मदान की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था।डीआरटी बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी ने वित्तीय संस्थानों और उधारकर्ताओं...

उपभोक्ता आयोग केवल 15 दिनों तक लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उपभोक्ता आयोग के पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उल्लिखित 15 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक के विपरीत पक्ष के लिखित बयान को दाखिल करने में देरी को माफ करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष विपक्षी पक्ष ने 45 दिनों की अवधि के बाद लिखित बयान (संस्करण) दाखिल किया।आयोग ने यह कहते हुए देरी को माफ करने से इनकार कर दिया,"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13 (1) (ए) के तहत प्रदान किए...

'तीन साल की परिसीमा अवधि समाप्त': सुप्रीम कोर्ट ने सेना अधिकारी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेना के एक अधिकारी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसे सेना अधिनियम की धारा 122 के तहत निर्धारित परिसीमा के तहत रोक दिया गया था।इस मामले में, कर्नल अनिल कुमार (अपीलकर्ता) के एक सहयोगी ने 13.08.2015 को अपने सीनियर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी को अश्लील मैसेजस भेज रहा था जो स्पष्ट रूप से यौन प्रकृति के थे और यह विश्वास करने के लिए उनके पास उचित कारण था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ नाजायज शारीरिक...

"शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फीस सात गुना बढ़ाने के आदेश को रद्द किया

"शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए।"सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी उस सरकारी आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों की शिक्षण फीस को सात गुना बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया था।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर ट्यूशन फीस बढ़ाने का सरकारी आदेश 'पूरी तरह से अस्वीकार्य और मनमाना है और केवल निजी मेडिकल कॉलेजों के पक्ष और / या उनको उपकृत करने...

अभियुक्त को अभियोजन के कब्जे में सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही ड्राफ्ट आपराधिक नियमों को नहीं अपनाया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (2:1) ने माना कि अभियुक्त को अभियोजन के कब्जे में बयानों, दस्तावेजों, सामग्री आदि की सूची प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही आपराधिक अभ्यास के ड्राफ्ट नियमों को अभी तक अपनाया नहीं गया हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) उदय उमेश ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी से असहमत थे, जिन्होंने आपराधिक अपील खारिज करते हुए कहा कि यह अधिकार ड्राफ्ट नियमों के लागू होने के बाद ही उपलब्ध है।इस मामले में निचली अदालत ने हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया। उनमें से कुछ को...

"आरोपियों की शिनाख्त परेड नहीं, गवाहों का क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने ' गंभीर खामियों ' का हवाला देकर मौत की सजा पाए तीन लोगों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2012 के छावला सामूहिक बलात्कार मामले में 19 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया। उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी जिसकी 26 अगस्त 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी।मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों की आलोचना करते हुए तीनों दोषियों राहुल, रवि और विनोद द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया।पीठ ने निचली अदालत और...

ब्रेकिंग- धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने भारत के नए चीफ जस्टिस

जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (DY ChandraChud) ने भारत के 50वें चीफ जस्टिस (CJI) के रूप में शपथ ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई।पिछले सीजेआई यूयू ललित ने 11 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने 17 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया था।CJI के रूप में, जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर, 2024 तक दो साल से अधिक का होगा। यह हाल के दिनों में CJI के लिए सबसे लंबे कार्यकाल में से एक...

आरक्षण समानता के सामान्य नियम का अपवाद; प्रावधानों को सक्षम करना संविधान की मूल विशेषता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण समानता के सामान्य नियम का अपवाद है और इस प्रकार इसे संविधान की मूल विशेषता नहीं माना जा सकता है।केंद्र की ओर से बचाव में पेश प्रमुख तर्कों में से एक यह था कि 103 वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक मानदंड के आधार पर विशेष प्रावधान और आरक्षण की व्यवस्‍था करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान कर रहा है, और इस प्रकार यह मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकता है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की ओर से दिए गए बहुमत के फैसले में उक्त टिप्पणी की गई।फैसले में कहा गया कि 'केवल प्रावधान को सक्षम...

'मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हुआ' : सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में ईडब्लूएस कोटा लागू करने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 103वें संविधान संशोधन को निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को विशेष प्रावधान करने की अनुमति देने को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 संशोधन ने अनुच्छेद 15 में खंड (6) को शामिल किया जो इस प्रकार है:(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (जी) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को बनाने से नहीं रोकेगा, - (ए) किसी भी आर्थिक रूप से उन्नति के लिए कोई विशेष...

"मैं अपने वादे पूरे करने में सक्षम रहा" : सीजेआई ललित ने 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया

निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा कि उनके 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। जस्टिस ललित ने कहा,"इसके अलावा हमने 13,000 मामलों का भी निपटारा किया है जो कई वर्षों से दोषपूर्ण थे, लेकिन फाइल पर रखा जा रहा था। उन्होंने कहा 10,000 वास्तविक मामलों के निपटान, 8,700 नए सिरे से दर्ज मामलों का निपटान किया गया।"चीफ जस्टिस ललित उनके सम्मान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे।जस्टिस...

विदाई दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने केस लिस्टिंग में सीजेआई ललित के सुधारों की सराहना की

चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा, "मैंने लगभग 37 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है, लेकिन मैंने कभी भी दो संविधान पीठों को एक साथ बैठे नहीं देखा। लेकिन, चीफ जस्टिस बनने के बाद विशेष दिन पर तीन संविधान पीठ बैठीं। यह वह दिन भी था जब हमने लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की। इसलिए मैं बड़ी उपलब्धि और संतुष्टि की भावना के साथ यहां से जा रहा हूं।"सीजेआई ललित ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी न्यायाधीशों को संविधान पीठ में रहने का अवसर मिले।उन्होंने कहा,"मुझे लगता...

एससी/एसटी/ओबीसी में सबसे ज्यादा गरीब, ईडब्लूएस कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण : सुप्रीम कोर्ट की अल्पमत की राय

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई थी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस एस रवींद्र भट ने इसे रद्द करने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला लिखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने जस्टिस भट के अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की।भारत के मुख्य...

आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता, "जातिविहीन वर्गहीन समाज" के लिए इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए: ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा बरकरार रखा है। पीठ में शामिल दो जजों ने आरक्षण के लिए समय-सीमा की आवश्यकता पर टिप्पणी की है। दोनों जज आरक्षण के पक्ष में फैसला देने वाले बहुमत का हिस्सा हैं।जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा आजादी के 75 साल बाद आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है।उन्होंने कहा,"संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी, 1985 में संविधान पीठ ने जो प्रस्तावित किया था और संविधान के के 50 वर्ष पूरे होने पर जो...

"उन्हें सांस लेने का तो समय दो": आजम खान ने अपनी खाली विधानसभा सीट पर उप-चुनाव घोषित करने की चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान द्वारा दायर एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें ईसीआई द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए जारी प्रेस नोट दिनांक 05.11.2022 को चुनौती दी गई थी।मामले को 9 नवंबर, 2022 (बुधवार) को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने उत्तर प्रदेश राज्य की एएजी गरिमा प्रसाद को अंतरिम में निर्देश लेने के...