Transgender Persons Act 2019 के तहत जारी प्रमाण पत्र पैन कार्ड आवेदनों के लिए स्वीकार्य: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुझाव दिया कि भारत संघ को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Transgender Persons Act 2019) के तहत जारी पहचान और लिंग परिवर्तन के प्रमाण पत्र को प्रासंगिक नियमों में पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज के रूप में शामिल करना चाहिए।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला की खंडपीठ ने स्थायी पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया के संबंध में एलजीबीटी (LGBTQ) समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राहत मांगने वाली एसएलपी का निपटारा करते हुए यह बात कही।

कोर्ट ने कहा कि भारत संघ ने याचिकाकर्ता की मांगों को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है, जिसमें उपरोक्त प्रमाणपत्रों को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना भी शामिल है।

कोर्ट ने कहा, "इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, हमने भारत संघ से जवाब मांगा, जो इस मामले में बहुत सहायक रहा है और कुल मिलाकर वर्तमान याचिका में उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें एक यह भी शामिल है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 6/7 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जाए। 2019 स्वीकार्य होगा, अगर यह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। चूंकि भारत संघ ने सैद्धांतिक रूप से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, इसलिए भारत सरकार को स्पष्टता लाने के लिए नियमों में भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए।"

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। धारा 7 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट लिंग में परिवर्तन का संकेत देते हुए एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

आयकर नियम, 1962 पैन के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पैन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म को आधार कार्ड पर उपलब्ध श्रेणियों के साथ "तीसरे लिंग" विकल्प को जोड़ने के लिए अद्यतन किया जाए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आधार कार्ड के विपरीत, पैन कार्ड आवेदन पत्र पर "तीसरे लिंग" का विकल्प प्रदान करने में विफलता ने दो दस्तावेजों को जोड़ने में मुश्किलें पैदा कीं।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में प्रसाद द्वारा उठाई गई चिंताओं के समाधान के लिये भारत के अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी थी।

याचिकाकर्ता ने मूल रूप से पटना हाईकोर्ट के समक्ष भारत संघ, वित्त विभाग द्वारा एक अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें आधार को पैन के साथ जोड़ने को अनिवार्य किया गया था।

पटना हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि विभिन्न सेवाओं के साथ आधार के लिंकेज के व्यापक मुद्दे के संबंध में मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के विचाराधीन है। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को वर्तमान एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।