'बच्चे की कस्टडी प्राकृतिक माता-पिता को नहीं दी जा सकती, यह बच्चे के कल्याण पर निर्भर करता है': सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 अगस्त) को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार किया, जिसमें 2.5 वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसके पिता को इस आधार पर दी गई थी कि पिता प्राकृतिक अभिभावक है, इसे "पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण" कहा।

जस्टिस अभय ओक ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"हमारा न्यायिक विवेक इस तथ्य से स्तब्ध है कि हाई कोर्ट ने बच्चे को हस्तांतरणीय, चल संपत्ति के रूप में माना। यही समस्या है। हाईकोर्ट का कहना है कि इसका सरल सूत्र है - पिता प्राकृतिक अभिभावक है, बच्चे को पिता के पास वापस जाना चाहिए। इस तर्क के अनुसार, हर कस्टडी याचिका नाबालिग बच्चों से संबंधित हर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पैराग्राफ में फैसला किया जा सकता है, अगर हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने दोहराया कि कस्टडी के मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, न कि कस्टडी मांगने वाले पक्षों के कानूनी अधिकार।

जस्टिस ओक ने जोर दिया,

“किसी मामले में हिरासत अदालत प्राकृतिक माता-पिता को कस्टडी देने से इनकार कर सकती है। यह सब नाबालिग बच्चे के कल्याण पर निर्भर करता है। यह स्वयंसिद्ध नहीं है कि कस्टडी अदालत केवल पक्षों के कानूनी अधिकारों के आधार पर हिरासत देगी।”

न्यायालय ने पिता को हिरासत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बच्चे की मौसी द्वारा की गई अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणियां कीं।

बच्ची की मां की कथित दहेज हत्या के लिए पिता की गिरफ्तारी के बाद से बच्चा मौसी के पास है। बच्चे के पिता और नाना-नानी ने जमानत पर रिहा होने के बाद बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चा मौसी की “अवैध कस्टडी” में था और उसे उसके जैविक पिता और नाना-नानी को लौटा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अंततः मौसी को 15 दिनों के भीतर बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने का निर्देश दिया, क्योंकि पिता ही प्राकृतिक अभिभावक है। इस आदेश को मौसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील में चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस ओक ने हाईकोर्ट के इस तर्क पर अपनी असहमति व्यक्त की कि प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते पिता को ही कस्टडी मिलनी चाहिए। पीठ ने सवाल किया कि मौसी के पास बच्चे की कस्टडी कैसे बाधित की जा सकती है, जबकि वह दो साल से मौसी के पास है।

खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"दो साल से बच्चा मौसी के पास है, हम इस तरह से कस्टडी में बाधा नहीं डाल सकते। यह बच्चे के साथ अन्याय होगा।"

जस्टिस ओक ने आगे जोर दिया कि कस्टडी विवादों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए।

खंडपीठ ने अंतरिम व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें पिता को सचिव की उपस्थिति में कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में हर पखवाड़े एक बार अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने प्रस्ताव दिया कि बच्चे को धीरे-धीरे अपने पिता और दादा-दादी के करीब लाने में मदद करने के लिए एक बाल मनोवैज्ञानिक को शामिल किया जाए। खंडपीठ ने संकेत दिया कि यदि पिता बाद में हिरासत याचिका दायर करता है तो फैमिली कोर्ट इन बैठकों में उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर बच्चे तक पिता की पहुँच बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

हालांकि, पिता के वकील ने इसका विरोध किया, क्योंकि पिता के पक्ष में पहले से ही एक हाईकोर्ट का आदेश है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।