सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों के लिए PCB के रिक्त पदों को भरने की समय सीमा तय की, CAQM से आगामी सर्दियों में दिल्ली वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कदमों के बारे में पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 अगस्त) को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) में सभी रिक्तियां 30 अप्रैल, 2025 तक भरी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“हम यह स्पष्ट करते हैं कि सभी राज्यों को महत्वपूर्ण पदों को तत्काल भरने का प्रयास करना होगा। किसी भी परिस्थिति में हम उन्हें 30 अप्रैल, 2025 से आगे सभी रिक्तियों को भरने के लिए समय नहीं देंगे। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में पर्याप्त रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरने और इसके लिए बाहरी सीमा के मुद्दे को संबोधित करेंगे। ये राज्य आज से दो महीने की अवधि के भीतर रिक्त पदों को भरने का प्रयास करेंगे, जिन्हें भर्ती के निर्देश देकर भरा जाना आवश्यक है।”

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया, जिससे वे बता सकें कि CAQM आगामी प्रदूषण मुद्दों, विशेष रूप से पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखता है।

अदालत ने कहा,

अब स्थिति यह है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण उक्त बोर्ड सभी उद्देश्यों के लिए अप्रभावी हो गए हैं। सवाल यह है कि आयोग क्या कदम उठाने का प्रस्ताव करता है। यह मुद्दा बहुत ही जरूरी प्रकृति का है, क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिनके पास प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्तियां हैं, वस्तुतः निष्क्रिय हैं। इसलिए हम आयोग के अध्यक्ष को अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहने और हमें यह बताने का निर्देश देते हैं कि आयोग क्या कदम उठाने का प्रस्ताव करता है।”

न्यायालय ने अध्यक्ष को CAQM Act की धारा 12(6)(सी) के तहत उठाए गए कदमों पर भी न्यायालय को संबोधित करने का निर्देश दिया, जिसमें वायु प्रदूषकों की पहचान करने, जमीनी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने, अनुसंधान करने, हितधारकों के बीच प्रयासों का समन्वय करने, तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और एनसीआर तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए आयोग के कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया।

10 जुलाई को पिछली सुनवाई में न्यायालय ने राज्य PCB में नियमित नियुक्तियां करने के बजाय संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की थी। पीठ ने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को सभी रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था।

मंगलवार को न्यायालय ने संबंधित राज्य PCB में रिक्त पदों को भरने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की और सभी रिक्तियों को भरने के लिए 30 अप्रैल, 2025 की बाहरी सीमा निर्धारित की।

न्यायालय ने पाया कि राजस्थान में 808 में से 395 पद रिक्त हैं, दिल्ली में 344 स्वीकृत पदों में से 204 पद रिक्त हैं, उत्तर प्रदेश में 344 पद रिक्त हैं तथा हरियाणा में 173 पद रिक्त हैं। पंजाब के वकील ने कहा कि इस वर्ष 31 दिसंबर तक सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी अपराजिता सिंह ने आगामी सर्दियों में NCR में प्रदूषण के बारे में चिंता जताई, खासकर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति के अभाव में।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें अधिनियम की धारा 11 के अनुसार विभिन्न उप-समितियों का गठन करना शामिल है। न्यायालय ने पाया कि 2021 अधिनियम की धारा 11(3) सुरक्षा और प्रवर्तन पर एक उप-समिति के गठन का प्रावधान करती है।

जस्टिस ओक ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"यह एक दुखद स्थिति है कि लगभग सभी प्राधिकरण कार्यात्मक नहीं हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 2 सितंबर, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और CQM के अध्यक्ष को हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि CAQM 2021 Act के प्रावधानों के अनुरूप क्या कदम उठाने का प्रस्ताव करता है।

केस टाइटल- एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, विभिन्न राज्यों के वैधानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों की संख्या के संबंध में