क्या PSU अपने स्वयं-निर्मित पैनल से मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने दलीलें सुनीं [दूसरा दिन]

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 अगस्त) को संदर्भ मुद्दे पर अपनी दलीलें जारी रखीं कि क्या कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ मध्यस्थता खंड की वैधता पर विचार कर रही थी, जो निर्धारित करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थों के एक पैनल से होगी, जिसे किसी एक पक्ष द्वारा चुना जाएगा, जो कि अधिकांश मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) होता है।

गुरुवार को, सुनवाई के दूसरे दिन, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में सरकार का अंतिम प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि विवाद तंत्र के रूप में मध्यस्थता बढ़े।

इस पर विचार करते हुए सीजेआई ने कहा कि संघ को राष्ट्र के कल्याण पर विचार करते समय देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निजी क्षेत्र के निवेश की बढ़ती मांग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण था कि संघ ऐसी नीतियां सुनिश्चित करे जो मध्यस्थता प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखें ताकि अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले निजी खिलाड़ियों में विश्वास पैदा हो।

पीठ ने मध्यस्थों के पैनल के गठन के लिए एक समान नीति बनाने में आने वाली बाधाओं पर विचार किया, 'क्या हम एक बारूदी सुरंग में जा रहे हैं?'

वोएस्टलपाइन शिएनन जीएमबीएच बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्णय का हवाला देते हुए एसजी ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थों के पैनल को 'व्यापक-आधारित' बनाने की आवश्यकता पर निर्णय के अवलोकन के अलावा निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है: (ए) पैनल की तैयारी सभी के लिए खुली और पारदर्शी होनी चाहिए; (बी) नियुक्ति के लिए मापदंडों को निर्धारित करने वाला विज्ञापन जारी करना।

उल्लेखनीय रूप से, वोएस्टलपाइन में, न्यायालय ने माना कि एक बड़े क्यूरेटेड पैनल से एक पक्ष द्वारा एकतरफा 5 संभावित मध्यस्थों का चयन अमान्य था। यह नोट किया गया कि मध्यस्थों के पैनल को विविध पृष्ठभूमि के पेशेवरों को शामिल करते हुए 'व्यापक-आधारित' होना चाहिए।

इस बिंदु पर सीजेआई ने पूछा:

"क्या आप ऐसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं जहां भारत सरकार भारत के सभी सरकारी उपक्रमों के लिए एक पैनल तैयार करती है जिसमें कोयला क्षेत्र, रेलवे आदि शामिल होंगे या यह एक मंत्री स्तर पर संचालित होगा? इसलिए कोयला मंत्रालय के पास एक पैनल होगा, वित्त मंत्रालय के पास एक पैनल होगा आदि लेकिन यह फिर से अव्यवहारिक होगा।"

एसजी ने जवाब दिया कि एक सामान्य पैनल चयन प्रक्रिया होने में कोई समस्या नहीं लगती है, हालांकि वह इस पहलू पर विचार की जा रही संभावित नीति पर केंद्र से निर्देश लेंगे। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम जैसे बड़े पीएसयू के मामले में, जिनके पास 10 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक के भारी भरकम दावे हैं, ऐसे में भारत सरकार के लिए पैनल बनाना एक 'बहुत बड़ा' काम होगा।

एसजी ने बताया कि ऐसी स्थितियों में, सरकार को प्रत्येक पीएसयू श्रेणी के लिए मूल्य-आधारित और पात्रता-आधारित आवश्यकताओं के कारकों और उठाए गए दावों की प्रकृति के आधार पर पैनल बनाना होगा।

“कुछ के लिए, हमें केवल इंजीनियरों की आवश्यकता है, कुछ के लिए, जहां कानून के प्रश्न हैं, हमें न्यायिक विवेक की आवश्यकता है..”

इसमें शामिल जटिलताओं को समझते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की,

“क्या हम एक बारूदी सुरंग में जा रहे हैं?”

इसके बाद जस्टिस नरसिम्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के पैनल बनाने के लिए सरकार के सुझाव से निजी पक्षों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप हो सकता है।

उन्होंने कहा:

“हम धीरे-धीरे और लगातार सार्वजनिक कानून और निजी कानून के बीच के अंतर को मिटा रहे हैं! आज और कल की चर्चाओं में यही चर्चा थी कि सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, यही सार्वजनिक/प्रशासनिक कानून करता है। लेकिन यह (मध्यस्थता) निजी उपचार के दायरे में है, जहां विकल्प अनुबंध करने वाले पक्षों के पास हैं कि वे तय करें कि उपचार कैसे काम करना चाहिए। यह एक अलग मामला है, एक अनुबंध में जहां हितों का टकराव होता है, संविदात्मक सिद्धांत इसे हल कर देंगे, लेकिन सार्वजनिक कानून के दृष्टिकोण को लागू करना क्योंकि इसमें सार्वजनिक निविदाएं हैं... इसलिए पारदर्शिता है, एक समान खेल का मैदान है, उन सिद्धांतों को इंग्लैंड ने पूरी तरह से अलग रखा है, यह अच्छी तरह से जानते हुए, जब निजी उपचार की बात आती है।

जस्टिस नरसिम्हा ने आगे विश्लेषण किया कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी पक्षों के बीच अनुबंधों से निपटने के दौरान, पारदर्शिता और समानता से संबंधित सार्वजनिक कानून के सिद्धांत लागू हो सकते हैं, लेकिन जहां दोनों पक्ष पूरी तरह से निजी हैं, वहां नहीं, वहां आचरण को नियंत्रित करने वाला शासन पूरी तरह से निजी कानून के दायरे में आएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी अनुबंधों के मामले में, मध्यस्थों के एकपक्षीय पैनल से नियुक्ति को अनिवार्य करने वाले खंडों को हमेशा सार्वजनिक कानून अदालतों द्वारा अनुचित होने के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

"सार्वजनिक कानून अदालत के समक्ष एक याचिका दायर करें जिसमें कहा गया हो कि यह खंड अमान्य है, आप अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के तहत अनुबंध नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस सीमा तक यह खंड अमान्य है। उपयोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा।''

सीजेआई ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यदि न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत मध्यस्थों के पैनल की संरचना के लिए संरचनात्मक मापदंड निर्धारित करता है - पूर्ण न्याय करने की शक्तियां - तो निजी व्यवसाय हितधारकों की ओर से व्यापक आलोचना हो सकती है क्योंकि अन्यथा न्यायालय के पास मध्यस्थता के मामलों में इस हद तक हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं होगी।

“मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि व्यवसाय की दुनिया में हमारी कड़ी आलोचना की जाएगी और - सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? (आलोचकों को आश्चर्य होगा)”

इस मोड़ पर जस्टिस रॉय ने यह भी विश्लेषण किया कि पैनल चयन प्रक्रिया में सुधार के लिए एसजी द्वारा प्रस्तावित सुझाव पारदर्शिता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, अखंडता के मुद्दों से निपट सकते हैं लेकिन मध्यस्थों के चयन में 'पार्टी स्वायत्तता' की चिंताओं को बाहर कर देंगे।

उल्लेखनीय रूप से, 'पार्टी स्वायत्तता सिद्धांत' 1996 अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत पाया जा सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि अनुबंध करने वाले पक्ष अपने विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

संघ द्वारा दलीलें

एसजी द्वारा दिए गए तर्क के मुख्य बिंदु थे: (1) मध्यस्थता की जड़ें पक्षों के बीच एक अनुबंध में होती हैं, जो एक आवश्यक स्वैच्छिक कार्य (विवादों के मध्यस्थता के लिए पक्षों द्वारा आपसी सहमति) को दर्शाती है; (2) एक अवधारणा के रूप में पक्ष स्वायत्तता 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (1996 अधिनियम) की संपूर्ण वास्तुकला में अंतर्निहित है; (3) प्रतिवादी के तर्क जो एक तटस्थ पैनल का सुझाव देते हैं, गलत हैं, जांच की जाने वाली सही बात यह है कि क्या कोई प्रतिबंध है जो एक पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के पैनल को प्रतिबंधित करता है; (4) मध्यस्थों के पैनल को पीएसयू/सरकारी पक्ष द्वारा 'रखरखाव' किया जाता है, न कि 'नियंत्रित' किया जाता है - अंतर यह है कि पैनल को बनाए रखने से मध्यस्थों की तटस्थता सुनिश्चित होती है।

एसजी ने 1996 अधिनियम के कई प्रावधानों जैसे कि धारा 11 (मध्यस्थों की नियुक्ति), धारा 21 (कार्यवाही शुरू करना), धारा 25 (पक्ष की चूक), धारा 26 (ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ) और धारा 28 (विवाद के सार पर लागू नियम) का संदर्भ दिया, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि अधिनियम की पूरी योजना में, मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने में पक्षों की स्वायत्तता की गारंटी दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रावधानों में उल्लिखित वाक्यांश "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" मध्यस्थता में शामिल पक्षों की वाणिज्यिक सौदेबाजी शक्ति को इंगित करता है।

बाद में, सीजेआई ने 1996 के अधिनियम में पक्षकार स्वायत्तता की व्यापकता का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि विधानमंडल अधिनियम में किसी भी स्थान पर पक्षकार स्वायत्तता को समाप्त करना चाहता है, तो उसे स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करना चाहिए।

“पक्षकार स्वायत्तता एक सुनहरा धागा है जो अधिनियम में चलता है। यदि विधानमंडल पक्षकार स्वायत्तता को खत्म करने का इरादा रखता है, तो उस ओवरराइडिंग को ऐसे अधिनियम के संदर्भ में स्पष्ट रूप से निर्धारित या इंगित किया जाना चाहिए”

एसजी ने आगे अन्य देशों का उल्लेख किया जहां उस क़ानून ने एक पक्ष द्वारा बनाए गए पैनल से मध्यस्थ की नियुक्ति को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया है और पक्षकार स्वायत्तता के सिद्धांत के लिए एक अपवाद बनाया गया है। इनमें शामिल हैं: नीदरलैंड; 2. जर्मनी; 3. स्पेन; 4. एस्टोनिया; 5. पोलैंड; 6. रूस।

भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने संक्षेप में प्रस्तुत किया कि क़ानून मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता की आवश्यकता केवल मध्यस्थ के लिए है।

सीनियर एडवोकेट अरविंद कामथ, गुरु कृष्ण कुमार और माधवी दीवान हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

कामथ ने यह भी रेखांकित किया कि मध्यस्थों के नामों को पैनल में सूचीबद्ध करना अधिनियम 1996 की शर्तों के अंतर्गत 'नियुक्ति' नहीं माना जाएगा। सूचीबद्ध करना केवल एक प्रशासनिक अभ्यास है। मध्यस्थों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 4 स्तरीय तंत्र भी मौजूद है: (1) धारा 12(5) और अनुसूची 5 और 7 (मध्यस्थ और पक्षों के बीच हितों का टकराव) को शामिल करना; (2) मध्यस्थों द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण; (3) मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने का पक्षों का अधिकार; (4) मध्यस्थ द्वारा अवार्ड की न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पक्षपात नहीं था।

कुमार ने एसजी के मुख्य प्रस्तुतियों को अपनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि धारा 11 (2) (पक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं) के तहत शक्तियां अधिनियम की धारा 12 (मध्यस्थ के अधिदेश को चुनौती देने के आधार) पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नियुक्ति में पारस्परिकता के तर्क को पुष्ट करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा धारा 18 पर भरोसा करना गलत था।

उनके अनुसार, धारा 18 (समानता का सिद्धांत) एक सामान्य प्रावधान था, जबकि धारा 11 विशेष रूप से मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित थी और विधानमंडल ने जानबूझकर धारा 11 में पारस्परिकता के सिद्धांत का उल्लेख नहीं करने का फैसला किया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से पेश दीवान ने संक्षेप में तर्क दिया कि पर्किन्स ईस्टमैन के फैसले की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति उसे अयोग्य बनाती है। उल्लेखनीय रूप से, पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में अदालत ने माना कि कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

मध्यस्थ स्वयं मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता क्योंकि इससे 'विवाद समाधान के लिए मार्ग निर्धारित करने या उसे चार्ट करने में विशिष्टता का तत्व' उत्पन्न होगा।

सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी।

इससे पहले, प्रतिवादियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में दो मुख्य पहलुओं पर तर्क दिया था: (1) मध्यस्थों के एकतरफा रूप से चुने गए पैनल के माध्यम से नियुक्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध थी और मध्यस्थ की स्वतंत्रता से समझौता करती थी; और (2) पहले मुद्दे का समाधान 'संस्थागत मध्यस्थता' की आवश्यकता है, जहां मध्यस्थों का चयन किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता संस्था द्वारा बनाए गए तटस्थ पैनल से किया जाता है।

मामले की पृष्ठभूमि

ये संदर्भ सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बनाम मेसर्स ईसीआई एसपीआईसी एसएमओ एमसीएमएल (जेवी) ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड बनाम साउथ वेस्टर्न रेलवे और अन्य मामलों में उत्पन्न होते हैं। इस मामले में शामिल मुद्दा यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

2017 में, टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना था कि मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को मध्यस्थ बनने के लिए नामित नहीं कर सकता है। 2020 में पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी तरह का निष्कर्ष निकाला गया था। हालांकि, सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बनाम ईसीएल-एसपीआईसी-एसएमओ-एमसीएमएल (जेवी), (2020) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की अनुमति इस आधार पर दी थी कि एनर्जो इंजीनियरिंग और पर्किन्स ईस्टमैन के तथ्य इस मामले पर लागू नहीं होते।

इस फैसले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भरोसा किया था। हालांकि, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। 2021 में, जस्टिस नरीमन की अगुवाई वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन के मामले में दृष्टिकोण पर संदेह जताया और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम टांटिया कंस्ट्रक्शन मामले में इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

बाद में, तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने भी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड बनाम साउथ वेस्टर्न रेलवे और अन्य मामले में इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

केस टाइटल: केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन बनाम मेसर्स ईसीआई एसपीआईसी एसएमओ एमसीएमएल (जेवी) एक संयुक्त उद्यम कंपनी - सीए नंबर 009486 - 009487 / 2019