दुर्घटनावश गोलीबारी से मौत : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मी की आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा को धारा 304 में बदला

Death By Accidental Firing caseसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दुर्घटनावश गोलीबारी के कारण एक कांस्टेबल की मौत से संबंधित मामले में दिल्ली पुलिस के एक गार्ड की सजा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) को धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) में बदल दिया। सेमी-ऑटोमैटिक हथियार से लैस अपीलकर्ता मृतक कांस्टेबल को फोन बंद करने के लिए कह रहा था, तभी हाथापाई के कारण ये दुखद घटना हुई।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि सेमी-ऑटोमैटिक हथियार पिस्तौल सुरक्षा स्थिति में नहीं थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड को जमानत दी, गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणियों को 'विकृत', 'विरोधाभासी' बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2002 के दंगों के मामलों में कथित तौर पर सबूतों को गढ़ने के गुजरात पुलिस मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवा को नियमित जमानत दे दी। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने फैसले में यह माना ‌कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां "विकृत" और "विरोधाभासी" थीं।हाईकोर्ट की ओर से लिए गए विरोधाभासी दृष्टिकोण पर पीठ ने कहा, "हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि विद्वान जज की ओर से पारित आदेश एक...

विवेकानन्द रेड्डी हत्याकांड | सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से आरोपपत्र पेश करने को कहा; आत्मसमर्पण आदेश के खिलाफ टी गंगा रेड्डी की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा लोकसभा सदस्य वाईएस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली सुनीता नारेड्डी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को आरोप पत्र की एक प्रति, साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित मूल मामले की फाइलों को एक सीलबंद कवर में दाखिल करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ विवेकानंद रेड्डी...

'पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकार या रिपोर्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी एक पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की।दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।पहले पूरा मामला समझ लेते हैं।आरोपी पत्रकार एक नवजात बच्चे की अवैध बिक्री और खरीद से जुड़े रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में उस पर खबर दबाने के...

POCSO पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी किया

POCSO Case- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पॉक्सो से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया और कहा- POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और एडमिशन रजिस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि जब भी किसी पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र को लेकर विवाद हो, तो ऐसे में कोर्ट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दारा 94 में बताए गए कदमों पर विचार करना चाहिए।आगे कहा,“जुवेनाइल जस्टिस एक्ट...

लाइफ मिशन मामला: ईडी के जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम शिवशंकर की जमानत याचिका दो सप्ताह के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर की चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।शिवशंकर ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर लाइफ मिशन भ्रष्टाचार मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। LIFE (आजीविका, समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण) मिशन परियोजना बेघरों के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास परियोजना है। जब मामला...

सुप्रीम कोर्ट मटेरियल रेप एक्सेप्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत

Martial Rape Exception caseसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिक वैधता से संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जो बलात्कार के अपराध से गैर-सहमति वाले वैवाहिक यौन संबंध को छूट प्रदान करती है।याचिकाओं के समूह को 9 मई, 2023 को सूचीबद्ध किया जाना था, क्योंकि जस्टिस पारदीवाला की अनुपस्थिति के कारण 21 मार्च, 2023 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा इसकी सुनवाई नहीं की जा...

सुप्रीम कोर्ट ने असम में कथित फर्जी मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Fake Encounters In Assam caseसुप्रीम कोर्ट ने असम में कथित फर्जी मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली 2021 में दायर जनहित याचिका पर विचार करने से गुवाहाटी हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,“नोटिस जारी करें। राज्य के सरकारी वकील के माध्यम से भी नोटिस दिया जाए।”याचिकाकर्ता का दावा है कि जनहित याचिका को उसके सामने रखे गए तथ्यों और सामग्रियों के बावजूद "बिना किसी ठोस निर्देश" के निपटा दिया गया।खुद को असम का...

केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों में रिक्तियां 31 अगस्त तक भरें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों की रिक्त सीटों पर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2023 से पहले पूरी करने का निर्देश दिया।ये निर्देश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पारित किया।मामले में याचिकाकर्ता, लेबर लॉ एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों की 22 में से 9 बेंच खाली हैं और 3 और जल्द ही 2023 में खाली होने वाली है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश दिया...

'असहमतिपूर्ण भाषण को हमेशा साजिश के लक्षण के रूप में देखा जाता है': अखिल गोगोई ने राजद्रोह और इसी तरह के अपराधों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Akhil Gogoi Moves Supreme Court Challenging Sedition and Similar Offencesअसमिया कार्यकर्ता से नेता बने अखिल गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 124 ए के साथ-साथ संबंधित अपराधों में शामिल राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जो राजद्रोह के समान तर्क का उपयोग करते हैं। चूंकि उनमें समान सामग्री शामिल होती है।"याचिकाकर्ता राज्य विधानसभा में असम के सिबसागर का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वतंत्र विधायक और रायजोर दल का अध्यक्ष है।...

सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों के खिलाफ ईडी जांच पर रोक लगाई

ED Probe Against Chhattisgarh Government Officersसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के संबंध में यश टुटेजा के खिलाफ जांच आगे न बढ़ाएं। यश आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा का बेटा है, जिसे ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब की अवैध आपूर्ति के सिंडिकेट के सरगना के रूप में पहचाना है।सुप्रीम कोर्ट ने पहले एजेंसी को यश टुटेजा के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से परहेज करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश में दर्ज किया,"किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के पहले ही पारित आदेश के...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट सेंट स्टीफंस कॉलेज की डीयू द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को सिर्फ सीयूईटी के माध्यम से दाखिले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की 2023 की उस अधिसूचना के खिलाफ सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने के लिए 'स्वतंत्र' होगा, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों समेत सभी श्रेणियों के छात्रों को - कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) में प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए शामिल करने का आदेश दिया गया है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ पिछले साल सेंट स्टीफंस...

रिया चक्रवर्ती मामले में एनडीपीएस प्रावधानों की बॉम्बे हाईकोर्ट की व्याख्या को मिसाल नहीं माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि रिया चक्रवर्ती मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए दिए गए फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अभिनेता रिया चक्रवर्ती को जमानत देते समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा था कि उक्त धारा के अनुसार केवल ड्रग्स खरीदने के लिए रुपए देने का मतलब "अवैध व्यापार का वित्तपोषण" नहीं होगा और...

यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण सिंह को मिली अंतरिम जमानत (वीडियो)

Sexual Harassment Case Against Brij Bhushan Singh:यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है।पूरी वीडियो यहां देखें:

केशवानंद भारती फैसले ने सामाजिक-आर्थिक न्याय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: ज‌स्टिस बीआर गवई

जस्टिस बीआर गवई ने केशवानंद भारती फैसले की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हाल ही में एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान का आयोजन गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर किया गया था। अपने व्याख्यान में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला देते हुए और देश में सामाजिक-आर्थिक न्याय के विकास और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में केशवानंद भारती मामले की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।उन्होंने कहा,“हालांकि हम सभी जानते हैं कि केशवानंद भारती का मामला इस देश में बुनियादी संरचना सिद्धांत...

सुप्रीम कोर्ट ने मिज़ोरम में आरक्षण लाभ के लिए अनुसूचित जनजातियों के मिज़ो और गैर-मिज़ो के रूप में उप-वर्गीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मिजोरम में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रमों में चयन में आरक्षण के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। राज्य द्वारा 2021 में जारी की गई अधिसूचना में मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को बहुसंख्यक ज़ो (मिज़ो) जनजाति में उप-वर्गीकृत किया गया, जिनके लिए 93% सीटें आरक्षित थीं, जबकि 1% सीटें गैर-मिज़ो लोगों के लिए थीं, जिनमें चकमा और मिजोरम में स्थायी रूप से रहने वाले समुदाय शामिल थे। उन पर मिजोरम से ग्यारहवीं, बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की अतिरिक्त आवश्यकता लगाई गई...

दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दी

Sexual Harassment Case Against Brij Bhushan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है।अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कहा- "हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। हम इसे आप पर छोड़ते हैं। बस इसकी वजह से गवाह प्रभावित नहीं होने चाहिए।''इसे देखते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ...

केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रिक्तियां 31 अगस्त तक भरें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की रिक्त सीटों पर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2023 से पहले पूरी करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह निर्देश पारित किया।मामले में याचिकाकर्ता लेबर लॉ एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बाईस में से नौ बेंच खाली हैं और तीन और जल्द ही 2023 में खाली होने वाली हैं। इस दलील पर...

एनआई एक्ट | चेक ‌डिसऑनर के मामले में अंतरिम मुआवजा देने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब आरोपी दोषी न होने की बात कहे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां कोई चेक ‌डिसऑनर हो जाता है, वहां अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश तभी दिया जा सकता है, जब आरोपी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143ए(1) के तहत खुद को दोषी न मानने की दलील दी हो।वर्तमान मामले में, अदालत ने नोट किया गया कि मजिस्ट्रेट ने आरोपी की याचिका दर्ज होने से पहले चेक राशि का 10% भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना कि याचिका पर विचार करने से पहले इस तरह के आदेश पारित करना कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।इसलिए अदालत ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों द्वारा ली जाने वाली इनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट में दायर याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कीं

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए जाने वाले इनरोलममेंट फीस को चुनौती देने वाली केरल, मद्रास और बॉम्बे के हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका को अनुमति देते हुए सोमवार को आदेश पारित किया।स्थानांतरित किए गए मामलों में केरल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में राज्य बार काउंसिल के उच्च इनरोलममेंट फीस के...