लाइफ मिशन मामला: ईडी के जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम शिवशंकर की जमानत याचिका दो सप्ताह के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर की चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

शिवशंकर ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर लाइफ मिशन भ्रष्टाचार मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। LIFE (आजीविका, समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण) मिशन परियोजना बेघरों के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास परियोजना है।

जब मामला जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की खंडपीठ के समक्ष आया, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें तथ्यों को वेरिफाइड करने और अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।

शिवशंकर की ओर से पेश एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मनु श्रीनाथ की सहायता से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने अदालत को बताया कि शिवशंकर का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है।

एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि शिवशंकर को सरकारी अस्पताल में इलाज की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिस पर सीनियर एडवोकेट ने कहा। जयदीप गुप्ता ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं।

मामला अगस्त के पहले सप्ताह में पोस्ट किया गया है।

केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर की गई थी, जिसने पहले शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पिछले हफ्ते, शिवशंकर ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली थी, जब अदालत ने नियमित जमानत से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी एसएलपी लंबित होने के बीच आदेश पारित करने में अनिच्छा व्यक्त की थी।

17 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में, उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में अंतरिम जमानत मांगने के लिए विशेष अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के लिए एक हफ्ते के लिए बंद होने वाला था। हालांकि, विशेष अदालत ने इस आधार पर उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया कि वह जमानत पर रिहा होने के लिए आपातकाल के किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने में विफल रहे थे।

12 जुलाई को, केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रहा है और इसलिए उसे किसी भी चिकित्सा आपातकाल के मामले में विशेष अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी। चूंकि विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, चूंकि सुप्रीम कोर्ट फिर से खुल गया है, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह संदिग्ध है कि क्या वह अब शिवशंकर की याचिका पर विचार कर सकता है।

एकल न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी,

"क्या यह न्यायालय वर्तमान में विचार कर सकता है - यह संदेह है। अन्यथा, मुझे कोई भी आदेश पारित करने में कोई झिझक नहीं है। यदि मैं कोई आदेश पारित करता हूं, तो इस आधार पर आलोचना की जा सकती है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय फिर से खुल गया है, तो हाईकोर्ट कैसे हस्तक्षेप कर सकता है।''

इसके बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई।

14 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद से शिवशंकर लाइफ मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं। 24 फरवरी, 2023 को, शिवशंकर को 8 मार्च, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद, रिमांड बढ़ा दी गई थी और शिवशंकर अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

उन्होंने सबसे पहले फरवरी में कोच्चि की विशेष पीएमएलए अदालत से जमानत मांगी थी। हालांकि उनकी याचिका 2 मार्च को खारिज कर दी गई और उनकी हिरासत 21 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका भी 13 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दी गई।

इसके बाद, उनके द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में, सर्वोच्च अदालत ने उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सीय आपात स्थिति में अंतरिम जमानत मांगने के लिए विशेष अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

हालांकि, विशेष अदालत ने इस आधार पर उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया कि वह जमानत पर रिहा होने के लिए आपातकाल के किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने में विफल रहे थे।

शिवशंकर ने अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति मांगी है। आज सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोट्टायम के डॉक्टरों के अनुसार, चिकित्सा हस्तक्षेप के बावजूद शिवशंकर के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहां तक कि जो सर्जरी उन्हें करानी थी वह घातक हो सकती थी और इसलिए, इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में आयोजित किया जाएगा।

उच्च न्यायालय को पिछले सप्ताह इस सवाल का सामना करना पड़ा था कि वह इस मामले में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है, यह देखते हुए कि उच्चतम न्यायालय ने गर्मी की छुट्टियों के बाद अपना कामकाज फिर से शुरू कर दिया है।

कोर्ट ने कहा था,

"मेडिकल इमरजेंसी पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश तब पारित किया था जब वह बंद होने वाला था। अब सुप्रीम कोर्ट खुला है।"

शिवशंकर के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह दलील दी थी,

“यह आदमी किसी भी क्षण मर जायेगा। वह चलता-फिरता टाइम बम है। यही मुद्दा है। हमें अपने राज्य में दूसरे राजन पिल्लई की जरूरत नहीं है। शिवशंकर की मृत्यु का प्रतिशत 90% है...वह गंभीर अवस्था में हैं।''

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यूएई रेड क्रिसेंट द्वारा दान की गई धनराशि का उपयोग करके त्रिशूर जिले में 140 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए LIFE मिशन की परियोजना के लिए अनुबंध कार्य देने के लिए प्राप्त कथित अवैध संतुष्टि से उत्पन्न हुआ है, जो कि केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए थी।

केस टाइटल: एम. शिवशंकर बनाम यूओआई और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5590/2023