'देश पर लटकी तलवार': इंदिरा जयसिंह ने केंद्रीय कानून मंत्री से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने पत्र में तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में चिंता जताई है, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।सीनियर एडवोकेट के अनुसार, मौजूदा भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए तीन आपराधिक विधेयक कई चुनौतियां पेश कर सकते हैं,...

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी।मंत्री ने बताया कि राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा।

Section 217 CrPC | न्यायालय आरोपों में बदलाव करता है तो पक्षकारों को गवाहों को वापस बुलाने/री-एक्जामाइन करने का अवसर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों में बदलाव की स्थिति में पक्षकारों को ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या री-एक्जामाइन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही आरोपों में बदलाव के कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आरोप में बदलाव या वृद्धि कर सकता है, लेकिन जब आरोपों में बदलाव किया जाता है तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीआरपीसी की धारा 217 के तहत ऐसे बदले...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2022 के अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिकाएं खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित विसंगतियों को चुनौती देने वाली और NEET-PG 2022 परीक्षा की आंसर की और उत्तर पुस्तिकाओं के खुलासे की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने काफी समय बीत जाने के बाद याचिकाओं को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया।वेकेशन बेंच ने कहा,"समय बीत जाने के कारण ये याचिकाएं निष्फल हो गईं। यदि याचिकाकर्ताओं को अभी भी वर्ष 2024 में आयोजित ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट की NEET परीक्षा के संबंध में कोई शिकायत है तो वे स्वीकार्य आधार...

'NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई, हमें जवाब चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर NTA से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जून) को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित पेपर लीक के कारण अंडर-ग्रेजुएट (UG) मेडिकल कोर्स के लिए इस साल आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन ने NTA से जवाब मांगते हुए मामले को 8 जुलाई के लिए पोस्ट किया।जस्टिस अमानुल्लाह ने NTA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा,"यह इतना आसान नहीं है कि क्योंकि आपने ऐसा किया...

'30 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से इनकार करना अनुचित': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 07 मई के अपने आदेश के माध्यम से 1981 में अल्पकालिक मौसमी नियुक्ति के आधार पर जिला गोरखपुर के लिए चयनित सहायक वसील बाकी नवीस (AWBN)/अपीलकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ प्रदान किए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने 30 से 40 साल तक काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित और अनुचित होगा।खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश अपीलकर्ताओं द्वारा सेवा...

अर्जुन राम मेघवाल फिर बने में कानून मंत्री

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार में अर्जुन राम मेघवाल स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में कानून और न्याय मंत्रालय को बरकरार रखेंगे। वे संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं।रविवार शाम शपथ लेने वाले नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा की गई।इस साल राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले मेघवाल मई 2023 से पिछली सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे हैं। 17 मई, 2023 को उन्होंने किरण रिजिजू की जगह कानून और न्याय मंत्री का पद...

तकनीकी गड़बड़ियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन AoR परीक्षा रद्द की

एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) परीक्षा के ऑनलाइन पेपर-I (सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट AoR परीक्षा शाखा ने आयोजित ऑनलाइन परीक्षा रद्द करते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया।AoR परीक्षा के रजिस्ट्रार और सचिव, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स देवेंद्र पाल वालिया द्वारा जारी नोटिस में निम्नलिखित बातें बताई गई:(1) पेपर-I के नए सिरे से आयोजन की तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।(2) 11, 14 और 15 जून 2024 को...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता ने पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करने का दावा किया है। उसको डर है कि अगर वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता है तो उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच के समक्ष यह मामला रखा गया। याचिकाकर्ता क्लाउड डेविड कन्विसर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। पिछली बार, हालांकि न्यायालय ने नोटिस जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ BJP कार्यकर्ता की हत्या के आरोप खारिज करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवारको कर्नाटक के विधायक (MLA) विनय राजशेखरप्पा कुलकर्णी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज करने से इनकार किया।कांग्रेस पार्टी के MLA कुलकर्णी पर 2016 में BJP कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ ने MLA द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें कुलकर्णी और 20 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को बरकरार रखा गया था।जस्टिस कुमार ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में 1563 अभ्यर्थियों को 'ग्रेस मार्क्स' दिए जाने के खिलाफ याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग

इस वर्ष अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) में स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश राज्य के जरीपेट कार्तिक NEET आवेदक हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। इसमें 'समय की हानि' के आधार पर 1536 अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक देने की NTA की कार्रवाई को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता के वकील वाई....

BREAKING| 10 अगस्त तक दिल्ली न्यायपालिका के लिए बने प्लॉट से अपना पार्टी ऑफिस शिफ्ट करे AAP: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को आम आदमी पार्टी (AAP) को अपना राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित परिसर से शिफ्ट करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय दिया, जिसे दिल्ली न्यायपालिका के विस्तार के लिए निर्धारित किया गया।कोर्ट ने 4 मार्च को AAP को परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक की समयसीमा दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने AAP द्वारा दायर आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसमें 10 अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग की गई।वेकेशन बेंच ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार "अंतिम...

NEET-UG 2024 | 'ग्रेस मार्क्स देना मनमाना': NEET-UG के नतीजों को वापस लेने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए हाल ही में घोषित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) के नतीजों में व्यापक विसंगतियों का आरोप लगाते हुए NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और नई परीक्षा आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया। इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि कई स्टूडेंट द्वारा प्राप्त 720 में से 718 और 719 जैसे उच्च अंक "सांख्यिकीय रूप से असंभव" है।यह आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 जून, 2024 से 07 जून, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुनिश्चित करें कि मानसून के दौरान कोई होर्डिंग न गिरे: सुप्रीम कोर्ट ने घाटकोपर त्रासदी का उल्लेख करते हुए मुंबई अधिकारियों से कहारेलवे की भूमि पर होर्डिंग के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई...

सुप्रीम कोर्ट में सरकार और SEBI से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट पर रिपोर्ट मांगी के लिए याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट और निवेशकों को हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह आवेदन एडवोकेट विशाल तिवारी ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर रिट याचिका में अंतरिम आवेदन के रूप में दायर किया। उस रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में भारत सरकार और SEBI को भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए...

भारत जैसे देशों के लिए कॉर्मिशियल आर्बिट्रेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने का समय आ गया है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने यू.के. सुप्रीम कोर्ट में भाषण देते हुए कहा कि अब भारत जैसे देशों के लिए कॉर्मिशियल आर्बिट्रेशन (Commercial Arbitration) की मजबूत संस्कृति के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावी मध्यस्थता संस्थानों की स्थापना से वैश्विक दक्षिण में इसके अभ्यास को बढ़ावा मिल सकता है। इसके समर्थन में उन्होंने भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और मुंबई और दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का उदाहरण दिया। हालांकि, साथ ही सीजेआई ने जोर...

सुनिश्चित करें कि मानसून के दौरान कोई होर्डिंग न गिरे: सुप्रीम कोर्ट ने घाटकोपर त्रासदी का उल्लेख करते हुए मुंबई अधिकारियों से कहा

रेलवे की भूमि पर होर्डिंग के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि मानसून के मौसम के आने पर शहर में होर्डिंग से संबंधित कोई अप्रिय घटना न हो।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस पीबी वराले की अवकाश पीठ ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया, जिससे प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का मौका मिल सके।जस्टिस कुमार ने आदेश सुनाते हुए कहा,"इस बीच, रेलवे...

दिल्ली जल संकट: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली को छोड़े जाने वाले पानी के प्रवाह को सुगम बनाने का निर्देश दिया

दिल्ली के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 जून) को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के निवासियों के समक्ष आ रहे जल संकट को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के लिए छोड़े जाने वाले अधिशेष जल के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाए।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा,"आवश्यकता को देखते हुए हम हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को पूर्व सूचना देते हुए कल पानी छोड़ने का निर्देश देते हैं और ऊपरी यमुना नदी रोड आगे की आपूर्ति के लिए पानी को मापेगा।...

कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा,"अगर कानून में बाद में किए गए बदलाव को देरी को माफ करने के वैध आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह भानुमती का पिटारा खोल देगा, जहां बाद में खारिज किए गए सभी मामले या बाद में खारिज किए गए फैसलों पर आधारित मामले इस न्यायालय में आएंगे और कानून की नई व्याख्या के आधार पर राहत...

प्रथम दृष्टया ट्रायल में देरी मनीष सिसोदिया के कारण नहीं हुई: दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की शुरुआत में देरी प्रथम दृष्टया सिसोदिया के कारण नहीं हुई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने सिसोदिया द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया।उक्त याचिकाओं में 21 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और...