न्यायालय आरोपी को जमानत का हकदार पाते हुए जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि आरोपी जमानत का हकदार है, तो वह जमानत आदेश के क्रियान्वयन में देरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत देते समय लगाई गई शर्त को हटा दिया कि जमानत आदेश छह महीने बाद निष्पादित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने विवादित फैसले में ऐसी शर्त लगाने का कोई कारण नहीं...

केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

कार्यवाही के दौरान न तो शारीरिक रूप से और न ही वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने वाले वकील की उपस्थिति दर्ज करने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो या तो मामले में उपस्थित हैं या न्यायालय में सहायता कर रहे हैं।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि उन वकीलों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अधिवक्ता कार्यालय से जुड़े हैं।न्यायालय ने कहा,"हम...

विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का इस्तेमाल विवाह के टूटने के लिए जिम्मेदार पक्षकार के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के खिलाफ तलाक का आदेश देने में अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की, जबकि पत्नी की कोई गलती नहीं थी।कोर्ट ने कहा कि पति को विवाह रद्द करने की मांग करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, जबकि वैवाहिक संबंध टूटने के लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का डर उस पक्ष (इस मामले में पति) के लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो वैवाहिक संबंध को तोड़ने के लिए पूरी तरह...

'उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से संयम की अपेक्षा की जाती है': तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में की गई कुछ टिप्पणियों पर कड़ी असहमति जताई।जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में लंबित मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने उनकी कथित टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।न्यायालय याचिकाकर्ता BRS विधायक गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी द्वारा अतिरिक्त तथ्य/दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए...

इस आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती कि ट्रायल में तेजी लाई जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ इस आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती कि मुकदमे में तेजी लाई जाएगी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने डकैती के आरोपी की एसएलपी में नोटिस जारी करते हुए यह बात कही। इस एसएलपी में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज करने लेकिन मुकदमे में तेजी लाने का आदेश दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद, जिसमें कहा गया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर चिंता व्यक्त की, कहा- जज भी नहीं बख्शे गए

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से "सोशल मीडिया ट्रोलिंग" के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि जज भी इससे बख्शे नहीं जाते।स्वाति मालीवाल हमला मामले के आरोपी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग "नृशंस" है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि "असंवेदनशील, गैरजिम्मेदार लोगों" द्वारा की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज करना सबसे अच्छा है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कुमार को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी।हालांकि, जमानत...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए MV Act की धारा 136ए लागू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act (MV Act)) की धारा 136ए को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया, जो सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन से संबंधित है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों से फुटेज के आधार पर चालान जारी करके केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 167ए(ए) का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।धारा 136ए के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों...

बचाव पक्ष का बचाव: कानून में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता

कानूनी इतिहास के पन्नों में वकीलों की भूमिका की प्रशंसा और निंदा दोनों की गई है। हालांकि, किसी भी कार्यात्मक कानूनी प्रणाली का आधार यह अटल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी विवाद में किसी भी पक्ष का क्यों न हो, प्रतिनिधित्व का हकदार है। किसी विशेष पक्ष के लिए पेश होने के लिए वकीलों की निंदा करना न्याय के मूल तत्व को कमजोर करता है। इस लेख का उद्देश्य कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है।1215 का मैग्ना कार्टा और 1948 का मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) न्याय की खोज में स्मारकीय स्तंभों...

Shifting Paradigms: पीएमएलए मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बदलता रुख

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जमानत आवेदनों के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर रुख किया है। जबकि न्यायालय ने पहले धारा 45 में उल्लिखित दो शर्तों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया था, जिसके तहत अभियुक्त को यह साबित करना होता है कि वे दोषी नहीं हैं और वे आगे कोई अपराध नहीं करेंगे, हाल के फैसलों से परिप्रेक्ष्य में बदलाव का संकेत मिलता है। PMLA के तहत जमानत न्यायशास्त्र में यह विकसित रुख जांच की प्रगति और गिरफ्तारी की आवश्यकता जैसे कारकों पर विचार करता है। एक...

सुप्रीम कोर्ट ने एससी आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए मजिस्ट्रेट की माफी स्वीकार की; पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को गुजरात के पुलिस अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ अवमानना ​​मामले में सजा सुनाई, जिसमें एक आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत देने के उसके आदेश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई बिना शर्त माफी स्वीकार की। साथ ही पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।7 अगस्त को कोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी ठहराया था और सजा पर सुनवाई के लिए आज उन्हें उपस्थित...

BREAKING| स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ की, इसलिए मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लगेगा। साथ ही याचिकाकर्ता 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। चूंकि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उसकी रिहाई से जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले ही पूरी हो चुकी है।जस्टिस...

RG Kar Protests| सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट लीडर की रिहाई के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या (RG Kar Hospital Rape-Murder) के विरोध में स्टूडेंट लीडर सायन लाहिड़ी को दी गई जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की चुनौती खारिज की।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ पश्चिम बंगाल की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सायन लाहिड़ी को रिहा करने का निर्देश दिया गया। सायन लाहिड़ी पश्चिम बंग छात्र समाज के कथित नेता हैं। यह संगठन नबन्ना में राज्य सचिवालय की ओर विरोध प्रदर्शन और...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, व्यक्ति के पास मौजूद बैग की तलाशी पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 50, जो किसी व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, न कि तलाशी लिए जा रहे व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे बैग की तलाशी पर। कोर्ट ने कहा, “एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में कानून की व्याख्या अब और एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि बरामदगी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके द्वारा ले जाए जा रहे बैग से हुई है,...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालयों के जजों के बीच खुले संवाद की आवश्यकता पर बल दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में दिए अपने भाषण में जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों के बीच कम्यूनिकेशन गैप को पाटने के मुद्दे पर बात की।सीजेआई ने कहा कि इस तरह के 'अनुमानित कम्यून‌िकेशन गैप' का अस्तित्व 'औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक अधीनता का परिणाम है।'चीफ जस्टिस ने कहा, "मुख्य रूप से, इन अंतरों की पहचान (i) न्यायाधीशों के बीच सहकारिता, (ii) निरीक्षण या प्रशासनिक न्यायाधीश की भूमिका और (iii) न्यायिक अधिकारियों के...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 महीने की हिरासत के बाद विजय नायर को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत दे दी। नायर करीब 23 महीने से हिरासत में हैं।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता बिना सुनवाई के हिरासत में रहता है तो "नियम के तौर पर जमानत और अपवाद के तौर पर जेल" का सिद्धांत विफल हो जाएगा।जस्टिस रॉय ने आदेश सुनाते हुए कहा,"अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसका...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम द्वारा उनकी पदोन्नति पर विचार न करने के खिलाफ जिला जजों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को केरल के दो जिला जजों द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में केरल हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके नामों पर हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचार न करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने जिला जज पीपी सैदालवी और जज केटी निजार अहमद द्वारा दायर याचिका पर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस रॉय ने पूछा,"यह किस तरह की याचिका है? सीनियर अधिकारी पर हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा विचार नहीं किया जा रहा। आप यहां...

शंभू बॉर्डर नाकाबंदी | सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए समिति बनाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया।इस समिति की अध्यक्षता पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नवाब सिंह करेंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने शंभू बॉर्डर पर नाकाबंदी हटाने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया (जिसे हरियाणा ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली मार्च करने से...

स्थगन की संस्कृति गरीब वादियों के लिए पीड़ादायक : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायिक विलंब पर चिंता जताई

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किया था और इसमें भारत के 800 जजों ने भाग लिया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया।अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की...

सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता कि कोई आरोपी है: सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा-निर्देश तैयार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की, जिससे इस चिंता को दूर किया जा सके कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिराने का सहारा ले रहे हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, जिन पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया...

राज्य-आधारित चयन के बजाय राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक भर्ती के बारे में सोचने का समय: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दिए अपने भाषण में सभी राज्यों की न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रक्रिया के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायिक सेवा में भर्ती करके राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में सोचा जाए जो "क्षेत्रवाद और राज्य-केंद्रित चयन की संकीर्ण घरेलू दीवारों" को पार करती है।जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोलते हुए, CJI ने देश भर में भर्ती कैलेंडर को मानकीकृत करने की...