सुप्रीम कोर्ट ने DRT को "अधीनस्थ विभाग" मानने के लिए वित्त मंत्रालय की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय द्वारा विशाखापत्तनम स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को अपने अधीनस्थ विभाग के रूप में मानने पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि DRT कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा गया था।DRT के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया गया कि कर्मचारियों को मंत्रालय द्वारा मांगे गए डेटा को एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय और प्रयास समर्पित करना पड़ा, जिससे न्यायाधिकरण की कार्यवाही करने की क्षमता...

RG Kar Case| हम आईपी/ओपी ड्यूटी सहित सभी आवश्यक सेवाएं कर रहे हैं: पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

आरजी कर बलात्कार-हत्या अपराध पर स्वतः संज्ञान से मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को पश्चिम बंगाल राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से दिए गए बयान को दर्ज किया कि वे अब इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट ड्यूटी सहित सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं कर रहे हैं।आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने ड्यूटी से परहेज किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस आश्वासन के साथ अपने कर्तव्यों पर लौटने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगाई

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने केजरीवाल-आतिशी द्वारा मानहानि मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम राहत दी। केजरीवाल-आतिशी ने शिकायत में आरोपी के रूप में उन्हें तलब किए जाने के खिलाफ याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के...

सुप्रीम कोर्ट ने IIT को फीस भुगतान में देरी के कारण एडमिश खोने वाले स्टूडेंट को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को दलित स्टूडेंट को राहत दी, जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में अपना एडमिशन खो दिया था, क्योंकि वह 17,500 रुपये की ऑनलाइन एडमिशन फीस का भुगतान करने में कुछ मिनट की देरी कर गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सीट पर एडमिशन दिया जाना चाहिए, जो उसे आवंटित किया गया।कोर्ट ने कहा कि उसे समायोजित करने के...

तिरुपति लड्डू विवाद | 'लैब रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह नहीं दिखाया गया कि अशुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया:' सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की, जिन्होंने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी के इस्तेमाल के बारे में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे।न्यायालय ने मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे बयान देने के औचित्य पर सवाल उठाया, जब मामले की जांच चल रही थी। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि लैब रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि यह खारिज किए गए घी के सैंपल थे, जिनकी जांच की गई थी।जस्टिस बीआर...

सुप्रीम कोर्ट ने सोनापुर विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका पर असम सरकार को नोटिस जारी किया, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने असम के 47 निवासियों द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर असम राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें 17 सितंबर, 2024 के न्यायालय के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत निर्देश दिया गया था कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने योग्य नोटिस जारी करते हुए यह भी आदेश दिया कि इस बीच पक्षकारों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।याचिकाकर्ता की ओर से...

Breaking: बलात्कार मामले में मलयालम एक्टर सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से मिला अंतरिम संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक्टर सिद्दीकी को युवा एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।24 सितंबर को केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस सी.एस. डायस ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका खारिज की थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से अपराध में सिद्दीकी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत...

'आप राहत देने से इनकार करने वाले जज के खिलाफ इन-हाउस जांच की मांग नहीं कर सकते': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार (30 सितंबर) को वादी द्वारा राहत न देने के लिए जज के खिलाफ इन-हाउस जांच की मांग करने पर आपत्ति जताई।वादी, जो व्यक्तिगत पक्ष है, याचिका का उल्लेख कर रहा था, जिसमें उसने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा था। उन्होंने कहा कि याचिका मई 2018 में दायर की गई थी।याचिका पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त करते हुए सीजेआई ने पक्षकार से कहा:"आप जज को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? कुछ गरिमा होनी चाहिए। आप यह नहीं कह...

दिव्यांग व्यक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की पुस्तिका रूढ़िवादिता को समाप्त करती है, न्यायाधीशों को अमानवीय भाषा से बचने की सलाह देती है

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार (28 सितंबर) को किशोर न्याय समिति, भारत के सुप्रीम कोर्ट और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित ' दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के अधिकारों की रक्षा और दिव्यांगता की अंतर्संबंधता' पर 9वें वार्षिक राष्ट्रीय परामर्श हितधारकों के परामर्श में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 'दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित पुस्तिका' का शुभारंभ किया।कार्यक्रम में बोलने वाली किशोर न्याय समिति की अध्यक्ष जस्टिस बी वी नागरत्ना ने दिव्यांगता अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के...

चयन प्रक्रिया पूरी होने तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखें, जिससे गड़बड़ी के आरोपों से बचा जा सके : सुप्रीम कोर्ट

मणिपुर में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती की जा रही हो तो अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी होने तक उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे गड़बड़ी के किसी भी आरोप से बचा जा सके।इसने कहा,"जब राज्य द्वारा सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती की जा रही हो तो अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उचित समय तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना विवेकपूर्ण कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित लोग भविष्य की भर्तियों...

दिव्यांग बच्चों को रचनात्मक और जवाबदेह नागरिक बनने का अधिकार: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने किशोर न्याय प्रणाली में बच्चों के डेटा को व्यवस्थित रूप से अपडेट करने, निगरानी करने और सुधारात्मक उपायों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित संकेतकों के आधार पर सुव्यवस्थित करने का आह्वान किया।जस्टिस नागरत्ना ने 'दिव्यांगता के साथ रहने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा (सीआईसीएल और सीएनसीपी पर ध्यान केंद्रित) और दिव्यांगता की अंतर्संबंधता' पर 9वें राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श में सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी...

'बिक्री का समझौता धोखाधड़ी और मनगढ़ंत कहानी': सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री रद्द की

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय न्यायालय और हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया, जिन्होंने बिक्री समझौते को वैध ठहराया, जो खाली स्टाम्प पेपर में से एक पर लिखा गया, जिस पर प्रतिवादी (अशिक्षित) के अंगूठे का निशान उसके प्रतिलेखन से पहले लिया गया।तथ्यों से न्यायालय ने अनुमान लगाया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अंगूठे का निशान खाली स्टाम्प पेपर पर लिया गया हो सकता है और विवादित समझौते को बाद में उस पर टाइप किया गया...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 सितंबर, 2024 से 27 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 37 Arbitration Act | अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण बेहतर होने पर ही किसी निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत उल्लिखित अवैधता से ग्रस्त न हो, तब तक अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालयों...

'मेरी बेटियों ने दुनिया को देखने के मेरे नजरिए को बदल दिया': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समावेशी समाज बनाने की जरूरत पर जोर दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने ' दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा (सीआईसीएल और सीएनसीपी पर ध्यान केंद्रित) और दिव्यांगता की अंतर्संबंधता' पर 9वें राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित पुस्तिका' का शुभारंभ किया।हैंडबुक के लॉन्च की घोषणा करते हुए सीजेआई ने कहा: "मुझे दिव्यांग व्यक्तियों पर हैंडबुक के लॉन्च की घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है, जिसका उद्देश्य न केवल कानूनी समुदाय बल्कि बड़े पैमाने पर...

'दंडात्मक विध्वंस मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन': संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने सुप्रीम कोर्ट में 'बुलडोजर' मामले में हस्तक्षेप की मांग की

बुलडोजर कार्रवाई मामले में, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक प्रोफेसर बालकृष्णन राजगोपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिप्रेक्ष्य से उचित दिशा-निर्देश तैयार करने में न्यायालय की सहायता करने के लिए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ विभिन्न राज्य सरकारों पर दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 2 सितंबर को, पीठ ने चिंताओं को दूर करने के लिए अखिल भारतीय...

Telangana MBBS/BDS Local Quota कोटा: सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में गए छात्रों को बाहर रखने पर चिंता जताई

शुक्रवार (27 सितंबर) को एमबीबीएस प्रवेश के लिए तेलंगाना डोमिसाइल कोटा नियम से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को कोटा लाभ से वंचित करने पर चिंता जताई, जो तेलंगाना के स्थायी निवासी होते हुए भी मेडिकल परीक्षा से पहले पिछले 4 वर्षों में केवल कोचिंग के उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों में गए थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए उनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया: असम के 47 निवासियों ने अवमानना ​​याचिका दायर की

असम के 47 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कोर्ट के 17 सितंबर, 2024 के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए।कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।याचिकाकर्ताओं का दावा है कि असम के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित...

धार्मिक धर्मांतरण और 'बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यक बनने' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सामान्य टिप्पणियां अनावश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों पर असहमति व्यक्त की कि यदि धार्मिक समूहों में धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हाईकोर्ट द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं था। इसलिए मामले के निपटान के लिए उनकी आवश्यकता नहीं थी।"उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के लिए अलग राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने को देश में न्यायाधिकरणों के लिए अलग राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के निर्माण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसमें उसने NJDG में न्यायाधिकरणों को शामिल करने की मांग की थी।याचिकाकर्ता ने अब मौजूदा NJDG के अलावा विशेष रूप से अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के लिए अलग NJDG की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई में ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कमर्शियल बिल्डरों को आवंटित करने पर असंतोष व्यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए निर्धारित भूमि को कमर्शियल बिल्डरों को पुनः आवंटित करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को गंभीरता से लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार का निर्णय रद्द कर दिया गया था, जिसमें 20 एकड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नवी मुंबई के घनसोली से महाराष्ट्र के रायगढ़ के नानोर गांव में स्थानांतरित करने...