सुप्रीम कोर्ट ने IIT को फीस भुगतान में देरी के कारण एडमिश खोने वाले स्टूडेंट को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को दलित स्टूडेंट को राहत दी, जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में अपना एडमिशन खो दिया था, क्योंकि वह 17,500 रुपये की ऑनलाइन एडमिशन फीस का भुगतान करने में कुछ मिनट की देरी कर गया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सीट पर एडमिशन दिया जाना चाहिए, जो उसे आवंटित किया गया।

कोर्ट ने कहा कि उसे समायोजित करने के लिए उसके लिए अतिरिक्त पद बनाया जाना चाहिए, जिससे किसी अन्य स्टूडेंट के एडमिशन में बाधा न आए।

याचिकाकर्ता, उत्तर प्रदेश में दिहाड़ी मजदूर का बेटा है और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से आता है, उसने 24 जून को शाम 4.45 बजे तक ग्रामीणों से 17,500 रुपये की राशि एकत्र की, लेकिन शाम 5 बजे की समय सीमा से पहले ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सका।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते।"

IIT सीट आवंटन प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके लॉग-इन विवरण से पता चलता है कि वह दोपहर 3 बजे लॉग इन हुआ था, जिसका मतलब है कि यह आखिरी मिनट का लॉगिन नहीं था। प्राधिकरण के वकील ने कहा कि इसके अलावा, याचिकाकर्ता को मॉक इंटरव्यू की तारीख पर भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया, जो कि अंतिम तिथि से बहुत पहले था। उन्होंने कहा कि उन्हें एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से बार-बार अनुस्मारक भेजे गए। यह दलील पीठ को पसंद नहीं आई, जिसने कहा कि प्राधिकरण को राहत पाने की कोशिश करनी चाहिए।

जस्टिस पारदीवाला ने प्राधिकरण के वकील से कहा,

"आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको देखना चाहिए कि क्या कुछ किया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके पिता 450 रुपये की दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। 17,500 रुपये की राशि का प्रबंध करना उनके लिए बड़ा काम था और उन्होंने ग्रामीणों से यह राशि जुटाई।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास 17,500 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए साधन होते तो वह यह राशि क्यों नहीं चुकाता।

सीजेआई ने कहा,

"केवल एक चीज जिसने उसे रोका वह भुगतान करने में असमर्थता थी और सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमें यह देखना होगा।"

सीजेआई ने यह भी कहा कि न्यायालय को उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना होगा।

न्यायालय ने आदेश में कहा,

"हमारा यह मानना ​​है कि याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को असहाय नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को पूर्ण न्याय करने का अधिकार ऐसी स्थितियों से निपटने में है।"

न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता 17,500 रुपये की राशि का भुगतान व्यक्तिगत रूप से करेगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसी बैच में दाखिला दिया जाना चाहिए, जिसमें उसे दाखिला मिला होता और उसे हॉस्टल में एडमिशन जैसे सभी परिणामी लाभ दिए जाने चाहिए।

"शुभकामनाएं! अच्छा करिए!" सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को बधाई दी, जो अपने वकील के साथ कोर्ट में मौजूद थे। उनके वकील ने पीठ को बताया कि कई सीनियर वकीलों ने उनकी फीस प्रायोजित करने की पेशकश की।

याचिकाकर्ता ने अपने दूसरे और आखिरी प्रयास में JEE एडवांस में सफलता प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले उसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण और मद्रास हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।

2021 में जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने दलित स्टूडेंट को ऑनलाइन एडमिशन फीस का भुगतान करने में देरी के बावजूद IIT बॉम्बे में प्रवेश लेने की अनुमति दी थी (प्रिंस जयबीर सिंह बनाम भारत संघ)।

केस टाइटल: अतुल कुमार बनाम अध्यक्ष (संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण) और अन्य | रिट याचिका(याचिकाएं)(सिविल) संख्या(यां).609/2024