सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगाई

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने केजरीवाल-आतिशी द्वारा मानहानि मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम राहत दी।

केजरीवाल-आतिशी ने शिकायत में आरोपी के रूप में उन्हें तलब किए जाने के खिलाफ याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले की कार्यवाही पर 2020 में रोक लगा दी गई थी। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने स्थगन आदेश को हटा दिया और पक्षकारों को तीन अक्तूबर को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि आपराधिक मानहानि पर कानून के लिए मामले का विशिष्ट पता लगाने की जरूरत है। हालांकि, वर्तमान मामले में, मानहानि की शिकायत प्रतिवादी नंबर 2-राजीव बब्बर द्वारा भाजपा दिल्ली प्रदेश के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में दायर की गई है, जो "पीड़ित व्यक्ति" का एक निर्धारित वर्ग नहीं है, और कोई "विशिष्ट कानूनी चोट" का आरोप नहीं है।

सीनियर एडवोकेट ने बताया कि प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ आक्षेपित बयानों में कुछ भी नहीं कहा गया था और जहां तक याचिकाकर्ता नंबर 2-आतिशी का सवाल है, शिकायत में एक अखबार की रिपोर्ट के अलावा कोई विशिष्ट आरोप नहीं था, जिसे तब तक सुनवाई के रूप में माना जाएगा जब तक कि सबूत द्वारा समर्थित न हो।

आक्षेपित फैसले का उल्लेख करते हुए, सिंघवी ने आगे आग्रह किया कि हाईकोर्ट ने शशि थरूर बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य के मामले में फैसले पर भरोसा किया, लेकिन उस फैसले पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

बब्बर को पेशेवर फाइलर बताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया कि शशि थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत भी बब्बर ने ही दायर की थी। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्या एक राजनीतिक दल एक निर्धारक वर्ग का गठन कर सकता है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला नहीं किया गया है, हालांकि इस बिंदु पर हाईकोर्ट की अलग-अलग राय है।

संक्षेप में, सिंघवी के तर्क का सार यह था कि जब तक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने/नुकसान पहुंचाने और 'पीड़ित होने' का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तब तक आपराधिक मानहानि के लिए आरोपी को तलब करना आवश्यक नहीं हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि संसदीय चुनावों के दौरान आक्षेपित बयान दिए गए थे और इसे राजनीतिक प्रवचन के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।

दूसरी ओर, राजीव बब्बर की ओर से सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर ने कहा कि मानहानि की शिकायत भाजपा की अनुमति पर दायर की गई थी और यह राजनीतिक दल था जो "व्यथित" था, न कि बब्बर (अपनी व्यक्तिगत क्षमता में)।

बब्बर को पेशेवर फाइलर बताने के सिंघवी के आग्रह पर उन्होंने आग्रह किया कि शशि थरूर के मामले में बब्बर ने व्यक्तिगत रूप से व्यथित होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, वर्तमान मामले में, यह राजनीतिक दल था जो पीड़ित था और बब्बर को अपनी ओर से मुकदमा चलाने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया था।

माथुर ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले का भी उल्लेख किया, जहां आरएसएस को एक निर्धारक वर्ग माना गया था। यह कहा गया था कि उक्त निर्णय को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी।

दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि अगर मानहानि की शिकायत वास्तव में राजनीतिक दल यानी भाजपा की ओर से की गई थी, तो इसका शीर्षक "भाजपा अपने अधिकृत प्रतिनिधि राजीव बब्बर के माध्यम से" होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था।

"यदि कोई कारण शीर्षक राज्य के जिला कलेक्टर को कहता है कि ऐसा और ऐसा ... वह राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं", जस्टिस भट्टी ने कहा, "मानहानि की सीमा और इस मामले में लक्ष्मण रेखा को भी तय करने की आवश्यकता है"।

आदेश इस प्रकार निर्धारित किया गया था: "इस मुद्दे पर कि क्या प्रतिवादी नंबर 2 एक पीड़ित व्यक्ति है, इस मुद्दे पर जांच की आवश्यकता होगी। हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और राजनीतिक प्रवचन के दौरान भाषणों को दबाने की सीमा तय की गई है। एक उच्च सीमा पर रखा जाना है ... दूसरे शब्दों में, आपराधिक मानहानि के लिए सीमा को राजनीतिक व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के बीच प्रवचन के लिए उच्च सीमा स्तर पर लिया जाना है ... खुशबू में, यह राय दी गई है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए सीमा बहुत अधिक है और आरोपी के पक्ष में अनुमान होना चाहिए ... नोटिस जारी करें, 4 सप्ताह में वापस करने योग्य। आक्षेपित निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।

मामले की पृष्ठभूमि:

राजीव बब्बर ने केजरीवाल, आतिशी, सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। उन्होंने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रतिष्ठा को 'नुकसान' पहुंचाने के लिए केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

यह दावा किया गया था कि आप नेताओं ने दिसंबर 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि भाजपा के निर्देश पर, बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के 30 लाख मतदाताओं के नाम भारत के चुनाव आयोग द्वारा हटा दिए गए थे।

हाईकोर्ट के समक्ष केजरीवाल और आप नेताओं ने कहा कि निचली अदालत इस बात को समझने में विफल रही कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत के आदेश इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि आप नेताओं ने बब्बर या उनकी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया या प्रकाशित नहीं किया जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है।