दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता

दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में गिरावट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी धर्म ने प्रदूषण पैदा करने वाली किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा “प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है। हमारा मानना है कि कोई भी धर्म किसी ऐसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जो प्रदूषण पैदा करती हो। अगर इस...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।रेवन्ना की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि शिकायत में आईपीसी की धारा 376 के अपराध का उल्लेख नहीं किया गया।उन्होंने कहा:"शिकायत में धारा 376 के मुद्दे पर बात नहीं की गई।"इसके बाद जस्टिस त्रिवेदी ने बताया कि कई अन्य शिकायतें भी थीं।एडवोकेट रोहतगी ने...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को गुलफिशा फातिमा द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA) के तहत मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।हालांकि कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह तय तारीख पर जमानत याचिका पर सुनवाई करे, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले पर विचार किया।जैसे ही याचिका ली गई, जस्टिस त्रिवेदी ने कहा...

सामाजिक-आर्थिक न्याय, लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार, बाल कल्याण और दिव्यांगता अधिकारों पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जो 10 नवंबर को पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल थे। सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लैंगिक समानता और दिव्यांगता अधिकारों पर उनके कुछ उल्लेखनीय निर्णयों पर नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है।सामाजिक-आर्थिक न्याय पर1. ई आर कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (11 नवंबर, 2016): शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को आश्रय के अधिकार से संबंधित रिट याचिकाओं पर, विशेष रूप से...

सीजेआई संजीव खन्ना ने स्थगन के लिए पत्र प्रसारित करने की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सोमवार (11 नवंबर) को वकील द्वारा पत्र प्रसारित करके स्थगन मांगने की प्रथा की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई।सीजेआई ने भौतिक वाद-सूचियों के प्रकाशन के अनुरोध पर भी विचार करने पर सहमति जताई।पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पत्र प्रसारित करके स्थगन मांगने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। बाद में इस साल फरवरी में कोर्ट ने पत्र प्रसारित करने की नई प्रक्रिया अधिसूचित की, जिसके अनुसार, कुछ श्रेणियों के मामलों में स्थगन के लिए पत्रों...

BREAKING | जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ, भारत के 51वें सीजेआई होंगे

जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। वह जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। जस्टिस खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस हैं।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस खन्ना को शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक लगभग सात महीने का होगा।जस्टिस खन्ना को 18 जनवरी, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था।जस्टिस खन्ना के उल्लेखनीय निर्णयजस्टिस खन्ना उस पीठ का हिस्सा थे,...

मध्यस्थ नियुक्ति आवेदन को बिना शर्त वापस लेने से उसी कारण से दूसरा आवेदन करने पर रोक लगती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाला पक्ष बिना शर्त अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो उसी कारण से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बाद में किया जाने वाला आवेदन भी वर्जित हो जाता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश 23 नियम 1 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदनों पर लागू किया जाएगा,...

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में 'सीट' का निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट ने ''क्लोज कनेक्शन टेस्ट' से हटकर कहा- स्थान का स्पष्ट डेजिग्नेशन मायने रखता है

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई मध्यस्थता समझौता किसी विदेशी न्यायालय को गैर-अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो उस न्यायालय को "मध्यस्थता की सीट" माना जाता है। न्यायालय ने बाल्को के सिद्धांत की पुष्टि की कि भारतीय न्यायालयों के पास विदेश में स्थित मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग I के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का अभाव है।मध्यस्थता की सीट निर्धारित करने के लिए 'क्लोज कनेक्शन टेस्ट' से हटकर न्यायालय ने...

रॉयल्टी की गणना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया अवैध न हो : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि खनिजों पर रॉयल्टी की गणना पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में नीतिगत निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी गणना पद्धति में सरकार के बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि जब तक नीति निर्धारण प्राधिकरण अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, तब तक ऐसे निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो न्यायाधीशों के पास नहीं होती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस...

'कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का अंतिम फैसला

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम अपलोड किए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की, जिसके तहत राज्य के अधिकारी कथित अपराधों में संलिप्तता के लिए दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त कर देते हैं।फैसले में कहा गया,"कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।"यह फैसला 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य में एक घर के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (04 नवंबर, 2024 से 08 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सार्वजनिक-निजी अनुबंधों में एकतरफा मध्यस्थ नियुक्ति खंड अमान्य; पीएसयू के पैनल से मध्यस्थों के चयन को बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी ठेकेदारों के साथ विवादों का फैसला करने के लिए एकतरफा मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देने वाले खंडों...

याचिका दायर किए जाने से ही लीज पेंडेंस सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लीज पेंडेंस का सिद्धांत उसी क्षण से लागू होगा जब न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, न कि उस चरण पर जब न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाता है।न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि लीज पेंडेंस सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब याचिका दोषपूर्ण अवस्था में रजिस्ट्री में पड़ी हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 2022 के फैसले पर पुनर्विचार और उसे वापस लेते...

सुप्रीम कोर्ट ने CCC सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों को यूपी पावर कॉरपोरेशन में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) कर्मचारी के रूप में बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उन आवेदकों की सेवाएं समाप्त करके "बड़ी गलती" की, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) के रिक्त पद को भरने के लिए जारी किए गए 6 सितंबर 2014 के विज्ञापन में आवश्यक रूप से इंटरव्यू के समय विधिवत चयनित थे और उनके पास कंप्यूटर साक्षरता का सर्टिफिकेट था।जिन अभ्यर्थियों के पास इंटरव्यू की तिथि तक भी प्रमाण पत्र नहीं था, उन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 नवंबर) को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान और सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों।कोर्ट ने माना कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 मूल अधिनियम के दायरे से बाहर है, क्योंकि इसमें पहुंच के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश नहीं दिए गए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ उन जटिल मुद्दों से निपटने के लिए तैयार थे, जिनसे पिछले सीजेआई बचते रहे: कपिल सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह और चुनावी बांड जैसे जटिल मुद्दों से निपटने की इच्छा के लिए सराहना की, जिनसे पिछले सीजेआई बचते रहे होंगे।“सीजेआई की दूसरी विशेषता यह थी कि वे इन जटिल मुद्दों से निपटने के लिए तैयार थे। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि पिछले चीफ जस्टिस वर्षों तक खुद को उन मुद्दों से निपटने की अनुमति नहीं देते थे। चाहे वह 370 हो या समलैंगिक विवाह हो, या चुनावी बांड...

मुझे इतना साहस है कि मैं हर तरह की आलोचना को स्वीकार कर सकता हूं: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विदाई भाषण में कहा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह में अपने विदाई भाषण के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि कई सुधार उनके इस विश्वास से प्रेरित थे कि "सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है।"उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निजी जीवन को जनता के सामने उजागर किया, भले ही इससे उन्हें जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा हो, खासकर सोशल मीडिया पर।उन्होंने कहा,"हमने जो कुछ बदलाव किए, वे मेरे इस दृढ़ विश्वास के अनुसरण...

मेडिकल सर्जरी के लाइव प्रसारण के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

ट्रेनी डॉक्टरों/पेशेवरों और मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मेडिकल सर्जरी के लाइव टेलिकास्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर कारण के साथ-साथ राज्य की नीति से भी जुड़ा है। इसलिए भले ही याचिकाकर्ताओं का पक्ष संदिग्ध हो, लेकिन वह इस मुद्दे से निपटने से परहेज नहीं करेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कुछ समय के लिए दलीलें सुनीं, लेकिन मामले को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि भारत संघ और राष्ट्रीय मेडिकल आयोग की ओर से कोई भी मौजूद नहीं...

जन्मतिथि निर्धारित किए बिना किशोर होने की घोषणा नहीं की जा सकती: अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस बात पर सुनवाई करने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी (SP) नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि, जिसके आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया, किशोर होने के निर्धारण पर रद्द की जा सकती है या नहीं।26 सितंबर, 2023 को न्यायालय ने जिला जज, रामपुर को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित...

जमानत रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व BJP MLA गिर्राज सिंह मलिंगा को सरेंडर करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 7 जुलाई को JVVNL के सहायक अभियंता हर्षधिपति (शिकायतकर्ता) द्वारा 2022 में उनके खिलाफ दायर मारपीट के मामले में उनकी जमानत रद्द किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल पूर्व BJP विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सरेंडर करने का आदेश दिया।अदालत ने इस आधार पर उनकी जमानत याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई कि वह 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करेंगे।राजस्थान हाईकोर्ट ने पाया कि वह जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद एक रैली आयोजित करके और गवाहों और शिकायतकर्ता को डराने या धमकाने के लिए अपनी शक्ति...

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। इस मामले को सहमति वापस लेने के खिलाफ BJP विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर अन्य याचिका के साथ जोड़ते हुए यह आदेश पारित किया।मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।बता दें कि यह मामला कर्नाटक...