"सरकार कितनी लापरवाह रही है": सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के गठन पर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 और वक्फ एक्ट, 1995 की रूपरेखा पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई फिर से शुरू की कि क्या इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित हर धर्मार्थ ट्रस्ट अनिवार्य रूप से वक्फ है।

पिछले हफ्ते, जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने इस मामले में वकील को विवाद को हल करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया था- यह पूछने पर कि क्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को धारा 40 के तहत अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है। 1995 वक्फ अधिनियम तथाकथित ट्रस्टों के संबंध में, जो बोर्ड के अनुसार, एक ट्रस्ट की पहचान के तहत छिपे हुए हैं, लेकिन मूल रूप से एक वक्फ हैं, उन सभी को व्यक्तिगत नोटिस देने के बाद एक जांच शुरू करता है।

मंगलवार को, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के सीनियर एडवोकेट के के वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया, "हमें वास्तव में एक समाधान खोजने की आवश्यकता है कि उन दोनों के साथ न्याय किया जाए जो इसे एक सार्वजनिक ट्रस्ट और बोर्ड के लिए दावा करते हैं। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि एक बड़ी संख्या में भूमि को सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसे चैरिटी कमिश्नर द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है, उस पर विशाल भवन बन गए हैं, और इसलिए, अब सवाल यह है कि आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जहां तक ​​बोर्ड का संबंध है, यह पुनः प्राप्त हो - या तो भूमि वापस आ जाए या भूमि का आज का मूल्य दिया जाए। मुझे लगता है कि यह अनुचित होगा, यदि 20-30 वर्षों के लिए, भूमि हस्तांतरित की गई है और उस पर इमारतें बन गई हैं और अब इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए। ऐसे मामले में, एक न्यायसंगत और उचित समाधान यह होगा कि उन्हें आज की स्थिति में भूमि के बाजार मूल्य का भुगतान करने के लिए कहा जाए ताकि ट्रस्ट के धन की वसूली की जा सके, अन्यथा ट्रस्ट के लेखकों को सामग्री आदि ले जाने के लिए कहना पड़ेगा।"

बेंच: "आप जो कह रहे हैं वह बहुत सारी धारणाओं पर आधारित है। आप मान रहे हैं कि जमीन वक्फ भूमि है।

वेणुगोपाल: "ये ट्रस्ट सैकड़ों वर्षों से वारिस से वारिस के पास जाते रहे हैं। वर्तमान ट्रस्टियों की उस उद्देश्य में कोई वास्तविक रुचि नहीं है जिसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है। इस भूमि की अत्यधिक सराहना की गई है। 1890 में, भूमि की कीमत एक लाख थी, आज, इसकी कीमत 1000 करोड़ या उससे भी अधिक है। कई भूमि कोलाबा जैसे बहुत मूल्यवान क्षेत्रों में हैं। यदि यह एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, तो वारिस इसे बहुत अधिक लाभ पर स्थानांतरित करेंगे। क्योंकि वे ट्रस्ट के लेखक कभी नहीं थे और उन्हें ट्रस्ट के उद्देश्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर उन्हें यह पैसा मिलता है, वे इसे रखते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। वे उस पैसे को एक समान उद्देश्य में निवेश नहीं करेंगे। इसलिए किसी को यह सब जांचना होगा , पता करना होगा कि इन संपत्तियों के साथ क्या किया गया है। संबंधित पक्षों को नोटिस के बाद, लाभार्थियों, लेखकों, अधिकारियों, ट्रस्टियों की जांच यह पता लगाने के लिए की जानी चाहिए कि क्या यह वास्तव में वक्फ संपत्ति है। और कुछ भूमि विशाल भूमि हैं। 1800 के दशक में, विशाल भूमि को ट्रस्ट के रूप में समर्पित किया जा रहा था। यह ट्रस्ट हो सकता है, यह वक्फ हो सकता है। कुछ समाधान निकालना होगा। और धारा 40 (1995 वक्फ एक्ट की) असली जवाब है।"

वक्फ अधिनियम की धारा 40(1) में कहा गया है कि बोर्ड स्वयं किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है, जिसके पास वक्फ संपत्ति होने का विश्वास करने का कारण है और यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या क्या वक्फ एक सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ, ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे, सवाल तय कर सकता है। धारा 40 (2) कहती है कि उप-धारा (1) के तहत एक प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय, जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द या संशोधित नहीं किया जाता है, अंतिम होगा। धारा 40(3) में प्रावधान है कि जहां बोर्ड के पास यह मानने का कोई कारण है कि किसी कानून के तहत पंजीकृत किसी ट्रस्ट या सोसायटी की कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, बोर्ड ऐसी संपत्ति के संबंध में जांच कर सकता है और यदि ऐसी जांच के बाद बोर्ड संतुष्ट हैं कि ऐसी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, ट्रस्ट या सोसाइटी से या तो ऐसी संपत्ति को वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए कहे या कारण बताएं कि ऐसी संपत्ति को पंजीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने मंगलवार को बोर्ड के गठन में "लापरवाह" होने के लिए महाराष्ट्र राज्य की भी आलोचना की।

बेंच : "बोर्ड का वास्तविक गठन धारा 14 के तहत दिया गया है (जो कहती है कि बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, हर समय, मनोनीत सदस्यों से अधिक होगी)। आपने चार सदस्यों को मनोनीत किया है- एक दिलीप कुमार हैं , एक फिल्म स्टार और एक राज्यसभा सदस्य, दूसरी हैं शबाना आजमी, फिर से राज्यसभा सदस्य, तीसरी हैं वो भी मनोनीत हैं। अब आप 13.11.2003 तक न्यूनतम श्रेणी में कैसे फिट हो जाते हैं, जिस पर वक्फ की पहली सूची बाहर आती है, धारा 5 (2) के तहत कर्तव्य के निर्वहन के लिए, एक सही ढंग से गठित बोर्ड की आवश्यकता है? क्योंकि न्यूनतम सात है और सात को अलग-अलग श्रेणियों से लिया जाना है। आप क्या कहते हैं कि यहां कोई मुतवल्ली नहीं है ? सरकार किसी को नामित कर सकती थी, धारा 14 (3) में एक प्रावधान है। आप कह सकते हैं कि एक रिक्ति इसे अमान्य नहीं करेगी, लेकिन क्या आप इसे दिक्कत के उल्लंघन की सीमा तक बढ़ा सकते हैं कि आपके पास मनोनीत सदस्यों से अधिक निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? आपके चार मनोनीत सदस्य हैं। और जिस दिन आप सूची लाते हैं, उसी दिन आपने चौथे सदस्य को शिया सदस्य के रूप में नामित किया। जिस दिन सूची आती है, आप पहले शिया सदस्य की नियुक्ति करते हैं। शिया सदस्य की नियुक्ति आखिरी तारीख को हुई थी जब सूची निकली थी, जिसे अंतिम रूप देने का काम पहले हुआ था, तो क्या फायदा? जब आपका गठन इतना दोषपूर्ण है, और सूची 13.11.2003 को सामने आती है, तो क्या धारा 5(2) के अर्थ में कोई बोर्ड है जो इसकी जांच कर सकता है? जब आपके पास जरूरी सदस्य नहीं हैं- मुतवल्ली नहीं है...?"

बेंच: "सरकार कितनी लापरवाह रही है। हम यह टिप्पणी करने के लिए मजबूर हैं कि वे बिल्कुल लापरवाह हैं। यह असहनीय है कि आप संस्थागत वक्फ के साथ इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, कि आप परवाह नहीं करते हैं कि क्या हुआ है ?

पीठ ने वक्फ बोर्ड के वकील को कहा , "यह आपकी गलती नहीं है। आपकी उत्पत्ति सरकार से है, आप केवल संतान हैं। दुर्भाग्य से, जब आप बनाए गए थे, तो उन्होंने आपको उचित तरीके से नहीं पाला।निर्माता और संतान के बीच में कानून है और हम केवल इससे संबंधित हैं।"

इससे पहले दिन में, प्रतिवादी पक्ष के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी पिछले सप्ताह से पीठ के सुझाव का जवाब दिया था।

साल्वे: "यदि कोई तैयार की जा रही ताजा सूची पर वापस जाता है, तो दो चिंताएं हैं, एक यह है कि वक्फ बोर्ड ने अतीत में आदेश पारित किए हैं और यदि आप स्लेट को साफ करते हैं, तो आप शून्य में हो सकते हैं। इसलिए यदि, नई सूची के बाद, कुछ समझौते हैं, जिन्हें पुरानी सूची में और यहां तक ​​कि नई सूची में भी वक्फ के रूप में मान्यता दी गई थी, तो सिद्धांत रूप से, वास्तव में उन आदेशों को बरकरार रखा जा सकता है। यदि वक्फ बोर्ड ने एक इकाई के संबंध में कोई आदेश दिया है जो एक ट्रस्ट बन जाती है, तो वह आदेश चला जाएगा। "

साल्वे: "दूसरा, पूरा भ्रम शुरू हो गया क्योंकि चैरिटी कमिश्नर (बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट के तहत) ने उनकी सूची को देखा और जहां भी उन्हें मुस्लिम नाम मिला, उन्होंने इसे कॉपी किया और कहा कि यह एक वक्फ है। आपस्पष्ट कर सकते हैं कि धारा 3 (आर) (वक्फ अधिनियम में 'वक्फ' की परिभाषा) केवल वक्फ पर लागू होगी, और 11 मई, 2012 को लॉर्डशिप द्वारा पारित अंतरिम आदेश में 'वक्फ' क्या है, इसे बहुत संक्षेप में निर्धारित किया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड इस बात पर जोर देता है कि यह एक अंतरिम आदेश है और जब मामला अंतिम रूप से सुलझ जाएगा तो यह भंग हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह सिद्धांत जो कि अंतरिम रूप से बहुत ही संक्षिप्त रूप से आदेश से निर्धारित किया गया है और यही कारण है कि अंतरिम चरण में लॉर्डशिप ने एक विस्तृत आदेश पारित किया, यह सिद्धांत अपवाद नहीं है। मुझे वक्फ बोर्ड का यह आग्रह हैरान करता है कि 'कृपया स्पष्ट करें कि यह आदेश अब लागू नहीं है।' यदि यह स्पष्टीकरण भी जाता है, फिर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हम चले थे। "

11 मई, 2012 के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "मुसलमानों द्वारा बनाए गए मुस्लिम वक्फ और ट्रस्टों के बीच एक बड़ा अंतर है। मूल अंतर यह है कि वक्फ संपत्ति ईश्वर को समर्पित है और 'वक्फ' या समर्पित करने वाला वक्फ संपत्तियों पर किसी भी टाईटल को बनाए रखने वाला नहीं है। जहां तक ​​ट्रस्टों का संबंध है, संपत्ति ईश्वर में निहित नहीं है। ऐसे ट्रस्टों की उद्देश्य अस्पताल, आश्रय गृह, अनाथालय और धर्मार्थ औषधालयों जैसे धर्मार्थ संगठनों को चलाने के लिए हैं, जो कार्य करते हैं, हालांकि उन्हें पवित्र कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, ट्रस्ट के लेखक को ट्रस्ट में संपत्तियों के टाईटल से तब तक वंचित न किया जाता, जब तक कि वह ट्रस्ट या ट्रस्टियों के पक्ष में इस तरह के टाईटल को त्याग न दे। कभी-कभी, सार्वजनिक ट्रस्ट और वक्फ के बीच विभाजन रेखा पतली हो सकती है, लेकिन मुख्य कारक हमेशा यह है कि जबकि वक्फ संपत्तियां सर्वशक्तिमान ईश्वर में निहित हैं, ट्रस्ट की संपत्तियां ईश्वर में निहित नहीं हैं और ट्रस्ट के डीड के संदर्भ में ट्रस्टी ट्रस्ट और उसके लाभार्थियों के लाभ के लिए उससे निपटने के हकदार हैं।" यह देखते हुए कि ट्रस्ट और वक्फ के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर दिया गया है और हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित कर दिया है कि चैरिटी कमिश्नर के पास वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए आमतौर पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। 11 मई, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में उन सभी को इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वक्फ संपत्तियों को अलग करने और/या उन पर बोझ डालने से रोक दिया था।

अदालत ने आगे आदेश दिया था,

"वक्फ संपत्तियों के संबंध में, मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्टों से अलग, सभी संबंधित, जिसमें चैरिटी कमिश्नर, मुंबई, इस तरह की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में किसी भी व्यक्ति को अपने प्रबंधन के तहत किसी भी संपत्ति को या तो कब्जा या अलग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं में निर्णय नहीं दिया जाता है।"

बेंच: "एक बार केंद्रीय अधिनियम, 95 अधिनियम आ गया है, यह प्रचलित है क्योंकि यह समवर्ती सूची में है। और यह एक आत्म निहित, संपूर्ण कोड है। वक्फ क्या है, इसे अधिनियम की परिभाषा से समझा जाना चाहिए। अधिनियम सभी वक्फों पर लागू होता है। धारा 3 सर्वेक्षण करने में देरी, एक प्रारंभिक सर्वेक्षण, और सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विचार करती है। रिपोर्ट तुरंत प्रकाशित होती है, इसे बोर्ड को सौंप दिया जाता है, बोर्ड इसकी जांच करता है। जो प्रकाशित किया जाता है वह सूची है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसे अंतिम रूप तभी मिलता है जब कोई इसके प्रकाशन के एक वर्ष की अवधि के भीतर वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है और यह उल्लेख किया जाता है कि जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक सूची अंतिम होती है। अब आप एक मामले को लें जहां वक्फ की सूची में सर्वेक्षण आयुक्त एक निश्चित वक्फ को शामिल नहीं करता है, या एक वक्फ के हिस्से के रूप में कुछ संपत्तियों को शामिल नहीं करता है। वक्फ की सूची वक्फ की संपत्तियों की सूची के समान नहीं है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वेक्षण आयुक्त और बोर्ड द्वारा सूची प्रकाशित की जाती है, लेकिन एक विशेष वक्फ छूट जाता है, परिणाम क्या होगा ? फिर धारा 36 के आधार पर एक दायित्व है (जो यह प्रदान करता है कि प्रत्येक वक्फ, चाहे इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में बनाया गया हो, बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा और पंजीकरण के लिए आवेदन मुतवल्ली द्वारा किया जाएगा), हर व्यक्ति इसे पंजीकृत कराने के लिए बाध्य है। यह इंगित किया गया है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह दंडनीय है। इसलिए तथ्य यह है कि यह सूची में नहीं है, अगर मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वक्फ बोर्ड पटरी से नहीं उतर सकता है, बाद वाला यह नहीं कह सकता कि क्योंकि मैं सूची में नहीं हूं, मैं जाल से बाहर निकल सकता हूं। धारा 40 एक प्रावधान है जिसकी आगे जांच होनी चाहिए। 40 उपधारा (1) को 40 उपधारा (2) के साथ पढ़ा जाना है। 40 उपधारा (3) को 40(4) के साथ पढ़ा जाना है। ट्रिब्यूनल में जाने वाले पक्ष के अधीन, वक्फ संपत्ति प्राप्त करने के लिए बोर्ड की शक्ति, यदि बोर्ड का विचार है कि यह वास्तव में वक्फ संपत्ति है, जो भी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शामिल हैं ... , जो विशेष रूप से प्रदान किया गया है वह यह है कि नोटिस ट्रस्ट को नहीं बल्कि ट्रस्ट को पंजीकृत करने वाले प्राधिकरण को दिया जाना है, ताकि बॉम्बे ट्रस्ट्स एक्ट के तहत, यह चैरिटी कमिश्नर को हो। तो अगर कोई वक्फ है जो सूची में नहीं है लेकिन संपत्ति वास्तव में एक वक्फ संपत्ति है, भले ही वह कुछ और हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। भले ही यह बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो, भले ही यह ट्रस्ट के रूप में छूटी हो, एक बार इसे समर्पित करने के बाद, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। अधिनियम सिद्धांत को मान्यता देता है क्योंकि यह कहता है कि आप इसे बेच नहीं सकते।"

साल्वे: "आज, हम एक सूची के साथ जूझ रहे हैं। हम खंड 4 चरण में हैं, हम खंड 5 चरण तक नहीं पहुंचे हैं। मेरी चिंता की बात यह है कि शायद धारा 3 (आर) की भाषा के कारण

चैरिटी कमिश्नर को गलत तरीके से निर्देशित किया गया था। - 'स्थायी समर्पण' का अर्थ है उस तरह का स्थायी समर्पण जो इसे वक्फ बनाता है, अर्थात ईश्वर के प्रति स्थायी समर्पण; कि इसे कभी भी विमुख नहीं किया जा सकता है, इसे हमेशा उस सेवा के लिए, पवित्र उद्देश्य के लिए रहना चाहिए। ट्रस्टी कानूनी मालिक बन जाते हैं, जबकि यहां , मालिक ईश्वर है, मुतवल्ली केवल प्रबंधक है। यह एक ट्रस्ट और एक वक्फ के बीच मुख्य अंतर है। मेरी चिंता इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इतनी दृढ़ता से तर्क दिया है कि अंतरिम आदेश समाप्त हो जाएगा, ये अवलोकन वक्फ क्या है इसे आपके फैसले में जगह मिलनी चाहिए। चरण संख्या एक खंड 4 है, जो राज्य के स्तर पर है जो एक सूची तैयार करता है और इसे बोर्ड को देता है। यह निर्णायक नहीं है, किसी भी तरह से, वक्फ शामिल या बहिष्कृत होगा। धारा 36 से शुरु करके, पंजीकरण करने के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य है। 36(3) वक्फ संपत्तियों के विवरण की आवश्यकता है। एक बार यह हो जाने के बाद, वह जांच सर्वव्यापी है। मान लीजिए मैं एक मुतवल्ली हूं, मैं आकर कहता हूं कि ये मेरी संपत्तियां हैं, आप जांच में पाते हैं कि कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें आसानी से छोड़ दिया गया है, आप इसे यहां 36 के तहत कर सकते हैं। 36 में वक्फ रखने वाले व्यक्ति द्वारा इसे पंजीकृत कराने के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य है। एक समान शक्ति है- 40 उपधारा (1) कहती है कि बोर्ड को स्वयं जानकारी एकत्र करनी चाहिए यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है ... बोर्ड गलत जोड़ और गलत बहिष्करण देख सकता है। यह सूची से बाध्य नहीं है। शक्ति धारा 40 से आती है, बोर्ड इसकी जांच करता है और कह सकता है कि आपके सर्वेक्षण आयुक्त ने यह सब बाहर कर दिया है।

बेंच: "बोर्ड को हटाने का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन केवल उन संपत्तियों को लाने का हो सकता है जिन्हें छोड़ दिया गया हो।"

साल्वे: "हां, मैं अपने आप को सही करता हूं। ये बाहर करना ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर किसी को छोड़ दिया जाता है, तो अभी भी दो-तरफा कर्तव्य है- 36 आपको हुक से दूर नहीं जाने देता, मुतवल्ली का स्वतंत्र कर्तव्य पंजीकरण जारी है... एक बार बोर्ड के ठीक से गठित होने के बाद, एक बार सूची ठीक से प्रकाशित हो जाने के बाद, कोई चिंता नहीं होगी। ये सभी आशंकाएं निराधार हैं ... यदि कोई छूट जाता है, तो बोर्ड के पास 40(1) के तहत शक्ति है। और मुतवल्ली के पास 36 के तहत कर्तव्य है। अगर किसी को गलत तरीके से शामिल किया गया है, तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं।"

केस: महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और अन्य।