सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना को अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की

परंपरा के अनुसार, रिटायरमेंट के कगार पर खड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की।सीजेआई ने जस्टिस खन्ना के नाम का प्रस्ताव करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को पद छोड़ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार सीजेआई चंद्रचूड़ की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो जस्टिस खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे।सीजेआई के तौर पर जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई, 2025 तक...

नगर निगम द्वारा होर्डिंग/विज्ञापन लगाने के लिए लगाई गई 'रॉयल्टी' को 'टैक्स' नहीं कहा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम द्वारा होर्डिंग/विज्ञापन लगाने के लिए विज्ञापन कंपनियों पर लगाई गई 'रॉयल्टी' को 'टैक्स' नहीं कहा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला खारिज किया, जिसमें पटना नगर निगम को विज्ञापन कंपनियों से वसूली गई 'रॉयल्टी' वापस करने का निर्देश दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि निगम के पास संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत 'रॉयल्टी' लगाने और वसूलने का कोई विधायी अधिकार नहीं है।कोर्ट ने कहा कि नगर निगम द्वारा 'रॉयल्टी'...

'5 साल तक पति-पत्नी की तरह रहे': सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप वाला मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने महिला के साथ बलात्कार करने और शादी का झांसा देकर उसे गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खारिज की। इसने पाया कि FIR में लंबे समय तक सहमति से यौन संबंध बनाने का मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बलात्कार और महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोपों को खारिज करने के लिए रिट याचिका दायर की गई, लेकिन इसे...

Jet Airways Insolvency : सुप्रीम कोर्ट ने जालान कलरॉक कंसोर्टियम को स्वामित्व हस्तांतरण के खिलाफ SBI की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अक्टूबर) को नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के ऋणदाताओं द्वारा NCLAT के आदेश को चुनौती देने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें एयरलाइन्स का स्वामित्व सफल समाधान आवेदक (एसआरए) को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन वेंकटरमन जेट एयरवेज के प्रमुख ऋणदाता SBI की ओर से पेश हुए, जबकि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गोपाल...

सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट सुविधा के दुरुपयोग के भ्रष्टाचार मामले में सेंट्रल बैंक के पूर्व चेयरमैन को आरोपमुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले से आरोपमुक्त किया, जिसमें उन पर जल्दबाजी में लोन स्वीकृत करके बैंक को 436 करोड़ रुपये से अधिक का अनुचित नुकसान पहुंचाने का आरोप है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली CBI की अपील खारिज की, जिसमें प्रतिवादी श्रीनिवास श्रीधर को मामले से आरोपमुक्त किया गया।कोर्ट ने कहा,“पूरी सामग्री को ध्यान से देखने और उसे सही मानने के बाद शायद...

सुप्रीम कोर्ट ने MANUU के पूर्व चांसलर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया, शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपए देने और माफीनामा प्रकाशित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (MANUU) के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया। उन्हें MANUU के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डीन प्रोफेसर एहतेशाम अहमद खान के खिलाफ की गई "यौन शिकारी" टिप्पणी के संबंध में स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के पहले पन्ने पर "मोटे अक्षरों" में बिना शर्त माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने फिरोज बख्त को "बेबुनियाद आरोपों" के कारण प्रोफेसर एहतेशाम को हुई "मानसिक पीड़ा" के लिए 4...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह को लेकर गर्भवती बेटी की हत्या के लिए पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने उस पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखी, जिसने अपनी गर्भवती बेटी की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी, जिससे गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई थी।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपीलकर्ता/पिता की दलील खारिज की कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित होगा। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करने से उसके मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जब प्रत्यक्षदर्शी की गवाही निर्विवाद और...

SCBA अध्यक्ष के रूप में फाइलिंग और फाइलों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ करें: जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कपिल सिब्बल से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन मामले की सुनवाई के दौरान केस रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित न करने पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की सुनवाई कर रही थी, जब जस्टिस बेला को केस रिकॉर्ड से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा।उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की:"मिस्टर सिब्बल, फाइलिंग और फाइलों की व्यवस्था तथा अन्य चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कुछ करें। यह वास्तव में समय लेने...

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi LG से रिज फॉरेस्ट में अवैध पेड़ों की कटाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, को फरवरी 2024 में दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर "पूर्ण खुलासा" करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सीएपीएफआईएमएस अस्पताल तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगभग 1100 पेड़ों की कटाई पर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ अदालत द्वारा शुरू की गई अवमानना...

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकिर नाइक की याचिका पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा 2013 में दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए दर्ज कई FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की गई।महाराष्ट्र राज्य के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका की स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि अदालत के आदेश से भगोड़ा घोषित होने के कारण नाइक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपाय नहीं मांग सकता।मेहता ने कहा,"मैं प्रारंभिक तर्क देना चाहूंगा कि एक...

पंजाब और हरियाणा पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई करने में बेहद अनिच्छुक : सुप्रीम कोर्ट ने निराशा व्यक्त की, मुख्य सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अक्टूबर) को हरियाणा और पंजाब राज्यों को पराली जलाने में लिप्त किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर फटकार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब हो रही है।राज्यों पर कड़ी फटकार लगाते हुए जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्देश दिया कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिव अगली सुनवाई की तारीख (23 अक्टूबर) को कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों।कोर्ट इस बात से नाखुश था कि राज्यों ने...

प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी को मूट कोर्ट, अन्य प्रतियोगिताओं के लिए 'Indian', 'Bharatiya', 'National' शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं: BCI

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी को मूट कोर्ट या अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 'Indian', 'Bharatiya', 'National' आदि उपसर्गों का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला निर्देश जारी किया।हालांकि निर्देश में स्पष्ट किया गया कि ये प्रतिबंध नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) या केंद्रीय या राज्य यूनिवर्सिटी पर बाध्यकारी नहीं होंगे, जो संबंधित सरकारों से संबद्ध हैं।निर्देश में प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का हवाला दिया गया, जो केंद्र सरकार की...

Motor Accident Claims | उचित मुआवजे का आकलन करने का न्यायालय का कर्तव्य दावेदार की अनुमानित गणना तक सीमित नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दावा की गई मुआवजे की राशि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा दावा की गई राशि से अधिक देने पर रोक नहीं है, बशर्ते कि यह "उचित और वाजिब" पाया जाए।इसने कहा कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उचित मुआवजे की गणना करे, जैसा कि मीना देवी बनाम नुनु चंद महतो (2022) में कहा गया था।न्यायालय ने कहा, "यह कानून का एक स्थापित अनुपात है, कि दावा की गई मुआवजे की राशि ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा दावा की गई राशि से अधिक देने पर रोक नहीं है, बशर्ते कि यह उचित और...

'अगर हमें अनियमितता मिली तो हम अपना फैसला पलट देंगे': सुप्रीम कोर्ट कल होने वाले राजस्थान सिविल जज एग्जाम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को होने वाले राजस्थान सिविल जज कैडर एग्जाम, 2024 के कथित "मनमाने और त्रुटिपूर्ण" मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि मामले की तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायिक सेवाओं के लिए साक्षात्कार आज ही शुरू होने वाले हैं।उन्होंने कहा,"इंटरव्यू आज कभी भी शुरू हो सकते हैं। हम आज इस मामले पर बहस कर सकते हैं।"सीजेआई ने जवाब दिया कि कल यानी...

यह सुनिश्चित करें कि रेफरल सिस्टम मरीजों को पर्याप्त बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले अस्पतालों में रेफर करे: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा

पश्चिम बंगाल राज्य ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मरीजों के कुशल उपचार को सुनिश्चित करने के लिए रियलटाइम बेड रिक्ति मॉनिटर और केंद्रीकृत अस्पताल संदर्भ तंत्र के साथ एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (IHMS) की योजना बनाई गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान इस घटनाक्रम से अवगत कराया गया।कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए निर्देशों का पालन करने के लिए हाईकोर्ट, केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने को केंद्र सरकार, हाईकोर्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सप्ताह के भीतर सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने का एक और आखिरी मौका दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ सतेंद्र कुमार अंतिल के मुख्य मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।सतेंद्र कुमार अनिल मामले में अदालत ने 11 जुलाई, 2022 को मनमानी गिरफ्तारी को रोकने और जमानत देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने...

The Kashmir Walla के पत्रकार फहद शाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत करार दिया, जिसमें कहा गया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत किसी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, बशर्ते कि वह समाज के लिए कोई "स्पष्ट और मौजूदा खतरा" पेश न करे।कश्मीर के न्यूज जर्नालिस्ट पीरजादा शाह फहद को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना UAPA Act की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता।हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले को गलत...

सरकारी कर्मचारी तबादले का विरोध करते हुए नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तबादले के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक चुनौतियों के बावजूद नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले कर्मचारियों के लगातार मामलों की निंदा की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,"ऐसे कर्मचारियों को देखना असामान्य नहीं है, जो विभिन्न मंचों पर ऐसे तबादले के आदेशों को चुनौती देते हैं, मुकदमे को कई वर्षों तक बढ़ाते हैं, जबकि वे सेवा में शामिल नहीं होना चाहते। फिर भी पूरा वेतन चाहते हैं और अक्सर मेडिकल स्थितियों को ऐसी अक्षमता का आधार बताते हैं। यह अत्यंत...

सरकार और निजी क्षेत्र को दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के बजाय उन्हें समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार, विनियामक निकायों और निजी क्षेत्र का ध्यान दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने या उनके शैक्षिक लक्ष्यों में बाधा डालने के तरीकों की तलाश करने के बजाय उन्हें समायोजित करने और अवसर प्रदान करने पर होना चाहिए।“सरकार, राज्यों के साधन, विनियामक निकाय और इस मामले में निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वे दिव्यांग उम्मीदवारों को कैसे समायोजित कर सकते हैं। उन्हें अवसर प्रदान कर सकते हैं। दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिए कि उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने और...

आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी को 2.5 साल की सज़ा के बाद छूट दिए जाने पर हैरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा

2 साल, 5 महीने और 12 दिन की सज़ा काट चुके दोषी की समयपूर्व रिहाई का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेल अधिकारियों के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ अपनाया, क्योंकि राज्य की सज़ा नीति के अनुसार आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी को सज़ा के लिए योग्य माने जाने से पहले 14 साल की सज़ा काटनी होती है, जबकि उसने सज़ा के लिए उसके नाम की सिफ़ारिश की थी।इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अलग अपील में पारित आदेश के आधार पर समयपूर्व रिहाई दी गई...