टाइटल घोषणा वाद में कब्जे की वसूली भी मांगी जाती है तो कब्जे की वसूली के लिए सीमा अवधि भी लागू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शीर्षक घोषणा के लिए वाद के साथ-साथ एक और राहत मांगी जाती है तो सीमा अवधि उस अनुच्छेद द्वारा शासित होगी, जो इस तरह की अतिरिक्त राहत के लिए वाद को नियंत्रित करता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि शीर्षक घोषणा के लिए वाद में कब्जे की वसूली के लिए एक और राहत भी मांगी जाती है तो वाद दायर करने की सीमा अवधि कब्जे की वसूली के लिए वाद दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि (यानी, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के अनुसार 12 वर्ष) द्वारा...

प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत के चुनाव आयोग (ECI) के उस संचार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिसने बिना कोई नोटिस जारी किए निर्देश दिया कि याचिका की अग्रिम प्रति चुनाव आयोग के नामित/स्थायी अधिवक्ता को दी जाए, जिससे वे तथ्यात्मक स्थिति पर निर्देश प्राप्त कर सकें और अगली तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हो...

जस्टिस संजीव खन्ना होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा,"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति भारत के माननीय चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना को 11 नवंबर, 2024 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त करती हैं।"जस्टिस खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। 13 मई, 2025...

जाकिर नाइक ने सुप्रीम कोर्ट से Hate Speech के खिलाफ दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने की मांग वाली याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (23 अक्टूबर) को इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को महाराष्ट्र और कर्नाटक में उनके खिलाफ दर्ज कई FIR को एकसाथ जोड़ने की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसमें आईपीसी की धारा 153ए के तहत नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए दर्ज FIR को एकसाथ जोड़ने की मांग की गई थी।जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने नाइक की ओर से सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी द्वारा संबंधित हाईकोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगे...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों के दुरुपयोग के कारण डिक्री पर आपत्तियों को खारिज करने का आदेश खारिज किया

यह देखते हुए कि प्रक्रियात्मक अनियमितता मूल अधिकारों को पराजित नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री के उस आपत्तिकर्ता को राहत प्रदान की, जिसकी आपत्ति याचिका को हाईकोर्ट ने डिक्री के निष्पादन के प्रति अपनी आपत्तियां दाखिल करने में प्रावधानों के दुरुपयोग के आधार पर अस्वीकार कर दिया था।यह मामला एक वाद संपत्ति में अधिकार के निर्धारण से संबंधित है, जहां पहले विभाजन वाद ने एक वाद में डिक्री आपत्तिकर्ता/अपीलकर्ता के अधिकार को मान्यता दी थी। इसके अलावा, एक दूसरा विभाजन वाद भी दायर किया गया, जिसमें वाद...

सुप्रीम कोर्ट ने अंधेपन से पीड़ित उम्मीदवार को सिविल जज के चयन के लिए इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 अक्टूबर) को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अंधेपन से पीड़ित उम्मीदवार को राजस्थान में सिविल जज के चयन के लिए इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दी गई।न्यायालय द्वारा आदेश सुनाए जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के वकील ने आशंका जताई कि इसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि इसमें समस्या क्या है।सीजेआई ने कहा,"अधिक से अधिक ऐसे उम्मीदवारों को न्यायपालिका में आने...

जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड उपयुक्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि को स्वीकार करने के हाई कोर्ट का निर्णय खारिज किया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की उपयुक्तता को स्वीकार करने की इच्छा नहीं जताई। कोर्ट ने कहा कि मृतक की आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि का संदर्भ देने के बजाय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 94 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त स्कूल...

पेड़ कटाई मामले में Delhi LG और DDA वाइस चेयरमैन के बयानों में फर्क: सुप्रीम कोर्ट ने नए हलफनामे मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष और डीडीए के उपाध्यक्ष के बयानों में विसंगति है।अदालत ने कहा कि डीडीए अध्यक्ष द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हैं, डीडीए उपाध्यक्ष द्वारा 10 जून को उन्हें अवैध पेड़ काटने की जानकारी दी गई थी। हालांकि, डीडीए वीसी द्वारा जारी एक अन्य पत्र के अनुसार, पेड़ काटने की जानकारी 12 अप्रैल को एलजी को दे दी गई थी। इस बेमेल पर ध्यान देते...

'जानबूझकर कम अंक नहीं दिए गए': सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज परीक्षा में मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज परीक्षा 2024 में अंग्रेजी निबंध पेपर के मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उत्तरों की प्रकृति को देखते हुए अंक देने में जानबूझकर कोई विसंगति नहीं दिखाई देती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ राजस्थान सिविल जज कैडर, 2024 में अंग्रेजी निबंध पेपर में कथित मनमानी अंक देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से...

सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया। उक्त याचिका में कुछ राज्य अधिकारियों द्वारा बिना अनुमति के तोड़फोड़ पर रोक लगाने के कोर्ट के अंतरिम आदेश की अवमानना ​​करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया। पीठ ने यह देखते हुए इनकार कियया कि यह ऐसे पक्ष द्वारा दायर की गई है, जो कथित कृत्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं...

NCP विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा, महाराष्ट्र चुनाव के पोस्टरों में घड़ी चिह्न विचाराधीन

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अजित पवार से कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 'घड़ी' के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करना चाहिए और इस पर यह स्पष्ट कर दे कि इसका इस्तेमाल अदालत में लड़ने का मामला है और यह शरद पवार द्वारा दायर याचिका के अंतिम फैसले के अधीन है।लोकसभा चुनावों से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को अदालत ने NCP को निर्देश दिया था कि वह सभी प्रचार सामग्री में एक डिस्क्लेमर शामिल करे कि 'घड़ी' के प्रतीक का उपयोग विचाराधीन है। आज, अदालत ने अजीत पवार को...

सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव पर स्टोरी को लेकर UP Police की FIR में पत्रकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाले अपने लेख के लिए गिरफ्तार किए गए अन्य पत्रकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पत्रकार-ममता त्रिपाठी के पक्ष में आदेश पारित किया, जिनके खिलाफ 4 FIR दर्ज किए जाने की बात कही गई। कोर्ट ने त्रिपाठी की उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस गवई ने आदेश सुनाते हुए कहा,"4 सप्ताह में वापस...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के सुनवाई से अलग होने के कारणों की जांच के लिए याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 अक्टूबर) को एक मामले में आदेश सुरक्षित रखने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना के सुनवाई से अलग होने के मामले की जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि याचिका जज पर आक्षेप लगाती है।जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और जजों के सुनवाई से अलग होने के संबंध में दिशा-निर्देश मांगने वाली प्रार्थना तक ही सीमित रखते हुए नई याचिका दायर करने की...

हम उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, जिन्होंने बहस नहीं की/उपस्थित नहीं हुए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में वकील की उपस्थिति दर्ज करने से इनकार किया, जिसमें कहा गया कि उसने बहस नहीं की/उपस्थित नहीं हुई, जबकि मामले में बहस करने वाले सीनियर वकील को उसने नियुक्त किया था।युवा महिला वकील ने जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष यह तर्क देने का प्रयास किया कि वह क्यों चाहती है कि उसकी उपस्थिति दर्ज की जाए।उसने कहा:"मैंने एक सीनियर वकील को नियुक्त किया। यह सामान्य प्रथा है [उपस्थित होने के लिए चिह्नित करने के लिए कहना]। मुवक्किल को लगेगा कि मैं उपस्थित...

निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करें, दोषियों को अपील करने के अधिकार के बारे में सूचित करें: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश

दोषी कैदियों के कानूनी सहायता के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने जागरूकता के पहलू पर कई दिशा-निर्देश पारित किए हैं। यह माना गया है कि कानूनी सहायता तंत्र के कामकाज की सफलता में, "जागरूकता महत्वपूर्ण है।"एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रचारित विभिन्न लाभकारी योजनाएं "देश के कोने-कोने" तक पहुंचे।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने...

सरकारी वकील को अधिकारियों से लिखित निर्देश मिलने चाहिए; न्यायालय को गलत बयान देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक उल्लेखनीय टिप्पणी में पक्षकारों, विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों के लिए लिखित रूप में सत्य और सटीक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसने इस बात पर जोर दिया कि तथ्यात्मक त्रुटियों और गलत बयानों को रोकने के लिए लिखित निर्देश महत्वपूर्ण हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता से समझौता कर सकते हैं। केवल मौखिक प्रस्तुतियों पर निर्भर रहने से गलतफहमी हो सकती है, जिससे न केवल संबंधित पक्ष प्रभावित होते हैं, बल्कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास भी प्रभावित...

जमानत याचिका खारिज करते समय जांच को CBI को ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका पर विचार करते समय कोर्ट जांच को किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता।कोर्ट ने कहा,“यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज करते समय हाईकोर्ट को जांच CBI को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। निर्देश वस्तुतः नए सिरे से जांच करने का है। अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते समय ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।”जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने आरोपी की जमानत याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में आरोपी ED अधिकारी को तमिलनाडु से बाहर जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी अंकित तिवारी को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए मध्य प्रदेश जाने की अनुमति दी। तिवारी को रिश्वत मामले में तमिलनाडु के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तिवारी द्वारा तमिलनाडु से बाहर जाने की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। यह आवेदन इसलिए दायर किया गया, क्योंकि तिवारी को अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने शर्त...

'अभियुक्त को ट्रायल के दौरान दिल्ली में रहने की व्यवस्था करनी होगी': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जमानत शर्त खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हत्या के मामले में लगाई गई ज़मानत शर्त खारिज की। उक्त शर्त के अनुसार अभियुक्त को दिल्ली में रहने और मुकदमे के दौरान दिल्ली में रहने की व्यवस्था करनी होगी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ज़मानत शर्तों के खिलाफ़ अभियुक्त द्वारा दायर एसएलपी पर विचार करते हुए इस शर्त को “अजीब” पाया और कहा,“हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को दिल्ली में रहने और मुकदमे के...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से कथित तौर पर रोकने को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पंचायत चुनावों को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित तौर पर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया था।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले को अगली सुनवाई के लिए 18.11.2024 को सूचीबद्ध किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कोर्ट ने पंजाब में पंचायत चुनावों के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक और याचिका पर नोटिस जारी किया था और अधिकारियों से जवाब मांगा था। इससे...