TP Act की धारा 52 पेंडेंट लाइट ट्रांसफर को अमान्य नहीं बनाती, लेकिन न्यायालय अवमानना ​​शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी बिक्री को अमान्य कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय अपने अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसे बिक्री लेनदेन को अमान्य घोषित कर सकता है, जो उसके निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो।न्यायालय ने माना कि हालांकि न्यायालय की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया गया बिक्री लेनदेन (पेंडेंट लाइट) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस के सिद्धांत के संचालन के कारण अमान्य नहीं होगा, लेकिन न्यायालय ऐसे बिक्री लेनदेन को उलट सकता है, यदि यह न्यायिक निर्देशों की अवमानना ​​में किया गया...

'एक राष्ट्र, एक चुनाव': लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव '

राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 के रूप में जाना जाता है, संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया जाएगा।इस विधेयक में अनुच्छेद 82ए (लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव) को शामिल करने तथा अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि), 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) और 327 (विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन करने...

UAPA | जांच के लिए समय बढ़ाने के आदेश में त्रुटि, आरोपपत्र दाखिल होने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का कोई आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम अधिनियम), 1967 (UAPA) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 12 मई, 2023 का आदेश इस आधार पर खारिज किया कि सक्षम आदेश की कमी के कारण जांच एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया गया, इसलिए आरोपी व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ मिलना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट का यह मानना ​​सही था कि विस्तार का आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जो क्षेत्राधिकार में सक्षम नहीं...

न्यायालयों को प्रारंभिक चरण में आपराधिक ट्रायल पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालयों को आपराधिक मुकदमों पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमे के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्यों को नुकसान पहुंच सकता है।अदालतों ने कहा,"अदालतों को प्रारंभिक चरण में आपराधिक मुकदमों पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन साक्ष्यों को बहुत नुकसान हो सकता है, जिन्हें उचित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ सकता है।"जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की...

सुप्रीम कोर्ट ने VVIP/VIP सुरक्षा कवर पर पंजाब और हरियाणा सरकारों को दिए गए हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश पर रोक लगाई, जिसमें सिविल प्रशासन की जिम्मेदारियों या अर्ध-न्यायिक कार्यों से निपटने वाले हरियाणा में आईएएस अधिकारियों को दिए गए सुरक्षा कवर को रद्द करने का निर्देश दिया गया था।कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस निर्देश पर भी रोक लगाई, जिसमें पंजाब और हरियाणा में VVIP/VIP को दी गई पुलिस सुरक्षा का ब्यौरा मांगा गया था।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर...

पति की प्रेमिका या रोमांटिक पार्टनर को धारा 498A IPC मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आपराधिक मामला उस महिला के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, जिसके साथ पति का विवाहेतर संबंध था। ऐसी महिला धारा 498ए IPC के तहत "रिश्तेदार" शब्द के दायरे में नहीं आती।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए एक महिला के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया, जिसे इस आरोप पर आरोपी बनाया गया था कि वह शिकायतकर्ता-पत्नी के पति की रोमांटिक पार्टनर थी।खंडपीठ ने कहा,"एक प्रेमिका या यहां तक ​​कि महिला, जिसके साथ...

भारत में सांप के काटने के मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें देश में सांप के काटने से संबंधित उपचार (एंटी-वेनम दवा आदि) की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी का आरोप लगाया गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए भारत संघ के साथ-साथ पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा।संक्षेप में मामलाएडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका में सांप के काटने से पीड़ित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई। इसमें...

सेंथिल बालाजी ट्रायल में बाधा डाल रहे हैं, तुच्छ आधार पर स्थगन की मांग कर रहे हैं: ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार (13 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित कैश फॉर जॉब घोटाले में सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमे में बाधा डाली गई।मेहता ने कहा,"मुकदमे में बाधा डाली गई। मेरे पास अपना हलफनामा है।"जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने तमिलनाडु में कथित कैश फॉर जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी को जमानत देने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका में ED को हलफनामा दाखिल करने की...

S. 58 NDPS Act | जांच में कथित कदाचार के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी को राहत प्रदान की, जिसमें स्पेशल जज द्वारा जारी समन और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 58 के तहत बाद की कार्यवाही रद्द की, जो कुरुक्षेत्र में एसपी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मादक पदार्थों के मामले की जांच में कदाचार के आरोपों पर थी।कोर्ट ने कहा कि स्पेशल जज को NDPS Act की धारा 58 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धारा 58 के तहत शुरू की गई कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है। इसकी अध्यक्षता...

सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल के खिलाफ अंडरटेकिंग का विरोध करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्यों को फटकार लगाई, जिन्होंने बिना शर्त अंडरटेकिंग देने के प्रस्ताव का विरोध किया कि बार एसोसिएशन भविष्य में अदालती काम का बहिष्कार नहीं करेगी।कोर्ट ने कहा,“जो लोग वादियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह बंद होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हर दिन 5000 से 7000 मामले सूचीबद्ध होते हैं। वकीलों द्वारा एक दिन का बहिष्कार व्यवस्था को नष्ट कर देता है। प्रस्ताव का विरोध करने की हिम्मत...

ASI महरौली पुरातत्व पार्क में धार्मिक संरचनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका में एक सप्ताह के भीतर सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट निर्देश पारित करने से इनकार किया, जिसमें 13वीं...

मंदिरों में 'वीआईपी दर्शन' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

देवताओं के 'वीआईपी दर्शन' प्रदान करने के लिए मंदिरों द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2025 में विचार करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच देशभर के मंदिरों द्वारा लगाए जाने वाले वीआईपी दर्शन शुल्क को खत्म करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ ऐसी खबरों पर आपत्ति जताई, जिनमें पिछली सुनवाई को गलत तरीके से पेश किया गया। इस पर इस तरह से बातचीत हुई:सीजेआई: पिछली बार...

हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई EVM की जांच के लिए याचिका: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को उचित बेंच के समक्ष रखा

करन सिंह दलाल (हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके) और लखन कुमार सिंगला (हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार) द्वारा चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की जांच और सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को उचित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने आदेश पारित किया और अंतरिम राहत (स्टोरेज यूनिट आदि को...

Order 23 Rule 3 CPC | समझौता डिक्री के विरुद्ध एकमात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि पक्षों के बीच किए गए समझौते का पालन नहीं किया गया तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 23 नियम 3 के तहत कार्यवाही बहाल करने की मांग करते हुए पुनः आवेदन दायर करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता समझौते की वैधता को डिक्री पारित होने के बाद भी चुनौती दी जा सकती है।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि समझौता दर्ज करने से अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसके बजाय, इसने कहा कि बहाली आवेदन दायर करने का अधिकार...

BREAKING | VHP-इवेंट भाषण को लेकर जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया। प्रस्ताव पर 55 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जो महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 50 सांसदों की सीमा से अधिक है।कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। प्रतिनिधिमंडल में सांसद विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, पी. विल्सन, जॉन ब्रिटास और के.टी.एस. तुलसी शामिल है।जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पिछले रविवार को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP)...

Partha Chatterjee's Bail : सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में कस्टडी की समयसीमा 1 फरवरी, 2025 तय की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर) को निर्देश दिया कि भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक पार्थ चटर्जी को 1 फरवरी, 2025 को या उससे पहले जमानत पर रिहा किया जा सकता है।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले या 31 दिसंबर, 2024 से पहले, जो भी पहले हो, आरोप तय करने पर फैसला करे। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि वह जनवरी 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अभियोजन पक्ष के उन गवाहों के बयान...

Atul Subhash Suicide : निर्दोष पतियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों में सुधार किया जाए- सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

अतुल सुभाष नामक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर वैवाहिक मामलों के माध्यम से अपनी पत्नी द्वारा उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई कि घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों के तहत दर्ज मामलों में पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न किया जाए।एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010) और अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य (2024) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा...

मुजफ्फरनगर स्कूल में थप्पड़ मारने की घटना | यदि स्टूडेंट को समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व के मूल्य नहीं सिखाए गए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड के संबंध में एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छात्रों में समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया।कोर्ट ने कहा, “राज्य इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे सही मायने में अच्छे नागरिक बनें, जो भारत के संविधान के लोकाचार और मूल्यों के बारे में जागरूक हों। राज्य को इस पहलू पर...

हेमा समिति की रिपोर्ट: गवाह कैसे कह सकते हैं कि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को केरल हाईकोर्ट द्वारा 14 अक्टूबर को पुलिस को दिए गए निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें महिला अभिनेताओं द्वारा मलयालम सिनेमा उद्योग में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जस्टिस हेमा समिति को दिए गए बयानों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने मौखिक रूप से पूछा कि पीड़ित/गवाह कैसे कह सकते हैं कि राज्य द्वारा मामले दर्ज किए जाने के बाद वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे।यह मामला जस्टिस विक्रम...

'भूमि बहुमूल्य संसाधन है, राज्य को वितरण में पारदर्शिता बरतनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा निजी डॉक्टरों को भूमि आवंटन रद्द किया

आवंटन प्रक्रिया में मनमानी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने (12 दिसंबर) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MRCHS) के पक्ष में टाटा मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए भूमि आवंटन रद्द किया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने राज्य द्वारा 'भूमि' के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जहां इसे एक बहुमूल्य सामुदायिक भौतिक स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है।अदालत ने टिप्पणी की,"भूमि समुदाय का बहुमूल्य भौतिक...