सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के साथ संपत्तियों के बंटवारे की मांग वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

जस्टिस संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की खंडपीठ ने सोमवार को आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना राज्य के साथ संपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे की मांग वाली आंध्र प्रदेश राज्य की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किए गए विभाजन के संदर्भ में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य की संपत्ति और देनदारियों का निष्पक्ष, न्यायसंगत और शीघ्र बंटवारा चाहती...

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हेट स्पीच को लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली बेंच बृंदा करात की याचिका को जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच को रेफर किया

जस्टिस संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात द्वारा दायर याचिका, 2020 में कथित हेट स्पीच के लिए भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जिनके समक्ष इसी तरह के मामले लंबित हैं।सोमवार की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या इसी तरह के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले से ही...

जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर दायर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हाल ही में जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर धार्मिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनहित याचिका दायर की।जनहित याचिका में जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और एनडीएमए को जोशीमठ के निवासियों को सक्रिय रूप से समर्थन देने का निर्देश देने की मांग करती है।याचिका में जोशीमठ के निवासियों को वित्तीय सहायता और मुआवजे के लिए भी प्रार्थना की गई है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।मामले को आज मेंशन लिस्ट...

सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 8 सालों में निराशाजनक रहा : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गोपाल गौड़ा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने तीखी आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि "पिछले 8 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और चुनावी बांड से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 2014 से पहले की अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर उन्होंने कहा:"सुप्रीम कोर्ट 2014 में उच्च राजनीतिक हित से जुड़े मामलों में केंद्रीय कार्यकारी के खिलाफ जाने में संकोच नहीं करता था, चाहे वह 2...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 जनवरी, 2023 से 06 जनवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"निजी सिविल विवाद को फौजदारी मुकदमे में बदला गया": सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध की शिकायत खारिज कीसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (पांच जनवरी) को एक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के आरोप वाली शिकायत...

सबका विश्वास योजना: सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी मोरेटोरियम की वजह से डेडलाइन मिस करने वाली कंपनी को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने कर बकाया निस्तारण मामले में एक कंपनी को राहत देते हुए कहा कि किसी से भी असंभव को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कंपनी खुद पर लगे स्‍थगन के कारण "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के तहत कर बकाया निस्तारण का लाभ नहीं उठा सकी थी।शेखर रिसॉर्ट्स लिमिटेड को सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 का लाभ उठाने के लिए 30.06.2020 को या उससे पहले 1,24,28,500/- रुपये का भुगतान करना था। यह भुगतान नहीं कर सका क्योंकि (IBC के प्रावधानों के तहत एक अधिस्थगन लगाया...

क्या मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कानून का सवाल खुला छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों का निस्तारण किया, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा 2016 में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य करने के आदेश को चुनौती दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अपीलों को स्वीकार करते हुए एनजीटी के निर्देशों के संचालन पर रोक लगा दी। उसके बाद दिल्ली और नोएडा में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा हुआ।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने...

ट्रांसफर्ड जज 'बार जज' या 'सर्विस जज' के ठप्पे के सा‌थ नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट ने रिक्तियों को वर्गीकृत करने पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया कि जब एक जज दूसरे हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आता है तो हाईकोर्ट की रिक्तियों को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा।बार और सर्विस से लिए गए जजों के बीच एक अनुपात बनाए रखा जाता है। आम तौर पर हाईकोर्ट में दो तिहाई जजों को बार से पदोन्नत किया जाता है, जबकि शेष एक तिहाई जजों को जिला न्यायिक सेवा से पदोन्नत किया जाता है। इसलिए, जब एक जज दूसरे हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर दूसरे हाईकोर्ट में पहुंचता है तो उस जज को 'बार कोटा' में रखा जाए या 'सर्विस कोटा' में,...

एनजीओ फंड के रेगुलेशन के लिए योजना तैयार करें: सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को भारत सरकार से गैर सरकारी संगठनों को आने वाले धन के नियमन के संबंध में व्यापक विधायी या प्रशासनिक योजना तैयार करने को कहा।एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में यह निर्देश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अन्ना हजारे ने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए सरकार से बहुत सारा पैसा वापस ले लिया।एडवोकेट एमएल शर्मा ने प्रस्तुत किया,"यह मामला 2011 से लंबित है।...

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से अडाणी पावर राजस्थान लिमिटेड के आवेदन की लिस्टिंग पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 जनवरी) को रजिस्ट्री से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि कैसे 2020 के फैसले में संशोधन की मांग करने वाले अडाणी पावर राजस्थान लिमिटेड के आवेदन सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को संबोधित पत्र का संज्ञान लेने के बाद यह निर्देश दिया कि अडाणी पावर के विविध आवेदन को बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री द्वारा कैसे...

ओवरस्पीडिंग को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी: सुप्रीम कोर्ट ने एमवी एक्ट की धारा 136 को लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक बुलाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए सड़क सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने एमवी एक्ट की धारा 136ए के प्रावधानों को लागू करने के तौर-तरीकों का एक सहमत सूत्र तैयार करने के लिए सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के अध्यक्ष जस्टिस एएम सपरे द्वारा एक बैठक बुलाने के लिए कहा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट केसी जैन ने प्रस्तुत किया कि सड़कों पर मौतों का प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग...

"निजी सिविल विवाद को फौजदारी मुकदमे में बदला गया": सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध की शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (पांच जनवरी) को एक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के आरोप वाली शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह कानून और कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि पार्टियों के बीच निजी दीवानी विवाद को फौजदारी मुकदमे में बदल दिया गया है।इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने उसके घर के बगल वाले रास्ते पर कब्जा कर मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया था कि...

क्या हम संसद को कानून बनाने का निर्देश दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने शादी के लिए समान कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर कहा

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने विवाह के लिए समान कानूनों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या कोर्ट संसद को कानून बनाने का निर्देश दे सकता है।शुरुआत में, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया,"मेरे पास एक सुझाव है। याचिकाओं का एक समूह है, जिनमें से 17 मामले हैं जो यौर लॉर्डशिप आपके समक्ष हैं। आप उन सभी को एक साथ ले सकता है या शायद उन्हें इन चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि यह चार चीजों से संबंधित है- व्यक्तिगत...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न सर्वाइवर के लिए नालसा पीड़ित मुआवजा योजना का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्यों को सोशल एक्शन फोरम (SAF) की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सभी राज्यों को यौन पीड़ितों और अन्य अपराध, 2018 के लिए NALSA की मुआवजा योजना का पालन करने की मांग की गई थी।इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने की।शुरुआत में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ज्योतिका कालरा ने कहा कि याचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न सर्वाइवर के साथ जुड़ा हुआ...

न्यायाधीश के रूप में वकील की पदोन्नति पर केवल व्यक्त किए गए दृष्टिकोण या मामले के आधार पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को मौखिक रूप से कहा कि वकीलों की प्रोन्नति पर केवल उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों या उनके द्वारा किए गए मामलों के आधार पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में देरी को लेकर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ दायर एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, पीठ ने अपनी चिंताओं को दोहराया- जो केंद्र...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजों की नियुक्ति पर विचार के लिए केंद्र ने कॉलेजियम को कुछ नाम भेजे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति पर विचार के लिए कॉलेजियम को कुछ नाम भेजे हैं, हालांकि ऐसे नामों को कॉलेजियम ने पहले मंजूरी नहीं दी थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओक की पीठ न्यायिक नियुक्तियों में देरी को लेकर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस कौल ने मामले की सुनवाई करते हुए बताया कि केंद्र ने 22 नामों को वापस कर दिया है, जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए...

किसी भी भाषण का कोई सबूत नहीं, बैठक में उपस्थिति मात्र दोष का आधार नहीं: दिल्ली दंगा मामले में गुलफिशा फातिमा ने कहा

दो साल पुराने दिल्‍ली दंगा मामलों में आरोपी गुलफिशा फातिमा ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने कोई भाषण दिया था या मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था या महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जैसा कि दिल्ली पुलिस का आरोप है।ज‌स्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की विशेष पीठ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की ओर से दर्ज एफआईआर 59/2020 में गुलफिशा को जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी अपील पर सुनवाई कर रही...

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के ट्रांसफर के कॉलेजियम के प्रस्तावों पर बैठे रहने पर केंद्र की आलोचना की, कहा- 'इससे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप' का आभास होता है

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले के संबंध में कॉलेजियम द्वारा की गई दस सिफारिशों के केंद्र सरकार के पास लंबित रहने के मुद्दे पर शुक्रवार को कहा कि सरकार द्वारा इस तरह की देरी से यह धारणा बनती है कि इस मामले में 'तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप' है।जस्टिस कौल ने मौखिक रूप से भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को बताया,"ट्रांसफर के लिए दस सिफारिशें की गई हैं। ये सितंबर के अंत और नवंबर के अंत में की गई हैं। इसमें सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। उन्हें लंबित रखने से बहुत गलत संकेत जाता है।...

सुप्रीम कोर्ट ने असम-मेघालय सीमा समझौते पर रोक लगाने के मेघालय हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने असम-मेघालय सीमा समझौते के निष्पादन पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जो दिनांक 29.03.2022 को एक समझौता ज्ञापन समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding (MOU)) पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों राज्यों के बीच दर्ज किया गया था।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेघालय राज्य की ओर से प्रस्तुत किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा...

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक जोड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया, याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने एक समलैंगिक जोड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत सार्वजनिक नोटिस के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।उत्कर्ष सक्सेना और अनन्या कोटिया 14 साल से एक साथ रह रहे हैं। इनका कहना है कि इस तरह के प्रावधान पहले से ही कमजोर सेम जेंडर कपल को परेशान करने का काम करते हैं, जो अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने और बहिष्करण, उत्पीड़न और हिंसा...