सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के साथ संपत्तियों के बंटवारे की मांग वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

जस्टिस संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की खंडपीठ ने सोमवार को आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना राज्य के साथ संपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे की मांग वाली आंध्र प्रदेश राज्य की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।

आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किए गए विभाजन के संदर्भ में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य की संपत्ति और देनदारियों का निष्पक्ष, न्यायसंगत और शीघ्र बंटवारा चाहती है।

पिछली सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष कहा था कि यह एक असाधारण स्थिति है जिसमें अधिनियम, जो स्पष्ट रूप से सब कुछ विभाजित करता है, वर्ष 2014 में लाया गया था। साथ ही आज अदालत से आग्रह किया कि इस मुद्दे को जल्द हल करने की जरूरत है।

कोर्ट जनवरी में याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया था।

पूरा मामला

आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका में कहा गया है कि 2014 में राज्यों के बीच विभाजन के बाद उनके पुनर्गठन के बाद अनुसूची IX (91 संस्थान), अनुसूची X (142 संस्थान) में निर्दिष्ट एक भी संस्थान और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (12 संस्थान) में उल्लेखित संस्थान नहीं हैं।

याचिका में कहा गया है कि संस्था द्वारा विभाजित की जाने वाली अचल संपत्तियों की कुल राशि लगभग 1,42,601 करोड़ रुपए है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि तेलंगाना वह राज्य होगा जो संपत्ति के गैर-विभाजन से लाभान्वित होगा क्योंकि इनमें से 91% संपत्ति हैदराबाद में है जो तेलंगाना की राजधानी बन गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिका में जिन संस्थानों का उल्लेख किया गया है, वे कृषि, डेयरी विकास, शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के विकास, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न आवश्यक और बुनियादी कार्य करते हैं।

केस टाइटल: स्टेट ऑफ एपी बनाम भारत सरकार और अन्य। WP(C) संख्या 1091/2022 [महफूज अहसान नाज़की]