न्यायाधीश के रूप में वकील की पदोन्नति पर केवल व्यक्त किए गए दृष्टिकोण या मामले के आधार पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को मौखिक रूप से कहा कि वकीलों की प्रोन्नति पर केवल उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों या उनके द्वारा किए गए मामलों के आधार पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में देरी को लेकर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ दायर एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने अपनी चिंताओं को दोहराया- जो केंद्र द्वारा चुनिंदा नामों को लंबित रखने के संबंध में पिछली सुनवाई में भी व्यक्त की गई थी।

चर्चा के दौरान, ज‌स्टिस संजय किशन कौल ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से कहा कि न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, भले ही वे वकीलों के रूप में जो भी विचार रखते हों। जस्टिस कौल ने जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर का उदाहरण भी दिया, जिन्हें एक महान न्यायाधीश के रूप में सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, हालांकि उनकी पदोन्नति से पहले उनका एक स्पष्ट राजनीतिक जुड़ाव था।

जस्टिस कौल ने एजी से कहा,

"अटॉर्नी, आप सरकार को सलाह देने वाले व्यक्ति हैं। बार के सदस्यों के रूप में, हम मुद्दों पर बोलते हैं। हम पार्टियों के लिए बहस करते हैं। अपराधियों के लिए एक अच्छा आपराधिक पक्ष का वकील पेश होगा। यदि वह आर्थिक अपराध के मामलों में पेश हो रहा है, तो वह उन लोगों का बचाव करेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। विभिन्न दृष्टिकोणों के लोग हैं। एक अदालत को विभिन्न दर्शन और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हम बेंच के उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं के रूप में ज‌स्टिस कृष्ण अय्यर की प्रशंसा करते हैं। वह कहां से आए हैं, यह देखें। जब आप एक न्यायाधीश के रूप में शामिल होते हैं, तो आप कई रंग खो देते हैं और आप यहां नौकरी करने के लिए हैं और स्वतंत्र रूप से नौकरी करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करते हैं, जो कुछ भी आपके राजनीतिक जुड़ाव हो सकते हैं या आपकी विचार प्रक्रिया क्या हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक तरह से या दूसरे से संरेखित हैं। बार एक अलग गेंद का खेल है। बेंच एक अलग खेल है। यह कुछ ऐसा है जिसने मुझे परेशान किया है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वकील की ईमानदारी निश्चित रूप से एक योग्यता है,‌ जिस पर विचार किया जाना चाहिए।"

एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी को पदोन्नत करने के प्रस्ताव में देरी के केंद्र के उदाहरण का हवाला दिया गया था।

सोंधी ने बाद में एक ही प्रस्ताव में अग्रेषित अन्य नामों को मंजूरी देने के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक उनकी पदोन्नति के प्रस्ताव पर केंद्र के बैठे रहने के मद्देनजर न्यायाधीश पद के लिए अपनी सहमति वापस ले ली थी। ऐसी अटकलें थीं कि सोंधी द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर केंद्र ने निष्क्रियता दिखाई थी।