उच्च न्यायपालिका में महिलाएं कम क्यों हैं? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एबीए क्रॉन्फ्रेंस में जवाब दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने 23 फरवरी, 2023 को अमेरिकन बार एसोसिएशन (एबीए) क्रॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। यह "लॉ इन एज ऑफ ग्लोकलाइजेशन: कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट" पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रॉन्फ्रेंस है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने मुख्य भाषण के दौरान, कानूनी पेशे में समावेशिता और विविधता के महत्व पर प्रकाश डाला। ऐसा करते हुए उन्होंने ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया, जो लंबे समय से कई लोगों को परेशान करता रहा है- 'हम उच्च न्यायपालिका में अधिक महिला न्यायाधीश क्यों नहीं रख सकते?'

उन्होंने प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया,

"समावेश और विविधता के मामले में हमारे संस्थानों की स्थिति दो दशक पहले पेशे की स्थिति को दर्शाती है, जो न्यायाधीश आज 2023 में हाईकोर्ट में आते हैं, या जो न्यायाधीश 2023 में सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वे बार की स्थिति को दर्शाते हैं। जब तक महिलाओं के लिए कानूनी पेशे में प्रवेश करने और 2000 और 2023 के बीच कानूनी पेशे में फलने-फूलने के लिए समान अवसर नहीं होगा, तब तक कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिसके द्वारा 2023 में आपके पास सुप्रीम कोर्ट में अधिक महिलाएं न्यायाधीश हों। इसलिए हमें आज अधिक विविध और समावेशी पेशे के लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी, अगर हमें वास्तव में ऐसा भविष्य बनाना है, जहां हमारा पेशा अधिक समावेशी और विविध हो।

सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका में भर्ती अक्सर सीधे जिला न्यायपालिका के माध्यम से निकाली जाती है और हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि कई राज्यों में 50-60% से अधिक महिलाएं आई हैं। सीजेआई ने इस प्रवृत्ति को भारत में शिक्षा के प्रसार और मध्यम वर्ग के बीच बढ़ती धारणा के लिए जिम्मेदार ठहराया कि अपनी बेटियों को शिक्षित करना समृद्धि की कुंजी है।

हालांकि, सीजेआई ने यह सुनिश्चित करने के बारे में चिंता व्यक्त की कि इन महिलाओं को नजरअंदाज या हाशिए पर नहीं रखा गया है और भर्ती किए गए सभी व्यक्तियों के लिए गरिमा की स्थिति सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने कहा,

"यह हमारे लिए है कि हम जिन लोगों की भर्ती करते हैं उनके लिए गरिमा की स्थिति सुनिश्चित करें।"

अपने संबोधन में सीजेआई चंद्रचूड़ ने ग्लोकलाइज़ेशन की अवधारणा पर भी चर्चा की, जिसे उन्होंने स्थानीय और वैश्विक विचारों और प्रथाओं के अभिसरण के रूप में परिभाषित किया। यह कैसे भारत के संविधान में परिलक्षित हुआ। उन्होंने बताया कि देश के वैश्वीकरण में प्रवेश करने से पहले ही भारत का संविधान वैश्वीकरण का प्रमुख उदाहरण है।

संविधान के निर्माताओं ने कई अन्य देशों से सीखा और भारतीय संविधान के जनक डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में वैश्विक जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि भारतीय संविधान न केवल वैश्विक विमर्श से प्रेरित है, बल्कि इसकी जड़ें स्थानीय भारत में भी हैं।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जैसे कि आतंकी हमलों का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, COVID-19 महामारी और असमानता का बढ़ना। उन्होंने बताया कि COVID-19 महामारी ने राष्ट्रों को अपनी सीमाओं को बंद करने के लिए मजबूर किया और दुनिया भर में असमानता के बढ़ने के परिणामस्वरूप वैश्वीकरण के कारण बढ़ी हुई पाई से केवल चौथाई समुदाय को लाभ हुआ है, जबकि इसका हिस्सा उपभोग किया गया।

उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि तकनीक ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है, यह बताते हुए कि झूठी खबरों के युग में सच्चाई शिकार बन गई है और हमारे युग की चुनौती अपने भीतर मानवता का पीछे हटना है, जो अपने से अलग दृष्टिकोण को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा,

"सोशल मीडिया पर बीज के रूप में कही जाने वाली कोई बात एक सिद्धांत में अंकुरित हो सकती है जिसे कभी भी ट्रायल नहीं किया जा सकता है।"

हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ ने विशेष रूप से व्यावसायिक संदर्भ में और विचारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण में अंतर्राष्ट्रीय कानून के लाभों पर प्रकाश डाला।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे विस्तार से बताया कि कैसे भारतीय न्यायपालिका तकनीकी का लाभ उठाकर बदलते समय के अनुकूल हो रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल सुनवाई ने न्याय के विकेंद्रीकरण, न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने और समानता की भावना को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने इस संबंध में कहा,

"सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नई दिल्ली में तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे छोटे गांवों में नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए तकनीकी का उपयोग करने की तुलना में हमारे नागरिकों तक पहुंचने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है... हमने यातायात अपराधों, छोटे से छोटे संक्षिप्त अपराधों के लिए वर्चुअल अदालतें अपनाई हैं, जिससे जो काम दो दर्जन न्यायाधीशों द्वारा किया गया, वह सर्वर की निगरानी करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा किया जा सके।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानूनी पेशे में सीनियर अभी भी यह नहीं मानते हैं कि युवा वकीलों को उचित वेतन देना आवश्यक है।

उन्होंने कहा,

"रवैया यह है कि आप सीखने के लिए मेरे चैंबर में आए हैं, मैं आपको किस लिए भुगतान करूं? वह मॉडल अप्रचलित मॉडल है। जब तक हम भारत में चैंबरों में युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण नहीं करते हैं, तब तक हमारा पेशा सामंती बना रहेगा।"

अपने संबोधन का समापन करते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की कि भारत वास्तव में न केवल व्यापार, उद्योग, ज्ञान, प्रौद्योगिकी, बल्कि नए विचारों के प्रसार में भी वैश्विक बाजार में केंद्र बिंदु है।

उन्होंने आगे जोड़ा,

"हमारा देश जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त कर रहा है। हम युवा समाज हैं। युवा समाज में परिवर्तन की आशा निहित है। मैं शाश्वत आशावादी के रूप में विश्वास करता हूं कि हमारा समाज सामने से नेतृत्व करेगा, क्योंकि हम अधिक समावेशी और विविध समाज बनने की आकांक्षा रखते हैं।"