सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में बाघों की मौत की संख्या का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि हाल के दिनों में देश में बाघों की मौत की संख्या का पता लगाया जाए।

जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश में बाघों की आबादी को बचाने के लिए आरक्षित वनों से मानव बस्तियों को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से एक याचिका पर सुनवाई करते हुए "केंद्र को भारत में बाघों की मौत की रिपोर्ट का पता लगाने के लिए" आदेश दिया।

खंडपीठ ने यह निर्देश जस्टिस बीवी नागरत्ना के बाद पारित किया, जो खंडपीठ का हिस्सा भी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हाल ही में कई बाघों की मौत की मीडिया रिपोर्ट मिली थी।

जस्टिस नागरत्ना ने पूछा,

"फिर बाघों की आबादी कैसे बढ़ सकती है?"

2023 में लगभग दो महीने भारत में पहले से ही 30 बाघों की मौत दर्ज की गई, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस और कई अन्य मीडिया पोर्टलों ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट किया।

इसने पीठ को आदेश पारित करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि केंद्र की ओर से पेश वकील ने बताया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं।

खंडपीठ ने मामले को अगले मार्च में आने के लिए पोस्ट करते हुए कहा,

"यह बहुत प्रासंगिक है।"

जनवरी में पिछली सुनवाई के दौरान, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 2018 की जनगणना के अनुसार देश में कुल मिलाकर 53 बाघ अभयारण्यों में 2967 बाघ फैले हुए हैं। यह संख्या विश्व बाघों की आबादी का 70% भी है और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।

जनहित याचिका में एडवोकेट अनुपम त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 में जनवरी से 9 अगस्त तक 7 महीनों में 41 बाघ मारे गए।

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016 में 74 बाघों की मौत हुई, याचिकाकर्ता ने कहा कि इन जंगली बिल्लियों को आरक्षित जंगलों के पास रहने वाले स्थानीय लोगों द्वारा या तो मानव-पशु संघर्ष या अवैध शिकार के कारण मार दिया गया।

यह आरोप लगाया गया कि बाघों को स्थानीय लोगों या अधिकारियों द्वारा जहर देकर, वन रक्षकों द्वारा शूटिंग, अवैध शिकार आदि द्वारा अंधाधुंध, बर्बर और राक्षसी तरीके से मारा जा रहा है।

केस टाइटल: अनुपम त्रिपाठी और अन्य बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 683/2017

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