सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 महीनों में महानगरों में हुई मैनुअल सीवर क्लीनर्स की मौतों के लिए 4 सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

मैला ढोने और सीवर की सफाई पर प्रतिबंध लगाने के बारे में असंतोषजनक हलफनामों पर प्रमुख शहरों (दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु) के अधिकारियों को तलब करने के अपने पिछले आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 मार्च) को कहा कि नए हलफनामों को अनुपालन की झूठी धारणा बनाने के लिए चतुराई से लिखा गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में उचित हलफनामा दाखिल न करने पर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना ​​कार्यवाही की जाएगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ मैला ढोने और खतरनाक सफाई पर...

शत्रुता को बढ़ावा देना | S.196 BNS के तहत शब्दों के प्रभाव के आकलन का मानक असुरक्षित व्यक्ति के बजाय उचित और दृढ़ व्यक्ति होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत लिखित या बोले गए शब्दों के आधार पर आरोपित अपराध के लिए, शब्दों के प्रभाव का आकलन करने का मानक असुरक्षित व्यक्ति के बजाय एक उचित, दृढ़, व्यक्ति का होना चाहिए। जस्टिस अभय ओका ने कहा,“जब BNS की धारा 196 के तहत अपराध आरोपित किया जाता है, तो बोले गए या लिखे गए शब्दों के प्रभाव पर उचित, दृढ़-चित्त, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों के आधार पर विचार करना होगा, न कि कमजोर और...

सुप्रीम कोर्ट ने कविता को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की, पुलिस को भी दिलाई उसके कर्तव्यों की याद

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज FIR खारिज की, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो क्लिप पोस्ट की थी, जिसमें बैकग्राउंड में कविता 'ऐ खून के प्यासे बात सुनो' थी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने प्रतापगढ़ी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि कोई अपराध नहीं बनता।अपने फैसले में बेंच ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया और अदालतों और पुलिस को अलोकप्रिय राय व्यक्त करने वाले...

Senior Citizen Act में हर मामले में बच्चों को माता-पिता के घर से बेदखल करने का प्रावधान नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को बेदखल करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने (27 मार्च) एक बुजुर्ग मां की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने बेटे को तनावपूर्ण संबंधों के बाद अपने पैतृक घर से बेदखल करने की मांग की थी। कोर्ट ने यह देखते हुए कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 बुजुर्ग माता-पिता के लिए भरण-पोषण सुनिश्चित करता है, हालांकि स्पष्ट रूप से बेदखली की अनुमति नहीं देता है, उक्त निर्णय दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2007 अधिनियम बच्चों को पैतृक संपत्ति से स्वतः बेदखल करने का आदेश नहीं देता है; बेदखली के आदेश...

क्या वास्तविक गलतियों के लिए GST Act की समयसीमा में ढील दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, CBIC को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को सीजीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद की गई वास्तविक त्रुटियों को सुधारने की अनुमति न देने के बार-बार उठने वाले मुद्दे पर नोटिस जारी किया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 39(9) के तहत समय सीमा चूक जाने के बावजूद करदाता द्वारा...

क्या इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने पिछले 5 सालों में गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा

इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल पर यह आरोप लगाया गया कि वह सरकारी जमीन के पट्टे के तहत अपने दायित्वों के तहत गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया नहीं करा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से अस्पताल के रिकॉर्ड की संयुक्त जांच करने को कहा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पिछले 5 सालों में अस्पताल में कितने गरीब मरीजों का इलाज किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र की संयुक्त समिति से निम्नलिखित पर...

KWA Service | असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने के बाद पदोन्नति के लिए डिग्री या डिप्लोमा कोटा चुनने का अधिकार खुला रहता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केरल जल प्राधिकरण (KWA) के 'सीधे भर्ती' और 'पदोन्नत' असिस्टेंट इंजीनियर के बीच सीनियरिटी विवाद पर केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि केरल लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (अधीनस्थ सेवा नियम) और केरल लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सेवा विशेष नियम, 1960 (विशेष नियम) पूरी तरह से अलग-अलग कैडर को नियंत्रित करते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि विशेष नियमों का नियम 4(बी) असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के बाद ही लागू होता हैय़ इसे निम्न पदोन्नति...

Cash Row | जस्टिस यशवंत के खिलाफ एकजुट हुईं विभिन्न हाईकोर्ट्स की बार एसोसिएशन, सीजेआई से आपराधिक जांच शुरू करने का किया आग्रह

जस्टिस यशवंत वर्मा के नकदी विवाद से संबंधित घटनाक्रम में विभिन्न हाईकोर्ट्स के कई बार एसोसिएशनों ने संयुक्त बयान जारी कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना से जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने और जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश वापस लेने का अनुरोध किया।आधिकारिक संयुक्त बयान में निम्नलिखित अनुरोध किया गया:"बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा पारदर्शिता अपनाने और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर...

सुप्रीम कोर्ट 2022 के 'मनोज' फैसले के आधार पर मौत की सजा पर पुनर्विचार करने के लिए दायर रिट याचिका की विचारणीयता पर फैसला करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (27 मार्च) कानून के इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार कर सकता है, जिसमें न्यायालय द्वारा मनोज मामले में दिए गए अपने फैसले के आलोक में दोषी को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है, जिसमें न्यायालय ने परिस्थितियों को कम करने के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। वसंत संपत दुपारे ने रिट याचिका दायर की थी, जिसे 4 वर्षीय बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या के लिए मृत्युदंड दिया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की 'स्थगन' शर्त खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त को खारिज किया, जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी आरोप तय होने के एक साल बाद ही नए सिरे से जमानत मांग सकता है।कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट नए सिरे से जमानत आवेदन करने के लिए "एक साल की रोक" नहीं लगा सकता।हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने आरोपी-याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त के बावजूद नए सिरे से जमानत मांगने की अनुमति दे दी।खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार किया, नई नियुक्तियों पर केंद्र से जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कल संकेत दिया कि वह रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाएगा, जिससे नई नियुक्तियों में देरी के कारण ट्रिब्यूनल निष्क्रिय न हो जाएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को रिक्तियों की स्थिति के बारे में अपडेट देने का निर्देश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की रिक्तियों से संबंधित मामले में दायर आवेदन पर विचार करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को यह जानकारी दी। याचिका में दावा किया गया कि सदस्यों का...

ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं कि अगर जांच प्रारंभिक चरण में है तो हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं कि अगर जांच प्रारंभिक चरण में है तो हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय ले रही थी, जिसमें कोयंबटूर एजुकेशन फाउंडेशन नामक ट्रस्ट के धन का अपने निजी उपयोग के लिए दुरुपयोग करने के अपराध के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया गया।जबकि याचिकाकर्ताओं और वास्तविक शिकायतकर्ता के बीच दीवानी...

PC Act | 'अनुमति की वैधता का फैसला ट्रायल के दौरान ही किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 482 के तहत मामला खारिज करने के आदेश की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें नौकरशाह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाह पर मुकदमा चलाने के लिए "दोषी ठहराए जाने की संभावना कम" थी और "अनुमति अमान्य थी।"जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने सुनवाई से पहले ही मिनी ट्रायल करके और वास्तविक केस मटेरियल रिकॉर्ड में आने से पहले ही मामले को खारिज करके अनुचित काम किया। कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि की संभावना और अमान्य मंजूरी...

S.200 CrPC/S.227 BNSS | सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से आरोपियों को बुलाने से पहले शिकायतों की सच्चाई का पता लगाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 मार्च) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादर के अपराध के लिए दायर शिकायत खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने तथ्यों को छिपाया और ऋण दस्तावेजों को रोककर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया।कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को दबाकर आपराधिक कानून को लागू नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“CrPC की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करते समय और शिकायत के समर्थन में शपथ पर अपना बयान दर्ज करते समय, चूंकि शिकायतकर्ता तथ्यों और दस्तावेजों को दबाता है, इसलिए उसे...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को आसान बनाने की मांग वाली याचिका में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को NOC जारी करने का निर्देश दिया

अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने से संबंधित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने (24 मार्च) CARA को गोद लेने की प्रक्रिया को स्थिर करने के लिए 4 सप्ताह में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली 49 वर्षीय एकल भारतीय महिला द्वारा दो बच्चों को अंतर-देशीय गोद लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को आसान बनाने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन...

दिल्ली में 33% पेड़ /वन क्षेत्र प्राप्त करने की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) द्वारा प्रस्तावित दिल्ली में 33 प्रतिशत या उससे अधिक हरित क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के मुद्दे पर एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने कहा, "उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले पैराग्राफ 3 में, भौगोलिक क्षेत्र के 33% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रयास वृक्ष/वन क्षेत्र के 33% या उससे भी अधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने MP/MLAs पर दोषसिद्धि के बाद आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दूसरी बेंच को सौंपने से किया इनकार

जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने MP/MLAs के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे और दोषसिद्धि के बाद उक्त वर्ग के राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली 2016 की जनहित याचिका को दूसरी बेंच को सौंपने से इनकार किया।जस्टिस कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच से सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया (एमिक्स क्यूरी के रूप में कार्य कर रहे) ने अनुरोध किया कि मामले को उस बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसका हिस्सा जस्टिस सिंह नहीं हैं, जाहिर तौर पर इस कारण से कि उन्होंने और...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के दो पत्रकारों से जातिगत भेदभाव पर लेख को लेकर दर्ज FIR के खिलाफ वैकल्पिक उपाय अपनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पत्रकारों अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्य में जिम्मेदार पदों पर तैनात विशेष जाति के लोगों की पहचान करने वाला लेख प्रकाशित करने के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी। उक्त लेख के प्रकाशन के बाद और X (पूर्व में ट्विटर) पर कहानी पोस्ट करने के बाद 2024 में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। हालांकि, इसने पक्षों को उचित उपाय तलाशने की अनुमति देने के लिए चार सप्ताह तक गिरफ्तारी के खिलाफ...

Land Acquisition | बड़े क्षेत्रों को छोटे भूखंडों के समान कीमत नहीं मिलती; आकार के कारण कुछ कटौती अनुमेय : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि बड़े क्षेत्रों की कीमत छोटे भूखंडों के समान नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में मुआवजा निर्धारित करते समय क्षेत्रफल के आधार पर भूमि की बाजार दरों में 10% की कटौती को उचित ठहराया।न्यायालय ने टिप्पणी की,“यह भी कानून का स्थापित सिद्धांत है कि बड़े क्षेत्रों की कीमत छोटे भूखंडों के समान नहीं होती। इसलिए क्षेत्रफल के आकार के आधार पर कुछ कटौती भी सामान्य रूप से अनुमेय है। इस प्रकार, मुआवजे की दर निर्धारित करने के लिए कम से कम 10% की कटौती लागू की जानी...

'हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि आम आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा है': सुप्रीम कोर्ट जज ने ऐसा क्यों कहा

एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओक ने ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की लंबी अवधि, देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति और मामलों के निपटान में देरी के कारण विचाराधीन कैदियों की पीड़ा के बारे में चिंता जताई।जस्टिस ओक संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत मंडपम में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान का विषय "न्याय तक पहुंच और संविधान के 75 वर्ष - न्यायपालिका और नागरिकों के बीच की खाई को...