क्या स्थायी समिति सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अस्वीकृत और स्थगित आवेदनों पर पुनर्विचार कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट से पूछा कि क्या उसकी स्थायी समिति उन एडवोकेट का नए सिरे से मूल्यांकन करेगी, जिनके सीनियर डेजिग्नेशन के लिए आवेदन या तो अस्वीकृत कर दिए गए या स्थगित कर दिए गए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ पिछले साल नवंबर में कथित अनियमितताओं के आधार पर 70 वकीलों को सीनियर डेजिग्नेशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव से...

Krishna Janmabhoomi Dispute | मुकदमों में ASI और केंद्र को शामिल करने का हाईकोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया सही : सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से कहा

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति ने भगवान की ओर से दायर मुख्य मुकदमों में ASI और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 मार्च, 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और भारत संघ को पक्षकार बनाने के लिए वादी की...

सुखबीर बादल और बिक्रम मजीठिया ने जस्टिस रंजीत सिंह पर की गई टिप्पणी के लिए खेद प्रकट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 अप्रैल) को जस्टिस (रिटायर) रंजीत सिंह द्वारा शिरोमणि अकाली दल के पूर्व प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने 2017 में पंजाब में हुई बेअदबी की घटनाओं की जांच के लिए जस्टिस सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी की थी।न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि बादल और मजीठिया ने जस्टिस सिंह के समक्ष खेद प्रकट किया है।इससे पहले, न्यायालय ने मामले का सौहार्दपूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मांगने वाले याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि का अनिवार्य रूप से खुलासा करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नियमित जमानत या अग्रिम जमानत मांगने वाले याचिकाकर्ताओं को अनिवार्य रूप से अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना चाहिए।कोर्ट ने चेतावनी दी,याचिकाओं के सारांश में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं का कोई साफ-सुथरा इतिहास है या नहीं। किसी भी आपराधिक मामले में उनकी संलिप्तता का खुलासा किया जाना चाहिए, जिसमें कार्यवाही के चरण के बारे में विशिष्ट विवरण शामिल होना चाहिए। अगर गलत खुलासे किए गए तो याचिका खारिज कर दी जाएगी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की...

13 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर वैधानिक प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, क्योंकि सोशल मीडिया का युवा मस्तिष्क पर गंभीर शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह मुद्दा नीतिगत क्षेत्र में आता है। इसलिए याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मोहिनी प्रिया ने किया, केंद्र सरकार-अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।कहा...

यासीन मलिक को जम्मू कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को भारतीय वायुसेना के चार अधिकारियों की हत्या और 1989 में रुबैया सईद के अपहरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जम्मू कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को शारीरिक रूप से पेश किए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बजाय, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मलिक (जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त नहीं करने का विकल्प चुना) को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से मामले में गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जाए।कोर्ट ने कहा कि केंद्र...

Land Acquisition Act | सुप्रीम कोर्ट ने डी-एस्केलेशन के सिद्धांत की व्याख्या की, कहा- उच्चतम बिक्री उदाहरणों को लिया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को फिर से पुष्टि की कि अधिग्रहित भूमि के लिए उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे का निर्धारण करते समय उच्चतम वास्तविक बिक्री उदाहरण पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत 2008 में धारूहेड़ा गांव (हरियाणा) में अधिग्रहित भूमि के लिए डी-एस्केलेशन के सिद्धांत को लागू करते हुए मुआवजे को ₹55.71 लाख से बढ़ाकर ₹1.18 करोड़ प्रति एकड़ कर दिया।न्यायालय ने...

Nithari Killings | बरी किए जाने के खिलाफ अपील में CBI की गैर-तैयारी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

2005-2006 के नोएडा सीरियल मर्डर केस (निठारी कांड) के आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CBI पर गंभीर नाराजगी जताई, क्योंकि मामला अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद वह बिना तैयारी के आई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ को 13 अपीलों पर सुनवाई करनी थी, जिनमें से 12 राज्य अधिकारियों द्वारा दायर की गईं। हालांकि, जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ताओं के वकीलों (सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा सहित) ने...

अनियमितताओं के लिए कब पूरी चयन प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुख्य सिद्धांत तय किए

सुप्रीम कोर्ट ने आज (3 अप्रैल) पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (एसएससी) द्वारा 2016 में की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, सरकारी रोजगार में नियुक्तियों की चुनौतियों से निपटने के दौरान न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते समय पालन किए जाने वाले 4 मुख्य सिद्धांतों पर गौर किया कि क्या अनियमितताओं से भरी होने पर पूरी चयन...

BRS MLAs का कांग्रेस में शामिल होना | सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर द्वारा समय पर निर्णय लेने की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरवार, 3 अप्रैल को तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में BRS विधायकों के दलबदल और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा परिणामी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी से संबंधित मामले में आदेश सुरक्षित रखा। ज‌स्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी (प्रतिवादियों के लिए) और सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम (याचिकाकर्ताओं के लिए) की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा।संक्षेप में, सिंघवी ने तर्क दिया कि केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर...

अगर नियुक्ति अवैध हो तो उम्मीदवार अनुच्छेद 142 के तहत न्यायसंगत राहत का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि यदि प्रारंभिक नियुक्ति अवैध है, तो उम्मीदवार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए पद सुरक्षित करने के लिए न्यायसंगत राहत का दावा नहीं कर सकता। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करता है जो कानूनी और वैध नहीं है, तो न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उसके बचाव में नहीं आ सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय की पुष्टि करते हुए ये...

'टैपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड अनुसूचित मनोरोगी पदार्थ नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामले में अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस आरोपी को अग्रिम जमानत दी, जिस पर टैपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट (मध्यम से गंभीर तीव्र दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दर्द निवारक दवा) रखने का आरोप था।चूंकि टैपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड NDPS Act की अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह मनोरोगी पदार्थ नहीं है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि एक कार से टैपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 550 गोलियां बरामद की...

सुप्रीम कोर्ट ने कांचा गाचीबौली में पेड़ काटने पर लगाई रोक, तेलंगाना मुख्य सचिव से मांगा 'आपातकालीन आवश्यकता' पर जवाब

कांचा गचीबोवली क्षेत्र, हैदराबाद में सैकड़ों एकड़ भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर गहरा सदमा व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को वहां किए जा रहे सभी प्रकार के विकास कार्यों को तुरंत रोकने का आदेश दिया।"अगले आदेश तक, पहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा को छोड़कर कोई भी गतिविधि राज्य द्वारा नहीं की जाएगी," जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ए. जी. मसीह की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा।"यदि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता...

BREAKING| Delhi-NCR में पटाखों पर पूरे साल के लिए लगा प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी हुई बैन

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए हर साल केवल 3-4 महीने के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है। Delhi-NCR में व्याप्त असाधारण स्थिति के कारण कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों के लिए भी कोई अपवाद नहीं दिया जा सकता। यहां तक ​​कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध...

'क्या हमने आपको पहले जाने देकर गलती की?': सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम को अनर्गल टिप्पणियों के लिए फिर से फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सदन में दिए गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के कुछ बयानों को लेकर फिर से उन्हें आड़े हाथों लिया और आश्चर्य जताया कि क्या कोर्ट ने उन्हें पहले अवमानना ​​नोटिस जारी न करके गलती की, जब उन्होंने भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर टिप्पणी की थी।बता दें कि कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर की मौजूदगी में सीएम के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि अगर BRS विधायक कांग्रेस पार्टी में चले भी जाते हैं तो भी उपचुनाव नहीं होंगे। कोर्ट ने मौखिक...

S. 138 NI Act | शिकायतकर्ता के पास वित्तीय क्षमता साबित करने का कोई दायित्व नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि एक बार जब चेक जारी करने वाले ने चेक पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 139 के तहत अनुमान को केवल शिकायतकर्ता की ऋण देने की क्षमता पर सवाल उठाकर खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब आरोपी द्वारा जवाबी नोटिस में ऐसा बचाव नहीं किया गया हो।अदालत ने कहा,“शिकायतकर्ता पर यह दायित्व नहीं है कि वह अपनी क्षमता/वित्तीय क्षमता साबित करे, जिसके भुगतान के लिए कथित तौर पर चेक उसके पक्ष में जारी किया गया। केवल तभी जब यह आपत्ति...

Electricity Act, 2003 | राज्य आयोग राज्य के भीतर ग्रिड को प्रभावित करने वाली अंतर-राज्यीय बिजली आपूर्ति पर निगरानी बनाए रखते हैं: सुप्रीम कोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम) के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) अंतर-राज्यीय बिजली आपूर्ति के लिए भी खुली पहुंच को विनियमित कर सकता है, अगर यह उनके ग्रिड को प्रभावित करता है।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जबकि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) अंतर-राज्यीय बिजली संचरण पर अधिकार क्षेत्र रखता है, यह राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERC) को अंतर-राज्यीय बिजली आपूर्ति को विनियमित करने से नहीं रोकता, जब ऐसे लेनदेन राज्य ग्रिड को...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सभी जज अपनी संपत्ति की सार्वजनिक रूप से करेंगे घोषणा

न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक करने पर सहमति जताई है।सूत्रों ने लाइव लॉ को बताया कि 1 अप्रैल को आयोजित फुल कोर्ट की बैठक में जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला किया। साथ ही घोषणाओं को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में सेवारत रहने के दौरान उनके...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल SSC द्वारा की गई 25 हजार कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (SSC) द्वारा की गई करीब 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य करार दिया गया।कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को मंजूरी दी कि चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई और उसे सुधारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने के हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सरकारी स्कूलों में नियुक्तियों को रद्द करने के...

संपत्ति में रुचि रखने वाले पक्ष को पंजीकरण तिथि से सेल डीड के बारे में पता होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने 45 वर्ष बाद दायर बंटवारा मुकदमा खारिज किया

यह देखते हुए कि परिसीमा अवधि सेल डीड के रजिस्ट्रेशन की तिथि से शुरू होती है, जो रचनात्मक सूचना का गठन करती है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (2 अप्रैल) को सेल डीड रजिस्ट्रेशन के 45 वर्ष बाद दायर बंटवारा मुकदमे में डिक्री बरकरार रखने का हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया।सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2012) 1 एससीसी 656 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि सेल डीड का रजिस्ट्रेशन सार्वजनिक सूचना का गठन करता है। 12 वर्ष (सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 65) के बाद दायर बंटवारा...