दिल्ली बनाम केंद्र - केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी में "सर्विस" पर एलजी की शक्तियां बरकरार रखने वाला अध्यादेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही दिनों बाद कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशासनिक सर्विस पर विधायी और कार्यकारी शक्ति के गठन के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी' अध्यादेश जारी किया।

इस अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे। अथॉरिटी को अब दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और दानिक्स अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है।

अनुच्छेद 239AA के पीछे मंशा और उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना स्थायी अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है और यह उपराज्यपाल (एलजी) को ट्रांसफर पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों के बारे में सिफारिशें करने के लिए पेश किया जा रहा है।

अधिसूचना में कहा गया,

"देश की राजधानी में लिया गया कोई भी निर्णय या कोई भी कार्यक्रम न केवल राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को बल्कि देश के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करता है और साथ ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, छवि, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने की क्षमता रखता है।"

उल्लेखनीय है कि अध्यादेश के अनुसार, मतभेद के मामले में एलजी का निर्णय अंतिम होगा।

आगे यह जोड़ा गया,

"केंद्र सरकार अथॉरिटी के परामर्श से अथॉरिटी को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का निर्धारण करेगी और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अथॉरिटी प्रदान करेगी, जैसा वह उचित समझे। "

अध्यादेश पारित होने के कुछ घंटों के भीतर महत्वपूर्ण विवाद खड़ा हो गया। यह तर्क दिया गया कि उक्त अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की हालिया संविधान न्यायाधीश पीठ के फैसले को पलटने के लिए आया, जिसमें यह माना गया कि एलजी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा सर्विस पर दिल्ली सरकार के फैसले से बाध्य है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने माना कि यदि सर्विस को जीएनसीटीडी के विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा गया तो जो मंत्री और कार्यकारी प्रभारी हैं एनसीटीडी के क्षेत्र में नीतियां बनाने से ऐसे कार्यकारी निर्णयों को लागू करने वाले सिविल सर्विस अधिकारियों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा।

फैसले में कहा गया,

"प्रविष्टि 41 सूची 2 के तहत उपराज्यपाल सर्विस पर जीएनसीटीडी के निर्णयों से बंधे होंगे जैसा कि ऊपर बताया गया। स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक नियमों में लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित सर्विस को छोड़कर उपराज्यपाल के किसी भी संदर्भ का अर्थ उपराज्यपाल होगा। राज्यपाल एनसीटीडी की ओर से कार्य कर रहे हैं।"

हालांकि, अध्यादेश इसके बिल्कुल विपरीत तर्क देता है, जिसमें कहा गया,

"किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में निहित कुछ भी होने के बावजूद, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 में उल्लिखित किसी भी मामले को छोड़कर, विधानसभा को भारत या उससे जुड़ा कोई मामला या उससे जुड़ा किसी भी मामले में अनुच्छेद 239एए के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी।"

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