एचसीए विवाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Hyderabad Cricket Association Disputeभारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने नलगोंडा क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े विवाद में तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा जारी अवमानना नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस एसवी भट्टी की खंडपीठ ने अजहर के वकील सीनियर एडवोकेट रामकांत रेड्डी के अनुरोध पर मामले को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।मामले की पृष्ठभूमिनलगोंडा जिला क्रिकेट एसोसिएशन...

सभी निवारक हिरासत कानून आवश्यक रूप से कठोर': सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत मामलों में प्रक्रिया के सख्त पालन पर जोर दिया

Supreme Court on Adherence To Procedure In Preventive Detention Cases|झारखंड में निवारक हिरासत कानून के तहत एक व्यक्ति की निरंतर हिरासत के संबंध में दायर एक याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत कानूनों से संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने स्वीकार किया कि निवारक हिरासत कानून स्वाभाविक रूप से कड़े हैं, क्योंकि वे बिना मुकदमे के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं। इसलिए, यह...

'21वीं सदी में, जब भारत मंगल ग्रह पर उतरने की प्रक्रिया में है...': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'अस्पष्ट' हस्तलिखित आदेश पारित करने के लिए चकबंदी उपनिदेशक की आलोचना की

Allahabad High Court Censures Consolidation Director For Passing 'Illegible' Handwritten Order| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में चकबंदी, जौनपुर के उप निदेशक को अपनी लिखावट में एक 'अस्पष्ट' आदेश पारित करने के लिए निंदा की, जिसे अदालत में उपस्थित बार के सदस्यों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने टिप्पणी की, "न्यायालय इस बात से चकित है कि चकबंदी, जौनपुर के उप निदेशक ने 21वीं सदी में, जब भारत 'मार्स लैंडिंग' की प्रक्रिया में है, ने अपनी लिखावट में एक संक्षिप्त-आक्षेपित...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम- ‘बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिले, भले ही पिता की मृत्यु 2005 संशोधन से पहले हो गई हो’: उड़ीसा हाईकोर्ट (वीडियो)

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिता के पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार पर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। बेटी पिता के पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर की हकदार है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के पक्ष में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने वाले फैसले पर रोक लगाई

Karnataka Education Act caseसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस और नियुक्तियों को विनियमित करने की शक्तियों के संबंध में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस एसवी भट्टी की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिसंबर 2022 में खंडपीठ द्वारा दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कर्नाटक राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते...

कई देशों ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम की, हमें भी विचार करना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को लेकर अहम बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा कि कई देशों ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है और अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे और इस पर विचार करे।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर एफआईआर में वकील को गिरफ्तारी से दी गई सुरक्षा बढ़ाई

Manipur Violence caseसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वकील दीक्षा द्विवेदी को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी, जिन पर राजद्रोह और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, जब वह मणिपुर में चल रही हिंसा की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ गई थीं।अदालत मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर सकी। मामले को 17 जुलाई 2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज...

सुप्रीम कोर्ट ने कथित सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 'शुआट्स' के वीसी, निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज कथित सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (पूर्व में इलाहाबाद कृषि संस्थान) के कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल और निदेशक विनोद बिहारी लालंद को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी।मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आवेदकों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।सीजेआई...

सुप्रीम कोर्ट ने शिव सेना (शिंदे गुट) के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर द्वारा शीघ्र निर्णय करने की मांग वाली शिव सेना (उद्धव गुट) की याचिका पर नोटिस जारी किया

Shiv sena Disputeसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पार्टी के सांसद सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया गया।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में आदेश सुनाते हुए कहा,"नोटिस...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

Former Maharashtra Minister Nawab Malik's Plea in Money Laundering Case| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद 23 फरवरी, 2022 से जेल में हैं।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ मलिक द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 मई के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी मेडिकल जमानत याचिका...

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी किया

Delhi Liquor Policy Scam Update- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। अदालत 28 जुलाई को...

जब नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता नहीं है तो उसी राहत के लिए सिविल वाद को वापस लेने के लिए दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Civil Suit in Supreme Courtसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि जब नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो उसी राहत के लिए एक सिविल वाद को वापस लेने के लिए दायर की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसने दोहराया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1 में निर्धारित रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत रिट कार्यवाही पर भी लागू होंगे।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली एक सिविल अपील को खारिज कर दिया, जिसने...

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एसवी भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, एससी में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 32 हुई

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एस वेंकटनारायण भट्टी ने शुक्रवार को सुप्रेम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ताकत बढ़कर 32 हो गई और दो और रिक्तियां शेष रह गईं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इन न्यायाधीशों की नियुक्तियों को केंद्र सरकार ने 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 12 जुलाई को मंजूरी दे दी थी।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भुइयां (पहले तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश) का...

हाथ से मैला ढोना | 'पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इसमें लगे हुए हैं, पुनर्वास के बारे में क्या?' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

Manual Scavenging caseसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से पूछा कि क्या मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है।जस्टिस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।जस्टिस रवींद्र भट ने सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से मुआवजे के अलावा पूछा कि क्या हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए कोई कदम...

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण मानदंडों के कथित उल्लंघन करने पर 2008 से आईआईटी फैक्ल्टी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर आरक्षण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 2008 से वर्तमान तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में फैक्ल्टी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में भारत भर के आईआईटी में फैकल्टी पदों पर उत्तरी और हिंदी भाषी राज्यों के उम्मीदवारों को समान अवसर दिए जाने की भी मांग की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने याचिका को गलत दिशा में निर्देशित बताते देते हुए जनहित याचिका को...

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों पर निर्देशों के अनुपालन में विफल राज्यों और हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई

Motor Accident Compensation Claims caseसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन राज्यों और हाईकोर्ट , जिन्होंने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों के संबंध में दिसंबर 2022 में शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट 14 अगस्त तक दाखिल नहीं की है, से आग्रह किया कि यदि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो न्यायालय को संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अदालत में उपस्थिति पर जोर देना होगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और नियमों के...

दोषी ने कहा- वो 2 साल से अधिक जेल में रहा, पुलिस बोली- हमने कभी गिरफ्तार ही नहीं किया: हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को मामले की जांच करने को कहा (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला आया। दोषी ने कहा कि वो 2 साल और 5 महीने जेल में रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 1999 के एक मामले के दोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

राजस्थान परिसर (किराये और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम 1950 | सुप्रीम कोर्ट ने माना, किरायेदारी के 5 साल से पहले बेदखली का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, फिर भी फैसले की पुष्टि की क्योंकि यह 38 साल बाद पारित किया गया था

Supreme Court's decision in the case related to Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act 1950| सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे, ने कहा कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1950 की धारा 14(3) का उद्देश्य किरायेदारों के हितों की रक्षा करना था।प्रावधान के अनुसार, मकान मालिक द्वारा किरायेदारी के 5 साल के भीतर बेदखली का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि भले ही इस मामले में, बेदखली का...

एनजीटी पक्षों को खंडन करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

Singrauli Super Thermal Power Station Case Update: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को एक न्यायिक निकाय होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आगे कहा कि एनजीटी पक्षों को विरोध करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती है।जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने कहा,“एनजीटी एक न्यायिक निकाय है और इसलिए न्यायिक कार्य करता है। किसी न्यायनिर्णयन कार्य की प्रकृति...

रेप पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा- यौन उत्पीड़न की शिकार लड़की को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति का है।पूरी वीडियो यहां देखें: