Motor Accident Claims : क्या वाहन में बैठा यात्री थर्ड पार्टी पॉलिसी के तहत मुआवज़ा का दावा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को इस मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज दिया कि क्या कार में बैठा यात्री बीमा दावों में थर्ड पार्टी पॉलिसी के तहत कवर होता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश को न्यू इंडिया इंश्योरेंस द्वारा चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर दुर्घटना मुआवज़ा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा ऑटो-रिक्शा में सवार एक यात्री को दिए गए मुआवज़ा बरकरार रखा गया था।रेत के मलबे से टकराने के बाद ऑटो-रिक्शा के पलटने से यात्री की मौत हो गई थी। मोटर...

केवल एक ही विषय पर लंबित दीवानी मामलों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पक्षकारों के बीच दीवानी विवादों का अस्तित्व आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं बनता, जहां प्रथम दृष्टया मामला बनता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 120बी, 415, 420 सहपठित धारा 34 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। यह कार्यवाही अपीलकर्ता और उसकी बहनों को वंश वृक्ष और विभाजन विलेख से धोखाधड़ी से बाहर करने और इस...

लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक पूरे समुदाय को बदनाम करने वाली फिल्म की अनुमति देना अकल्पनीय: 'उदयपुर फाइल्स' पर बोले कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है।विवादास्पद फिल्म से संबंधित राहत की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा,"[उदयपुर फाइल्स] फिल्म हिंसा पैदा करती है, यह एक पूरे समुदाय को बदनाम करती है।"सीनियर एडवोकेट ने ज़ोर देकर कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में लाखों लोगों को ऐसी फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करती हो।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत...

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया, कम सबूतों के आधार पर दोषी को सजा की 'जल्दबाज़ी' की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा पाए दोषी को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।अपीलकर्ता को 2013 में अपने गाँव के घर में अपने परिवार के चार सदस्यों, जिनमें उसकी पत्नी, साली और पाँच साल से कम उम्र के दो बच्चे शामिल थे, उनकी हत्या का दोषी ठहराया गया। उसने यह हत्या किसी आर्थिक विवाद के चलते अपने परिवार से रंजिश रखते हुए की थी।2020 में कपूरथला के एडिशनल सेशन जज ने उन्हें 'दुर्लभतम' श्रेणी में आने के कारण मृत्युदंड की सजा सुनाई, जिसे बाद में 2024 में पंजाब एंड...

असाधारण परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर बलात्कार का मामला रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में मामले के तथ्यों के अधीन समझौते के आधार पर रद्द की जा सकती है।न्यायालय ने कहा,"सबसे पहले हम मानते हैं कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। आमतौर पर पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही रद्द करने की निंदा की जाती है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि, न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए CrPC की...

वकीलों के विशेषाधिकारों के हनन का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के विशेषाधिकारों के हनन के लिए शिकायत निवारण तंत्र की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और इसे मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह के आधार पर जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को तलब करने के संबंध में शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले के साथ जोड़ दिया (संदर्भ: मामलों की जाँच और संबंधित मुद्दों के दौरान कानूनी राय देने वाले या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को तलब करने के संबंध...

ईशा फाउंडेशन ने मानहानिकारक खबरें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर तमिल मीडिया संस्थान नक्खीरन पब्लिकेशंस को उसके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की है।सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (ईशा फाउंडेशन की ओर से पैरवी) ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया। याद दिला दें कि पिछले साल ईशा फाउंडेशन ने नक्खीरन पब्लिकेशंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसकी कुछ सामग्री ने...

गुजरात के TRP गेम ज़ोन आग हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट के पूर्व फायर अधिकारी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 जुलाई) को जिला मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलेशकुमार वालाभाई खेर को जमानत दे दी, जब टीआरपी गेम ज़ोन आग की घटना हुई थी, जिसमें 25 मई, 2024 को राजकोट के नाना-मावा इलाके में गेम ज़ोन में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस व्यक्तियों की मौत हो गई थी।न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी की जिम्मेदारी "बेहद दूरस्थ" थी और अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता को जमानत दी गई है, यह देखते हुए कि उसे एक साल की कैद का सामना करना पड़ा है और निकट भविष्य में...

सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा सेल डीड के रजिस्ट्रेशन पर उठाए सवाल, मामला बड़ी पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 15 जुलाई को महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर विचार करते हुए यह तय करने का मामला लार्ज बेंच को भेज दिया कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) धारक बिना अतिरिक्त प्रमाणीकरण के सेल डीड को निष्पादक (Executant) के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत कर सकता है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंड़पीठ ने वर्ष 2009 के निर्णय राजनी टंडन बनाम दुलाल रंजन घोष दस्तिदार से असहमति जताई। इस फैसले में कहा गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ही सेल डीड का निष्पादक बन जाता है। उसे रजिस्ट्रेशन...

Bhima Koregaon Case : सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली गई हनी बाबू की SLP को फिर से शुरू करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को कथित माओवादी संबंधों को लेकर UAPA के तहत भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद षड्यंत्र मामले में ज़मानत के लिए निचली अदालत या हाईकोर्ट जाने की छूट दी।अदालत ने यह भी कहा कि बाबू सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पूर्व विशेष अनुमति याचिका, जिसे वापस ले लिया गया था, उसको फिर से शुरू करने की मांग कर सकते हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी और उनके द्वारा दायर विविध आवेदन खारिज कर दिया। इस आवेदन में यह...

यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सद्गुरु का ईशा फाउंडेशन, की यह मांग

आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को अपने खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से "जारी रखने" से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।संक्षेप में मामलासिंह ने 24 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर "सद्गुरु एक्सपोज्ड: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है" शीर्षक से वीडियो अपलोड किया था। साथ ही इसे अपने 'एक्स' पेज पर शेयर किया था। इस वीडिया में आरोप लगाया गया कि फाउंडेशन के आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है। इससे व्यथित...

POA होल्डर बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के 'निष्पादक' के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए सेल डीड पेश कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्‍न बड़ी पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक बड़ी पीठ को यह प्रश्न सौंपा कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) धारक सेल डीड का 'निष्पादक' बन जाएगा और पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) के तहत आगे की प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा किए बिना विलेख को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने रजनी टंडन बनाम दुलाल रंजन घोष दस्तीदार, (2009) 14 एससीसी 782 के पिछले फैसले से असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी सेल डीड का निष्पादक बन जाता है, और इसलिए उसे...

लंबी कैद के बाद बरी हुए अभियुक्तों को मुआवज़ा देने के लिए क़ानून ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

लंबे समय तक ग़लत तरीके से क़ैद रहे एक मौत की सज़ा पाए दोषी को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को ग़लत क़ैद के मामलों में मुआवज़ा देने के लिए क़ानून बनाने की ज़रूरत जताई।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर फ़ैसला लेना संसद का अधिकार क्षेत्र है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में ग़लत क़ैद के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए क़ानूनों का अभाव है।जस्टिस करोल द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,"संयुक्त...

'SIT गलत दिशा में क्यों जा रही है?': सुप्रीम कोर्ट ने SIT को महमूदाबाद की दो पोस्ट पर ही ध्यान केंद्रित करने को कहा; आगे समन भेजने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई) को पूछा कि अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनके दो सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज दो एफआईआर की जांच के लिए गठित हरियाणा पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) "गलत दिशा में क्यों जा रहा है?" जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि एसआईटी का गठन विशेष रूप से दो सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के लिए किया गया था और पूछा कि वह इसका दायरा क्यों बढ़ा रही है। पीठ ने ये टिप्पणियां महमूदाबाद की ओर से पेश सीनियर...

'Udaipur Files' Film Case: सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार याचिका पर केंद्र के फैसले का इंतज़ार, कहा- सुविधा का संतुलन आपत्तिकर्ताओं के पक्ष में

सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई स्थगित की। कोर्ट ने यह देखते हुए सुनवाई स्थगित की कि केंद्र सरकार दोपहर 2.30 बजे फिल्म के CBFC सर्टिफिकेटशन के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र की समिति "बिना समय गंवाए" तुरंत अपना फैसला लेगी और फिल्म निर्माताओं द्वारा व्यक्त की गई तात्कालिकता को देखते हुए मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित की।चूंकि फिल्म के निर्माता और...

NEET-UG 2025 : एमपी सेंटर्स में बिजली गुल होने से पीड़ित अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली गुल होने से पीड़ित NEET-UG 2025 के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनके लिए दोबारा परीक्षा का आदेश देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया।खंडपीठ ने जब मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की तो वकील ने यह कहते हुए पहले सुनवाई की मांग की कि काउंसलिंग 21 जुलाई से शुरू होने वाली है।...

विद्युत नियामक आयोग केवल जनहित के आधार पर मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

विद्युत वितरण विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) केवल जनहित के आधार पर किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते।ईआरसी को विद्युत अधिनियम द्वारा जहां भी अनिवार्य किया गया हो, जनहित के मामलों पर विचार करना चाहिए, अर्थात टैरिफ निर्धारण, विद्युत प्रक्रियाओं की खरीद और उपयोगिता/लाइसेंसधारी प्रबंधन से संबंधित मामलों में, "जिसमें वाणिज्यिक सिद्धांतों के साथ-साथ उपभोक्ता हितों की सुरक्षा भी आवश्यक है।"जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा, "विनियमन का...

भ्रष्टाचार का मामला रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक बिल्डर के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। उक्त बिल्डर ने नगर निगम के अधिकारियों से रिश्वत लेकर परमिट प्राप्त करके "आंतरिक नवीनीकरण" की आड़ में निषिद्ध क्षेत्र में व्यावसायिक इमारत खड़ी कर ली है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी)...

सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग पीठों ने नागरिकों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर चिंता जताई

पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन पीठों ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट, दिव्यांगजनों को लक्षित करने वाली हास्य सामग्री और कथित रूप से अपमानजनक कार्टूनों से जुड़े अलग-अलग मामलों पर विचार करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की।जजों की टिप्पणियों में नागरिकों द्वारा आत्म-संयम की आवश्यकता, व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा और ऑनलाइन सामग्री के लिए एक संभावित नियामक ढाँचे पर ज़ोर दिया गया।नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग में आत्म-संयम बरतना चाहिए14...

सुप्रीम कोर्ट ने जांच को 'दोषपूर्ण' बताते हुए मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया, DNA साक्ष्यों के प्रबंधन पर राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपत्ति की हत्या और पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को DNA साक्ष्यों के प्रबंधन में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया। ऐसा करते हुए न्यायालय ने आपराधिक जांच में DNA और अन्य जैविक सामग्रियों के उचित संग्रह, संरक्षण और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए।न्यायालय ने कहा,"इस फैसले के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में सामान्य सूत्र जो चलता हुआ दिखाई देता है, वह है दोषपूर्ण जांच।"यह मामला...