जब नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता नहीं है तो उसी राहत के लिए सिविल वाद को वापस लेने के लिए दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Civil Suit in Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि जब नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो उसी राहत के लिए एक सिविल वाद को वापस लेने के लिए दायर की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसने दोहराया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1 में निर्धारित रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत रिट कार्यवाही पर भी लागू होंगे।

जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली एक सिविल अपील को खारिज कर दिया, जिसने वर्ष 1962 में अंतिम रूप से तय की गई संपत्ति के संबंध में अधिकारों के रिकॉर्ड को खारिज कर दिया था। रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू करने के अलावा , न्यायालय ने देरी और लापरवाही के आधार पर अपील को खारिज कर दिया; इस तथ्य को छुपाया गया कि उसी राहत के लिए एक सिविल वाद दायर किया गया था और नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दिए बिना वापस ले लिया गया था।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

उड़ीसा सर्वेक्षण और निपटान अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुसार, भूमि के एक विशेष भूखंड के संबंध में अधिकारों के रिकॉर्ड को 1962 में अंतिम रूप दिया गया था। उत्तरदाताओं ने दावा किया था कि निपटान के दौरान उन्होंने भूमि के मालिकों के रूप में आपत्तियां उठाई थीं। निपटान अधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया और भूमि सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) के नाम पर दर्ज कर दी गई। यह भूखंड भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए दिया गया था।

उत्तरदाताओं ने निपटान अधिकारी के समक्ष अपील दायर की, लेकिन अधिकारों के अंतिम रिकॉर्ड के प्रकाशन के बाद यह अपील सुनवाई योग्य नहीं थी। यद्यपि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं था, लेकिन निपटान अधिकारी ने इस पर विचार किया और 1990 में एक आदेश पारित कर उत्तरदाताओं को जीएडी से संपर्क करने के लिए कहा। तब तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।

2003 में, जीएडी के खिलाफ स्वामित्व और निषेधाज्ञा की घोषणा की मांग करते हुए एक सिविल वाद दायर किया गया था। 2007 में वाद वापस ले लिया गया। 2008 में, अन्य बातों के अलावा, उत्तरदाताओं द्वारा आरबीआई को भूमि आवंटन को चुनौती देते हुए एक रिट दायर की गई थी। संक्षेप में, इसने लगभग 18 वर्ष पहले पारित निपटान अधिकारी के आदेश को चुनौती दी। 2008 में रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया, जिससे उत्तरदाताओं को अधिकारों के अंतिम रिकॉर्ड के खिलाफ उचित कदम उठाने की छूट मिल गई। अपील में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रतिवादियों को राहत दी।

आपेक्षित आदेश के द्वारा, डिवीजन बेंच ने अधिकारों के अंतिम रिकॉर्ड में हस्तक्षेप किया, जिसे 1962 में अंतिम रूप दिया गया था। इसने भूमि के संबंधित भूखंड के बदले में उपयुक्त भूखंड आवंटित करने के लिए उत्तरदाताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के निर्देश जारी किए। उत्तरदाताओं ने दावा किया था कि आधिकारिक रिकॉर्डिंग में यह राय दी गई थी कि वे संबंधित संपत्ति के बदले भूमि आवंटन के हकदार थे।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे

1. अधिकारों के रिकॉर्ड के अंतिम प्रकाशन के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने में देरी का प्रभाव।

2. रिट याचिका सुनवाई योग्य तब होती है जब उसी राहत के लिए दायर किया गया सिविल वाद नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता के बिना और अदालत से सामग्री तथ्यों (वाद दायर करने के बारे में) को छिपाने पर वापस ले लिया जाता है।

3. क्या कोई पक्ष बिना किसी आदेश की सूचना दिए सरकारी फाइलों में नोटिंग पर भरोसा कर सकता है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

विलंब एवं देरी का प्रभाव

न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं (यहां उत्तरदाताओं) के खिलाफ मुद्दे का निर्णय करने के लिए इस संबंध में निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख किया:

1. पी एस सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य - यह न्यायालयों के लिए विवेक का उचित और बुद्धिमानी भरा प्रयोग होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के आदेश पर अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग न करें जो राहत के लिए शीघ्रता से संपर्क नहीं करता है।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद बनाम पान सिंह और अन्य - हालांकि कोई सीमा अवधि नहीं है, रिट याचिका उचित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए

3. उत्तरांचल राज्य और अन्य बनाम श्री शिव चरण सिंह भंडारी और अन्य। - अपने अधिकारों की अनदेखी करने वाले व्यक्ति को देरी और विलंब के कारण राहत देने से इनकार किया जा सकता है

4. चेन्नई मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टीटी मुरली बाबू - एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने खाली समय में इसके पास आया है, तो यह जांच करना दायित्व है कि क्या विलम्बित अवस्था में दावे पर विचार किया जा सकता है।

5. जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम आरके जालपुरी और अन्य; भारत संघ और अन्य बनाम चमन राणा - पुराने दावों पर तब तक निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि हस्तक्षेप न करने से गंभीर अन्याय न हो

6. वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्री लाल मीना - वर्षों तक चुप रहने वाला पीड़ित व्यक्ति अपनी ओर से पुराने दावों को उठाने का हकदार नहीं होगा

7. भारत संघ और अन्य बनाम एन मुरुगेसन और अन्य - किसी पक्ष द्वारा किसी कार्य को करने की उपेक्षा, जिसके लिए कानून आवश्यक है, उपचार प्राप्त करने के रास्ते में बाधा बननी चाहिए।

जब समान राहत के लिए वाद वापस ले लिया गया हो और नए सिरे से दायर करने की कोई स्वतंत्रता न हो तो रिट याचिका का सुनवाई योग्य होना

उक्त मुद्दे के संबंध में न्यायालय ने उत्तरदाताओं के खिलाफ निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित निर्णय पर भरोसा किया:

1. एमजे एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य - आदेश 23 नियम 1 सीपीसी ( वाद की वापसी और दावों का परित्याग) में निर्धारित रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत रिट कार्यवाही तक विस्तार योग्य हैं

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में यह खुलासा नहीं किया था कि उसी राहत के लिए एक सिविल वाद दायर किया गया था और वापस ले लिया गया था, न्यायालय ने उन मामलों के बारे में विस्तार से बताया जो न्यायालय से सामग्री तथ्यों को छिपाने से संबंधित थे -

1. अभ्युदय संस्था बनाम भारत संघ और अन्य- जो व्यक्ति साफ हाथों से न्यायालय नहीं जाते हैं और स्पष्ट रूप से गलत बयान देकर न्याय की धारा को प्रदूषित करने में सफल हो जाते हैं, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत राहत के हकदार नहीं हैं।

2. हरि नारायण बनाम बद्री दास - यदि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया सामग्री बयान भ्रामक है, तो वह दी गई विशेष अनुमति को रद्द कर सकता है

3. जी नारायणस्वामी रेड्डी (मृत) एलआर द्वारा और अन्य बनाम कर्नाटक सरकार और अन्य- अनुच्छेद 136 के तहत राहत विवेकाधीन है और याचिकाकर्ता को तथ्यों के पूर्ण खुलासे के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, अन्यथा याचिका खारिज कर दी जाएगी।

4. दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य - न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करने वाले वादी किसी भी अंतरिम या अंतिम राहत के हकदार नहीं हैं।

5. मोती लाल सोनगरा बनाम प्रेम प्रकाश @ पप्पू और अन्य- अदालत में दमन के तरीकों को बहाल करने वाले वादी अदालत के साथ धोखाधड़ी करते हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

6. एबीसीडी बनाम भारत संघ और अन्य - शपथ लेकर गलत बयान देना आईपीसी की धारा 181 के तहत दंडनीय अपराध है। किसी लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग करने के इरादे से झूठी जानकारी प्रस्तुत करना आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय है।

7. चंद्र शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा, केडी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य, धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य- जो व्यक्ति न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और उसे न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है।

सरकारी फ़ाइल में टिप्पणियों पर भरोसा

महादेव और अन्य बनाम सोवन देवी और अन्य और नगरपालिका समिति, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के सचिव/अध्यक्ष बनाम जय नारायण एंड कंपनी एंड अन्य पर निर्भरता के माध्यम से अदालत ने कहा कि किसी भी अधिकार के दावे के आधार के रूप में अंतर-विभागीय संचार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। फ़ाइल में केवल टिप्पणियां तब तक किसी आदेश के बराबर नहीं होतीं जब तक कि इसके बारे में दूसरे पक्ष को सूचित नहीं किया जाता है। यह देखा गया कि वर्तमान मामले में, सरकार ने भूमि आवंटन के संबंध में न तो कोई आदेश पारित किया और न ही प्रतिवादियों को कुछ बताया।

मामले का विवरण- उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण दास (मृत) एलआर और अन्य| 2023 लाइवलॉ SC 527 | 2010 की सिविल अपील संख्या 8072| 12 जुलाई, 2023| जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 527; 2023 INSC 619

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