दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी किया

Delhi Liquor Policy Scam Update- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। अदालत 28 जुलाई को अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करेगी। आम आदमी पार्टी (आप) नेता इस साल 26 फरवरी से हिरासत में हैं।

पीठ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सिसौदिया द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जहां सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों की जांच कर रही है, वहीं ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले को संभाल रही है।

मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने कहा,

"आरोप यह है कि नीतिगत निर्णय अनावश्यक विचार के लिए था।"

सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि आरोपों के समर्थन में बिल्कुल भी सामग्री नहीं है। सिंघवी ने अंतरिम जमानत के लिए भी दबाव डाला ताकि सिसोदिया को बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिल सके। पीठ ने शुरुआत में अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने के लिए मामले को 21 अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया। हालांकि, सिंघवी द्वारा पहले की तारीख के लिए मनाए जाने के बाद, पीठ ने पोस्टिंग को 28 जुलाई तक बढ़ा दिया।

पूरा मामला

2021 में राजस्व को बढ़ावा देने और शराब व्यापार में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई उत्पाद शुल्क नीति है, जिसे बाद में कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नीति की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने का आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दावा किया है कि यह नीति - जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार को पूरी तरह से निजीकरण करने की मांग करती है - का उपयोग सार्वजनिक खजाने की कीमत पर निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ देने और भ्रष्टाचार की बू के लिए किया गया था। फिलहाल जांच चल रही है और इसमें अन्य लोगों के अलावा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसौदिया को भी गिरफ्तार किया गया है।

मनीष सिसौदिया को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में, सिसौदिया और अन्य को 2021-22 की आबकारी नीति के संबंध में 'सिफारिश' करने और टेंडर के बाद लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 'निर्णय लेने' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि AAP नेता को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने गोल-मोल जवाब दिए और सबूतों के साथ सामना होने के बावजूद जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया।

दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को कुछ निजी कंपनियों को 12 प्रतिशत का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया था, हालांकि मंत्री (जीओएम)समूह की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। एजेंसी के मुताबिक, नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।

दोनों मामलों में सिसौदिया की जमानत याचिकाएं - जिनकी जांच क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा की गई - दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 31 मार्च और 28 अप्रैल को खारिज कर दी।

पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

इससे पहले 30 मई को हाईकोर्ट ने शराब नीति के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व वादी ने इन दोनों फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

केस

मनीष सिसौदिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो| विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8167 2023

मनीष सिसौदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय| विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8188, 2023