सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Supreme Court Weekly Round Upसुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 जुलाई, 2023 से 28 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केवल चरमपंथी साहित्य रखना यूएपीए के तहत 'आतंकवादी गतिविधि' नहीं, वर्नोन और अरुण के खिलाफ कोई 'विश्वसनीय सबूत' नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा में आरोपित सामाजिक कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस अनिरुद्ध...

अवमानना कार्यवाही में दंड के रूप में अदालत द्वारा डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अवमानना कार्यवाही में दंड के रूप में किसी मेडिकल व्यवसायी का लाइसेंस निलंबित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,“एक चिकित्सक पेशेवर कदाचार के लिए भी अदालत की अवमानना का दोषी हो सकता है, लेकिन यह संबंधित व्यक्ति के अवमाननापूर्ण आचरण की गंभीरता/प्रकृति पर निर्भर करेगा। हालांकि, ये अपराध एक-दूसरे से अलग हैं। पहला न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा विनियमित है और दूसरा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधिकार...

केवल चरमपंथी साहित्य रखना यूएपीए के तहत 'आतंकवादी गतिविधि' नहीं, वर्नोन और अरुण के खिलाफ कोई 'विश्वसनीय सबूत' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा में आरोपित सामाजिक कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने फैसले में कहा,"केवल साहित्य रखना, भले ही वह खुद हिंसा को प्रेरित या प्रचारित करता हो, न तो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2002 की धारा 15 के आशय में 'आतंकवादी कृत्य' की श्रेणी में आएगा, न ही अध्याय IV और VI के तहत कोई अन्य अपराध होगा।"न्यायालय ने यह भी माना कि यूएपीए के तहत परिभाषित किसी भी आतंकवादी कृत्य...

सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को मोटर दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए चिकित्सा खर्च उठाने वाले बीमाधारक को 4 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बीमा कंपनी दावेदार को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी थी, जब उसने मोटर दुर्घटना में घायल व्यक्ति के चिकित्सा बिलों का भुगतान करने का साक्ष्य विधिवत रिकॉर्ड पर रखा था, जिसके संबंध में तृतीय-पक्ष बीमा कवरेज है। कोर्ट ने कहा,“जिला फोरम ने विशेष रूप से मेडिकल बिलों का उल्लेख किया था और बीमा कंपनी को अपीलकर्ता को स्वीकार्य राशि जारी करने का निर्देश दिया था। अपीलकर्ता स्वाभाविक रूप से इस धारणा के तहत था कि चिकित्सा बिलों के तहत कवर की गई राशि भी देय होगी। यहां तक कि राज्य...

सीआरपीसी की धारा 319 | साक्ष्य के गुणों की सराहना केवल ट्रायल के दौरान ही की जानी चाहिए; आरोपी को समन जारी करने की स्थिति में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य की योग्यता की सराहना केवल ट्रायल के दौरान की जानी चाहिए, न कि सीआरपीसी की धारा 319 के चरण में।इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया गया और उसे अनुमति दे दी गई। अभियुक्त द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने इस आदेश को इस तर्क पर रद्द कर दिया कि जांच के दौरान उसे निर्दोष पाया गया और उसने कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया और वास्तव में मौके से भाग गया।सुप्रीम कोर्ट ने अपील में कहा कि हाई कोर्ट का यह...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें देश भर में सभी वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई। जनहित याचिका में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136-ए को लागू करने का भी अनुरोध किया गया, जिसके तहत सार्वजनिक वाहनों में बॉडी कैम और डैश कैम लगाने की आवश्यकता है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाते हुए कहा कि इस मामले को अदालत के बजाय...

सुप्रीम कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए लोन प्रतिबंध हटाने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ RBI की अपील पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसने तिरुवल्ला ईस्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाए गए लोन प्रतिबंध हटा दिए।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया।अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी आरबीआई की ओर से पेश हुए।केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की पुष्टि की, जिसमें आरबीआई द्वारा को-ऑपरेटिव बैंक पर लोन और अग्रिमों की आगे की मंजूरी/वितरण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध को...

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ एलओसी वापस लेने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का निर्देश दिया।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने मेडिकल उपचार के लिए विदेश यात्रा की मांग करने वाले बनर्जी द्वारा दायर आवेदन पर यह निर्देश पारित किया।ईडी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह पहले अपनी यात्रा योजना की जानकारी देने के...

सुप्रीम कोर्ट ने चार अलग-अलग राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गणेश शिवकुमार सागर को जमानत दे दी, जिस पर चार अलग-अलग राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के संबंध में मामला दर्ज किया गया। सागर पर फर्जी एक्सचेंज का हिस्सा बनने के लिए निर्दोष निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी बेचने का लालच दिया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सूरत में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज मामले में यह कहते हुए जमानत दे दी कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और मुकदमा शुरू...

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामजिक कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। दोनों गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत कथित अपराधों के लिए अगस्त 2018 से जेल में बंद हैं। उन्हें 2018 में पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई जाति-आधारित हिंसा और प्रतिबंधित वामपंथी संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ कथित संबंध होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।यह फैसला जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनाया, जिसने दिसंबर 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट गौरक्षकों द्वारा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर चिंता जताने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत, केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें अदालत के तहसीन पूनावाला के फैसले के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ विशेष रूप से 'गौरक्षकों' द्वारा लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई गई थी। 2018 के इस फैसले में शीर्ष अदालत ने लिंचिंग और भीड़ हिंसा की रोकथाम के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आज केंद्रीय...

विलंब माफी याचिका से निपटने के दौरान न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान 'कठोर तकनीकी दृष्टिकोण' के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक अक्टूबर, 2005 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। प्रतिवादियों ने 52 दिन की देरी माफ करने की मांग करते हुए एक आवेदन के साथ पहली अपील दायर की। निचली अपीलीय अदालत ने 08.10.2010 को परिसीमा के आधार पर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देरी को ठीक से समझाया नहीं गया है। 16.04.2015 को हाईकोर्ट ने दूसरी अपील को इस आधार पर खारिज...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा वापसी की व्यवस्था करने के बाद श्रीलंकाई नागरिक की समयपूर्व रिहाई की याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में श्रीलंकाई नागरिक द्वारा 35 साल से अधिक समय तक भारत में कैद रहने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए दायर याचिका को बंद कर दिया। मामला तमिलनाडु सरकार की इस दलील पर बंद कर दिया गया कि श्रीलंका सरकार द्वारा जारी उनकी यात्रा के दस्तावेज उपलब्ध कराकर उनकी रिहाई की व्यवस्था की गई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया,“तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित सीनियर वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता को श्रीलंका की यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए...

हत्या का मामला | 'क्रूर' सापेक्ष शब्द है; यदि इसका सामान्य अर्थ उपयोग किया जाता है तो आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 कभी भी लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 300 के अपवाद 4 में 'क्रूर' शब्द सापेक्ष शब्द है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,"अपवाद 4 तब लागू होता है जब एक आदमी दूसरे को मारता है। सामान्य मानकों के अनुसार, यह अपने आप में क्रूर कृत्य है...... यदि हम अपवाद में प्रयुक्त 'क्रूर' शब्द का अर्थ बताते हैं, जो आम बोलचाल में उपयोग किया जाता है तो किसी भी स्थिति में अपवाद 4 लागू किया जा सकता है।"इस मामले में भारतीय सेना में लांस नायक रहे आरोपी को कोर्ट मार्शल द्वारा...

केंद्र ने मणिपुर यौन हिंसा वीडियो मामला सीबीआई को सौंपा, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया

Manipur Sexual Violence Video Case CBI Supreme Court

"तो क्या आप मानते हैं कि मकानों पर बुलडोज़र चलाना गलत है?" : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मकान पर बुलडोजर चलाने के आरोपी की जमानत का विरोध करने पर पूछा

एक घर पर बुलडोजर चलाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की,"तो आप सहमत हैं कि घरों पर बुलडोजर चलाना गलत है?"जस्टिस संजय किशन कौल ने यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) आरके रायजादा से पूछा।न्यायाधीश संभवतः आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए यूपी अधिकारियों द्वारा की जा रही "बुलडोजर कार्रवाई" की रिपोर्टों की ओर इशारा कर रहे थे।जस्टिस कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली...

सुप्रीम कोर्ट ने "राष्ट्रीय हित में" ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को "राष्ट्रीय हित" में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। 11 जुलाई के फैसले के अनुसार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होना था, जिसमें उनको दिए गए पिछले एक्सटेंशन को अवैध ठहराया गया था। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने की केंद्र की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। केंद्र ने वैश्विक सहकर्मी समीक्षा निकाय, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स...

एनडीपीएस एक्ट | धारा 52ए के अनुसार यदि नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गए तो दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 52-ए के तहत नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए। यह माना गया कि नमूना एकत्र करने की पूरी प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट द्वारा सही प्रमाणित किया जाना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पोस्ता की भूसी रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील पर विचार करते हुए यह...

हिंदू उत्तराधिकार | क्या शून्य/निरस्तीकरण योग्य विवाहों के बच्चे अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ पर सुनवाई शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर दलीलें सुनीं कि क्या शून्य या निरस्तीकरण योग्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को हिंदू कानून के अनुसार माता-पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16(3) के दायरे के संबंध में रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) 11 एससीसी 1 के संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी। दिन भर चली कार्यवाही में पीठ के समक्ष उठाए गए तर्कों से दो विरोधी विचार सामने आए।पहला,...

'यहां तक कि निजी व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, पर वो पुलिस रिमांड नहीं मांग सकते ' : कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत के खिलाफ दलील

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तारी करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्ति को अपनी हिरासत में किसी आरोपी की रिमांड मांगने की शक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।“प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक जांच है। दूसरे शब्दों में, ईडी अधिकारी शिकायत दर्ज करने से पहले पूछताछ करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने पर गिरफ्तारी करते हैं। इस पूछताछ के...