हमने कई मामलों में ED का बिना किसी विशेष साक्ष्य के आरोप लगाने का पैटर्न देखा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अभियोजन पक्ष की शिकायतों में बिना किसी विशेष साक्ष्य का हवाला दिए आरोप लगाने का पैटर्न है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"हमने प्रवर्तन निदेशालय की कई शिकायतें देखी हैं। यह पैटर्न है - बिना किसी संदर्भ के आरोप लगाना।"न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल...

BREAKING| Justice Yashwant Varma Cash Row : जजों की कमेटी ने आंतरिक जांच के बाद चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपी

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके सरकारी आवास पर नकदी मिलने के आरोपों की आंतरिक जांच करने वाली जजों की कमेटी ने 4 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस नोट में कहा,"पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए किया गया। कमेटी ने 03.05.2025 की अपनी...

जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी, 15 मई को सुनवाई

वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सोमवार (5 मई) को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, क्योंकि उनके पास सेवानिवृत्ति से पहले केवल कुछ दिन बचे हैं। "वक्फ संशोधन अधिनियम के संबंध में" मामला आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।जैसे ही...

Badlapur 'Fake' Encounter : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच आदेश संशोधित किया, DGP को SIT गठित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित हाल के आदेश को संशोधित किया, जिसमें बदलापुर 'फर्जी' मुठभेड़ मामले में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त लखमी गौतम की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया गया। आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि अब SIT का गठन मुंबई के पुलिस महानिदेशक (DGP) के तत्वावधान में किया जाएगा।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ के समक्ष महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार...

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 से पहले सुरक्षित रखे गए मामलों में लंबित फैसलों पर सभी हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 मई) निर्णय सुनाने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को उन मामलों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनमें 31 जनवरी, 2025 को या उससे पहले निर्णय सुरक्षित रखने के बावजूद अभी तक निर्णय नहीं सुनाए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने आदेश पारित किया,"सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल उन सभी मामलों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिनमें 31.01.2025 को या उससे...

खुद को मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फर की वारिस बताकर लाल किले पर दावा करने वाली महिला की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 मई) को महिला द्वारा दायर वह याचिका खारिज की, जिसमें उसने खुद को अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फर द्वितीय के परपोते की विधवा बताते हुए लाल किले के स्वामित्व का दावा किया था।चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सुल्ताना बेगम द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी।चीफ जस्टिस खन्ना ने व्यंग्य करते हुए पूछा,"सिर्फ लाल किला क्यों? फतेहपुर सीकरी को क्यों छोड़ा?"खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह रिट याचिका पूरी...

परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती में वरिष्ठता अंकों के आधार पर होनी चाहिए, न कि पिछली सेवा के आधार पर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को अमान्य कर दिया, जिसमें सेवारत उम्मीदवारों को ओपन मार्केट भर्ती में शामिल उम्मीदवारों की तुलना में वरिष्ठता दी गई थी, जबकि चयन परीक्षा में उम्मीदवारों ने उच्च अंक प्राप्त किए थे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वरिष्ठता परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए न कि असंबंधित कारकों जैसे कि पिछले सेवा अनुभव के आधार पर।कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति हो जाती है, तो वरिष्ठता परीक्षा में प्रदर्शन के आधार...

सुप्रीम कोर्ट ने '4PM' को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार संजय शर्मा द्वारा 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के कथित आधार पर उनके यूट्यूब चैनल '4PM न्यूज' को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि चैनल को ब्लॉक करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। शुरुआत में खंडपीठ ने संकेत दिया कि वह इस याचिका को ब्लॉकिंग नियमों को...

वक्फ पंजीकरण की आवश्यकता हानिरहित नहीं है, जैसा कि केंद्र ने दावा किया है; AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह प्रभावी रूप से वक्फ-बाय-यूजर की मान्यता को रद्द करता है

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड (AIMPLB) ने महासचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संबंध में अपने जवाबी हलफनामे में किए गए दावों का जवाब देते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका में हलफनामा दायर किया गया है, जिसे 5 मई को CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। AIMPLB का आरोप है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की कानूनी स्थिति को मान्यता देने...

2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण साधन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार (03 मई) आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मध्यस्थता न केवल न्याय प्रदान करने में तेजी लाती है, बल्कि न्यायालयों पर बोझ भी कम करती है। उन्होंने कहा कि यह सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने के लिए आवश्यक मूल्यों को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा,"मध्यस्थता संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये मूल्य सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं और इससे संघर्ष-प्रतिरोधी और समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का उदय होगा। मुझे यकीन है कि वह दिन दूर नहीं...

राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय कर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया: जस्टिस केएम जोसेफ

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस केएम जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले की सराहना की, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने के लिए समयसीमा तय की गई।जस्टिस जोसेफ ने कहा,"जहां तक ​​समय तय करने का सवाल है, मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरी ओर, मैं इसे उचित ठहराऊंगा, क्योंकि इससे लोकतंत्र और संघवाद को बढ़ावा मिलेगा।"वह शनिवार को कोच्चि में अखिल भारतीय एडवोकेट संघ की राज्य समिति द्वारा आयोजित...

अब श्री नारायण गुरु ट्रस्ट ने दी वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती

श्री नारायण गुरु के मूल्यों और शिक्षाओं का अध्ययन और प्रसार करने के लिए स्थापित संगठन श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट ने वक्फ (संशोधन) 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हस्तक्षेप की मांग की है। 3 अप्रैल, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दायर हस्तक्षेप आवेदन, 2025 संशोधनों की संवैधानिकता के खिलाफ चुनौती का समर्थन करता है।भारत की सुधारवादी परंपरा में प्रमुख व्यक्ति श्री नारायण गुरु का योगदान 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में फैला था, विशेष रूप से केरल में जाति...

PMLA Review: सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पीठ का पुनर्गठन किया

सुप्रीम कोर्ट 7 मई को विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।उल्लेखनीय है कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार (रिटायर) और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ इस मामले को देख रही थी। हालांकि, जस्टिस रविकुमार के रिटायरमेंट के बाद पीठ के पुनर्गठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई।अब जस्टिस कांत और जस्टिस भुयान के अलावा जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह को शामिल करके पीठ का पुनर्गठन किया गया। सुनवाई...

पहले से ही भारतीय घोषित व्यक्ति के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में दूसरा मामला शुरू करना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) के समक्ष मामला रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में कहा गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ बाद की कार्यवाही रिस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, क्योंकि उसे पहले के एक मामले में विदेशी नहीं घोषित किया जा चुका है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा -“जबकि यह विवाद का विषय नहीं है कि पिछले संदर्भ में न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को अवसर देने के बाद साक्ष्य...

केवल रिश्वत की राशि मिलने से नहीं होगा दोष सिद्ध, घूस की मांग का सबूत जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

स्टाम्प विक्रेताओं को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कार्यवाही लागू करने के लिए 'लोक सेवक' के रूप में योग्य ठहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल दागी धन की वसूली अधिनियम के तहत अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि इस तरह के धन की मांग भी साबित न हो।कोर्ट ने कहा कि रिश्वत देने वाले द्वारा प्रस्ताव के सबूत के बिना केवल अवैध परितोषण स्वीकार करना और लोक सेवक द्वारा मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगा। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (28 अप्रैल, 2025 से 02 मई, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सौदा रद्द होने पर बयाना राशि जब्त करना दंड नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 मई) क्रेता द्वारा शेष प्रतिफल राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर विक्रेता के साथ अग्रिम बिक्री समझौते के हिस्से के रूप में जमा किए गए बयाना धन की जब्ती को बरकरार रखा।कोर्ट ने क्रेता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि...

मध्यस्थता न्याय का एक छोटा रूप नहीं, बल्कि एक बुद्धिमानी भरा रूप है: सीजेआई संजीव खन्ना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता न्याय का एक छोटा रूप नहीं, बल्कि एक बुद्धिमानी भरा रूप है, उन्होंने सामाजिक न्याय प्राप्त करने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया।भारतीय मध्यस्थता संघ के शुभारंभ पर बोलते हुए सीजेआई खन्ना ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के महत्व पर प्रकाश डाला, जो सामुदायिक मध्यस्थता का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के माध्यम से स्थानीय विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सकता है।उल्लेखनीय रूप से, संभल जामा...

Byju के आरपी ने आकाश की शेयरधारिता पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (एड-टेक प्लेटफॉर्म Byju चलाने वाली कंपनी) के समाधान पेशेवर द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (Byju की सहायक कंपनी) की शेयरधारिता पर यथास्थिति बनाए रखने के NCLT के निर्देश को खारिज कर दिया गया था।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपील उपाय होने पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेश में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप को मंजूरी नहीं दी, लेकिन उसने हाईकोर्ट...

S.22 Specific Relief Act | अग्रिम भुगतान की वापसी वाद में विशेष प्रार्थना के बिना नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिक्री प्रतिफल के हिस्से के रूप में 'अग्रिम भुगतान' के लिए वापसी की राहत तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि ऐसी राहत की मांग करने वाली प्रार्थना वाद में शामिल न हो।कोर्ट ने कहा कि अगर वाद में ऐसी राहत शामिल नहीं की गई तो कोर्ट के लिए स्वप्रेरणा से ऐसी राहत देना अस्वीकार्य होगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वाद में संशोधन के माध्यम से, जिसे कार्यवाही के किसी भी चरण में मांगा जा सकता है, वादी विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 22(2) के तहत वापसी की वैकल्पिक राहत मांग...

केंद्र ने 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में वृद्धि का दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक हलफनामा दायर किया: AIMPLB

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया। इस हलफनामा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उस बयान पर गंभीर आपत्ति जताई गई, जिसमें कहा गया है कि 2013 के बाद केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों में "चौंकाने वाली वृद्धि" हुई।AIMPLB ने तर्क दिया कि केंद्र ने गलत डेटा पेश किया और "झूठा हलफनामा" दायर करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।इसमें कहा गया:"ऐसा प्रतीत होता है कि अपने हलफनामे में भारत संघ यह...