'बाहरी ताकतों' के कारण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल नहीं होता: जस्टिस दीपांकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट ने जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने शनिवार (28 जून) को 'कॉलेजियम सिस्टम' की 'आलोचनाओं' का जवाब दिया।उन्होंने कहा कि यह धारणा कि 'केवल जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं' एक 'गलत धारणा' है और वास्तव में 'बाहरी ताकतें' हैं, जो जजों की नियुक्ति में बाधा डालती हैं।जस्टिस दत्ता ने रेखांकित किया कि इन बाहरी ताकतों से "सख्ती से निपटा जाना चाहिए।"जस्टिस दत्ता ने कहा,"हमें समाज को यह बताने की ज़रूरत है कि अगर जज ही जजों की नियुक्ति करते तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल किया जाता।...

सुप्रीम कोर्ट ने NSA के तहत लॉ स्टूडेंट की निवारक गिरफ्तारी रद्द की, तत्काल रिहाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट की निवारक गिरफ्तारी रद्द करते हुए उसकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया। उक्त स्टूडेंट लगभग एक साल से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 (NSA) के तहत हिरासत में था।जस्टिस उज्जल भूइयाँ और जस्टिस विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि आदेश में बताए गए आधार जैसे शांति व्यवस्था का उल्लंघन NSA की धारा 3(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।कोर्ट ने कहा,“जिस कारण से आरोपी को निवारक हिरासत में लिया गया, वह धारा 3(2) की शर्तों को पूरा नहीं करता। अतः उसकी हिरासत पूरी तरह...

पीड़ित के ब्लड ग्रुप से मिलते-जुलते हथियार की बरामदगी ही हत्या के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें हत्या के एक आरोपी को बरी किए जाने को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के रक्त समूह से मिलते-जुलते खून से सने हथियार की बरामदगी ही हत्या के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने 15 मई, 2015 को हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें प्रतिवादी पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा और आजीवन कारावास खारिज कर दिया गया था।न्यायालय ने माना,"हालांकि, हमारे विचार में भले ही FSL रिपोर्ट को ध्यान में...

'पंकज बंसल' पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता तो उस मामले में गिरफ्तारी कैसे रद्द की गई? कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि क्या पंकज बंसल बनाम भारत संघ के फैसले का पूर्वव्यापी प्रभाव है, जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अभियुक्तों को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करने चाहिए और क्या यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों पर लागू होता है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का नतीजा, जिसमें...

देशभर में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 1 जुलाई से शुरू होगा 'Mediation For Nation' अभियान

'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता' (Mediation For Nation) टाइटल से 90 दिनों का अखिल भारतीय मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई, 2025 को शुरू होगा और 30 सितंबर, 2025 तक जारी रहेगा।NALSA और MCPC की ओर से जारी संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा गया कि लंबित मामलों के निपटारे और लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए पूरे भारत में मध्यस्थता 'राष्ट्र के लिए' अभियान शुरू किया जा रहा है कि विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के लिए अनुकूल, लागत प्रभावी और त्वरित है, जिससे रिश्तों, समय और धन की बचत होती है।इस...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक अभिलेखों के रखरखाव और नष्ट करने के दिशा-निर्देश अधिसूचित किए

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री में प्रशासनिक अभिलेखों के संचालन को विनियमित करने के लिए “अभिलेखों के रखरखाव और विनाश के लिए दिशा-निर्देश, 2025” अधिसूचित किए । यह कदम प्रशासनिक अभिलेखों के लिए समान प्रतिधारण ढांचे की अनुपस्थिति को संबोधित करता है।न्यायिक अभिलेख पहले से ही सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश LVI और प्रैक्टिस और ऑफिस प्रोसेस पर 2017 पुस्तिका के अध्याय XXI द्वारा शासित हैं, गैर-न्यायिक फाइलों के लिए ऐसी कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने दिशा-निर्देशों के...

भ्रष्टाचार के मामलों में लोक सेवकों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से न्यायालयों को बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए PC Act के तहत मंजूरी की आवश्यकता है।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दोषी ठहराए गए लोक सेवक की दोषसिद्धि पर यह देखते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया कि न्यायालयों को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए गए लोक सेवकों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से बचना चाहिए।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं...

क्या क्रशर यूनिट्स ESZ क्षेत्रों में काम कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 जून) को वन बैच मामले (टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद मामला) में एमिक्स क्यूरी से इस बारे में राय मांगी कि क्या संरक्षित वनों के आसपास अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन (ESZ) के भीतर पत्थर/धातु क्रशर यूनिट्स काम कर सकती हैं।याचिकाकर्ता केरल स्थित क्रशर यूनिट के मालिक ने दलील दी कि ESZ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्रशर इकाइयों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वे उत्खनन कार्यों में शामिल नहीं हैं।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ मेसर्स अलंकार...

NEET-UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा संचालन को लेकर याचिका ट्रांसफर करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका को अपने पास ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, जिसमें NEET-UG 2025 परीक्षा के संचालन को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनौती याचिकाकर्ता पर लागू व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी ऐसे आधार पर जो आम तौर पर सभी पर लागू होता है। इसलिए हाईकोर्ट ही निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मंच है।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट सुभाष झा ने कहा कि उम्मीदवारों को जो संकेत दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया गया।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की...

वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता केवल जोड़ों को जोड़ने के लिए नहीं, सौहार्दपूर्ण अलगाव भी समाधान है: जस्टिस केवी विश्वनाथन

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस केवी विश्वनाथन ने गुरुवार (26 जून) को कहा कि वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता केवल अलग हुए जोड़ों को फिर से जोड़ने के लिए नहीं की जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सौहार्दपूर्ण अलगाव भी मध्यस्थता प्रक्रिया का एक वैध और स्वीकार्य परिणाम हो सकता है।उन्होंने वैवाहिक विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए कहा,वैवाहिक मामलों में जब हम मध्यस्थता कहते हैं तो बार को लगता है कि हम पक्षों को एक साथ रहने का निर्देश दे रहे हैं। हम केवल समाधान चाहते हैं, पक्षों पर एक साथ रहने...

NEET-PG : चंडीगढ़ यूटी कोटा को अखिल भारतीय कोटा में बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश कोटा सीटों को अखिल भारतीय कोटा सीटों में बदलने के फैसले पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जो तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल के फैसले का उल्लंघन है।तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल में न्यायालय ने माना कि पीजी मेडिकल सीटों में निवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की और इसे उचित पीठ (तन्वी बहल निर्णय पारित करने वाले...

सुप्रीम कोर्ट ने PFI नेता को मेडिकल आधार पर जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता एएस इस्माइल की मेडिकल आधार पर जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किया। इस्माइल पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने यह जांच करने के लिए नोटिस जारी किया कि क्या तिहाड़ जेल नंबर 3 में उपलब्ध फिजियोथेरेपी सुविधाएं इस्माइल को भी दी जा सकती हैं, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल नंबर 1 में बंद हैं।खंडपीठ ने कहा,“हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान...

NEET PG: 27 लाख रुपये फीस देने के बावजूद दाखिला न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थी को राहत दी, कक्षा में शामिल होने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (25 जून) को NEET-PG 2024 के एक उम्मीदवार को अंतरिम राहत दी, जिसे फीस का भुगतान करने के बावजूद कॉलेज में रिपोर्ट करने में देरी के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। अदालत ने मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को कल से पीजी कक्षा में भाग लेने की अनुमति दे।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों पर आदेश पारित करते हुए आईकेयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, हल्दिया को याचिकाकर्ता-उम्मीदवार को स्वीकार करने...

'पता नहीं कितने कैदी तकनीकी वजहों से आपकी जेलों में बंद हैं': सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, न्यायिक जांच के आदेश

जमानत आदेश में विवरण की कमी को लेकर एक आरोपी को रिहा नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि तकनीकी कारणों से आपकी जेलों में कितने लोग बंद हैं।अदालत ने आगे एक जिला न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच का निर्देश दिया, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि याचिकाकर्ता-आरोपी की रिहाई में देरी क्यों हुई और क्या कुछ "भयावह" चल रहा था। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता को राज्य द्वारा 5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया था। जस्टिस केवी विश्वनाथन और...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने मुवक्किल की सलाह पर वकीलों को समन जारी करने पर जताई चिंता, कहा- यह अस्वीकार्य है

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अपना मत व्यक्त किया कि मुवक्किल की सूचना या दी गई सलाह के संबंध में अभियोजन एजेंसियों/पुलिस द्वारा कानूनी पेशेवरों को बुलाना अस्वीकार्य है और यह कानूनी पेशे की स्वायत्तता के लिए खतरा है।कोर्ट ने कहा,"कानूनी पेशा न्याय प्रशासन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जो वकील अपनी कानूनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो इस तथ्य के कारण गारंटीकृत हैं कि वे कानूनी पेशेवर हैं और वैधानिक प्रावधानों के कारण भी। जांच एजेंसियों/पुलिस को...

BREAKING | जमानत आदेश के बावजूद रिहा नहीं किया गया कैदी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मुआवजा देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को गाजियाबाद जेल से एक कैदी को जमानत आदेश पारित होने के बावजूद रिहा न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य को जमानत आदेश और रिहाई आदेश में उप-धारा की लिपिकीय चूक के कारण 28 दिनों के लिए रिहाई से वंचित किए गए आरोपी को 5 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि जब मामले और अपराधों का विवरण जमानत आदेश से स्पष्ट है तो "बेकार तकनीकी" और "अप्रासंगिक त्रुटियों" के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित की गई असमिया महिला के निर्वासन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को निर्वासन से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिसे विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 2(ए) के तहत विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया था। बता दें, इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा था।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर 25 अगस्त, 2025 को वापसी योग्य नोटिस जारी किया।न्यायालय ने आदेश दिया,“25.08.2025 को वापसी योग्य नोटिस जारी किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील को प्रतिवादी(ओं)...

Lawrence Bishnoi Interview Case : सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल- 'रिपोर्टर जेल में कैसे घुसा?' पंजाब के पूर्व DSP ने वापस ली याचिका

CrPC की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने के खिलाफ बर्खास्त पंजाब DSP गुरशेर सिंह संधू द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल किया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी) का इंटरव्यू करने वाला एबीपी रिपोर्टर पंजाब जेल में कैसे घुसा।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया। साथ ही यह भी देखा कि कि संधू द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष दायर इसी तरह की...

'ऑपरेशन सिंदूर में सेवा करने से छूट नहीं मिलेगी': सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में ब्लैक कैट कमांडो से आत्मसमर्पण करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304बी (दहेज हत्या) के तहत 20 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को आत्मसमर्पण से छूट देने से इनकार किया। साथ ही उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में सेवा की थी और पिछले 20 सालों से ब्लैक कैट कमांडो के रूप में काम किया था।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस विनोद चंद्रन की खंडपीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोषी की अपील खारिज कर दी...

जमानत आदेश के बावजूद कैदी को रिहा न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी जेलर को किया तलब

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद जेल से आरोपी व्यक्ति को जमानत आदेश पारित होने के बावजूद रिहा न करने पर गंभीर आपत्ति जताई। साथ ही कोर्ट ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कथित तौर पर इस आधार पर कि जिस प्रावधान के तहत उसे बुक किया गया था, उसकी एक उपधारा का उल्लेख जमानत आदेश में नहीं किया गया।संबंधित जेलर अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देते हुए जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले को बुधवार को पहली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इसने आगे निर्देश दिया कि डीजी (जेल),...