कानूनी पेशे में सच्चाई की कमी मुझे परेशान करती है: सीजेआई संजीव खन्ना ने विदाई भाषण में कहा

अपने विदाई भाषण में भारत के निवर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कानूनी पेशे में "सच्चाई की कमी" के बारे में चिंता जताई और इस बात पर जोर दिया कि जज की भूमिका अदालत पर हावी होना नहीं है।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित विदाई समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीजेआई खन्ना ने कहा,"जब मैं बेंच से हट रहा हूं तो मैं एक ऐसी बात के बारे में बोलना चाहूंगा, जो मुझे परेशान करती है- हमारे पेशे में सच्चाई की कमी। एक जज सबसे बढ़कर सत्य का खोजकर्ता होता है। महात्मा गांधी का मानना ​​था...

हाईकोर्ट को सीनियर डेजिग्नेशन के लिए ट्रायल कोर्ट और ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों पर विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अंक आधारित प्रणाली खारिज करने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल और जिला कोर्ट तथा विशेष ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस अभय ओक, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि उनकी भूमिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की भूमिका से “किसी भी तरह से कमतर” नहीं है और यह समावेशन डेजिग्नेशन प्रक्रिया में विविधता सुनिश्चित करने का एक...

मुर्शिदाबाद हिंसा: सुप्रीम कोर्ट में SIT/CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की हाल की घटनाओं की सीबीआई या विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को उचित राहत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा। जहां तक यह आरोप लगाया गया था कि संदेशखली और रामपुरहाट हिंसा से संबंधित पहले के मामलों में याचिकाकर्ता और वकील "आतंकित" थे, अदालत ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन मामला...

सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल तमाशा करने या शोर मचाने के लिए नहीं, सार्थक न्यायिक सुधारों के लिए था: जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) नामित जस्टिस बीआर गवई ने निवर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल को तमाशा या शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि सार्थक सुधारों के लिए बताया।सीजेआई खन्ना के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए जस्टिस गवई ने कहा:“सीजेआई खन्ना का कार्यकाल तमाशा या शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि न्यायपालिका के भीतर बदलाव लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए था कि व्यवस्था न केवल काम करे बल्कि पुरस्कृत भी हो।”जस्टिस गवई ने कहा कि सीजेआई खन्ना का कार्यकाल न केवल...

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 3 साल से सुरक्षित 4 आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें सिस्टम की विफलता पर खेद है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर संज्ञान लिए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में चार आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया, जो करीब तीन साल से सुरक्षित थीं। हाईकोर्ट ने चार दोषियों को बरी कर दिया, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद थे।दोषियों की अपीलों पर करीब 2-3 साल पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और उन्हें सुरक्षित रखा था, लेकिन आदेश सुनाए जाने बाकी थे। इसलिए दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका...

रजिस्टर्ड वक्फ को ध्वस्त करना वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने में संघ की वचनबद्धता का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति को ध्वस्त करना संघ द्वारा 17 अप्रैल को दिए गए बयान का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम से संबंधित मामले में अगली सुनवाई तक वक्फ के चरित्र या स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। मामले को उन याचिकाओं के साथ...

मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम हेरोइन जब्ती को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवाद-वित्तपोषण से जोड़ना जल्दबाजी होगी: NIA के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम हेरोइन की खेप जब्त करने से संबंधित मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि अपराध की आय का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया गया था, जो "असामयिक और सट्टा" है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कहा,"वर्तमान में अपीलकर्ता को निर्धारित आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं है।"जब्ती राजस्व खुफिया...

BREAKING| केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, '4PM News' यूट्यूब चैनल पर लगाई गई रोक वापस ली

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने '4PM News' यूट्यूब चैनल के खिलाफ पारित रोक आदेश वापस ले लिया।चैनल के संपादक संजय शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ को बताया कि चैनल को अब रोक दिया गया।हालांकि, रोक नियमों के खिलाफ चुनौती पर विचार करने के लिए याचिका को जीवित रखा गया। पिछले सप्ताह, खंडपीठ ने रोक आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की याचिका पर केंद्र और यूट्यूब को नोटिस जारी किया था।जस्टिस गवई ने जब पूछा कि क्या रोक आदेश...

UPSC Civil Services Exam : सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को 18 मई तक स्क्राइब बदलने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को 18 मई (शाम 4 बजे) तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने स्क्राइब को बदलने की अनुमति दी है। परीक्षा 25 मई को होने वाली है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मिशन एक्सेसिबिलिटी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्क्राइब का नाम बदलने का विकल्प मांगा गया था। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उन्हें...

विदाई समारोह में बोले सीजेआई खन्ना, 'न्यायपालिका में जनता का भरोसा हासिल नहीं किया जा सकता, इसे अर्जित किया जाना चाहिए'

आज यानी 13 मई, दिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना को उनके सम्मान में आयोजित औपचारिक बेंच कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्यों ने गर्मजोशी से विदाई दी।अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से लेकर सीनियर एडवोकेट्स और बार के युवा सदस्यों तक, कानूनी बिरादरी के एक व्यापक वर्ग ने चीफ जस्टिस खन्ना के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की।अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सीजेआई खन्ना के निर्णयों की स्पष्टता और सरलता की सराहना की और कहा कि...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अंक आधारित मूल्यांकन खारिज किया, हाईकोर्ट से नियमों में संशोधन करने को कहा

सीनियर डेजिग्नेशन के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 मई) को निर्देश दिया कि स्थायी समिति द्वारा अंक आधारित मूल्यांकन को बंद किया जाए, जिसे 2017 और 2023 में इंदिरा जयसिंह मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विकसित किया गया था।अंक आधारित प्रक्रिया के अनुसार, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के दो सीनियर जजों के साथ-साथ अटॉर्नी जनरल या राज्य के एडवोकेट जनरल की स्थायी समिति को प्रत्येक आवेदक को अभ्यास के वर्षों की संख्या के आधार पर 20 अंक, रिपोर्ट...

भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, '43 रोहिंग्याओं को जबरन समुद्र में फेंककर निर्वासित करने' का आरोप

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि 43 रोहिंग्या शरणार्थियों, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों को भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय जल में फेंककर जबरन म्यांमार निर्वासित किया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ वर्तमान में रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और रहने की स्थिति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। 8 मई को जब मामला सूचीबद्ध किया गया...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अप्रैल, 2025

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।S.197 CrPC | पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि CrPC की धारा 197 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (05 मई, 2025 से 09 मई, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।NDPS Act | इन-चार्ज एसएचओ, थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में तलाशी लेने के लिए सक्षम : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि NDPS Act के तहत तलाशी, थाने के नामित SHO की अनुपस्थिति में प्रभारी थाना प्रभारी द्वारा की जा सकती है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के...

7 लाख आपराधिक अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह: AI का उपयोग करें, रिकॉर्ड डिजिटाइज करें

यह देखते हुए कि देश के हाईकोर्ट में 7.24 लाख से अधिक आपराधिक अपीलें लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वे बैकलॉग को संबोधित करने के लिए सुझावों की एक श्रृंखला पर विचार करें।कोर्ट ने कहा,"22 मार्च, 2025 तक, आपराधिक अपीलों (दोषसिद्धि और बरी होने के खिलाफ अपील) की कुल लंबित अपील 7,24,192 है ... इसलिए, सभी हाईकोर्ट के सामने एक बड़ी समस्या है", न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कई सुझावों का समर्थन किया, जिनमें केस रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, अपील में नोटिस जारी होने के बाद ट्रायल...

'ऑपरेशन सिंदूर' का व्यावसायिक शोषण न हो : सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ट्रेडमार्क पंजीकरण पर रोक की मांग

पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ भारत के सैन्य अभियानों के लिए दिए गए नाम "ऑपरेशन सिंदूर" के ट्रेडमार्क पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता देव आशीष दुबे ने 4 आवेदकों के खिलाफ रिट याचिका दायर की है, जिन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ नाम और शैली "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए कक्षा 41 के तहत आवेदन टीएम -1 किया था। कक्षा 41 में शिक्षा और मनोरंजन सेवाएं शामिल हैं। इन आवेदकों में शामिल हैं (1) मुकेश चेतराम अग्रवाल...

नोएडा DND फ्लाईवे पर नहीं लगेगा टोल, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की याचिका खारिज की, जिसमें उसने दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर यात्रियों पर टोल लगाने की याचिका खारिज करने के फैसले की समीक्षा की मांग की थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।कोर्ट दो पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिनमें से एक NTBCL और दूसरी प्रदीप पुरी (NTBCL के निदेशकों में से एक) द्वारा दायर की गई थी। हालांकि कोर्ट ने पुरी के रुख को देखते हुए फैसले में कुछ बदलावों पर सहमति जताई, लेकिन NTBCL...

राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को NALSA के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नामित किया

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत को 14 मई, 2025 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) के रूप में नामित किया।इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3(2)(बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के नामांकन की घोषणा की गई।परंपरा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज को NALSA के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाता है।वर्तमान में NALSA के...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से निर्णय सुनाए जाने और अपलोड किए जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा

पूर्व में पारित आदेश के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से निर्णय सुनाए जाने और अपलोड किए जाने की तिथियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्णय सुनाए जाने की तिथियों और ऐसे निर्णयों को अपलोड किए जाने की तिथियों का पूरा विवरण देते हुए एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संदर्भ के लिए, पिछले आदेश में सभी हाईकोर्ट से उन मामलों के बारे में जानकारी देने को...

NDPS Act | इन-चार्ज एसएचओ, थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में तलाशी लेने के लिए सक्षम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि NDPS Act के तहत तलाशी, थाने के नामित SHO की अनुपस्थिति में प्रभारी थाना प्रभारी द्वारा की जा सकती है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 8/18, 25 और 29 के तहत अपराधों के लिए FIR रद्द कर दी गई थी।हाईकोर्ट ने इस आधार पर FIR रद्द की थी कि तलाशी एक अनधिकृत अधिकारी द्वारा की गई थी।कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 42 के तहत...