सुप्रीम कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए लोन प्रतिबंध हटाने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ RBI की अपील पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसने तिरुवल्ला ईस्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाए गए लोन प्रतिबंध हटा दिए।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी आरबीआई की ओर से पेश हुए।

केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की पुष्टि की, जिसमें आरबीआई द्वारा को-ऑपरेटिव बैंक पर लोन और अग्रिमों की आगे की मंजूरी/वितरण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया, क्योंकि बैंक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

आरबीआई ने निरीक्षण रिपोर्ट के साथ को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने से पहले निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग प्रैक्टिस में कुछ कमियां थीं, जिनमें कुछ लोन अग्रिम योजनाएं भी शामिल थीं, जिनमें गड़बड़ी की आशंका है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का हवाला देते हुए केरल हाईकोर्ट ने माना कि आरबीआई एक्ट की धारा 35 और 36 के तहत बैंक के लेनदेन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता, जब तक कि ऐसा करने के लिए असाधारण परिस्थितियां न हों। हाईकोर्ट ने माना कि निषेध के आदेश पारित करने से पहले तथ्यात्मक सराहना की आवश्यकता है और ऐसा आदेश पारित करने से पहले बैंकिंग कंपनी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“हमारा दृढ़ विचार है कि सामान्य परिस्थितियों में आरबीआई बैंकिंग कंपनी को सुनवाई का अवसर दिए बिना एक्ट की धारा 36(1) के तहत निषेधात्मक आदेश पारित नहीं कर सकता। विचलन असाधारण, और वह भी सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए है। यदि आरबीआई ऐसा कोई आदेश पारित करने का इरादा रखता है तो उसे आदेश में ही कारणों के साथ प्रदर्शित करना होगा कि यदि निषेधाज्ञा लागू नहीं की गई तो व्यापक सार्वजनिक हित पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरबीआई ने आदेश पारित करने से पहले उचित कारण नहीं बताए, जो कि विवेक का उपयोग न करने को दर्शाता है:

“नए लोन और अग्रिमों के वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से पहले आरबीआई द्वारा कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। यदि विशेष लोन योजना बैंकिंग नीतियों के विरुद्ध है तो आरबीआई बैंक को कमियां ठीक होने तक उस योजना के तहत लोन देना बंद करने का आदेश दे सकता है। हमने पहले ही नोट कर लिया है कि संलग्न निरीक्षण रिपोर्ट को छोड़कर आक्षेपित निर्णय में कोई कारण नहीं बताया गया। ऐसी परिस्थितियों में हमारा विचार है कि नए और अग्रिम भुगतान पर रोक लगाने वाला निर्णय बिना सोचे-समझे लिया गया।''

केस टाइटल: भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम तिरुवल्ला ईस्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) नंबर 15667/2023

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें