पीसी एक्ट| विशेष अदालत आईपीसी के अपराधों के लिए आगे बढ़ सकती है, भले ही पीसी एक्ट धारा 19 के तहत अभियोजन की मंज़ूरी ना दी गई हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (पीसी एक्ट) के तहत एक विशेष अदालत भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराधों के लिए किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, भले ही उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत पीसी एक्ट अपराधों के संबंध में अभियोजन की मंज़ूरी ना दी गई हो।

इस मामले में, अपीलकर्ता बैंक प्रबंधक, एक ऋण घोटाले के आरोपों के संबंध मेंआईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 120-बी और पीसी अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ट्रायल का सामना कर रहा था। विशेष न्यायालय ने धारा 19 पीसी अधिनियम के तहत मंज़ूरी के अभाव में अपीलकर्ता को पीसी एक्ट के तहत अपराधों से मुक्त कर दिया। हालांकि, विशेष अदालत ने आईपीसी अपराधों के लिए ट्रायल को यह देखते हुए आगे बढ़ाने का फैसला किया कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंज़ूरी बैंक कर्मचारी के लिए लागू नहीं है। हाईकोर्ट द्वारा भी विशेष अदालत के फैसले पर मुहर लगाने के बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि विशेष अदालत के लिए आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही करना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आईपीसी अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंज़ूरी और पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत मंज़ूरी विभिन्न स्तरों पर लागू होती है।

न्यायालय ने समझाया,

"सीआरपीसी की धारा 197 के तहत विचार की गई मंज़ूरी एक लोक सेवक से संबंधित है, जिस पर "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए कथित तौर पर किए गए किसी अपराध का आरोप है" जबकि, पीसी एक्ट, 1988 में विचार किए गए अपराध वे हैं जिन्हें सीधे तौर पर या यहां तक कि कथित तौर पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कृत्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

एन कालीचरण महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य, (1998) 6 SCC 41 और लालू प्रसाद उर्फ लालू प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य (2007) 1 SCC 4 में रिपोर्ट किए गए उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा:

"इस प्रकार, हालांकि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को पीसी एक्ट, 1988 के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त कर दिया गया है, फिर भी आईपीसी अपराधों के लिए, उस पर कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जा सकती है"

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आगे कहा:

“..ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता कि विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष अभियोजन में, पीसी एक्ट, 1988 की धारा 19 के तहत पिछली मंज़ूरी हमेशा एकमात्र पूर्व-आवश्यकता होगी। यदि जिन अपराधों के आरोप में लोक सेवक पर ट्रायल चलाया जाना अपेक्षित है, उनमें पीसी एक्ट, 1988 , सामान्य कानून (यानी आईपीसी) के तहत दंडनीय अपराधों के अलावा अन्य अपराध भी शामिल हैं, तो अदालत संज्ञान के समय और, यदि आवश्यक हो, बाद के चरणों में (जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है) जांच करने के लिए बाध्य है कि क्या सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंज़ूरी की आवश्यकता है। “

कोर्ट ने बताया कि आईपीसी के तहत अपराध और पीसी एक्ट, 1988 के तहत अपराध अलग-अलग और विशिष्ट हैं। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंज़ूरी और पीसी एक्ट, 1988 के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंज़ूरी के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।

“एक ओर पीसी एक्ट, 1988 की धारा 19 और दूसरी ओर सीआरपीसी की धारा 197 की वैधानिक आवश्यकताओं के बीच एक सामग्री अंतर है। विशेष रूप से पीसी एक्ट, 1988 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन में, लोक सेवक की मंज़ूरी अनिवार्य है। लोक सेवक के खिलाफ सामान्य दंड कानून के तहत मामलों में, सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंज़ूरी की आवश्यकता (या अन्यथा) तथ्यात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है। बाद वाले मामले में परीक्षण कमीशन या चूक के कार्य और लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य के बीच "सांठगांठ" का है। कानून के तहत दंडनीय अपराध करना कभी भी एक लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता है। इस तरह के तर्क पर सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंज़ूरी की आवश्यकता को अपनाना और अस्वीकार करना बहुत सरल दृष्टिकोण है। "सुरक्षित और सुनिश्चित परीक्षण", यह सुनिश्चित करना है कि क्या शिकायत किए गए कार्य को करने में चूक या उपेक्षा ने लोक सेवक को अपने आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन के आरोप के लिए जवाबदेह बना दिया होगा। हो सकता है कि उसने "अपने कर्तव्य से अधिक" कार्य किया हो, लेकिन यदि विवादित कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के बीच कोई "उचित संबंध" है, तो सीआरपीसी की धारा 197 की सुरक्षात्मक छत्रछाया से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन अवैध कार्यों के लिए आड़ के रूप में नहीं किया जाता है।”

भविष्य के लिए एक प्रश्न

न्यायालय ने एक प्रश्न पर भी प्रकाश डाला जिसकी बाद में जांच करने की आवश्यकता हो सकती है:

यदि ऐसे मामले में जहां मंज़ूरी देने वाला प्राधिकारी पीसी एक्ट के तहत मंज़ूरी देने से इनकार कर देता है, क्योंकि आरोप 'तुच्छ या परेशान करने वाले' हैं, तो इसका आईपीसी अपराधों पर क्या प्रभाव होगा?

"इससे पहले कि हम इस मामले को बंद करें, हम कुछ ऐसी बातें देखना चाहेंगे जिन पर इस न्यायालय को देर-सबेर विचार करना पड़ सकता है। पीसी एक्ट, 1988 की धारा 19 को लागू करने के पीछे का उद्देश्य निरर्थक अभियोजनों से जनता की सुरक्षा करना है। एक ऐसा मामला लें, जिसमें पीसी एक्ट, 1988 की धारा 19 के तहत मंज़ूरी देने से इनकार करते समय मंज़ूरी देने वाले प्राधिकारी ने पाया कि मंज़ूरी देने से इनकार किया जा रहा है क्योंकि आरोपी के खिलाफ अभियोजन को तुच्छ या परेशान करने वाला कहा जा सकता है। तो फिर, ऐसी परिस्थितियों में जहां तक आईपीसी अपराधों का सवाल है, ट्रायल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह कहा जा सकता है कि पीसी एक्ट, 1988 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन तुच्छ है, लेकिन आईपीसी के तहत अपराधों के लिए ऐसा नहीं होगा? हम वर्तमान मामले में इस प्रश्न पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि शुरू में मंज़ूरी इस आधार पर अस्वीकार नहीं की गई थी कि अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन तुच्छ या कष्टप्रद है, बल्कि इसे अनिवार्य रूप से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि जो आरोप लगाया गया है वह केवल आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं हैं। क्या ऐसी प्रक्रियात्मक अनियमितताएं आईपीसी के तहत कोई अपराध है या नहीं, इसे ट्रायल कोर्ट द्वारा देखा जाएगा। हमने जो उजागर किया है उसकी जांच इस न्यायालय द्वारा उचित समय पर किसी अन्य मुकदमे में की जा सकती है।"

केस : ए श्रीनिवास रेड्डी बनाम राकेश शर्मा | 2023 लाइव लॉ (SC) 614 | 2023 INSC 682

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