'सरकार को विधेयक पेश करने का निर्देश नहीं दे सकते': सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को वैधानिक निकाय बनाने और टोर्ट लॉ को संहिताबद्ध करने के हाईकोर्ट के निर्देशों को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि एक रिट कोर्ट विधायिका को किसी विशेष विषय पर कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को विधायिका में एक विशेष विधेयक पेश करने का निर्देश देना रिट अदालत की शक्ति में नहीं है और वह केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है या एक नये कानून लाने की लाने की आवश्यकता के बारे में बता सकती है।

सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को जारी किए गए कुछ निर्देशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें विधि आयोग को एक वैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय बनाने पर विचार करने का निर्देश और टोर्ट में देयता पर बिल पेश करने का निर्देश भी शामिल था।

मद्रास हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देश इस प्रकार हैं-

1. केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर टोर्ट में दायित्व से संबंधित एक विधेयक पेश करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

2. केंद्र सरकार को विधि आयोग को वैधानिक निकाय या संवैधानिक कानून बनाने के सुझाव के संबंध में छह महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

3. केंद्र सरकार को अनुसंधान के लिए आयोग को अधिक धन आवंटित करने और भारत के विधि आयोग को अधिक बुनियादी ढांचे के लिए निर्देशित किया गया।

4. केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया

5. केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर प्रत्येक विभाग में कानून में अच्छी तरह से योग्य नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया

शीर्ष अदालत ने निर्देश 1, 2 और 5 को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि चौथी दिशा पर पहले ही काम किया जा चुका है। निर्देश 3 के संबंध में, शीर्ष अदालत ने कहा कि जब 22वां विधि आयोग धन के अनुदान के लिए अपनी मांग प्रस्तुत करता है, तो केंद्र सरकार को विधि आयोग को सौंपे गए कार्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस पर विचार करना चाहिए।

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर टॉर्ट में दायित्व पर एक विधेयक पेश करने पर विचार करने के लिए केंद्र को दिए गए पहले निर्देश के संबंध में, शीर्ष अदालत ने माना कि ऐसा निर्देश अनुचित है क्योंकि एक रिट अदालत सरकार को एक विशेष विधेयक पेश करने का निर्देश नहीं दे सकती है। न्यायालय ने इस बारे में भी अपनी आपत्ति व्यक्त की कि क्या टोर्ट्स पर कानून को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है।

विधि आयोग को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर एक वैधानिक निकाय या संवैधानिक कानून बनाने पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को दूसरे निर्देश के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह केंद्र द्वारा लिया जाने वाला एक नीतिगत निर्णय था। शीर्ष अदालत ने इस निर्देश को "अनावश्यक" बताया।

हाईकोर्ट द्वारा जारी तीसरे निर्देश के संबंध में, जिसमें केंद्र को अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के लिए आयोग को अधिक धन आवंटित करने का निर्देश दिया गया था, शीर्ष अदालत ने रिट में प्रार्थना को 'समयपूर्व' करार दिया।

हालांकि, यह नोट किया गया कि बाद में 9 नवंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से, 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है और इसके द्वारा व्यापक कार्यों का निर्वहन किया जाना है। न्यायालय ने तदनुसार केंद्र को निर्देश दिया कि वह आयोग को पर्याप्त धनराशि मंजूर करे ताकि वह अपने निहित कर्तव्यों का निर्वहन करने में सफल हो सके।

हाईकोर्ट के चौथे निर्देश पर जिसमें केंद्र को तीन महीने के भीतर विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया था, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पहले ही किया जा चुका है। 22वें विधि आयोग का गठन हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त करके किया गया था।

केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर प्रत्येक विभाग में कानून में अच्छी तरह से योग्य एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के पांचवें निर्देश पर, शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम के पुष्पवनम और अन्य। एसएलपी (सी) नंबर 478/2022

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (630)

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