सार्वजनिक हित और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पेड़ों को उखाड़ने के मामले में मैदान क्षेत्र में मेट्रो रेल निर्माण रोकने की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विक्टोरिया मेमोरियल से सटे क्षेत्र में लगभग 700 पेड़ों के उखड़ने के कारण कोलकाता के मैदान क्षेत्र में बनने वाले मेट्रो स्टेशन के लिए सभी निर्माण कार्य को रोकने की मांग करने वाली पीपुल यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कोलकाता (सार्वजनिक) (याचिकाकर्ता) की याचिका खारिज की।याचिकाकर्ताओं ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को अपना निर्माण कार्य जारी रखने से रोकने और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा करने और पेड़ों को प्रत्यारोपित करने की व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की BJP नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की मांग की थी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने अधिकारी के वकील को वैकल्पिक विरोध स्थल तलाशने का निर्देश दिया, जबकि राज्यपाल के आवास के बाहर धरना देने का उनका अनुरोध खारिज कर दिया।अधिकारी के वकील ने दलील दी कि विपक्ष के नेता हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के NALSA दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा,“यह न्यायालय नोट करता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य (2014) के अनुच्छेद 135 (3) के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अभी तक आरक्षण नहीं दिया गया। उन परिस्थितियों में यह न्यायालय पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को राज्य में सभी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2010 मदन तमांग हत्या मामले में गोरखा नेता बिमल गुरुंग को आरोपी के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 2010 में मदन तमांग की हत्या के मामले में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के नेता बिमल गुरुंग को दोबार शामिल करने का निर्देश दिया । मदन तमांग अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता थे। तमांग, जो जीजेएम में हिंसक साधनों और भ्रष्टाचार के मुखर विरोधी थे, को 2010 में उस समय बेरहमी से मार डाला गया था, जब जीजेएम के सदस्यों ने उनकी पार्टी की सभा में घुसकर वहां मौजूद लोगों पर 'खुखरी' और लाठियों से हमला किया था। तमांग को बेरहमी से चाकू घोंपा गया और...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूलों और कॉलेजों में तैनात केंद्रीय बलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खोजने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे लोकसभा चुनावों के कारण पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में तैनात केंद्रीय बलों को हटाने पर विचार करें, जिससे स्कूल और कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से खुल सकें।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अनुच्छेद 21ए के तहत स्टूडेंट्स को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पूर्ण है और केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहने से स्टूडेंट्स के शिक्षा के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में भर्ती घोटाले की जांच के दौरान ED के अधिकारियों को 'लापरवाह रवैये' के खिलाफ चेताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में बहुस्तरीय भर्ती घोटाले की जांच के दौरान न्यायालय की निगरानी में 'लापरवाह रवैये' के खिलाफ चेताया।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने डीएसजी धीरज त्रिवेदी से कहा कि न्यायालय को जानकारी मिल रही है कि ED के अधिकारी जांच के प्रति अपने दृष्टिकोण में ढीले हो गए हैं। उन्हें अपने दृष्टिकोण में सावधानी बरतने की जरूरत है।कोर्ट ने कहा,मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके अधिकारी (ED) ढीले हो रहे हैं। कृपया उन्हें सावधान रहने के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक बढ़ाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक बढ़ा दी है। आरोप है कि 2024 के आम चुनावों से पहले उनके आवास से नकदी और हथियार बरामद हुए थे।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पहले जांच पर रोक लगाई और वर्तमान सुनवाई में 28 जून 2024 तक रोक बढ़ा दी।पिछली सुनवाई में अधिकारी के वकील ने दलील दी थी कि पुलिस द्वारा देर रात अधिकारी के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई जानबूझकर लोकसभा चुनावों के बीच विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए की गई।यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि...

पुलिस ने BJP नेता के घर बाहर लगाए CCTV कैमरे, हाईकोर्ट ने CISF को निजता के उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी नेता अर्जुन सिंह को सौंपे गए CISF कर्मियों को निर्देश दिया कि वे जांच करें कि पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सिंह के आवास के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे उनकी निजता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने CISF को निर्देश दिया कि वह शिकायत का पता लगाने के लिए राज्य पुलिस से संपर्क करे और सिंह के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों तक पहुंच की मांग करे। पीठ ने अगली सुनवाई से पहले CISF से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है।न्यायालय ने कहा कि...

राज्य जनहित और जवाबदेही की आड़ में कर्मचारियों की पेंशन जारी करने में देरी नहीं कर सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की एकल पीठ ने श्री कुणाल चंद्र सेन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि राज्य जनहित और जवाबदेही का बहाना बनाकर कर्मचारियों की पेंशन जारी करने में अनिश्चित काल तक देरी नहीं कर सकता।मामले की पृष्ठभूमिकुणाल चंद्र सेन (याचिकाकर्ता) को 20 दिसंबर, 2004 को अस्थायी आधार पर चंद्रनगर बंग विद्यालय का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें 1 फरवरी, 2005 को स्थायी प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता 31 जुलाई,...

BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में कथित चुनाव बाद हिंसा को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में हो रही कथित चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं को उजागर करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।अधिकारी की ओर से पेश वकील बिल्वादल भट्टाचार्य ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया>इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता होने के नाते पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं के बारे में बहुत चिंतित हैं। उनके लिए सुरक्षा...

एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद, कॉर्पोरेट इकाई साफ स्लेट के साथ शुरू होती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सुगातो मजूमदार की पीठ ने कहा कि दिवालियेपन की कार्यवाही समाप्त होने तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना को विधिवत स्वीकृत किए जाने के पश्चात, कॉर्पोरेट इकाई कायाकल्प की नई शुरुआत करती है। मामले में हाईकोर्ट ने माना कि एक बार दिवालियापन की कार्यवाही समाप्त हो जाने और कॉर्पोरेट समाधान योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद, प्रभावित कंपनियां एक साफ स्लेट के साथ परिचालन शुरू कर देती हैं (घनश्याम मिश्रा एंड संस (पी.) लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने NEET (UG) 2024 परीक्षा आयोजित करते समय कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने वाली याचिका पर NTA से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2024 NEET (UG) परीक्षा आयोजित करते समय कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा।जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों को लागू अंक/स्कोर प्रणाली के अनुसार अधिकतम संभावित 720 अंकों में से 718 या 719 अंक नहीं मिल सकते।यह कहा गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रिट याचिका (सिविल) नंबर 600/2018 (अक्षत अग्रवाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में सुप्रीम...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बाद कथित रूप से हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में कथित रूप से हुई चुनाव के बाद की हिंसा पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की अवकाश पीठ याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं को लोकसभा आम चुनाव, 2024 के तुरंत बाद विशिष्ट राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण चुनाव के बाद की हिंसा का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही हैं।पक्षकारों की...

जस्टिस अमृता सिन्हा के पुलिस कार्रवाई से संबंधित मामलों की सुनवाई से रोकने के निर्णय में संशोधन की मांग को लेकर याचिका दायर

एक वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। उक्त याचिका में जस्टिस अमृता सिन्हा के रोस्टर/निर्णय में संशोधन करने की मांग की गई, जिससे उन्हें पुलिस की अति-कार्रवाई या निष्क्रियता से संबंधित मामलों की सुनवाई से रोका जा सके।इस मामले की सुनवाई जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की खंडपीठ ने की, जिन्होंने मामले को आवश्यक निर्देशों के लिए चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता वकील संजय दास ने दावा किया कि चूंकि पश्चिम बंगाल सीआईडी जस्टिस...

3 वर्ष और 9 महीने की अवधि के बाद वापस लिए गए बयान को अपील आयुक्त ने सही तरीके से खारिज किया: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट माना कि तीन वर्ष और नौ महीने की अवधि के बाद आयुक्त के समक्ष दायर अपील के आधार पर कथित वापसी को अपील आयुक्त ने सही तरीके से खारिज किया।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि यदि अभियुक्त का इकबालिया बयान स्वैच्छिक पाया जाता है तो वह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। इस प्रकार, किसी वैध वापसी के अभाव में अपीलकर्ता के मालिक द्वारा दर्ज किया गया बयान स्वीकार्य था। यदि ऐसा था तो स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।श्री पारसनाथ...

BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के सचिव के घर हथियार और नकदी पाए जाने के आरोपों की जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को BJP नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के आवास-सह-कार्यालय में कथित तौर पर मिली हथियार और बड़ी मात्रा में नकदी की शिकायतों की जांच करने से रोक दिया, जो उनके निजी सचिव के नाम पर थी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने समन्वय पीठ के आदेश के आधार पर पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगा दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि राज्य पुलिस को वर्तमान मामलों के संबंध में अधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव होने हैं,...

BREAKING | कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट रद्द किए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अधिनियम के लाभ पर रोजगार प्राप्त किया। इस तरह के आरक्षण के कारण पहले से ही सेवा में थे, वे आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने राज्य में OBC सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। इस फैसले का असर 5 लाख OBC सर्टिफिकेट पर पड़ना तय है।वर्ष 2010 से सभी OBC...

बचपन से जवानी तक RSS से जुड़े रहे, वापस जाने को तैयार: जस्टिस चित्त रंजन दाश ने विदाई समारोह में कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को फुल-कोर्ट संदर्भ में जस्टिस चित्त रंजन दाश को विदाई दी।जस्टिस डैश ने 1985 में मधु सूदन लॉ कॉलेज, कटक से लॉ ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। उत्कल यूनिवर्सिटी में गैर-कॉलेजिएट उम्मीदवार के रूप में एलएलएम की डिग्री प्राप्त की।उन्होंने 1986 में वकील के रूप में नामांकन किया और 16.02.1999 को सीधी भर्ती के रूप में उड़ीसा सुपीरियर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के कैडर में सेवा में शामिल हुए। उन्होंने एडिशनल जिला एवं सेशन जज, संबलपुर, एडिशनल जिला एवं सेशन जज, देवगढ़, स्पेशल जज...

लोकसभा चुनाव | कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोका, मामले में निष्क्रियता के लिए ईसीआई की आलोचना की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोक दिया, जो कथित रूप से अपमानजनक थे और मौजूदा लोकसभा चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते थे। विज्ञापनों को देखने के बाद जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पाया कि वे स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका दायर होने तक मामले पर निष्क्रियता के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की भी आलोचना...

कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'स्टिंग वीडियो' में स्थानीय BJP नेता द्वारा साक्ष्य गढ़ने का आरोप लगाने वाले कार्यकर्ता को रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्थानीय संदेशखाली नेता मम्पी दास को रिहा करने का आदेश दिया। दास पर स्टिंग ऑपरेशन वीडियो में भारतीय जनता (पार्टी) BJP नेता गंगाधर कयाल के आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें दावा किया गया कि दास गवाहों को झूठे सबूत देने के लिए धमकाने और महिलाओं के खिलाफ साजिश रचने में महत्वपूर्ण थे।गौरतलब है कि CBI पूर्व पंचायत प्रधान शाहजहां शेख द्वारा स्थानीय लोगों के खिलाफ किए गए बलात्कार और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच कर रही है।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने यह देखते...