गैरकानूनी बर्खास्तगी पर बकाया वेतन का भुगतान स्वचालित नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश विवेकाधीन है। यह न्यायालय को किसी भी व्यक्तिगत मामले में तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने का अधिकार देता है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई सार्वभौमिक नियम या स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने कहा,"बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश एक विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग न्यायालय को तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसे मामलों में न तो कोई...

पश्चिम बंगाल बहुत सहिष्णु समाज है: गंगासागर मेले के कारण राज्य सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के खिलाफ राज्य सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह वार्षिक गंगासागर मेले का आयोजन करने वाली समिति का अधिकृत प्रतिनिधि है और तीर्थयात्री गंगासागर की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद कोलकाता में काली मंदिर में अपनी तीर्थयात्रा पूरी करने के लिए जाएंगे।यह कहा गया कि तीर्थयात्रियों के मार्ग में चल रहे विरोध...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गर्भवती महिला की 'Contaminated Saline' के कारण हुई मौत पर मुआवजा देने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को गर्भवती महिला के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसकी सरकारी अस्पताल में कथित रूप से दूषित सलाइन (Contaminated Saline) दिए जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। कथित तौर पर चार अन्य गर्भवती महिलाओं को भी यही घोल दिए जाने के बाद गहन देखभाल में रखा गया था।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियां कीं, जो अस्पताल में कथित रूप से दूषित सलाइन दिए जाने के कारण हुई गर्भवती महिला की मौत की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकृत धन की कमी पर राज्य को फटकार लगाई, कहा- जिला न्यायालयों में कागज, स्याही खरीदने के लिए पैसे नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने मंगलवार को जिला न्यायालयों को उनके दैनिक कामकाज के लिए स्वीकृत किए जा रहे धन की कमी पर राज्य सरकार की खिंचाई की। कोलकाता की ट्राम प्रणाली की बहाली पर एक मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को बताया गया कि भारत के महावाणिज्यदूत ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए वैंकूवर, कनाडा में ले जाने के लिए कोलकाता से दो ट्रामों का अनुरोध किया है।यह पता चलने पर कि राज्य सरकार को इन ट्रामों को ले जाने से पहले उन्हें बहाल करने में बड़ी राशि खर्च...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑनलाइन पेश होने वाले कुछ वकीलों के बीच शिष्टाचार की कमी पर आपत्ति जताई, सुविधा का समर्थन किया

मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने टिप्पणी की कि उन्होंने शिष्टाचार की कमी और 'दुर्व्यवहार' के कारण अपनी अदालत में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर अधिवक्ताओं की उपस्थिति को निलंबित कर दिया था।"वर्चुअल मैंने अधिवक्ताओं के दुर्व्यवहार के कारण निलंबित कर दिया है। मैंने उसे रोक दिया है... कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बसें चल रही हैं, दूसरे लोग चिल्ला रहे हैं। लोग बैरकपुर कोर्ट से मामले कर रहे हैं। इसके पीछे गाली-गलौज ... इसलिए मैंने रजिस्ट्रार, आईटी को वकीलों की किसी भी भागीदारी को वर्चुअली...

गुजारा भत्ता पति-पत्नी की हैसियत के अनुरूप होना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि पति-पत्नी को मांगा गया और दिया गया गुजारा भत्ता पति-पत्नी की वास्तविक हैसियत और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। केवल इसलिए कि पत्नी के पास अल्प वित्तीय साधन हैं, दी गई राशि को सीमित करने का औचित्य नहीं होगा।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:वर्तमान मामले में यदि हम पति द्वारा स्वयं बताई गई मासिक आय के अनुसार चलें तो पत्नी द्वारा दावा की गई राशि ऐसे वेतन के पांचवें हिस्से से भी कम है। प्रश्न यह नहीं है कि पत्नी की वास्तविक दैनिक आवश्यकताएं क्या...

पत्नी कार्यरत है, पति ने पहले ही 32 लाख रुपए का भुगतान कर दिया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पत्नी का अंतरिम भरण-पोषण खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पत्नी के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए 80,000 रुपए प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान का आदेश खारिज कर दिया।जस्टिस सुवरा घोष ने कहा कि पत्नी को पहले ही समझौता ज्ञापन के तहत पति द्वारा 32 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है और वह स्वयं भी कार्यरत है।इस प्रकार अंतरिम भरण-पोषण का आदेश खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी पक्ष को भुगतान की गई 32 लाख रुपए की आकर्षक राशि को ध्यान में रखते हुए, जिसके पास आवेदन के अंतिम रूप से निपटारे तक खुद...

पैरा टीचर के रूप में काम करने का पूर्व विकल्प बाधा नहीं बनना चाहिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेहतर सेवा लाभ के लिए संप्रसारक के रूप में काम करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश पीठ ने माना कि पैरा शिक्षक के रूप में काम करने का पूर्व में किया गया विकल्प कर्मचारी को बेहतर सेवा अवधि और लाभ प्राप्त करने के लिए संप्रसारक/संप्रसारिका के रूप में काम करने से नहीं रोकना चाहिए। तथ्य2019 में पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता ने संप्रसारक/संप्रसारिका (जो माध्यमिक शिक्षा केंद्रों या एमएसके में भूमिकाएं हैं) के बजाय पैरा शिक्षक के रूप में काम करना चुना।याचिकाकर्ता द्वारा...

नियोक्ता गलत वेतनमान निर्धारण के आधार पर कर्मचारी को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभों से अतिरिक्त राशि नहीं काट सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ ने कहा कि नियोक्ता गलत तरीके से वेतनमान निर्धारित करने पर कर्मचारी को दी गई अतिरिक्त राशि को सेवानिवृत्ति लाभों से नहीं काट सकता या समायोजित नहीं कर सकता। पृष्ठभूमिमामले में प्रतिवादी कर्मचारी को 26.03.1996 को रामकृष्ण मिशन शिल्पपीठ, बेलघरिया, कोलकाता में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 21.12.2013 से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। कर्मचारी को 26.03.2001 से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) लाभ और 26.03.2006 से...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने IIM कलकत्ता संकाय द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी; 1987 के ज्ञापन के अनुसार नई पेंशन योजना में स्वतः शामिल होने की पुष्टि की

कलकत्ता हाईकोर्ट: 2020 में खंडपीठ ने नई GPF-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना में शामिल न होने पर IIM कलकत्ता फैकल्टी मेंबर को पेंशन लाभ देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी। खंडपीठ ने माना कि संबंधित पेंशन नियम स्वतः ही उन कर्मचारियों को कवर करते हैं, जिन्होंने ऑप्ट-आउट नहीं किया। इसने स्पष्ट किया कि पिछली खंडपीठ ने यह मानने में गलती की कि कर्मचारी को स्पष्ट रूप से ऑप्ट-इन करना था, क्योंकि यह ज्ञापन के...

हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य सुबीरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक साहा और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार किया।इससे पहले एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया था।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने इस मौके पर जमानत याचिकाओं को अस्वीकार करते हुए कहा:"जब सह-आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की जाती है, तब भी समानता जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। न्यायालय को यह संतुष्ट होना होगा...

हाईकोर्ट ने 18 साल की शादी के बाद जीजा के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर क्रूरता का मामला खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ उसकी साली द्वारा क्रूरता के आरोप लगाए जाने का मामला खारिज कर दिया।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और सीधे याचिकाकर्ता की ओर इशारा नहीं करते थे।उन्होंने कहा:"जैसा कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों से देखा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता, जो शिकायतकर्ता की विवाहित साली है, उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है। आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता का नाम केवल CrPC की धारा 156(3) के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के मंच द्वारा धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी, कहा- प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार एवं हत्या के खिलाफ डॉक्टरों के संयुक्त मंच द्वारा शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने वाले एकल जज के आदेश को बरकरार रखा।जस्टिस हरीश टंडन और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एकल जज का आदेश संशोधित करते हुए विरोध प्रदर्शन में कुल उपस्थिति को पहले स्वीकृत 250 डॉक्टरों से घटाकर 100 किया, क्योंकि राज्य ने अपील की थी कि क्रिसमस के व्यस्त समय में प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो जाएंगी, जिससे...

जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली का अनिवार्य तत्व, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि यह आपराधिक मामले में आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने POCSO Act के तहत आरोपी व्यक्ति की याचिका पर ये टिप्पणियां कीं, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी उसकी जमानत रद्द करने के आदेश के खिलाफ़ अपील की गई थी।उन्होंने कहा,"जमानत नियम है और जेल अपवाद है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है, जो भारत के सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता...

पत्नी द्वारा अपने मित्रों और परिवार को पति की इच्छा के विरुद्ध उसके घर पर थोपना क्रूरता के समान: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि यदि पत्नी अपने मित्रों और परिवार को अपने पति की इच्छा के बिना उसके घर पर ठहराती है तो यह क्रूरता के समान है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:यदि अपीलकर्ता (पति) ने उसकी पेंशन या प्रतिवादी द्वारा अर्जित धन हड़प लिया होता तो प्रतिवादी (पत्नी) की मां उसके कोलाघाट स्थित घर पर नहीं रहती। किसी भी स्थिति में मौसमी पॉल (मित्र) और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का पति की आपत्ति और असुविधा के बावजूद उसके घर पर लगातार मौजूद रहना रिकॉर्ड से प्रमाणित...

"झगड़े" में दोनों पक्ष शामिल होते हैं, क्रूरता के आधार पर तलाक देने का कारण नहीं हो सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पति और पत्नी के बीच 'झगड़े' के लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यह वैवाहिक जीवन की सामान्य टूट-फूट का हिस्सा होगा और क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा: "झगड़ा" शब्द, इसकी परिभाषा के अनुसार, दो पक्षों को शामिल करता है। जैसे, गलती को केवल एक विवाद या झगड़े के लिए पार्टियों में से एक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, पीडब्ल्यू 2 का लगातार मामला...

'संपत्ति' के संवैधानिक अधिकार को राज्य के 'एमिनेंट डोमेन' के संदर्भ में समझा जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि व्यापक सार्वजनिक हित के लिए राज्य की ओर से प्रयुक्त राइट ऑफ एमिनेंट डोमेन संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत निजी भूमि स्वामियों को प्राप्‍त संपत्ति के संवैधानिक अधिकार पर प्रभावी होगा। उल्लेखनीय है कि Right Of Eminent Domain के तहत सरकार को सार्वजनिक हित के लिए उच‌ित मुआवजा देकर निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार है। कोर्ट के समक्ष मौजूद मामल में जस्टिस अनिरुद्ध रॉय ने मेट्रो रेलवे निर्माण के लिए याचिकाकर्ता के परिसर को अधिग्रहित करने की अनुमति देते हुए कहा,...

RG Kar Rape-Murder | CBI जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पीड़िता के माता-पिता

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या से उत्पन्न एक अन्य घटनाक्रम में पीड़ित लड़की के माता-पिता ने घटना की CBI जांच को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की नए सिरे से जांच की मांग की।मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, घटना के बाद कथित कवर-अप साजिश में शामिल दो अन्य आरोपियों, जिनमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल हैं, को CBI द्वारा निर्धारित 90-दिन की अवधि के भीतर उनके खिलाफ आरोपपत्र...

संपत्ति के खरीदार द्वारा किरायेदारों से परिसर खाली करने या बेदखली का सामना करने का अनुरोध करना आपराधिक धमकी का दोषी नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संपत्ति के खरीदार के खिलाफ किरायेदारों द्वारा शुरू की गई धारा 506 IPC के तहत आपराधिक धमकी का मामला खारिज किया, जिसने किरायेदारों से परिसर खाली करने या बेदखली का सामना करने के लिए कहा था।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने कहा,"प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता गर्ग को सिविल मुकदमा दायर करना चाहिए। अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के लिए आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना कानून की दृष्टि से गलत है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। केस डायरी में मौजूद सामग्रियों से ऐसा प्रतीत होता है कि बेशक केवल एक ही...

अनुकंपा रोजगार प्रदान करते समय अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि अनुकंपा रोजगार प्रदान करने के मामलों में बच्चे के जन्म के स्रोत पर विचार करना और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ भेदभाव करना निंदनीय है।जस्टिस अनन्या बंदोपाध्याय ने कहा कि “परिवार में कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में उत्पन्न वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य अचानक संकट और दरिद्रता को कम करने के लिए पर्याप्तता का साधन सुनिश्चित करता है, जिसे एक परिपत्र के आधार पर अस्पष्ट और अनुचित रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है...