कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और आनंद बोस से मानहानि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने को कहा

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने पक्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को निपटाने का सुझाव दिया, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हाईकोर्ट के समक्ष कानूनी लड़ाई वांछनीय नहीं होगी।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"राज्यपाल और मुख्यमंत्री का न्यायालय के समक्ष लड़ना, यह ठीक नहीं है। न्यायालय को केवल वादियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।"पीठ ने...

एक बार अल्पसंख्यक संस्थान घोषित होने के बाद संगठन हमेशा अपना अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि एक बार किसी संगठन को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया जाता तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता मिलती रहेगी। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से राज्य प्राधिकारियों से संपर्क करे।अल्पसंख्यक विद्यालय के दर्जे को चुनौती देने वाला मामला चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस सी. चटर्जी (दास) की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया जिसने रिट याचिका को खारिज कर दिया।खंडपीठ ने कहा,"अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक ही रहता है।"अदालत...

'बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहते': जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिंसक झपड़ों के बीच स्टूडेंट अशांति का प्रबंधन करे सरकार- हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के काफिले के बीच झड़पों के कारण हुई हाल की अशांति पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की कि यह या तो पुलिस की खुफिया विफलता या मंत्री द्वारा ऐसी खुफिया रिपोर्टों की अवहेलना के कारण हुआ है। उन्होंने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अशांति से निपटने के लिए उपाय किए जाएं और भविष्य में ऐसी टकराव की स्थिति को रोका जाए।उन्होंने कहा,"दोनों पक्षों को कुछ अनुशासन...

आवश्यक कर्तव्य निभाने वाले दीर्घकालिक अस्थाई कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं, कार्यभार में कटौती इसे अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा पॉल की पीठ ने माना कि आवश्यक कार्य करने वाले दीर्घकालिक आकस्मिक कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं, तथा कार्यभार में कमी इसे अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है। निर्णय में जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अस्थायी अनुबंधों का आधारभूत उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करना हो सकता है, लेकिन वे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने का एक तंत्र बन गए हैं। इसने सरकारी...

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्तव्यों की प्रकृति 'कर्मचारी' का दर्जा निर्धारित करती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल जज बेंच ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के इस निर्णय को चुनौती दी गई थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक लेखाकार 'कर्मचारी' है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनी लेखा भूमिका के बावजूद, कर्मचारी मुख्य रूप से बिना किसी पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय अधिकार के लिपिकीय कार्य करता था। इसने स्पष्ट किया कि वास्तविक नौकरी के कार्य, न कि पदनाम, 'कर्मचारी' की स्थिति निर्धारित करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने...

यूट्यूब पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेताओं का मजाक का आरोप, हाईकोर्ट ने मामला खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य राजनीतिक नेताओं का अपमानजनक टिप्पणी करने और उनका मजाक उड़ाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया।मामला रद्द करते हुए जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा,"केस डायरी में उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद इस न्यायालय को वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई पर्याप्त या ठोस सबूत या यहां तक ​​कि प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं मिला। बिना किसी ठोस या अस्थिर सबूत के केवल आरोप पत्र दाखिल...

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बकाया राशि कॉर्पोरेट देनदार की 'परिसमापन संपत्ति' का हिस्सा नहीं, इसका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी बकाया राशि को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है, और यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान IBC की धारा 53 के तहत वाटरफॉल तंत्र से बाहर है और समाधान योजना के बावजूद इसका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। इसने आगे कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 14 का एक प्रमुख प्रभाव है, जो...

झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्जा नहीं देता, जब तक कि पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कोई स्पष्ट कार्य न किया जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि किसी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना, बिना किसी स्पष्ट कार्य के जो पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाए। IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने कहा,"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे पता चले कि पीड़ित के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके अलावा किसी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना पीड़ित द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने...

नंदीग्राम अशांति: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 आपराधिक मामलों की दोबारा सुनवाई के आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में 2007 से 2009 के बीच अशांति के दौरान हत्या और अवैध हथियार रखने के दस मामलों में फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने पुनर्विचार का आदेश दिया और कहा, 'एक इलाके में अलग-अलग घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी. ऐसी घटनाओं के संबंध में आपराधिक मामलों को शांति और सौहार्द की वापसी के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।...

वैवाहिक विवादों से उत्पन्न आपराधिक मामलों में अदालतों को व्यावहारिक होना चाहिए, पति और उसके रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति असामान्य नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि चूंकि वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामलों में पति और उसके परिवार के सदस्यों का फंसना असामान्य नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों पर निर्णय देने वाली अदालतों को व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा,पति और उसके सभी करीबी रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। आपराधिक मुकदमे के समापन के बाद भी, वास्तविक सच्चाई का पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है। इन शिकायतों से निपटने के दौरान अदालतों को बेहद सावधान और सतर्क रहना...

"उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित होता है": पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाईकोर्ट

पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को इस मामले में तेजी से सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में उच्च अधिकारियों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत के आरोपों ने जनता का विश्वास खत्म कर दिया है, जिसे तेजी से सुनवाई के जरिए बहाल करने की जरूरत है।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने कहा:"CBI की रिपोर्ट के अनुसार, 10/2/2025 को मामले की सुनवाई ट्रायल...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- एओ का कर्तव्य कि वह प्रस्तावित पुनर्मूल्यांकन पर करदाता की लिखित आपत्तियों का निपटारा स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके करे

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई में एक करदाता की आय में ₹4 करोड़ से अधिक की वृद्धि को हटाने के ITAT के आदेश को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस बिवास पटनायक की खंडपीठ ने माना कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण को फिर से खोलने के खिलाफ करदाता द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्ति का निपटारा न करके गलती की है।कोर्ट ने कहा, "कर निर्धारण अधिकारी पर डाला गया कर्तव्य करदाता द्वारा प्रस्तावित पुनः खोलने और स्पीकिंग ऑर्डर को पारित करने के लिए दी गई...

पति और सहकर्मी के बीच दोस्ती को अवैध संबंध नहीं माना जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पति और कार्यालय के सहकर्मी के बीच महज दोस्ती को अवैध यौन संबंध नहीं समझा जा सकता।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा: पति और उसके कार्यालय के सहयोगी के बीच दोस्ती और पति की सर्जरी के समय ऐसे दोस्तों के बीच निकटता (जिसके दौरान वह प्रतिवादी/पत्नी के साथ घर पर लगातार संघर्ष कर रहा था और पत्नी के कहने पर एक लंबित आपराधिक मामले के गिलोटिन के तहत था) पत्नी द्वारा उनके बीच अवैध यौन संबंध माना जाना अस्वीकार्य है और, किसी भी स्वतंत्र गवाह...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG KAR दोषी की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज की; CBI की अपील स्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के RG KAR मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज की।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने मामले की जांच करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एक अलग अपील स्वीकार की।इससे पहले अदालत ने राज्य के एडवोकेट जनरल और एएसजी एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।पूरा मामलाअगस्त, 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश में काफी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की हिरासत में मौत की नई जांच का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरुईपुर सुधार गृह में चार विचाराधीन कैदियों की मौत के मामले में पश्चिम बंगाल CID की अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया। CID ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कैदियों की मौत मादक पदार्थ के सेवन के कारण हुई और हिरासत में यातना देने का कोई सबूत नहीं है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से जाने पर, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने देखा कि सभी चार मृतकों पर चोटों का पैटर्न समान था और उनकी मौत नशीली दवाओं के उपयोग के कारण नहीं हो सकती थी। अदालत ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली सामूहिक बलात्कार मामले की जांच के लिए SIT गठित की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली में कथित तौर पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने राहुल मिश्रा, आईपीएस और एसडीपीओ, बदुरिया, बशीरहाट पुलिस जिले के साथ-साथ बिरेश्वर चटर्जी, सहायक पुलिस आयुक्त, होमिसाइड सेक्शन, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, लालबाजार को शामिल करते हुए एक SIT का गठन किया।27.01.2025 को केस डायरी का अवलोकन करते समय न्यायालय ने जांच से अपना असंतोष व्यक्त किया, जब एडवोकेट...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, विशिष्ट नीति के अभाव में शहरी स्थानीय निकायों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की एकल पीठ ने माना कि शहरी स्थानीय निकायों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट नीति का अभाव है, इसलिए ऐसे पदों पर अनुकंपा नियुक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। तथ्यमामले में शामिल कर्मचारी आरामबाग नगर पालिका में कार्यरत था। 4 नवंबर, 2014 को सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी तलाकशुदा बेटी (याचिकाकर्ता) ने अपने पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। वह मृतक की आश्रित थी। इसलिए उसने शहरी स्थानीय निकायों के...

अब RG KAR के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भी चलेगा मुकदमा, राज्य ने दी अनुमति: CBI ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसे RG KAR कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी मिल गई।यह दलीलें जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष दी गईं।घोष को बलात्कार और हत्या के मामले में बड़ी साजिश में जमानत दी गई, जिसमें संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, क्योंकि CBI निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही थी।इससे पहले हाईकोर्ट ने RG KAR अस्पताल में वित्तीय...

RG Kar दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली अपील की स्वीकार्यता पर आदेश सुरक्षित

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य और CBI की अपील की स्वीकार्यता पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।सेशन कोर्ट द्वारा अपराध को दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आने और मृत्युदंड से इनकार करने के बाद दोनों अधिकारियों ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की।CBI ने राज्य की अपील का इस आधार पर विरोध किया कि यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई थी। इसलिए केवल...

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्टॉल नहीं लगा सकेगा VHP, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में स्टॉल लगाने की याचिका खारिज की।VHP ने मेले का आयोजन करने वाले बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स गिल्ड के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। दावा किया कि पिछले वर्षों में स्टॉल दिए जाने के बावजूद इस साल के मेले के लिए गिल्ड ने स्टॉल के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया।यह कहा गया कि राज्य ने मेले की स्थापना में बहुत योगदान दिया। इसलिए आयोजकों द्वारा याचिकाकर्ताओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था।VHP की याचिका...