कलकत्ता हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की हिरासत में मौत की नई जांच का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरुईपुर सुधार गृह में चार विचाराधीन कैदियों की मौत के मामले में पश्चिम बंगाल CID की अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया। CID ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कैदियों की मौत मादक पदार्थ के सेवन के कारण हुई और हिरासत में यातना देने का कोई सबूत नहीं है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से जाने पर, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने देखा कि सभी चार मृतकों पर चोटों का पैटर्न समान था और उनकी मौत नशीली दवाओं के उपयोग के कारण नहीं हो सकती थी। अदालत ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली सामूहिक बलात्कार मामले की जांच के लिए SIT गठित की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली में कथित तौर पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने राहुल मिश्रा, आईपीएस और एसडीपीओ, बदुरिया, बशीरहाट पुलिस जिले के साथ-साथ बिरेश्वर चटर्जी, सहायक पुलिस आयुक्त, होमिसाइड सेक्शन, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, लालबाजार को शामिल करते हुए एक SIT का गठन किया।27.01.2025 को केस डायरी का अवलोकन करते समय न्यायालय ने जांच से अपना असंतोष व्यक्त किया, जब एडवोकेट...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, विशिष्ट नीति के अभाव में शहरी स्थानीय निकायों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की एकल पीठ ने माना कि शहरी स्थानीय निकायों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट नीति का अभाव है, इसलिए ऐसे पदों पर अनुकंपा नियुक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। तथ्यमामले में शामिल कर्मचारी आरामबाग नगर पालिका में कार्यरत था। 4 नवंबर, 2014 को सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी तलाकशुदा बेटी (याचिकाकर्ता) ने अपने पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। वह मृतक की आश्रित थी। इसलिए उसने शहरी स्थानीय निकायों के...

अब RG KAR के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भी चलेगा मुकदमा, राज्य ने दी अनुमति: CBI ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसे RG KAR कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी मिल गई।यह दलीलें जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष दी गईं।घोष को बलात्कार और हत्या के मामले में बड़ी साजिश में जमानत दी गई, जिसमें संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, क्योंकि CBI निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही थी।इससे पहले हाईकोर्ट ने RG KAR अस्पताल में वित्तीय...

RG Kar दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली अपील की स्वीकार्यता पर आदेश सुरक्षित

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य और CBI की अपील की स्वीकार्यता पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।सेशन कोर्ट द्वारा अपराध को दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आने और मृत्युदंड से इनकार करने के बाद दोनों अधिकारियों ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की।CBI ने राज्य की अपील का इस आधार पर विरोध किया कि यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई थी। इसलिए केवल...

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्टॉल नहीं लगा सकेगा VHP, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में स्टॉल लगाने की याचिका खारिज की।VHP ने मेले का आयोजन करने वाले बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स गिल्ड के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। दावा किया कि पिछले वर्षों में स्टॉल दिए जाने के बावजूद इस साल के मेले के लिए गिल्ड ने स्टॉल के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया।यह कहा गया कि राज्य ने मेले की स्थापना में बहुत योगदान दिया। इसलिए आयोजकों द्वारा याचिकाकर्ताओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था।VHP की याचिका...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने काली पूजा समारोह में अतिथि के रूप में शामिल नहीं होने पर अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ मामला रद्द कर दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ 2018 में शहर के विभिन्न पंडालों में काली पूजा समारोह में कथित रूप से शामिल नहीं होने के मामले को खारिज कर दिया है।जस्टिस बिभास रंजन डे ने कहा "यहां विपरीत पक्ष नंबर 2 ने याचिकाकर्ता से अतिथि कलाकार के रूप में आने के लिए संपर्क किया। तदनुसार, इस प्रस्ताव को याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था लेकिन अंततः उसने उल्लंघन किया। मेरी विनम्र राय में इस पूरी कार्रवाई को अनुबंध का उल्लंघन कहा जा सकता है जिसके लिए एक दीवानी मुकदमा लंबित है। आपराधिक...

जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई: CBI ने RG Kar दोषी को मृत्युदंड देने की अपील को हाईकोर्ट में दी चुनौती

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने RG KAR बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य की अपील को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य ने दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस देबांगसु बसाक और एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा अपील स्वीकार करने की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि यद्यपि केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में अपील को अधिकृत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भीख मांगने के खिलाफ कानून की संवैधानिकता को चुनौती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम और पंजाब भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब और हरियाणा सरकारों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ कुश कारला द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा कि अधिनियम में भीख मांगने की परिभाषा के अनुसार भीख मांगना, गाना-नृत्य करना- भविष्य बताना- करतब दिखाना- वस्तुएं बेचना- अपराध हो सकता है।याचिका में कहा गया,"यह संविधान के अनुच्छेद 19 1(ए) और 19...

RG Kar दोषी की उम्रकैद सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, मांगा मृत्युदंड

पश्चिम बंगाल सरकार ने RG Kar बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।न्यायालय ने माना था कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने X हैंडल पर फैसले की आलोचना की और हाईकोर्ट के समक्ष इसके खिलाफ अपील करने की कसम खाई।उल्लेखनीय है कि सेशन जज अनिरबन दास ने अपने फैसले में जांच करते समय पुलिस द्वारा की गई चूक और अस्पताल अधिकारियों द्वारा मामले को छिपाने के...

बेदखली के मुकदमों में न्यायोचित निर्णय के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने हाल के निर्णय में कहा कि "उचित आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मुकदमे के न्यायोचित निर्णय के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।"मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस बिभास रंजन डे ने कहा,"उचित आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मुकदमे के न्यायोचित निर्णय के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।"यह निर्णय सिविल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए दिया गया, जिसके तहत उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC)...

गैरकानूनी बर्खास्तगी पर बकाया वेतन का भुगतान स्वचालित नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश विवेकाधीन है। यह न्यायालय को किसी भी व्यक्तिगत मामले में तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने का अधिकार देता है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई सार्वभौमिक नियम या स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने कहा,"बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश एक विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग न्यायालय को तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसे मामलों में न तो कोई...

पश्चिम बंगाल बहुत सहिष्णु समाज है: गंगासागर मेले के कारण राज्य सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के खिलाफ राज्य सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह वार्षिक गंगासागर मेले का आयोजन करने वाली समिति का अधिकृत प्रतिनिधि है और तीर्थयात्री गंगासागर की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद कोलकाता में काली मंदिर में अपनी तीर्थयात्रा पूरी करने के लिए जाएंगे।यह कहा गया कि तीर्थयात्रियों के मार्ग में चल रहे विरोध...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गर्भवती महिला की 'Contaminated Saline' के कारण हुई मौत पर मुआवजा देने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को गर्भवती महिला के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसकी सरकारी अस्पताल में कथित रूप से दूषित सलाइन (Contaminated Saline) दिए जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। कथित तौर पर चार अन्य गर्भवती महिलाओं को भी यही घोल दिए जाने के बाद गहन देखभाल में रखा गया था।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियां कीं, जो अस्पताल में कथित रूप से दूषित सलाइन दिए जाने के कारण हुई गर्भवती महिला की मौत की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकृत धन की कमी पर राज्य को फटकार लगाई, कहा- जिला न्यायालयों में कागज, स्याही खरीदने के लिए पैसे नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने मंगलवार को जिला न्यायालयों को उनके दैनिक कामकाज के लिए स्वीकृत किए जा रहे धन की कमी पर राज्य सरकार की खिंचाई की। कोलकाता की ट्राम प्रणाली की बहाली पर एक मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को बताया गया कि भारत के महावाणिज्यदूत ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए वैंकूवर, कनाडा में ले जाने के लिए कोलकाता से दो ट्रामों का अनुरोध किया है।यह पता चलने पर कि राज्य सरकार को इन ट्रामों को ले जाने से पहले उन्हें बहाल करने में बड़ी राशि खर्च...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑनलाइन पेश होने वाले कुछ वकीलों के बीच शिष्टाचार की कमी पर आपत्ति जताई, सुविधा का समर्थन किया

मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने टिप्पणी की कि उन्होंने शिष्टाचार की कमी और 'दुर्व्यवहार' के कारण अपनी अदालत में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर अधिवक्ताओं की उपस्थिति को निलंबित कर दिया था।"वर्चुअल मैंने अधिवक्ताओं के दुर्व्यवहार के कारण निलंबित कर दिया है। मैंने उसे रोक दिया है... कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बसें चल रही हैं, दूसरे लोग चिल्ला रहे हैं। लोग बैरकपुर कोर्ट से मामले कर रहे हैं। इसके पीछे गाली-गलौज ... इसलिए मैंने रजिस्ट्रार, आईटी को वकीलों की किसी भी भागीदारी को वर्चुअली...

गुजारा भत्ता पति-पत्नी की हैसियत के अनुरूप होना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि पति-पत्नी को मांगा गया और दिया गया गुजारा भत्ता पति-पत्नी की वास्तविक हैसियत और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। केवल इसलिए कि पत्नी के पास अल्प वित्तीय साधन हैं, दी गई राशि को सीमित करने का औचित्य नहीं होगा।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:वर्तमान मामले में यदि हम पति द्वारा स्वयं बताई गई मासिक आय के अनुसार चलें तो पत्नी द्वारा दावा की गई राशि ऐसे वेतन के पांचवें हिस्से से भी कम है। प्रश्न यह नहीं है कि पत्नी की वास्तविक दैनिक आवश्यकताएं क्या...

पत्नी कार्यरत है, पति ने पहले ही 32 लाख रुपए का भुगतान कर दिया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पत्नी का अंतरिम भरण-पोषण खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पत्नी के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए 80,000 रुपए प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान का आदेश खारिज कर दिया।जस्टिस सुवरा घोष ने कहा कि पत्नी को पहले ही समझौता ज्ञापन के तहत पति द्वारा 32 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है और वह स्वयं भी कार्यरत है।इस प्रकार अंतरिम भरण-पोषण का आदेश खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी पक्ष को भुगतान की गई 32 लाख रुपए की आकर्षक राशि को ध्यान में रखते हुए, जिसके पास आवेदन के अंतिम रूप से निपटारे तक खुद...

पैरा टीचर के रूप में काम करने का पूर्व विकल्प बाधा नहीं बनना चाहिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेहतर सेवा लाभ के लिए संप्रसारक के रूप में काम करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश पीठ ने माना कि पैरा शिक्षक के रूप में काम करने का पूर्व में किया गया विकल्प कर्मचारी को बेहतर सेवा अवधि और लाभ प्राप्त करने के लिए संप्रसारक/संप्रसारिका के रूप में काम करने से नहीं रोकना चाहिए। तथ्य2019 में पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता ने संप्रसारक/संप्रसारिका (जो माध्यमिक शिक्षा केंद्रों या एमएसके में भूमिकाएं हैं) के बजाय पैरा शिक्षक के रूप में काम करना चुना।याचिकाकर्ता द्वारा...

नियोक्ता गलत वेतनमान निर्धारण के आधार पर कर्मचारी को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभों से अतिरिक्त राशि नहीं काट सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ ने कहा कि नियोक्ता गलत तरीके से वेतनमान निर्धारित करने पर कर्मचारी को दी गई अतिरिक्त राशि को सेवानिवृत्ति लाभों से नहीं काट सकता या समायोजित नहीं कर सकता। पृष्ठभूमिमामले में प्रतिवादी कर्मचारी को 26.03.1996 को रामकृष्ण मिशन शिल्पपीठ, बेलघरिया, कोलकाता में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 21.12.2013 से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। कर्मचारी को 26.03.2001 से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) लाभ और 26.03.2006 से...