कोलकाता पुलिस द्वारा कथित रूप से राज्यपाल कार्यालय को कलंकित करने वाले बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं

कलकत्ता हाइकोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में कोलकाता पुलिस द्वारा मीडिया स्रोतों को दिए गए बयानों पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जिसमें कथित रूप से राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यालय को कलंकित किया गया।वकील ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने मीडिया में ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिनसे कथित रूप से राज्यपाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, जिन्हें अनुच्छेद 361 के तहत संवैधानिक छूट प्राप्त है।प्रस्तुति पर सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य...

घरेलू जांच की वैधता पर न्यायाधिकरण के आदेश को अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना चुनौती दी जा सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस अरिंदम मुखर्जी शामिल ने CSB बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक रिट याचिका का फैसला करते हुए कहा है कि ट्रिब्यूनल के आदेश को अधिकार क्षेत्र से अधिक होने के आधार पर अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है।मामले की पृष्ठभूमि: कोलकाता स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (अधिकरण) के समक्ष कैथोलिक सीरियन बैंक लि बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक संदर्भ में। उनके कामगार श्री सीतांग्शु भूषण मजूमदार के...

नियोक्ता का दायित्व है कि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में कर्मचारी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न पैदा करे: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट की जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सौरव कृष्ण बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में एक रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि नियोक्ता का दायित्व है कि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न पैदा हो। इस दायित्व में निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य शामिल है।मामले की पृष्ठभूमि27.08.2022 को सौरव कृष्ण बसु (याचिकाकर्ता) के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया। 06.09.2022 को याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार...

यदि कर्मचारी औपचारिक रिटायरमेंट की घोषणा के बाद भी निरंतर सेवा साबित करता है तो उसे ग्रेच्युटी का भुगतान पाने का अधिकार: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट के जस्टिस अरिंदम मुखर्जी की सिंगल बेंच ने माना कि औपचारिक रिटायरमेंट की घोषणा के बाद भी वह अपनी निरंतर सेवा के लिए ग्रेच्युटी का हकदार है। पीठ ने कहा कि ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निरंतर सेवा की अवधि की स्थापना शर्त है और सबूत का भार कर्मचारी पर है।संक्षिप्त तथ्यकर्मचारी को 18 अक्टूबर 1968 को बज बज कंपनी द्वारा नियोजित किया गया और 25 जून, 1978 को भुगतान की स्थिति प्राप्त हुई। कर्मचारी को 7 जुलाई, 2006 को रिटायरमेंट की आयु प्राप्त करने पर रिटायर किया गया। वहीं वह 15 जुलाई 2012...

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवश्यक योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट की जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की सिंगल जज बेंच ने अनिमेष सिंह महापात्रा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यक योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जब तक कि विज्ञापन में या भर्ती को नियंत्रित करने वाले किसी नियम के तहत ऐसी शक्ति आरक्षित न हो।मामले की पृष्ठभूमिपश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षकों के विभिन्न पदों को भरने के लिए पश्चिम बंगाल...

BREAKING | Cash-For-Jobs Scam में पार्थ चटर्जी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायक शिक्षकों की अवैध भर्ती से जुड़े कैश-फॉर-नौकरी भर्ती घोटाले (Cash-For-Jobs Scam) में पूर्व शिक्षा मंत्री और विधानसभा सदस्य पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी।एकल पीठ ने चटर्जी और सह-अभियुक्त अर्पिता मुखर्जी से जब्त किए गए धन और संपत्ति, आभूषणों की मात्रा सहित सबूतों का अध्ययन करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।पीठ ने कहा:मैंने वर्तमान मामले में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान में रखा है, विशेष रूप से चल और अचल संपत्तियों के...

संदेशखाली | कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा, यौन पीड़ित महिलाओं से शिकायतें प्राप्त करने के लिए उनमें भरोसा जगाने का तरीका विकसित करें

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को यौन उत्पीड़न की शिकार संदेशखाली की स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास बहाली के तरीके विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें, इन आरोपों के बीच कि इन महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के खिलाफ धमकी दी जा रही थी। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मने भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी थी और वर्तमान अवसर पर एजेंसी की एक रिपोर्ट पर विचार कर रही थी। रिपोर्ट पर गौर...

कलकत्ता हाइकोर्ट में मेट्रो सर्विस को लेकर याचिका, लास्ट ट्रेन के समय विस्तार की मांग

कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता में मेट्रो के समय में विस्तार की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की अंतिम मेट्रो के समय में प्रतिदिन 45 मिनट की वृद्धि के लिए प्रार्थना पर विचार करें।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,"मेट्रो सेवाएं चलाने का क्षेत्र रेलवे का विशेषज्ञता क्षेत्र है और न्यायालय इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे यात्रियों के लाभ के लिए...

कानून आईवीएफ की इच्छुक विवाहित या अविवाहित महिला के बीच अंतर नहीं करता; शुक्राणु/अंडाणु दंपति का ही हो, यह आवश्यक नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि इन-विट्रियो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के मामलों में यह अनिवार्य नहीं कि शुक्राणु या अंडाणु आईवीएफ की इच्छुक दंपति का ही हो। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 [Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021] के तहत मौजूद नियमों का अवलोकन किया और एक पति की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने किशोर उम्र की अपनी बेटी को खोने के बाद आईवीएफ के माध्यम से संतनोत्पत्ति की मांग...

लोकतंत्र को बाहुबल से नहीं लूटा जा सकता, देश जनादेश से चलता है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मतपत्र छीनने पर 2023 के ग्राम पंचायत के चुनाव परिणाम को रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने प‌श्‍चिम बंगाल के संकरैल के ग्राम पंचायत चुनाव के चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया है। 2023 में हुए चुनावों में सत्ता व्यवस्‍था से संबंधित गुंडों द्वारा 'बेरहम पिटाई', 'हिंसा' और मतपत्र छीनने के आरोप लगे थे। जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव प्रमाणपत्र भी रद्द कर दिया, सीट को रिक्त मानने का निर्देश दिया और चुनाव आयोग से नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा।कोर्ट ने कहा,"आयोग को लोकतंत्र के लक्ष्य और मूल्य को बनाए रखने के लिए साहसिक कदम उठाने...

कलकत्ता हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट को 'खरीदा' गया और 'जज को पक्षपाती' कहने पर कार्रवाई की मांग

सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। उक्त याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेने की प्रार्थना की गई, जिसमें हाईकोर्ट के जजों को पक्षपाती बताया गया और कहा गया कि 'एचसी को खरीदा गया है।'ये टिप्पणियां उस फैसले के बाद आईं, जिसने लगभग 24,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों को अमान्य कर दिया, जो नौकरी के बदले नकद घोटाले का हिस्सा थीं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष...

रामनवमी हिंसा । हम ECI से कहेंगे कि वह बहरामपुर में लोकसभा चुनाव न कराए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वह भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राम नवमी के त्योहार के दौरान क्षेत्र में हुई हिंसा पर याचिका पर पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की सिफारिश करेगा।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:"हम ECI को सिफारिश करेंगे कि जब लोग शांति से कुछ घंटों के लिए त्योहार का आनंद नहीं ले सकते तो वे संसद में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के हकदार नहीं होंगे, इसलिए चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। आइए...

आपराधिक कार्यवाही में बरी होने पर कर्मचारी रोकी गई ग्रेच्युटी राशि पर ब्याज का हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस उदय कुमार शामिल थे, ने मोहम्मद फरीद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य माना कि एक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही में बरी होने पर ग्रेच्युटी की रोकी गई राशि पर ब्याज का हकदार है। अदालत ने कहा कि 1993 के नियमों के नियम 10(1)(सी) में प्रावधान है कि "विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन और उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक रेलवे कर्मचारी को कोई ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा"। इसके अलावा...

राज्य मंत्रिमंडल ने जानबूझकर फर्जी नियुक्तियों को संरक्षण दिया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24,000 नियुक्तियां रद्द कीं, सैलरी और अन्य लाभ भी वापस करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 24,000 टीचिंग और नॉन-टीचिंग नौकरियों को अमान्य कर दिया, जो 2016 एसएससी भर्ती प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भरी गई थीं, जिसे बाद में कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण चुनौती दी गई।280 से अधिक पृष्ठों के विस्तृत आदेश में जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने ओएमआर शीट में अनियमितता पाए जाने पर 2016 एसएससी भर्ती का पूरा पैनल रद्द कर दिया और राज्य को इसके लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया।बेंच...

[Cash For Jobs Scam] कलकत्ता हाइकोर्ट ने 2016 एसएससी शिक्षक भर्ती पैनल रद्द किया, लगभग 24,000 नौकरियां होंगी प्रभावित

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को कक्षा 9-12 के लिए SSC शिक्षकों की भर्ती के लिए 2016 की नौकरी पैनल रद्द कर दिया। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSCC) द्वारा गठित पैनल यह पाते हुए रद्द कर दिया कि कैश फ़ॉर जॉब घोटाले के परिणामस्वरूप भर्ती अवैध रूप से हुई थी।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे लगभग 24,000 नौकरियां प्रभावित होंगी। बेंच ने आगे निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया गया, उन्हें भर्ती होने के बाद से अर्जित...

[MGNREGA] कलकत्ता हाइकोर्ट ने श्रमिकों द्वारा मजदूरी दावों के जिलावार वेरिफिकेशन के लिए समिति गठित की

कलकत्ता हाइकोर्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत दिहाड़ी मजदूरों द्वारा किए गए जिलावार दावों के सत्यापन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए चार सदस्यीय टीम में (1) भारत के लेखा परीक्षक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय से सीनियर अधिकारी, (2) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से अधिकारी, (3) पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा-I से...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के अंत तक वकीलों को एडवोकेट गाउन पहनने से छूट दी

कोलकाता शहर में चल रही भीषण गर्मी और तापमान के 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँचने के मद्देनजर कलकत्ता हाइकोर्ट ने अधिसूचना जारी किया। उक्त अधिसूचना में कहा गया कि न्यायालय में उपस्थित होने वाले वकीलों को गर्मी के महीनों के दौरान एडवोकेट गाउन पहनने से छूट दी जाएगी।इससे पहले कर्नाटक हाइकोर्ट और अन्य हाइकोर्ट ने भी बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के आदेश पारित किए।चीफ जस्टिस शिवगनम के निर्देश पर हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसी तरह का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया।नोटिस में कहा...

MBBS की डिग्री प्राप्त करने के लिए फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट समाज के खिलाफ अपराध, इसमें शामिल अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने टिप्पणी की कि MBBS डिग्री कोर्स में नामांकन के लिए फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करना समाज के खिलाफ अपराध है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी और उन्होंने कहा कि राज्य ने अभी तक जारी/रद्द किए गए जाति प्रमाण पत्रों के विवरण के बारे में हलफनामा तैयार नहीं किया, जैसा कि अदालत ने पहले की तारीख पर निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,"अधिकारियों को...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वनवासियों को वन भूमि में प्रवेश करने से रोकने वाले नोटिस को खारिज किया; उनके अधिकारों का निर्णय होने तक आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेंज फॉरेस्ट ऑफ‌िसर, कृष्णानगर के उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसके तहत वनवासियों को रहने या खेती करने के उद्देश्य से वन भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। यह देखते हुए कि वनवासियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है, नोटिस को रद्द करते हुए, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा, "2007 के नियमों के नियम 12ए में परिकल्पित मान्यता अधिकारों की कोई प्रक्रिया इलाके में शुरू नहीं की गई है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, कृष्णानगर रेंज द्वारा जारी किया गया नोटिस, जो इस तरह के किसी...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हावड़ा में राम नवमी जुलूस की अनुमति दी, कहा- यदि राज्य भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकता है तो केंद्रीय बलों की मांग करे

कलकत्ता हाइकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना द्वारा 17 अप्रैल को हावड़ा में अपनी वार्षिक राम नवमी यात्रा (जुलूस) निकालने की याचिका को अनुमति दी।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने जुलूस की अनुमति देते हुए कहा कि कोई नारेबाजी या घृणास्पद भाषण नहीं होना चाहिए। साथ ही उपस्थित लोगों की संख्या 200 तक सीमित की गई।न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि राज्य के पास 200 लोगों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए संसाधन उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है तथा यदि उसे ऐसा करने में कठिनाई हो रही है तो वह 24 घंटे का नोटिस देकर...