3 वर्ष और 9 महीने की अवधि के बाद वापस लिए गए बयान को अपील आयुक्त ने सही तरीके से खारिज किया: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट माना कि तीन वर्ष और नौ महीने की अवधि के बाद आयुक्त के समक्ष दायर अपील के आधार पर कथित वापसी को अपील आयुक्त ने सही तरीके से खारिज किया।

चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि यदि अभियुक्त का इकबालिया बयान स्वैच्छिक पाया जाता है तो वह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। इस प्रकार, किसी वैध वापसी के अभाव में अपीलकर्ता के मालिक द्वारा दर्ज किया गया बयान स्वीकार्य था। यदि ऐसा था तो स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पारसनाथ री-रोलिंग मिल्स लिमिटेड में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की खुफिया शाखा के अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर आरोप लगाया गया कि वे गुप्त रूप से कच्चे माल, अर्थात् एम.एस. बिलेट्स, एम.एस. सिल्लियां, स्पंज आयरन और एम.एस. स्क्रैप, उत्पादन को दबाना और तैयार माल यानी एम.एस. संरचनात्मक वस्तुओं और विभिन्न आकारों के एम.एस. वायर रॉड को गुप्त रूप से खरीदना। तलाशी के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को विभिन्न आरोपों वाला कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलकर्ता करदाता को कारण बताने के लिए कहा गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 26(1) के तहत उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

आरोपों का सार यह है कि अपीलकर्ता करदाता 1 फरवरी, 2012 से 25 दिसंबर, 2012 की अवधि के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क चालान के कवर के बिना एसपीआरएमएल द्वारा निर्मित कई मीट्रिक टन वायर रॉड को गुप्त रूप से हटाने में शामिल था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता-करदाता ने जानबूझकर उक्त माल का परिवहन, हटाना, छिपाना, क्रय करना या बेचना शुरू किया, जिसके बारे में उन्हें पता था या उन्हें विश्वास था कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है।

आरोप यह है कि अपीलकर्ता करदाता की कार्रवाई जानबूझकर की गई और उकसाए गए एसपीआरएमएल ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी की।

अपीलकर्ता करदाता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा मूल आदेश पारित किए जाने के बाद देरी से जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और अन्य अभिलेखों को देखने के बाद न्याय निर्णय प्राधिकारी ने माना कि यह स्पष्ट है कि SPRML शुल्क का भुगतान किए बिना वायर रॉड्स को गुप्त रूप से हटाने में शामिल थी, जो पर किए गए तलाशी अभियान में दर्ज आंकड़ों और देबाशीष ससमल नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज बयान से भी प्रकाश में आया, जो SPRML का मुख्य वित्तीय अधिकारी था और जिसने गुप्त रूप से हटाने की बात स्वीकार की थी।

न्याय निर्णय प्राधिकारी ने SPRMLके प्रबंध निदेशक अनिल जैन द्वारा दर्ज बयान का हवाला दिया, जिन्होंने एमएस वायर रॉड्स को गुप्त रूप से हटाने और शुल्क की चोरी करने की बात स्वीकार की थी और SPRML ने स्वेच्छा से अपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क दायित्वों के लिए 14.60 करोड़ रुपये जमा किए।

SPRML के व्यापारिक लेन-देन में शामिल दलालों और ट्रांसपोर्टरों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना और केंद्रीय उत्पाद शुल्क चालान के बिना उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को गुप्त रूप से हटाने की बात स्वीकार की। SPRML द्वारा निर्मित एमएस वायर रॉड की बिक्री के पार्टी-वार या क्रेता-वार विवरण में शामिल नोटिसियों के नाम एसपीआरएमएल के गुप्त कार्यालय से बरामद हार्ड ड्राइव से प्राप्त किए गए और अपीलकर्ता करदाता ने 01.02.2012 से 25.12.2012 की अवधि के दौरान से 543.15 मीट्रिक टन एमएस वायर रॉड खरीदे थे।

अपीलकर्ता करदाता के स्वामी संजय अग्रवाल से धारा 14 के तहत बयान दर्ज किया गया, जिन्होंने बिना किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क चालान के SPRML से एमएस वायर रॉड की खरीद की बात स्वीकार की और कहा कि भुगतान नकद में किया गया। सभी विवरणों को नोट करने और इस तथ्य पर भी ध्यान देने के बाद कि अपीलकर्ता करदाता ने कारण बताओ नोटिस में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन या विवाद नहीं किया और न ही आरोपों को खारिज करने के लिए कोई सबूत पेश किया उन्होंने कारण बताओ नोटिस में प्रस्ताव की पुष्टि की और 26,94,687 रुपये का जुर्माना लगाया।

अपीलकर्ता करदाता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। करदाता ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एसपीआरएमएल से वायर रॉड को गुप्त रूप से हटाने का आरोप बिना किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के और प्राप्तकर्ता यानी करदाता की ओर से कोई जांच किए बिना एसपीआरएमएल से प्राप्त या बरामद किए गए रिकॉर्ड पर आधारित है।

करदाता ने तर्क दिया कि आरोप को साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है, जो आरोप लगाता है। इसलिए विभाग को माल की गुप्त प्राप्ति के आरोप को साबित करना होगा। अपीलकर्ता के मालिक द्वारा दर्ज तथाकथित बयान को छोड़कर गुप्त खरीद के मामले को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। किसी भी रिकॉर्ड में या किसी अन्य व्यक्ति, अर्थात् SPRML द्वारा की गई कोई भी प्रविष्टि अपीलकर्ता को गुप्त खरीद का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, वह अनुमानों पर आधारित था। कथित धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया, जहां तक ​​यह अपीलकर्ता करदाता से संबंधित है या उससे जुड़ा है। पूरा आरोप बिना किसी सकारात्मक सबूत के अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है।

न्यायाधिकरण ने पाया कि 11 मार्च, 2014 को दर्ज किए गए बयान पर कोई प्रतिसंहरण नहीं हुआ। अपीलीय चरण में घटना के तीन साल और नौ महीने बाद उठाए गए करदाता के तर्क, जो बयान की सत्यता पर संदेह पैदा करते हैं, कानूनी रूप से संधारणीय नहीं माने जा सकते। इस पहलू पर अपील आयुक्त ने भी विचार किया और उसे खारिज कर दिया।

न्यायालय ने माना कि बयान दर्ज किए जाने के तीन साल और नौ महीने बाद वर्ष 2018 के भीतर दायर की गई अपील के आधार पर प्रतिसंहरण की दलील किसी भी तरह से 11 मार्च, 2014 को दर्ज किए गए स्वैच्छिक बयान की सत्यता को कम नहीं कर सकती। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि 11 मार्च, 2014 को बयान दर्ज किए जाने के समय अपीलकर्ता के स्वामी को कोई धमकी या जबरदस्ती दी गई थी।

केस टाइटल- अनुराग स्टील एंटरप्राइज बनाम सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हावड़ा