राज्य में सभी पात्र महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना' को लागू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि सभी पात्र महिलाएं परिवर्तित योजना के लाभ की हकदार हैं।

लड़की बहिन योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देना है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इससे पहले राज्य सरकार ने योजना के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए 11 एजेंसियों को नियुक्त किया था। यह कहा गया था कि अब, राज्य ने आवेदनों को संसाधित करने के लिए केवल आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिकृत किया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने परिवर्तित योजना के तहत आवेदनों को संसाधित करने के बारे में भी आशंका जताई। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता अब 2100 रुपये प्रति माह है, जबकि पहले यह 1500 रुपये प्रति माह थी।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि योजना के तहत आवेदनों में काफी कमी आई है, इसलिए केवल आंगनवाड़ी केंद्र आवेदनों पर विचार कर रहे हैं।

चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने आज राज्य के हलफनामे पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया है कि आवेदनों को सुगम बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं कि हकदार महिलाओं को लाभ मिले।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदनों में कमी के कारण 11 एजेंसियों के बजाय केवल आंगनवाड़ी केंद्रों को फाइल करने के लिए अधिकृत किया गया है।

राज्य के हलफनामे पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि पात्र महिलाएं परिवर्तित योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया।