वित्तीय देनदारियां CrPC की धारा 125 के तहत रखरखाव भुगतान को कम करने का औचित्य नहीं देती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

हल्द्वानी के फैमिली जज द्वारा पारित एक अंतरिम रखरखाव आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को संबोधित करते हुए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मौजूदा ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत रखरखाव भुगतान को कम करने का औचित्य नहीं देती हैं।

यह मामला पुनरीक्षक की पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन से उत्पन्न हुआ, जिसमें अपने और अपनी बेटी के लिए रखरखाव की मांग की गई थी। उसने आरोप लगाया कि उनकी शादी के बाद, दहेज की मांग पर उसे उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ा, अंततः वह संशोधनवादी से अलग हो गई।

मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस रवींद्र मैथानी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए जोर देकर कहा कि "ऋण लेना रखरखाव की राशि को कम करने का आधार नहीं हो सकता है।

सत्तारूढ़ ने इस सिद्धांत को मजबूत किया कि ऋण से उत्पन्न वित्तीय दायित्व स्वाभाविक रूप से आश्रितों को पर्याप्त रखरखाव प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति के कर्तव्य को कम नहीं करते हैं।

जिला नैनीताल के हल्द्वानी के फैमिली जज ने अंतरिम भरण-पोषण राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दी थी, जिसमें पत्नी के लिए 4,000 रुपये और बेटी के लिए 3,500 रुपये प्रति माह की राशि थी। कटौती के बाद संशोधनकर्ता के 28,241 रुपये के वेतन को देखते हुए, संशोधनकर्ता की पत्नी और बेटी को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धि की गई थी।

बचाव में, संशोधनवादी ने तर्क दिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग हो गई थी और आत्मनिर्भर थी, स्नातक की डिग्री रखती थी और ट्यूशन के माध्यम से कमाई करती थी। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि वह पहले से ही घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के एक आदेश के तहत 5,000 रुपये मासिक का भुगतान कर रहे थे, और दावा किया कि 28,000 रुपये का उनका वेतन उनकी बुजुर्ग मां का समर्थन करने और 10,000 रुपये की मासिक किस्तों के साथ ऋण देने की आवश्यकता से और अधिक तनावपूर्ण था।

हालांकि, अदालत ने निर्धारित किया कि मौजूदा राशि उत्तरदाताओं की रखरखाव आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त थी और बढ़ी हुई राशि को वहन करने के लिए संशोधनवादी की वित्तीय क्षमता पर विचार किया।

जस्टिस मैथानी ने संशोधनवादी की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को स्वीकार किया, लेकिन पाया कि फैमिली कोर्ट ने रखरखाव राशि के निर्धारण में पहले ही इनका हिसाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि "कटौती के बाद, संशोधनकर्ता का वेतन 28,241/- रुपये है," जिससे रखरखाव दायित्वों को पूरा करने की वित्तीय क्षमता की पुष्टि होती है।

अदालत ने पूरे मामले का पुनर्मूल्यांकन करने के बजाय मूल आदेश की "शुद्धता, वैधता और औचित्य" पर ध्यान केंद्रित करते हुए संशोधन क्षेत्राधिकार के सीमित दायरे को भी इंगित किया।

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अंतरिम रखरखाव राशि अत्यधिक नहीं थी और फ़ैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला और तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।