उत्तराखंड हाईकोर्ट ने NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) Act मामले में एक आरोपी को जमानत दी।

कोर्ट ने पाया कि आरोपी को केवल उसके और एक सह-आरोपी के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के आधार पर मामले में फंसाया गया था जबकि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई सबूत नहीं था।

जस्टिस आलोक महरा उस जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985' की धारा 29 (धारा 21 और 22 के साथ पठित) के तहत दर्ज अपराधों के संबंध में दायर की गई।

आवेदक के वकील ने दलील दी कि मेहता को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि जांच के दौरान सह-आरोपी के कबूलनामे के आधार पर उसे इस मामले में फंसाया गया।

उन्होंने आगे कहा कि आरोपी के खिलाफ एकमात्र सबूत सह-आरोपी के साथ हुई व्हाट्सएप चैट है, और कथित अपराध से उसे जोड़ने वाला पैसों के लेन-देन का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, आवेदक का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।

कोर्ट ने गौर किया कि आवेदक के खिलाफ एकमात्र सबूत व्हाट्सएप चैट है और इसमें पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) का कोई सबूत नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"आवेदक के खिलाफ एकमात्र सबूत सह-आरोपी और आवेदक के बीच हुई व्हाट्सएप चैट है। इसमें पैसों के लेन-देन का कोई सबूत नहीं है फिर भी केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर आवेदक को उक्त धाराओं के तहत फंसा दिया गया।"

इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि यह मामला जमानत देने के लिए उपयुक्त है।

इसके अनुसार कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली और मेहता को पर्सनल बॉन्ड भरने तथा दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया।

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