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केवल धारा 33(5), पोक्सो एक्ट के कारण अभियुक्त को जिरह के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी द्वारा जिरह के लिए एक बाल गवाह को बुलाने से केवल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33(5) के कारण इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से, प्राव...
28 March 2022 5:56 AM GMT
सीआरपीसी धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को बतौर आरोपी समन करने के लिए मामले को प्रथम दृष्टया से अधिक प्रस्तुत करने की आवश्यकता : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोहराया
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोहराया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को समन करने के लिए मामले को प्रथम दृष्टया से अधिक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ट्रायल कोर्ट के इ...
20 March 2022 11:00 AM GMT
हत्या के लिए अपहरण: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आपसी समझौते पर आईपीसी की धारा 364 के तहत दर एफआईआर रद्द की
3 March 2022 12:48 PM GMT
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटाई, अधिकारियों को जारी किए कई निर्देश
17 Sep 2021 12:01 PM GMT
'अत्यधिक नामांकन शुल्क': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी किया
30 July 2021 10:54 AM GMT