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'वकील के आचरण पर अनावश्यक टिप्पणी से बचें': उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में वकील के खिलाफ की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को वकील के आचरण पर ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए, जिनका न्यायालय के समक्ष मौजूद विवाद के फैसले पर कोई असर ना हो। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपी...

'अत्यधिक नामांकन शुल्क': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया के लिए कानून स्नातकों पर अत्यधिक पंजीकरण शुल्क लगाने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका...

"कर्मचारियों को वेतन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21, 23, 300A का उल्लंघन": उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन देने को कहा

"याचिकाकर्ता किसी अज्ञात व्यक्ति या संस्था के हाथों की कठपुतली मात्र है": उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करते हुए दायर याचिका खारिज की

पत्नी पर दूसरों के साथ सेक्स चैट व न्यूड वीडियो कॉल करने का दबाव बनाने का मामला-उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

आनंद विवाह अधिनियम: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिख विवाह के लिए नियम अधिसूचित करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

"अगर अनुमति दी गई तो हम फिर से एक तबाही को आमंत्रित करेंगे": उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा आयोजित करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाई

"सरकार चूहे-बिल्ली का खेल खेल रही है, कोर्ट के साथ ईमानदार रहना चाहिए": उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा आयोजित करने के फैसले पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

शिक्षा का अधिकार: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाल गृह में जुवेनाइल के लिए ऑनलाइन ट्यूशन कोर्स का आदेश दिया

"कुंभ मेले के आयोजन और परिणामस्वरूप हुई मौतों के बीच स्पष्ट सह-संबंध, तीर्थस्थलों पर भीड़ जुटने की अनुमति देकर COVID को फिर आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए: उत्तराखंड हाईकोर्ट

COVID-19 के बीच चारधाम यात्रा: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तैयारियों का विवरण मांगा, दिशा-निर्देश जारी किए

"चार धाम के खुलने की संभावना से चिंतित", राज्य में COVID की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा